कर्जमाफी, निकष आणि भोग

रमेश जाधव
शनिवार, 17 जून 2017

एकदा का माणूस राजकारणात किंवा सरकारी नोकरीत शिरला की त्याने भरपूर पैसे खाऊन सात पिढ्यांचे कोटकल्याण होईल, इतकी माया रट्टावून जमा करावी, अशी सरकारची प्रांजळ अपेक्षा दिसते. सरसकटीकरणाच्या नादात राजकारणात धनदांडग्या लोकांनाच पदे मिळतात किंवा पदे मिळल्यावर ही सगळी मंडळी श्रीमंत होतात, या तत्वाला सरकारने अप्रत्यक्षरित्या मान्यता दिली आहे.

मी भोग द्यायला तयार आहे, परंतु तू मनुष्यरूपात येता कामा नये; तर तू अग्नी, जल वा वायू रूपात यावे, आणि माझ्या फर्माईशीप्रमाणे काही सेकंदात एका रूपातून दुसऱ्या रूपात अवस्थांतर करावे लागेल, अशा अटी घालणाऱ्या एका लावण्यवतीची पुराणातली कहाणी मी परवाच वाचली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, खतांसाठी १० हजार रूपयांचे तात्पुरते कर्ज देण्यासाठी लावलेले निकष वाचून मला त्या लावण्यवतीची आठवण आली.

सरसकट कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी संपाचे व आंदोलनाचे हत्यार उपसले. सुकाणू समितीबरोबर झालेल्या चर्चेत चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने ‘निकषांसकट सरसकट कर्जमाफी करण्यास तत्वतः मान्यता‘ देण्याचे जाहीर केले. हे निकष ठरविण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांना खरीपाच्या पेरण्यांसाठी म्हणून १० हजार रूपयांचे अग्रिम कर्ज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. हे कर्ज नंतर पिककर्जातून वळते करून घेण्यात येणार आहे. हे तात्पुरते कर्ज मिळण्याचे निकष सरकारने जाहीर केले आहेत, त्यावरून सध्या वादाचा गदारोळ उठला आहे.  हे निकष केवळ १० हजाराच्या तात्पुरत्या कर्जासाठी आहेत, ते  सरसकट कर्जमाफीसाठी लागू नाहीत, त्यासाठीचे निकष अजून ठराये आहेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतु सरकारची एकंदर नियत आणि कर्जमाफीचे संभाव्य निकष काय असतील याची चुणूक यातून दिसते.

सरकारचा आदेश म्हणतो-

  • एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरात कमाईचा इतर स्रोत असल्यास या कर्जाचा लाभ घेता येणार नाही.
  • राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे सदस्य, महापालिका व पालिकांचे नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासनअनुदानित सर्व महाविद्यालये आणि शाळांचे शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, राज्य शासन अर्थसाहाय्यित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक, डॉक्टर, वकील, लेखापरीक्षक, अभियंते, व्यावसायिक, नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार, कंत्राटदार, ठेकेदार, ज्यांच्याकडे दुकान परवाना आहे असे दुकानदार, चारचाकी वाहन असलेले मालक यांना वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कुटुंबातील एखादीही व्यक्ती या संवर्गात मोडत असेल तर त्यांना १० हजारांचे कर्ज मिळणार नाही.
  • बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, दूध संघ, मजूर संस्था यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक, या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही.

च्या मारी मग शिल्लक उरतं कोण? एकूण थकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये या अटींची पूर्ण पूर्तता करणारे किती टक्के शेतकरी असतील? (मुळात पत नसल्यामुळे जवळपास ३० ते ३५ टक्के शेतकऱ्यांना बॅंका कर्जच देत नाहीत. संस्थात्मक बॅकिंग व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३० लाखाच्या घरात आहे, असे खुद्द मुख्यमंत्रीच सांगतात.)  बाय दि वे, देशाचे विद्वान गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचा सल्ला घेतला असता तर ज्या शेतकऱ्यांकडे एक जोड जीन्स आहे, ते सुध्दा अपात्र ठरतील, असा आणखी एक निकष सरकारला मिळाला असता.

एकदा का माणूस राजकारणात किंवा सरकारी नोकरीत शिरला की त्याने भरपूर पैसे खाऊन सात पिढ्यांचे कोटकल्याण होईल, इतकी माया रट्टावून जमा करावी, अशी सरकारची प्रांजळ अपेक्षा दिसते. सरसकटीकरणाच्या नादात राजकारणात धनदांडग्या लोकांनाच पदे मिळतात किंवा पदे मिळल्यावर ही सगळी मंडळी श्रीमंत होतात, या तत्वाला सरकारने अप्रत्यक्षरित्या मान्यता दिली आहे.

तोटा हा निकष हवा
मुळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीधंदा आतबट्ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा झाल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. सरकार शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून शेतकऱ्यांना पिकांच्या उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू देत नाही. त्यामुळे शेतीधंद्यात तोटा होतो. एक प्रकारे सरकार शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता मारण्याचा उद्योग करते. म्हणजे शेतीतला तोटा हा निकष लावून कर्जमाफी करायला पाहिजे. ज्याची गुंतवणूक जास्त त्याचा तोटा जास्त हे सरळ गणित आहे. त्यामुळे तथाकथित बड्या शेतकऱ्यांना किंवा नोकरी-व्यवसायातील मिळकतीतून शेतीधंद्यात पैसे टाकणाऱ्यांना वगळण्यात मतलब नाही. पण सरकारची आर्थिक स्थिती तोळामोसा असल्यामुळे काही चाळण्या लावल्या तर ते समजू शकते. जी मंडळी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी, लाचखोरीचे पैसे गुंतवण्यासाठी शेतकरी म्हणून मिरवतात त्यांना किंवा बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पाच-पाच खात्यांवर कर्जमाफी मिळवणाऱ्या प्रवृत्तींना चाप लावणे आवश्यकच आहे. त्यासाठी कठोर निकष करण्याची गरज आहे. परंतु त्यांची ढाल पुढे करून सरकार खऱ्याखुऱ्या गरजू शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा उद्योग करत आहे, हा आक्षेपाचा मुद्दा आहे.

सरकारी नोकरदार
जी व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे, तिला कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, हे ठीक. परंतु कुटुंबातील कोणीही सदस्य सरकारी नोकरीत असेल तरी संबंधित शेतकरी अपात्र, हा छळवाद आहे. शहरात राहून नोकरीचे सगळे फायदे उपटणाऱ्या, गावाकडील शेतीत शून्य आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या, जमिनीवर मालकी हक्क मात्र सांगणाऱ्या सदस्याला पुढे करून गावाकडे तोट्याच्या शेतीत आयुष्य घालवणाऱ्या त्याच्या भाईबंदाला खोडा लावण्याचं काम सरकार करत आहे. घराघरात भांडणं लावण्याचा हा उद्योग आहे. ही नोकरदार मंडळी सटीसहामाशी सुट्टीला गावाकडे येणार, पिकनिक म्हणून चार दिवस राहणार, परत जाताना डाळी, शेंगदाणे, तेल, ज्वारी, तिखट असा वर्षभराचा किराणा गाठीला बांधणार आणि वर यांच्या नोकरीपायी मातीत राबणारे भाऊबंद कर्जमाफीसाठी अपात्र. अनेक कुटुंबांनी खस्ता खाऊन पोरं शिकवली, जमिनीचा तुकडा विकून पैसे भरून सरकारी नोकऱ्या लावल्या त्यांचे हे असे पांग फेडले जात आहेत.

चारचाकी वाहन
कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चारचाकी वाहन असेल तर तो अपात्र असा एक निकष आहे. कुटुंब म्हणजे कोण तर पती, पत्नी, आई, वडील, मुलगा, सून, अविवाहीत मुलगी असा सगळा गोतावळा आला. सगळ्या शेतकऱ्यांकडे चारचाकी म्हणजे एसयूव्ही आहेत, असा सरकारचा समज झाला असावा. ज्याच्याकडं ट्रॅक्टर, पीकअप गाड्या आहेत, ते सुध्दा या निकषामुळे  अपात्र ठरणार. राज्यात ट्रॅक्टरची संख्या पाच लाखाच्या घरात आहे. सेकंडहॅन्ड चारचाकी गाडी पाच-पंचेवीस हजारात मिळते. ह्या रया गेलेल्या गाड्यांचे मालकही धनदांडगे, गर्भश्रीमंत शेतकरी मानायचे का?

तसेच सरकारने आधी कबुल केल्याप्रमाणे थकित कर्जासाठी ३१ मार्च २०१७ या मुदतीऐवजी ३० जून २०१६ ही मुदत लागू केली आहे. त्यामुळे अनेक गरजवंत शेतकरी वंचित राहणार आहेत. सरकारकडे पैसे नाहीत, तर मग सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणीसुध्दा निकष आणि अटी लावून करता येईल का? ज्यांच्या घरी चारचाकी आहे, नवरा-बायको दोघेही नोकरीला आहेत, मुले परदेशात शिकत आहेत, कुटुंबातील सदस्याच्या नावे जमीनजुमला आहे, मागच्या पाच वर्षांत एक परदेशसहल केली आहे.... वगैरे निकष लावून वगळा-वगळी करावी.

फडणवीस सरकारने व्यापाऱ्यांना एलबीटीची खिरापत वाटताना असे निकष का लावले नाहीत? जीएसटी लागू होणार आहे, हे माहीत असूनही त्यांच्यावर कृपादृष्टीची घाई करण्यात आली. कर्जबुडव्या उद्योगपतींना कोणते निकष लावून पायघड्या घातल्या जातात, कोणत्या अटी घालून त्यांची कर्जे राईट ऑफच्या नावाखाली माफ करून टाकली जातात, हे न कळण्याइतके शेतकरी दुधखुळे नाहीत. गायीच्या मुद्यावरून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण खेळून शेतकऱ्यांची वाट लावायची, प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशातून उद्योगपती-व्यापाऱ्यांवर दौलतजादा करायचा हे धोरण राबवायचं आणि त्यामुळे हे शेठजी-भटजींचं हित पाहणारं सरकार आहे, अशी टीका झाली की तीळपापड करून घ्यायचा, याला काय म्हणावं?