हे शरद पवार आहेत की शरद जोशी?

रमेश जाधव
बुधवार, 13 डिसेंबर 2017

राजकीय विरोधक
राजकारणात शरद जोशी आणि शरद पवार यांचा उभा दावा होता. शरद जोशी पवारांच्या विचार, धोरणे आणि निर्णयांवर कडवी टीका करत असत. प्रस्तुत लेखकाला दिलेल्या एका मुलाखतीत जोशींनी पवारांवर `हा कसला ग्रेट मराठा; हा तर पळपुटा मराठा` अशी जहरी टीका केली होती. परंतु पवारांची शेतीविषयीची एकूण भूमिका आणि कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय तपासले तर त्यांनी शरद जोशींच्या भूमिकेचा गाभा स्वीकारलेला होता, हेच दिसून येतं. शेतमालाचे भाव, संरचनात्मक सुधारणा, बाजारपेठेच्या शक्ती मोकळ्या करण्याची गरज आदी मुद्यांविषयी पवारांची भूमिका जोशींच्या मांडणीला पुढे नेणारीच दिसते. 

शरद पवार आज शरद जोशींची भाषा बोलत आहेत. `कर,कर्जा नही देंगे; बिजली का बिल भी नही देंगे` ही शेतकरी संघटनेची घोषणाच होती. पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने केवळ राजकीय असंतोष संघटित करण्यापेक्षा अधिक व्यापक आणि सखोल भूमिका घेण्याची गरज आहे.

`राज्य सरकार तुमच्या खात्यात कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम भरत नाही, तोपर्यंत थकित कर्जाची देणी, वीजबिल आणि इतर कोणतीही सरकारी देणी भरू नका. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सरकारशी असहकार पुकारा,` असे आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नागपुरात जनआक्रोश मोर्चात केले. पवार राज्यात आणि केंद्रात दीर्घकाळ सत्तेत जबाबदारीच्या पदांवर होते. त्यामुळे त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करताना ही अशी चिथावणीखोर भाषा वापरणे वरवर आश्चर्याचे वाटते. 

पवाराचे आवाहन ही खरं तर ही सरळ सरळ शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद जोशी यांनी मांडलेली लाईन आहे. `कर,कर्जा नही देंगे; बिजली का बिल भी नही देंगे` ही संघटनेची घोषणाच होती. परंतु सरकारी योजनांची `भीकवादी` अशी संभावना करणाऱ्या आणि `सूट सबसिडीचे नाही काम` अशी भूमिका असणाऱ्या शरद जोशींनी ही लाईन का घेतली होती, त्याच्या खोलात गेले पाहिजे. शरद जोशींच्या मते शेतकऱ्यांची लूट हेच सरकारचं अधिकृत धोरण आहे. शेतमालाला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव द्यायचं नाकारून शेतकऱ्यांचं आर्थिक शोषण केलं जातं. उद्योगांना स्वस्तात कच्चा माल मिळण्यासाठी आणि शहरी ग्राहकांचं लांगुलचालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट केली जाते. शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी दिली जाते. वर्षानुवर्षे सरकारने शेतकऱ्यांची ही जी लूट केली आहे, त्याची एकत्रित रक्कम काढली तर ती शेतकऱ्यांवरच्या कर्जापेक्षा, विजबिलाच्या थकबाकीपेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे. त्यामुळे ही कर्जे आणि सरकारची देणी अनैतिक आहेत. उलट सरकारच शेतकऱ्यांना पैसे देणे लागते ही जोशींची भूमिका होती. पवारांनी ही मांडणी मान्य आहे का याचा खुलासा करून शेतकऱ्यांना असहकाराचे आवाहन केले असते तर ते अधिक औचित्यपूर्ण ठरले असते. अर्थात विशाल मोर्चातील हजारोंच्या गर्दीसमोर तात्त्विक काथ्याकुट करणे शक्य नसते. पण तरीही पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने केवळ राजकीय असंतोष संघटित करण्यापेक्षा अधिक व्यापक आणि सखोल भूमिका घेण्याची गरज आहे.

राजकीय विरोधक
राजकारणात शरद जोशी आणि शरद पवार यांचा उभा दावा होता. शरद जोशी पवारांच्या विचार, धोरणे आणि निर्णयांवर कडवी टीका करत असत. प्रस्तुत लेखकाला दिलेल्या एका मुलाखतीत जोशींनी पवारांवर `हा कसला ग्रेट मराठा; हा तर पळपुटा मराठा` अशी जहरी टीका केली होती. परंतु पवारांची शेतीविषयीची एकूण भूमिका आणि कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय तपासले तर त्यांनी शरद जोशींच्या भूमिकेचा गाभा स्वीकारलेला होता, हेच दिसून येतं. शेतमालाचे भाव, संरचनात्मक सुधारणा, बाजारपेठेच्या शक्ती मोकळ्या करण्याची गरज आदी मुद्यांविषयी पवारांची भूमिका जोशींच्या मांडणीला पुढे नेणारीच दिसते. 

त्याची मुळे शोधायची तर ८०च्या दशकापर्यंत मागे जावे लागेल. पवारांनी बंड करून पुरोगामी लोकशाही आघाडीचा घाट घातला त्यावेळी ते शरद जोशींबरोबर शेतकरी दिंडीत सहभागी झाले होते. वास्तविक जोशी समाजवादी राज्यपध्दती आणि पं. नेहरू यांचे कडवे टीकाकार होते. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला समाजवादी धोरणंच कारणीभूत आहेत; भांडवलाचं संचय करण्यासाठी शेतकऱ्यांचं शोषण करणं अटळ आहे अशी समाजवादी धारणा आणि कार्यक्रम आहे, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप होता. आणि पवारांनी तर `समाजवादी` कॉंग्रेस या नावानेच नवीन पक्ष काढला होता. तरीही पवारांनी त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीर केलं होतं की सत्तेवर आल्यावर शेतीविषयक धोरण शरद जोशी यांच्या सल्ल्यानुसार आखण्यात येईल. तेव्हापासून पवारांच्या मांडणीत सातत्य आहे. ते आपल्या शेतीविषयक भूमिकेवरून ढळल्याचे दिसत नाही. 

सामाजिक आधार
शरद पवारांनी आर्थिक सुधारणांचा खुल्या दिलाने पुरस्कार केला. ही भूमिकाही शरद जोशींच्या भूमिकेशी मिळती-जुळती होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थापनेनंतर पवारांनी आपली शेतीविषयक राजकीय भूमिका अधिक सुस्पष्ट केली. त्यांनी १९९९ ते २०१७ या काळात शेती आणि शेतकरी हाच आपला सामाजिक आधार असल्याचे नक्की करून तो बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. (पवारांनी इतर खात्यांच्या तुलनेत ग्लॅमर नसलेले कृषी खाते स्वतःहून मागून घेतले होते.) `कोटी कोटी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण` असलेले शरद जोशी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर मात्र निष्प्रभ होत गेले. (त्यातच पवारांच्या मध्यस्थीने त्यांनी राजीव गांधींशी तडजोड केली आणि विश्वासार्हता गमावून बसले.) 

ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल तांबे यांच्या मते `निवडणुकीच्या राजकारणात उतरल्यावर जनआंदोलनांचं तेज कमी होऊ लागतं. शेतमालाला किफायतशीर दर, विस्थापितांचं पुनर्वसन अशा एककलमी आंदोलनातून राजकीय संघटन उभं राहात नसतं.` पवारांच्या राजकारणाचं यशापयश आणि मर्यादा लक्षात घेऊनसुध्दा त्यांनी शेतीच्या मुद्यावर एक राजकीय संघटन उभं केलं हे मान्य करावं लागेल. शरद जोशी किंवा राजू शेट्टींच्या संघटनेला शेतमालाला भाव मिळवून देणारी ट्रेड युनियन असं स्वरूप आलं. पवारांनी युनियन नव्हे तर राजकीय पक्ष उभारला. हा जोशी आणि पवारांमधला फरक आहे.   

खुल्या आर्थिक धोरणांच्या स्वीकारानंतर शेतकरी स्वतंत्र होईल, शोषण संपेल आणि सगळे प्रश्न सुटतील, हे शरद जोशींचे स्वप्नरंजन खोटे ठरले. शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट होत गेली. आजचं भोवंडून टाकणारं वास्तव लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी पवारांसारख्या अनुभवी नेतृत्वाने नवीन अजेन्डा मांडला पाहिजे. नुसतीच चिथावणी देणं बरं नव्हे आणि खरंही नव्हे.  
 (लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)

Web Title: Ramesh Jadhav writes about Sharad Pawar in Halla Bol morcha speech