जे उरतं, ते खेडं असतं...

सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com
बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2016

खेड्यांकडे चलायचं म्हणजे नेमकं कुठं जायचं हा आपल्या व्यवस्थेचा संभ्रम आहे. तो संभ्रम आपण दूर करत नाही, तोपर्यंत 'खेड्यांकडे चला' किंवा 'स्मार्ट व्हिलेज की और' या घोषणा केवळ घोषणाच राहतील, असं दिसतंय. 

खेड्यांचा चेहरा बदलणार...
खेडी स्मार्ट बनवणार...
खेड्यांमध्ये प्रकाश आणणार...
खेडेगाव सक्षम बनवणार...
ग्रामीण भागाचा विकास करणार...

भारतात, महाराष्ट्रात, तुमच्या-आमच्या गावात-शहरांत वर्षानुवर्षे या घोषणा कानावर आदळताहेत. वर्तमानपत्रात कुठल्या ना कुठल्या कोपऱयात कोणी ना कोणी रोज खेड्यांच्या उद्धाराची भाषा सतत बोलत असतो. टीव्हीवर न्यूजचॅनेलवर नेतेमंडळी किंवा 'स्वदेस्', 'सिवाजी', 'लिंगा'छाप चित्रपट ग्रामीण विकासाचे संदेश ओतत असतात. जो उठतो, तो खेड्यांचा विकास करायला धावतो किंवा किमान तसे भासवतो तरी. देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते गावच्या ग्रामपंचायत सदस्यापर्यंत कोणीही याला अपवाद नाहीत.

फार जुन्या नाही, भारतीय स्वातंत्र्याच्या जवळपासच्या इतिहासात बघितले, तरी हाच विषय चघळायला तेव्हाही होता, असं दिसतं. महात्मा गांधींनी 'खेड्यांकडे चला' हा संदेश देऊन आता शंभर वर्षे होत आली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी 'पंचायत, सहकार आणि शिक्षण या त्रिसुत्री'तून खेड्यांचा विकासाचं स्वप्नं बघितलं. त्या स्वप्नालाही आता पाऊणशे वर्षे होतील. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कुठल्याही नेत्यानं खेड्यांचा विकास हा विषय उच्चारला नाही, तर त्याचं राजकीय आयुष्यच संपलं असं वाटावं इतक्यांदा खेडेगावं भाषणांतून उगाळली गेली. एकविसाव्या शतकात भारताला अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी असे तीन पंतप्रधान लाभले. प्रत्येकाने खेड्यांचा विकास हा अजेंडा सातत्यानं चर्चेत ठेवला. पुस्तकं वरवर चाळली, तरी धक्का बसावा असं साम्य गांधींपासून ते मोदींपर्यंतच्या भाषणांमध्ये आढळतं.  

"भारत मोजक्या शहरांमध्ये नाही, तर सात लाख खेड्यांमध्ये सापडतो, यावर माझा विश्वास आहे आणि तो मी सातत्यानं मांडला आहे. आपण शहरवासीय असं समजतो, की भारत शहरांमध्ये सापडतो आणि आपल्या गरजा भागविण्यासाठी खेड्यांची निर्मिती झाली आहे," अशी गांधींची 1936 ची भूमिका.

...आणि "भारताची ताकद खेड्यांमध्ये आहे. आमचा उद्देश शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी मिटविणे हा आहे. शहरात मिळणाऱया सर्व सुविधा खेड्यांत मिळायला पाहिजेत, अशी आमची इच्छा आहे," ही आहे मोदी यांची 2016 मधील जमशेदपूरमधील भूमिका.

1936 ते 2016 या तब्बल आठ दशकांत भारताला खरंच खेडं सापडलं की नाही, अशी शंका यावी इतकं साधर्म्य भूमिकांमध्ये आहे. 

असं आहे, तर मग भारतातलं खेडं नेमकं कुठं आहे?

अगदी अलिकडची, 2011 ची जनगणना सांगते, भारतात 68.84 टक्के किंवा 83.31 कोटी लोकसंख्या 6, 40, 867 खेड्यांमध्ये राहते. उर्वरित लोकं शहरांमध्ये, नागरी वस्त्यांमध्ये राहतात. या खेड्यांचा आकार आणि लोकसंख्येमध्ये वैविध्य आहे. तब्बल 2, 36, 004 खेड्यांची लोकसंख्या पाचशेहून कमी आहे आणि दहा हजारांवर लोकसंख्येची 3, 976 खेडी आहेत. 

ओके. ठीकय. पण, खेडं आहे तरी कुठं?

जनगणनेकडंही त्याचं उत्तर नाही....!

भारतीय जनगणना शहरी निकषांवर केली जातेय. कधीपासून ते माहीती नाही; पण जनगणनेचे निकष ज्यांनी कुणी तयार केले, त्यांनी शहर किंवा नागरी वस्ती म्हणजे काय हे ठरवलं. जनगणनेच्या नियमावलीमध्ये नागरी भागाची व्याख्या सुस्पष्ट आहे. 

ज्या भागामध्ये: अ) नगरपालिका, महापालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड किंवा शहरी समित्या आहेत, ब) पुढील तीन निकषांमध्ये जे भाग बसतातः 1) किमान पाच हजार लोकसंख्या; 2) शेती सोडून इतर व्यवसायात 75 टक्क्यांहून अधिक पुरूष रोजगार करतात आणि 3) लोकसंख्येची घनता प्रति किलोमीटर चारशे आहे...  

ते सर्व भाग शहरी मानले जातात.

जे उरतं ते खेडं असतं...

...किती विरोधाभास आहे नाही? 

ज्यांच्या विकासाच्या, उद्धाराच्या योजना आखायच्या, ते नेमके कोण हे समजावून कधी घेणार आपली शहरीकरणाळलेली नोकरशाही, राज्यकर्त्ये आणि आपणही? 

सप्तरंग

मुस्लिम समाजातील तोंडी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर मागील अनेक महिन्यांपासून उहापोह सुरू असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वातंत्र्योत्तर काळात अतिविराट अशा अर्थाने जनसमुदाय एकत्रित झाला ते निमित्त म्हणजे "मराठा मोर्चा."...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

काँग्रेसवर केवळ भाजपला पर्याय देण्याची जबाबदारी नाही, तर या देशात बहुपक्षीय लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे आव्हान या पक्षाला स्वीकारावे...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017