'नोटबंदी'तही भाजपलाच 'संधी' (संजय मिस्कीन)

संजय मिस्कीन sanjay99miskin@gmail.com
रविवार, 4 डिसेंबर 2016

नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षानं मुसंडी मारली आहे. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडीच वर्षांची, तर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करणारी महाराष्ट्रातली ही पहिलीच मोठी निवडणूक...त्यातच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेली नोटबंदी, त्याअगोदर सहा-सात महिने जातीजातीच्या मोर्चांनी ढवळून निघालेलं सामाजिक वातावरण व सरकारची भूमिका यांचं प्रतिबिंब अधोरेखित करणारी निवडणूक म्हणून या निवडणुकीकडं पाहिलं जात होतं.

नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षानं मुसंडी मारली आहे. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडीच वर्षांची, तर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करणारी महाराष्ट्रातली ही पहिलीच मोठी निवडणूक...त्यातच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेली नोटबंदी, त्याअगोदर सहा-सात महिने जातीजातीच्या मोर्चांनी ढवळून निघालेलं सामाजिक वातावरण व सरकारची भूमिका यांचं प्रतिबिंब अधोरेखित करणारी निवडणूक म्हणून या निवडणुकीकडं पाहिलं जात होतं. मात्र, अखेर सगळ्याच बाजूंनी प्रतिकूल वाटणाऱ्या स्थितीवर भाजपनं मात केली आणि स्वबळावर पहिल्यांदाच लढत असताना ५१ नगरपालिकांमध्ये यश खेचून आणलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीला जनतेनं कौल दिल्याचं मानलं गेलं. राज्यातला सर्वाधिक मजबूत पक्ष म्हणून नावाजलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मात्र घसरगुंडी झाली. केवळ स्थानिक शिवसैनिकांच्या जोरावर शिवसेनेलाही मोठं यश मिळालं, तर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल्याचं आश्‍चर्यदेखील व्यक्त होऊ लागलं. 

या निवडणुकीचा राजकीय, सामाजिक व आर्थिक अंगानं घेतलेला हा वेध...

‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक प्रश्‍नावर लढल्या जातात,’ हा इतिहास मोडीत काढणाऱ्या नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. केंद्रात व राज्यात विजयाचा वारू उधळलेल्या भारतीय जनता पक्षाला तशा या निवडणूक नवीनच होत्या. कारण, याअगोदर भाजपचा फारसा बोलबाला या निवडणुकांमध्ये नसायचाच. ज्या स्थानिक आघाडीसोबत जुळेल तिथं आपली चार-दोन माणसं निवडून आणणं अथवा शिवसेनेसोबत घरोबा करून सत्तेचं समीकरण जुळवणं एवढाच सोपस्कार भाजप पार पाडत होता. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच ‘शत-प्रतिशत’चं ब्रीद घेऊन मैदानात उतरलेल्या भाजपनं या निवडणुका अत्यंत प्रतिष्ठेच्या केल्या. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी तर या निवडणुका म्हणजे ‘कामगिरीचा ताळेबंद’ मांडायला लावणारी वार्षिक परीक्षाच..! 

केंद्रानं केलेली ‘नोटबंदी’...तिच्यामुळं सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास... आर्थिक उलाढालीच्या नादात धावणारी ही शहरं...पण नोटबंदीनं ती रांगेतच उभी केली... प्रत्येक नागरिक एका रात्रीत ‘कॅशलेस’ झाल्याचं विचित्र चित्र... खिशातल्या ५०० व एक हजार मूल्याच्या नोटांची शून्य किंमत... पण तरीही ५१ शहरांत नागरिकांनी भाजपला कौल दिला. थेट नगराध्यक्षपदाचा लाभ भाजपला झाला, तर नगरसेवकांच्या संख्येत कायम ३०० च्या खाली असलेल्या भाजपनं तब्बल ८९३ जागा पटकावल्या. अर्थातच यशाचं सगळं श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच मिळालं. 

नोटबंदीची ताज्या व ‘व्यावहारिक’ राजकीय समस्येच्या विवंचनेत पार पडलेल्या या निवडणुकीतही नागरिकांनी ‘कमळ’ पसंत केलं, हे नाकारता येणार नाही. त्यातच राज्यातल्या जातीजातीच्या मोर्चांनी सगळं सामाजिक वातावरण ढवळून काढलेलं होतंच. केंद्रातल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची अडीच वर्षं, तर राज्यातल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची दोन वर्षं यांचा ताळेबंद मांडणारी ही निवडणूक मानली गेली होती. या निवडणुकीत बाजी नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांनीही मारली. ‘भाजप नंबर एक’चा पक्ष म्हणून नगरपालिकांमध्ये उदयाला आला. 

मात्र, ज्या काँग्रेसला पराभूत मानसिकतेनं अजूनही ग्रासलेलं आहे, त्या काँग्रेसनं आश्‍चर्यकारकरीत्या दुसरा क्रमांक पटकावला. नगराध्यक्षपदाच्या बाबतीत शिवसेना दुसऱ्या क्रमाकांवर राहिली; पण नगरसेवकांच्या संख्येत मात्र शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली. ‘महाराष्ट्रातल्या राजकारणातला शक्तिशाली पक्ष’ म्हणून नाव असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मात्र पुरतं ‘पानिपत’ झालं.

या निवडणुकांमध्ये भाजप सर्वोच्च स्थानी दिसत असला, तरी भाजपचं हे यश तसं चौफेर असल्याचं मानता येणार नाही. संख्याबळानं ५१ नगराध्यक्ष असले, तरी विदर्भ व पुणे विभागात भाजपचे ३८ नगराध्यक्ष आहेत. मराठवाडा, कोकण व उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला तितक यश मिळालेलं नाही. याचाच अर्थ केवळ या निवडणुकीवर नोटबंदी व जातीय समीकरणांची कोणतीही छाप पडलेली नाही. केवळ प्रचाराची यंत्रणा, सत्तेतला पक्ष आणि मोदी व फडणवीस यांचा विकासाचा दृष्टिकोन या त्रिसूत्रीलाच मतदारांनी अधिक कौल दिल्याचं प्रथमदर्शनी मान्य करावं लागेल. शहरी भागातल्या मतदारांवर या दोन्ही नेत्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आहे, ही भाजपसाठी जमेची बाजू.

या नगरपालिका म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेली शहरं आहेत. आजूबाजूचे शेती-आधारित व्यवहार व उत्पादनावरच या शहरांची आर्थिक घडी बसलेली असते. ग्रामीण भागातल्या नाराजीचे पडसाद या निवडणुकीत उमटतील, अशीही अटकळ बांधली जात होती; पण ती सपशेल फोल ठरली. या निवडणूक निकालांनी भाजपला अधिकचं बळ येणार आहे. कार्यकर्त्यांचं आत्मबल वाढणार आहे; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मागं असलेलं पंतप्रधान मोदी यांचं पाठबळ अधिकच दृढ होणार हे नाकारता येणार नाही. 

कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सत्ताधारी पक्षाला लाभदायकच ठरतात. या वेळीही तेच झालं. भाजप व शिवसेना या दोन्ही सत्तेतल्या पक्षांना १४७ पैकी ७६ ठिकाणी नगराध्यक्षपदी यश आलं आहे. भाजपनं स्थानिक सत्तेत मुसंडी मारली. त्यासाठी फडणवीस यांनी राज्यभर प्रचाराचा धुराळा उडवून दिला होता. भाजपचे सगळेच मंत्री प्रत्येक जिल्ह्यात तळ ठोकून होते. प्रत्येक मंत्र्याकडं तीन जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आलेली होती. विधानसभा निवडणुकीत जसा प्रचार केला जातो, अगदी त्याच धर्तीवर प्रचाराची यंत्रणा राबवली गेली. शहरी मतदाराला उत्तम प्रशासन अन्‌ पारदर्शक प्रशासन या दोन बाबी कायम भावतात. त्याचाही लाभ भाजपला झालाच; पण, त्यासोबतच शिवसेनेलाही मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्यानं या निवडणुका सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावरच पडतात, हा सिद्धान्त पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला. 

राज्यातल्या विपरीत परिस्थितीत भाजप व शिवसेनेला जनतेनं कौल दिला. मराठा आरक्षणाचा फायदा तोटा, नोटबंदीचे पडसाद या राजकीय व आर्थिक बाबींची समीकरणं मांडली जात असली, तरी हा ‘फॅक्‍टर’ तसा फारसा प्रभावी ठरला नाही, हे मान्यच करावं लागेल. 

या निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे, शिवसेनेला नगराध्यक्षपदी मिळालेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या २५ जागा. प्रचारात शिवसेना कुठंच दिसत नव्हती. उद्धव ठाकरे यांनी एकही सभा घेतली नाही. स्थानिक शिवसैनिकांवरच शिवसेनेची सर्व भिस्त होती. कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी एकनाथ शिंदे यांनी काही जिल्ह्यांत सभा घेतल्या. ‘कटप्पानं बाहुबलीला का मारलं?’ यापेक्षा गंभीर प्रश्‍न विचारला जात आहे व तो म्हणजे ‘शिवसेनेनं कॅबिनेट मंत्र्यांना प्रचाराच्या मैदानात का नाही उतरवलं..?’ असा गमतीशीर मेसेज निवडणुकीच्या निकालानंतर गाजत होता. मराठा आंदोलनाची ‘सामना’तून उडवली गेलेली खिल्ली, त्यानंतर रंगलेलं माफीनाम्याचे राजकीय नाट्य यामुळं शिवसेना या निवडणुकांत काही प्रमाणात बॅकफूटवरच होती; पण २५ शहरांत थेट नगराध्यक्षपदी शिवसेनेला संधी मिळाली. मतदारांनी पुन्हा एकदा सत्तेतल्या पक्षाला साथ दिल्याचंच हे द्योतक मानावं लागेल. नगरसेवकांच्या संख्येत शिवसेना मात्र चौथ्या स्थानी राहिली; पण नगराध्यक्षपदाच्या बाबतीत मात्र दुसऱ्या स्थानी हेही विशेषच.

या निवडणुकांनी काँग्रेसची सुप्त शक्‍ती आजही कायम असल्याची चुणूकसुद्धा दाखवली. ‘एमआयएम’ पक्षाचा फॅक्‍टर नसता तर काँग्रेसनं कदाचित भाजपची बरोबरी केली असती. अत्यंत विपन्नावस्थेतल्या काँग्रेसला भविष्यात मतांचं समीकरण जुळवताना प्रचंड कसरत करावी लागणार, हे संकेत नगरपालिकांच्या या निवडणुकांनी दिले आहेत. दलित व मुस्लिम हा परंपरागत मतदार काँग्रेसपासून तुटला आहे. दलित मोठ्या प्रमाणात भाजपसोबत गेल्याचं चित्र आहे, तर मुस्लिम मतदारांनी एमआयएम पक्षाला सर्वाधिक पसंती द्यायला सुरवात केल्याचं नाकारता येत नाही. काँग्रेसनं या निवडणुकांत परंपरागत पद्धतीचा प्रचार केला. मोदी सरकारच्या विरोधात गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतचे सगळेच नेते टीका करत होते. ‘अच्छे दिन’ या एका वाक्‍याच्या भोवतीच काँग्रेसच्या प्रचाराचं सूत्र होतं. नेत्यांमधली कुरघोडी परंपरेप्रमाणे कायम होती, तरीही मतदारांनी काँग्रेसला दुसऱ्या स्थानी पसंती दिली. काँग्रेसचे ७२७ नगरसेवक निवडून आले. सगळ्याच स्तरांवर मरगळ असतानाही स्थानिक पातळीवर काँग्रेसची ताकद शिवसेना व राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं हे नाकारता येणार नाही. 

या निवडणुकीनं राष्ट्रवादीच्या भविष्यातल्या अस्तित्वाविषयी विचार करायला लावणारे संकेत दिले आहेत. स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीची ताकद कायम अधिक असल्याचं चित्र राज्यभरात दिसतं; पण या वेळी राष्ट्रवादीला सर्वाधिक फटका बसल्यानं पक्षातल्या युवा कार्यकर्त्यामध्ये प्रचंड नैराश्‍याचं वातावरण आहे. मराठवाडा वगळता राष्ट्रवादीचे सर्व बालेकिल्ले उद्‌ध्वस्त झाले आहेत. राष्ट्रवादीचा गड मानल्या जाणाऱ्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात भाजपनं जोरदार मुसंडी मारत दिग्गजांच्या ताब्यातल्या नगरपालिकांमध्ये कमळ फुलवलं आहे. या निवडणुकांत राष्ट्रवादीच्या प्रचाराची धुरा सर्वस्वी अजित पवार यांच्यावरच होती. छगन भुजबळ तुरुगांत असल्यानं उत्तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडाला. पुणे विभागात राष्ट्रवादीला केवळ एकच नगराध्यक्ष मिळाला, तर भाजपनं १२, तर शिवसेनेनं सात नगराध्यक्षपदं पटकावली. 

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार कधीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात उतरत नाहीत; पण या वेळी खासदार सुप्रिया सुळेदेखील प्रचारात उतरल्या नव्हत्या. स्थानिक नेत्यांच्या भरोशावरच राष्ट्रवादीची मदार होती; पण त्यात राष्ट्रवादीला यश आलं नाही. मित्रपक्ष काँग्रेसशी कायम स्पर्धा करण्याच्या नादात राष्ट्रवादीला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला आहे. काँग्रेसपेक्षा सुमारे सव्वाशे नगरसेवक कमी असल्यानं आगामी काळात दोन्ही पक्षांना आघाडीच्या बंधनात बांधावं, असा सूर कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.  एकंदर, या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळालं ते भ्रष्टाचारमुक्‍त प्रशासनाच्या कारभारामुळं. भाजपच्या अनेक मंत्र्यांवर आरोप असले तरी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा आजही शहरी मतदारांना भुरळ घालत आहे. विदर्भात भाजपची ताकद कायम राहिली आहे, तर काँग्रेसची ताकद घटली आहे. मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी विदर्भातले सर्व प्रकारचे अनुशेष भरून काढण्याचे जे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत, ती जमेची बाजू आहे. ‘विदर्भप्रेमी मुख्यमंत्री’ ही त्यांची प्रतिमा कायम आहे. शहरी विकास निधीसाठी फडणवीस यांच्यावर विदर्भातल्या जनतेचा विश्‍वास आहे; पण विरोधात असताना पश्‍चिम महाराष्ट्रावर कायम टीकास्त्र सोडून स्वतंत्र विदर्भाची भाषा बोलणाऱ्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला या निवडणुकीत पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या जनतेनंही कौल दिल्याचं नाकारता येत नाही. पुणे व नाशिक या दोन्ही सधन जिल्ह्यांमध्ये भाजपला १८ शहरांतल्या जनतेनं थेट कौल दिला आहे. 

राज्यातल्या सगळ्याच पक्षांतल्या नेतृत्वांमध्ये सध्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाकडं युवा मतदारांचा अधिक कौल असल्याचं या निकालातून स्पष्ट होतं. शहरातल्या मध्यमवर्गीय मतदारांवर प्रभाव पाडेल, असं नेतृत्व इतर कोणत्याही पक्षाकडं सध्या तरी दिसत नाही. राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाविषयी टीकेचा सूर कायम आहे, तर काँग्रेस विरुद्ध भाजप या लढाईत शहरी भागात भाजपचीच सरशी होत असल्याचं चित्र आहे.

या निवडणुकीचा सगळ्यात प्रभावी भाग म्हणजे, स्थानिक पातळीवरची ही निवडणूक असली, तरी ती राजकीय पक्षांच्या प्रभावावर आधारित राहिली, असं म्हणावं लागेल. याअगोदर बहुतांश ठिकाणी स्थानिक आघाड्या करून निवडणुका पार पडत. सर्वपक्षीय स्थानिक आघाड्या यंदा पहिल्यांदाच फारशा शहरात झाल्याचं दिसलं नाही. राज्यातले चारही प्रमुख पक्ष स्वबळावरच निवडणुकीला सामोरे गेले. त्यात सत्ताधारी भाजपनं प्रचारात प्रचंड मोठी आघाडी घेतली. त्याचा लाभही त्यांना झाला. 

सर्वाधिक लक्षवेधी लढत परळी नगरपालिकेची ठरली. पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे असा हा सरळ सामना अखेर सत्ता असतानाही पंकजा यांना जिंकता आला नाही. मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली. पंकजा यांनी तळ ठोकून प्रचार केला. भगवानगडावरच्या वादातून निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट पंकजा यांना मतांमध्ये रूपांतरित करता आलेली नाही. धनंजय मुंडे यांचा प्रभाव कायम राहिल्यानं या मतदारसंघात आगामी विधानसभा रंगतदार होईल, असंच चित्र आहे. 

कराड नगरपालिकेची निवडणूकदेखील अशीच रंगतदार झाली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या नगरपालिकेची धुरा सांभाळली होती. नगरपालिकेत काँग्रेसला बहुमत मिळालं; पण नगराध्यक्षपद मात्र गमावावं लागले. एमआयएमच्या उमेदवारामुळं इथं काँग्रेसचा नगराध्यक्ष पराभूत झाल्याचं स्पष्ट झालं. बुलडाण्याची सत्ताही काँग्रेसला एमआयएम फॅक्‍टरमुळंच गमावावी लागली. 

सांगली-इस्लामपूरमध्येही राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाला भाजपनं पराभूत केलं. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या पुतण्यानं शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं रोह्याची निवडणूकदेखील रंगतदार झाली. अखेर राष्ट्रवादीचा उमेदवार जेमतेम सहा मतांनी जिंकला व प्रदेशाध्यक्ष तटकरे यांना त्यातच समाधान मानावं लागलं. 

राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांवर मतदारांचा राग आजही कायम असल्याचं या निवडणुकांमुळं दिसून आलं. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मतदारसंघातच काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानं त्या पक्षात खळबळ माजली आहे. 

या निवडणुकीत सामाजिक व जातीय समीकरणांचा फारसा प्रभाव पडला नसल्यानं राज्याच्या राजकारणाची दिशा ही केवळ विकास व पारदर्शक कारभाराच्या दिशेनं सुरू असल्याचं दिसतं. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या सत्तेवर मतदारांचा विश्‍वास आहे, असंच म्हणावं लागेल. नोटाबंदीचा त्रास भोगावा लागत असूनही मतदारानं भाजप सरकारला संधी दिली आहे. त्यामुळं काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही विरोधी पक्षांना आगामी राजकीय निवडणुकांमध्ये आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. 

राज्यात गेली चार वर्षं दुष्काळ होता. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण मोठं होतं. देशभर या दुष्काळाचे पडसाद उमटले होते. जनतेत सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी रोष होता; पण नगरपालिका निवडणुकांत त्याचं प्रतिबिंब पडलं नाही. मात्र, विधानसभा व लोकसभेत भाजपची ज्या प्रकारची लाट होती, तेवढी लाट आज प्रभावी राहिली नाही, हेदेखील नाकारता येणार नाही. विदर्भ हा भाजपचा परंपरागत बालेकिल्ला वगळता इतर विभागांत भाजपला आगामी काळात यशासाठी संघर्षच करावा लागणार आहे.   

फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपची घोडदौड सुरू असली, तर त्यांचा कट्‌टर प्रतिस्पर्धी पक्ष शिवसेनादेखील त्याच मार्गानं यश गाठत आहे. शहरात भाजपला मानणारा मतदार अधिक असल्यानं हे यश दिसतं; पण आगामी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांची खरी कसोटी लागणार आहे. नोटबंदीचा खरा फटका ग्रामीण भागालाच बसला आहे; त्यामानानं शहरी नागरिकांना तो तेवढा बसलेला नाही.

भाजपनं नगरपालिकांमध्ये मुसंडी मारलेली असली, तरी खरी अडचण नगरपालिकांचा कारभार करताना येणार आहे. थेट नगराध्यक्षपदाची निवड हा भाजपचा फॉर्म्युला यशस्वी झाला आहे; पण अनेक नगरपालिकांमधली सत्ता इतर पक्षांकडं आहे. नगराध्यक्ष एका पक्षाचा व नगरपालिकेत बहुमत अन्य पक्षाचं यामुळं कायम संघर्षाचं वातावरण राहील, ही भीती आहे. या सत्तासंर्घषातून नगरविकासाची कामं रेंगाळतील व शहरांचा विकास मंदावेल हेही तितकंच खरं. त्यासाठी फडणवीस यांच्या दरबारी नगरपालिकेच्या तक्रारींचा नवा विषय रोज समोर येण्याची शक्‍यता आहे. 

जातीय समीकरणांचा आढावा घेतला तर काँग्रेससाठी आगामी काळ मोठा जिकिरीचा ठरेल, तर राष्ट्रवादीला आता अस्तित्वाचीच लढाई करावी लागणार आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या भरोशावर राष्ट्रवादीचे नेते विसंबून होते; पण, मराठा क्रांती मोर्चानं या निवडणुकीत राजकीय प्रभाव पाडलेला नाही, हेही सिद्ध झालं आहे. त्यामुळं, सगळ्याच जातींच्या आरक्षण-आंदोलनाची धास्ती हे सरकारच्या मानेवरचं जोखड होत नाही, असा एक आत्मविश्‍वास वाढण्यास भाजपला मदत होण्याचे संकेत आहेत. केवळ विकासाचा अजेंडा व विश्‍वासू नेतृत्वाचा चेहरा यावरच मतदार कौल देतात, ही भाजपसाठी जमेची बाजू राहणार आहे.

या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मात्र मोठा दणका बसला आहे. राज्यभरात या पक्षाचे केवळ सात नगरसेवक विजयी झाले आहेत. या पक्षाचं अस्तित्वच या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये उरलं नसल्याचं चित्र आहे. पक्षस्थापनेनंतर मनसेनं राज्यातली वणी (यवतमाळ) महापालिका जिंकली होती. आता या महापालिकेतही मनसेला सत्ता टिकवता आलेली नाही. 

‘एकंदर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या त्या त्या शहरातल्या स्थानिक विषयावर आधारित असतात,’ हे समीकरण या वेळी मोडीत निघालं आहे. राजकीय पक्ष व त्या पक्षाची प्रतिमा यावरच सर्व पालिकांमध्ये निवडणूक लढली गेली. नेतृत्वाचा चेहरा व विकासाचा अजेंडा यावरच मतदारांनी कौल दिला. या सगळ्याच क्षेत्रांत भारतीय जनता पक्षानं बाजी मारली. आतापर्यंत केंद्र व राज्याची सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपनं या वेळी स्थानिक पातळीवरही सत्ताकेंद्रं स्थापन करण्यात यश मिळवलं. याचा फायदा सगळ्याच आगामी निवडणुकांत होईल, यासाठी फडणवीस हे सत्तेचा सदुपयोग करतील. भाजपचा परंपरागत शहरी मतदार कायम राहील, यासाठी शहरविकासाची दिशा कायम ठेवावी लागेल. नगराध्यक्ष व नगरपालिकांतला संघर्ष राजकीय प्रगल्भतेनं सोडवून राजकीय बजबजपुरीत शहरांच्या पालिकांचा कारभार लटकणार नाही, याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. त्याच प्रकारे विरोधकांच्या पालिकेत भाजपच्या नगराध्यक्षाला झुकतं माप देत या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधला लोकशाहीचा पाया खचणार नाही, याचीही काळजी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागणार आहे.