फुलले ‘कमल’दल (संजय मिस्कीन)

संजय मिस्कीन sanjay99miskin@gmail.com
रविवार, 26 फेब्रुवारी 2017

ग्रामीण भागांतही ‘कमळ’ फुललं...
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला संपूर्ण कलाटणी देणारे निकाल म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळालेलं यश होय. निवडणुकीच्या आधी संपूर्ण राज्यात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना यांच्या विरोधात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्यात नाराजीचा सूर होता. नोटाबंदीनं ग्रामीण जनता हतबल झाल्याचा प्रचार विरोधी पक्षानं केला होता. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला भाव नाही, रोजंदारी करणाऱ्यांच्या हाताला काम नाही, असे दाखले दिले जात होते; पण ते सगळे अंदाज मोडीत काढत भाजपनं ग्रामीण मतदारांचं मन जिंकण्यात यश मिळवलं.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला केवळ कलाटणीच देणारे नव्हे, तर संपूर्ण राजकारणाची ‘कूस’ बदलून टाकणारे निकाल १० महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांमध्ये दिसले आहेत. ‘कमळा’च्या विजयी झंझावातानं आता राज्याच्या राजकारणात ‘देवेंद्रपर्वा’ची मजबूत उभारणी झाल्याचं शिक्‍कामोर्तबच केलं आहे. या यशाचं नक्की इंगित काय, वेगवेगळ्या पक्षांच्या व्यूहरचना कशा यशस्वी किंवा अयशस्वी झाल्या, मुंबईत आणि राज्याच्या राजकारणातही पुढं काय होऊ शकतं, आदी बाबींचं विश्‍लेषण.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला केवळ कलाटणीच देणारे नव्हे, तर संपूर्ण राजकारणाची ‘कूस’ बदलून टाकणारे निकाल १० महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांमध्ये दिसले आहेत. लोकसभेसाठी २०१४मध्ये झालेल्या निवडणुकीपासून सुरू झालेल्या ‘कमळा’च्या विजयी झंझावातानं आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका उमद्या नेतृत्वाच्या ‘देवेंद्रपर्वा’ची मजबूत उभारणी झाल्याचं शिक्‍कामोर्तबच केलं आहे. शहरी चेहऱ्याच्या या नेत्यानं ‘परिवर्तन, पारदर्शकता’ असा प्रशासन आणि प्रचाराचा पाया रचत राज्यातल्या जनतेला ‘हा माझा शब्द आहे’, अशी साद घातली अन्‌ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कमळाची फुलं जोमात उमलली. ज्या जनसंघानं महाराष्ट्राची सत्ता हाती घेण्यासाठी गेली चाळीस वर्षं संघर्ष केला, कित्येक नेत्यांच्या पिढ्या या संघर्षात अपयशाच्या खाईत जाऊनसुद्धा लढत राहिल्या, त्या सर्व पक्षनिष्ठ संघर्षाला देवेंद्र फडणवीस या एका पंचेचाळीस वर्षांच्या नेत्यानं ‘सोनेरी दिवस’ आणले. शहरी मानसिकतेचा आणि शहरी मतदारांचा मानला गेलेला भारतीय जनता पक्ष आता राज्यातल्या मोठ्या शहरांचा ‘चेहरा’ असलेला पक्ष म्हणून समोर आला आहे. २०१४पर्यंत ग्रामीण भागांत कार्यकर्त्यांची अक्षरशः वानवा असलेल्या भाजपला मतं देण्यासाठी आता जनतेत अहमहमिका लागल्याचं स्पष्ट झालं आहे. निवडणुकीचं नियोजन, प्रचारात महत्त्वाची मानली जाते ती ‘लाइन’ आणि कार्यकर्त्यांचा एकसंध उत्साह, या निवडणूक शास्त्रातल्या जमेच्या बाजू असल्या तरी, ‘नेतृत्व’ हा निवडणुकीचा कणा मानला जातो. भाजपकडं फडणवीस यांच्यासारखा नेतृत्वाचा विश्‍वासदर्शक चेहरा असल्यानं आणि दुर्दैवानं विरोधी पक्षांमध्ये तसा कोणताही चेहरा नसल्यानं भाजपच्या यशाचा आलेख अधिकच उंचावत आहे. मात्र, हा आलेख उंचावण्यासाठी निवडणुकीसाठी जे-जे आवश्‍यक त्या सगळ्या प्रकारच्या बेरजेचं राजकारण जुळवून आणण्याचा ‘तरबेज’पणाही फडणवीस यांनी दाखवल्याचं नाकारता येत नाही. यामध्ये मूळ पक्षाची विचारधारा, नीतिमूल्यं आणि सुसंस्कृतपणा यांमध्ये थोडीशी तडजोड करत विजयाशी गाठ घालण्याचा मुरब्बीपणाही सध्या भाजपच्या नव्या नेतृत्वानं स्वीकारल्याचं दिसतं.

नकारात्मक बाबी बाजूला
दहा महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदा म्हणजे एक प्रकारे ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकांची रणधुमाळीच मानली जाते. फडणवीस सरकारला अडीच वर्षांच्या कालावधीत या निवडणुकांना सामोरं जाताना समस्यांचा डोंगर पुढं असल्याची चाहूल होतीच. मित्रपक्ष शिवसेनेनं स्वबळाचा घेतलेला निर्णय, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आणि बालेकिल्ले असलेला ग्रामीण भाग, नोटाबंदीमुळं आलेली आर्थिक मंदी, शेतकऱ्यांवर नोटाबंदीचे पडलेले पडसाद अन्‌ विविध जाती-समूहातले मोर्चे, प्रतिमोर्चे, क्रांती मोर्चे यांमुळं ढवळून निघत असलेली सामाजिक समीकरणं, या सर्वांच्या पार्श्‍वभूमीवर एवढ्या मोठ्या निवडणुकांच्या आखाड्यात उतरताना कोणत्याही सरकारची मानसिकता सकारात्मक असणं हे एक आव्हानच असतं. मात्र, या सर्व नकारात्मक बाजूंचं प्रतिबिंब निवडणुकीच्या मैदानात उमटणार नाही, याची खबरदारी घेत भाजपनं प्रचाराची तयारी केली. केवळ फडणवीस यांचा चेहरा केंद्रस्थानी ठेवून आखलेली व्यूहरचना अखेर कमालीची यशस्वी झाली. दहापैकी आठ महानगरपालिकांत निर्विवाद वर्चस्व भाजपला मिळालं. यांमध्ये, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे बालेकिल्ले पूर्णत: खिळखिळे करत भाजपनं मारलेली मुसंडी म्हणजे शहरी राजकारणातला दबदबा कायम करणारी ठरणार आहे.

या निवडणुकांनी महाराष्ट्रात भाजपची पाळंमुळं गाव-खेड्यांपर्यंत रुजवण्यात यश मिळवलं असलं तरी, त्यापलीकडं जाऊन देवेंद्र फडणवीस नावाचा नवा मुरब्बी आणि यशस्वी चेहऱ्याचा नेता राज्याच्या राजकीय पटलावर ठसठशीतपणे नोंदवला, हे नाकारता येणार नाही. विजयाची अनेक कारणं असली तरी, सध्याच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं हे यश निश्‍चितच अभूतपूर्व आहे, हे नाकारता येणार नाही.

शहरी मुखवटा ते शहरी चेहरा
आतापर्यंत शहरी भागात भारतीय जनता पक्ष हा तसा मुखवटाच होता. मात्र, या निवडणुकीतल्या निकालांनी भाजप हा ‘शहरांचा चेहरा’ म्हणून समोर आला आहे. दहा महापालिकांतल्या १,२६८ नगरसेवकांपैकी तब्बल ६२८ नगरसेवक एकट्या भाजपचे आहेत. त्यापाठोपाठ शिवसेनेचे २६८ नगरसेवक आहेत.

राजधानी मुंबईत तर शिवसेनेसारख्या बलाढ्य पक्षासोबतचा आव्हानात्मक सामना बरोबरीपर्यंत नेल्यानं महाराष्ट्रातल्या भाजपचा आवाज देशपातळीवर घुमला आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपनं एकहाती सत्ता काबीज करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची महत्त्वाची संस्थानंच काबीज केली आहेत. सोलापूर महापालिकेवर तर सलग ४५ वर्षे फडकत राहिलेला काँग्रेसचा झेंडा उतरवण्यात भाजपला मिळालेलं यश खरंच नेत्रदीपक आहे. नाशिक आणि उल्हासनगर महापालिकेतही भाजपचाच वरचष्मा राहिला आहे. विदर्भातल्या जनतेनं तर भाजपला भरभरून मतदान करत अकोला, अमरावती आणि नागपूरमध्ये विरोधी पक्षांसमोर अस्तित्वाचाच प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

ठाणे या एकमेव महापालिकेत भाजपची घोडदौड रोखण्यात शिवसेनेला मोठं यश आलं. या निकालानं भारतीय जनता पक्ष हा ‘शहरी जनतेच्या पसंतीचा पक्ष’ म्हणून अधोरेखित झाला, हे मान्यच करावं लागेल. शहरी मध्यमवर्गीयांना ‘पारदर्शकता व परिवर्तन’ हे शब्द परवलीचे वाटतात. भाजपनं नेमकेपणानं शहरी जनतेची हीच भावना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी मांडल्यानं कमालीचं यश मिळाल्याचं दिसतं.

राजधानी मुंबईतली मुसंडी
मुंबई आणि शिवसेना हे समीकरण अवघ्या देशाला अवगत आहे. मुंबईची शिवसेना हा एक प्रकारे राजधानी मुंबईची अस्मिता मानली जाते. मात्र, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत युती करायची नाही, असा धाडसी निर्णय घेतला आणि मुंबईतल्या मजबूत शिवसेनेची सत्त्वपरीक्षा घेण्याचा डाव खेळून पाहिला. ८४ जागा मिळवत मुंबई शिवसेना पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून समोर बनली असली तरी, भाजपनं ३२ जागांवरून थेट ८२ जागांवर मारलेली उडी म्हणजे मुंबईच्या शिवसेनेसमोर फोडलेली ‘डरकाळी’च मानली जात आहे. शिवसेनेसोबत मराठी मतदार असल्याचं गृहीत धरून भाजपनं गुजरातींसह इतर परप्रांतीय मतदारांवर संपूर्ण भिस्त ठेवून प्रचाराची व्यूहरचना आखली होती. यामध्ये गुजरातीबहुल भागात भाजपला जबरदस्त यश मिळालं. ‘मुंबई कोणाची’, या अस्मितेच्या लाटेवर शिवसेनेनं मतदारांना साद घातली होती. त्यात शिवसेनेला सर्वाधिक मोठा पक्ष करत मुंबईकरांनी साथ दिली. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच भाषक मतदारांची विभागणी झाल्यानं भाजपला मोठा फायदा झाला. मुंबईतल्या या निकालांमुळं आगामी काळात भाषिक आणि प्रांतीकवाद पुन्हा तोंड वर काढू शकतो, अशी एक भीती मात्र आहे.
मुंबईत शिवसेनेला आव्हान देणारा पक्ष म्हणून भाजप समोर आलेला असल्यानं या निकालाचे पडसाद देशभरात भाजपच्या प्रचाराचा कळीचा मुद्दा बनणार, यांत शंका नाही.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची वाताहत
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर शहरांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची पडझड सुरू झाली होती. मात्र, या दहा महानगरपालिका निकालांनी या दोन्ही पक्षांची वाताहत सुरू झाल्याचं चित्र आहे. मुंबईत काँग्रेसची एक वेगळी ओळख आणि अस्तित्व होतं. दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या या पक्षानं १९९२मध्ये सत्ताही काबीज केली होती. कधीकाळी सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसला आता मात्र गटबाजीचं ग्रहण लागलेलं आहे. मुंबईतल्या काँग्रेस नेत्यांच्या दुफळीमुळं त्या पक्षाला अपयश आलं आहे. गुजराती, उत्तर भारतीय मतदारांवर मदार असलेल्या काँग्रेसला या वेळी सपशेल पराभव स्वीकारावा लागला आहे. काँग्रेसच्या मतदारांनी थेट भाजपकडं झेप घेतल्यानं भविष्यात मुंबईत काँग्रेसला अस्तित्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. इतर महानगरपालिकांमध्ये तर काँग्रेसची अवस्था केवळ उमेदवार उभे करण्याइतपच उरल्याचं दिसते. भाजप आणि शिवसेनेच्या झंझावातात काँग्रेसची धूळधाण झाली आहे. नेत्यांचा अहंकार आणि गटबाजीची संस्कृती हे काँग्रेससमोरचं मोठं आव्हान आहे आणि पाठ फिरवलेल्या मतदारांना पुन्हा पक्षाकडं आकर्षित करण्यासाठी कठोर मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तसा ग्रामीण चेहरा असलेला पक्ष असला तरी, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे हे या पक्षाचे बालेकिल्ले; पण या बालेकिल्ल्यांत भाजपनं राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावला आहे. शहरी मानसिकता आणि शहरी कार्यक्रमच नसलेला पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. शहरी मतदारांमधे राष्ट्रवादीबद्दलची नकारात्मकता आजही कायम असल्याचं या निकालानं अधोरेखित केलं आहे.

ग्रामीण भागांतही ‘कमळ’ फुललं...
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला संपूर्ण कलाटणी देणारे निकाल म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळालेलं यश होय. निवडणुकीच्या आधी संपूर्ण राज्यात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना यांच्या विरोधात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्यात नाराजीचा सूर होता. नोटाबंदीनं ग्रामीण जनता हतबल झाल्याचा प्रचार विरोधी पक्षानं केला होता. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला भाव नाही, रोजंदारी करणाऱ्यांच्या हाताला काम नाही, असे दाखले दिले जात होते; पण ते सगळे अंदाज मोडीत काढत भाजपनं ग्रामीण मतदारांचं मन जिंकण्यात यश मिळवलं. २५पैकी ९ जिल्हा परिषदांत भाजपला सत्तेची संधी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या १५०९ गटांपैकी सर्वाधिक ४०६ गटांमध्ये भाजपला यश मिळालं आहे.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये राज्यभरात भाजपनं मुसंडी मारलेली असली तरी, हे यश तसं संमिश्र आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात मात्र भाजपला निर्विवाद यश मिळालं आहे; पण पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतला भाजपचा वाढलेला टक्‍का हा काँग्रेस, राष्ट्रवादीला धोक्‍याचा इशारा आहे, हे नाकारता येणार नाही. २५ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप-शिवसेना मिळून ६७७ आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या एकत्रित जागा ६६९ आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आघाडी करण्याचा निर्णय घेतल्यानं २५ पैकी किमान १३ ते १४ जिल्हा परिषदांत भाजपला सत्तेबाहेर राहावं लागेल, अशी स्थिती आहे.

शहरी भागांत भाजपचा झंझावात असला तरी, ग्रामीण भागात अजूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तेवढं आव्हान देता आलेलं नाही, हे मान्य करावं लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दुसऱ्या क्रमांकावर राहून जिल्हा परिषदेच्या २६० गटांमध्ये विजय मिळवला असला तरी, सांगलीची सत्ता मात्र भाजपनं खेचून घेतली आहे.
पंचायत समित्यांमध्येही भाजप क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून पुढं आला आहे. २९९० पंचायत समिती गणांपैकी ८३१ गणांमध्ये कमळ फुललं आहे. या निवडणुकांत इतर पक्षांतल्या स्थानिक नेत्यांना भाजपनं स्वपक्षात घेतलं. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भाजपनं स्वीकारलेलं ‘घाऊक पक्षांतरा’चं सूत्र कामी आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस इथंही दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या पक्षानं ६७४ गणांमध्ये, तर काँग्रेसनं ५९१ गणांमध्ये विजय मिळवला आहे.

ग्रामीण भागात भाजपला शहरांप्रमाणं निर्विवाद वर्चस्व गाजवणं जमलेलं नसलं तरी, २०१२मध्ये काहीही नसलेल्या भाजपची मुसंडी ही भविष्यातल्या परिवर्तनाची नांदीच मानली पाहिजे.

राजकीय दिशा आणि दशा  
भारतीय जनता पक्षानं महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये विजयाची आखलेली दिशा ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांची दशा करणारी ठरली आहे. मात्र, त्याच वेळी सत्तेतला मित्रपक्ष शिवसेनादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यानं भाजपचं यश हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला फटका देणारं आहे. ग्रामीण भागात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमधली घराणेशाही, तेच ते चेहरे आणि राजकीय वर्चस्वाचा पाया असलेल्या संस्था, साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था यांच्यावरचा त्यांचा ताबा यांमुळं सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये नाराजी आहे. सत्तेचा पुरेपूर वापर करत काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी उभारलेली ही आर्थिक संस्थानं म्हणजे ‘वतनदारी’ची बेटं असल्याचा रोष जनतेमध्ये आहे. त्याउलट सर्वसामान्य घरांतल्या युवकांना भाजपमध्ये संधी मिळत असल्यानं जनतेचा कौल भाजपकडं वाढत असल्याचं मानलं जातं. त्यातच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतले अनेक नेते भाजपवासी झाल्याचाही या यशात मोठा वाटा आहे. लातूरमध्ये विलासराव देशमुख यांना मानणारा मोठा वर्ग असतानाही युवा चेहरा म्हणून मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांना मतदारांनी कौल दिला आहे.

ग्रामीण भागातला भाजपचा वाढता जनाधार ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरोधातली नाराजी जशी आहे, त्याचप्रमाणं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्‍वासार्ह चेहरा हेदेखील त्यामागचं एक मुख्य कारण आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपनं मुख्यमंत्र्यांच्या झंझावाती प्रचाराचे दौरे काढले होते. प्रत्येक मंत्र्याकडं जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपकडं प्रचाराचं मजबूत तंत्र आहे. या तंत्रानुसारच प्रचाराची यंत्रणा राबवली जाते. प्रत्येकाकडं जबाबदारीचे वाटप असतं आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्यानं निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप हा पक्ष कायम ‘उजवा’ दिसतो. भाजपला प्रचाराचं तंत्र आणि दिशा सापडलेली असली तरी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पातळीवर मात्र सावळागोंधळ आहे. नेत्यांमधले हेवेदावे, पक्षांतर्गत कुरघोडी आणि परस्परांमधली स्पर्धा यांवर मात करण्यात दोन्ही काँग्रेसला अपयश आल्यानं पराभवाची दशा अधिकच गडद होत आहे.

राज्याच्या राजकारणाचं भविष्य
तीन वर्षांपूर्वी चौथ्या क्रमांकावर असलेला भारतीय जनता पक्ष हा आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. भाजपच्या यशाची मालिका खंडित करणाचं कोणतंही तंत्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सापडलेलं नाही. त्यातच भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेची सत्तेत होणारी कुचंबणाही स्थानिक शिवसैनिकांच्या जिव्हारी लागलेली आहे. अशा स्थितीत भाजपसोबत काडीमोड घेण्याचा प्रयत्न शिवसेनेनं केल्यास भाजपचं राज्यातलं सरकार अल्पमतात येऊ शकतं. मात्र, शिवसेनेची मुंबई महापालिकेतली सत्ताही जाऊ शकते. राज्याच्या आणि मुंबईच्या सत्तेत नसलेली शिवसेना चालवणं, हे त्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या समोर मोठं आव्हान राहील. त्यातच मुंबई महापालिकेवर भाजपचाच महापौर करण्याच्या हालचाली वेगानं सुरू आहेत. प्रचाराच्या आखाड्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर टोकाची आणि जिव्हारी लागणारी टीका केल्यानं भाजप कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये कमालीचा संताप आहे. शिवसेनेला सोबत घेऊनच कायम कुरघोडी करण्याचं एक तंत्र यापुढे भाजप राबवेल. मात्र, त्यामुळं शिवसेनेतली अस्वस्थता शिगेला पोचेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. त्यामुळे, आगामी काळात भाजपच्या एकहाती वाढत्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी शिवसेनेसमोर ‘इकडं आड आणि तिकडं विहीर’ असं कोडं आहे.

शिवसेनेला सत्तेत राहून सतत भाजपविरोध करणं, हेसुद्धा जड जाणार आहे. त्यामुळं, मुंबई महापालिकेतल्या भाजपच्या यशानं शिवसेनेसमोर यक्षप्रश्‍न उभे केले आहेत. त्यातच राजकीय व्यूहरचना करण्यात भाजपचा हातखंडा आहे. केंद्रातली सत्ता आणि राज्यातल्या प्रशासनावर मुख्यमंत्र्याचं वर्चस्व या भाजपच्या जमेच्या बाजू आहेत.

सत्ता की अस्मिता?
एका बाजूला भाजप विजयी घोडदौड करत असताना शिवसेनेनं सत्तेतून पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भाजपला पाठिंबा मिळणार नाही, हे त्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केलं आहे. राज्यात भाजपच्या वर्चस्वानं सगळ्याच पक्षांची राजकीय नाकेबंदी केल्याचं चित्र आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात सर्वच बाजू भाजपच्या बाजूनं असल्याने इतर पक्षांची कोंडी झाल्याचं नाकारता येणार नाही. मुंबईत भाजप आणि शिवसेना युती झाल्यास शिवसेनेला राज्याच्या सत्तेत सततच्या सापत्नभावाला सामोरं जावं लागेल, तर महापालिका सभागृहात समसमान संख्याबळ असल्यानं मुंबई महापालिकेतही महापौर शिवसेनेचा असला तरी, प्रशासनामध्ये भाजपचाच शब्द चालेल, हे गृहीत आहे. अशा राजकीय चक्रव्यूहात सापडलेल्या शिवसेनेसमोर सत्ता की अस्मिता, असा पेच असल्याचे चित्र उभं राहिलं आहे.

एक प्रकारे महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निकालांनी अस्थिरतेच्या गर्तेत असलेल्या भाजप सरकारला स्थैर्य देण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावली तर आहेच; पण प्रतिस्पर्धी शिवसेनेला खिंडीत पकडून मुंबईतलं ‘शिवसेना म्हणजे मुंबई’ हे समीकरण सैल करण्याची मोठी संधीदेखील त्यांना या निकालांमुळं लाभली आहे. त्यामुळं एकूणच आगामी काळात सत्तेच्या सारीपाटावर कशा प्रकारे सोंगट्या मांडल्या जातात, हे बघणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

असं आहे पक्षीय बलाबल
महानगरपालिका
(कंसात २०१२चे आकडे)
एकूण जागा १२६८

भाजप         ६२८ (२०५)
शिवसेना         २६८ ( २२७)
राष्ट्रवादी         १३७ (२६५)
काँग्रेस        १२१ (२६४)
मनसे         १७ ( ११२)
इतर         ६१ ( १७१)

जिल्हा परिषद
एकूण जागा      १५०९
भाजप        ४०६ (१९८)
शिवसेना        २७१ (२५५)
राष्ट्रवादी         ३६० (५२६)
काँग्रेस         ३०९ (४५८)

पंचायत समिती
एकूण जागा २९९०

भाजप        ८३१ (४०४)
शिवसेना        ५८१ (५०३)
राष्ट्रवादी        ६७४ (१०३३)
काँग्रेस        ५९१ (८६४)