पर्यावरणप्रेमी इंदिराजी (संतोष शिंत्रे)

संतोष शिंत्रे
रविवार, 20 नोव्हेंबर 2016

भारताच्या निसर्गस्नेही, पर्यावरणप्रेमी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी कालपासून (१९ नोव्हेंबर) सुरू झाली. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि व्यक्तिगत यशापयशाची भरपूर समीक्षा आजवर झाली आहे; पण भारतीय निसर्ग-पर्यावरणाचं जतन आणि संवर्धन या क्षेत्रातली त्यांची कामगिरी अत्यंत मूलगामी आणि पायाभूत आहे. विज्ञान, सत्ताकारण आणि पर्यावरणरक्षण यांचं हे संतुलन इंदिराजींनी नेमकं कसं साधलं याविषयी...

भारताच्या निसर्गस्नेही, पर्यावरणप्रेमी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी कालपासून (१९ नोव्हेंबर) सुरू झाली. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि व्यक्तिगत यशापयशाची भरपूर समीक्षा आजवर झाली आहे; पण भारतीय निसर्ग-पर्यावरणाचं जतन आणि संवर्धन या क्षेत्रातली त्यांची कामगिरी अत्यंत मूलगामी आणि पायाभूत आहे. विज्ञान, सत्ताकारण आणि पर्यावरणरक्षण यांचं हे संतुलन इंदिराजींनी नेमकं कसं साधलं याविषयी...

इंदिरा गांधी (१९१७-१९८४) दोन विभिन्न कालखंडांमध्ये मिळून एकूण १५ वर्षं भारताच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि व्यक्तिगतही यशापयशाची भरपूर समीक्षा भारतात होत आली आहे; पण एक महत्त्वाच्या विषयातली त्यांची अत्यंत मूलगामी, पायाभूत कामगिरी म्हणजे भारतीय निसर्ग आणि पर्यावरण यांच्या दूरगामी हिताचे त्यांनी घेतलेले अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय. इतर कुठल्याच गोष्टीचा दबाव न मानता निसर्गपर्यावरणाचा स्वतंत्र विचार त्यांनी केलेला दिसतो.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९७०च्या दशकापर्यंत अगदी देशाच्या मूळ राज्यघटनेत नैसर्गिक पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कोणतीही थेट किंवा विशिष्ट तरतूद नव्हती. अभिव्यक्ती म्हणूनसुद्धा त्यात ‘पर्यावरण’ असा काही उल्लेख नव्हता. इंदिराजींच्या काळापासून ही अलिप्तता दूर होऊन, घटनेनुसार पर्यावरणरक्षणाची खंबीर जबाबदारी सरकारनं घेतली.

जानेवारी १९६६ ते मार्च १९७७ आणि जानेवारी १९८० ते त्यांची हत्या होईपर्यंत म्हणजे ऑक्‍टोबर १९८४ पर्यंत असे इंदिराजींच्या पंतप्रधानपदाचे दोन कालखंड. भारताचा वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ चा आणि पाठोपाठ १९७३ मध्ये व्याघ्रप्रकल्प सुरू झालेला दिसतो. फॉरेस्ट कॉन्झर्व्हेशन ॲक्‍ट जरी १९८० चा असला, तरी १९७६ मध्येच एक महत्त्वाची सुधारणा घटनेत झालेली आहे. ती म्हणजे भाग चारमधलं कलम ४८अ हे मार्गदर्शक तत्त्व आणि चार (अ)मधलं कलम ५१अ (ग) हे बंधन. ४८ अ हे मार्गदर्शक तत्त्व पुढीलप्रमाणे आहे ः ‘देशाच्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि वने आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन प्रयन करेल.’ त्याचबरोबर ५१ अ(ग) याबाबतीतलं नागरिकांचं कर्तव्य सांगणारं आहे. ते असं ः ‘‘वनं, तळी, नद्या आणि वन्यजीवांसह संपूर्ण नैसर्गिक पर्यावरणाचं रक्षण करणं, त्यात सुधारणा करणं आणि सर्व सजीवांबाबत सहानुभूती बाळगणं हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य असेल.’

१९६६ मध्ये ‘इंटरनॅशनल युनियन ऑफ कॉन्झर्वेशन नॅचरॅलिस्ट्‌स’ म्हणजेच IUCN ची धोक्‍यात आलेल्या, नामशेष होत चाललेल्या प्राण्यांची पहिली ‘रेड लिस्ट’ बाहेर आली. त्यानंतरच्या काही काळातच, म्हणजे १९६९ ला इंदिराजींनी  IUCN ची आंतरराष्ट्रीय परिषद दिल्लीत आमंत्रित करून भरवली.
याशिवाय, ‘कॉमन इंटरनॅशनल ट्रीटी ऑन एन्डेजर्ड स्पेसीज्‌’ हा धोक्‍यातल्या प्राण्यांबाबतचा आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार १९७५ मध्ये अस्तित्वात आला. त्याचंही सदस्यत्व भारतानं तत्काळ स्वीकारलं. अत्यंत महत्त्वाचा असा हवाप्रदूषण कायदा आला तो १९८१ मध्ये. मे १९७२ मध्ये झुल्फिकार अली भुत्तोंबरोबर सिमला कराराच्या वाटाघाटी सुरू असतानाच इंदिराजींनी बिहारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना सिमल्याहून पाठवलेलं पत्र उपलब्ध आहे. इतक्‍या तणावपूर्ण वातावरणातही त्यांनी ‘एका ‘विकासा’च्या प्रकल्पासाठी वळविण्यात आलेलं जंगल तोडू नका आणि प्रकल्प संपूर्णपणे थांबवा’ अशा सूचना त्या पत्रात दिल्या होत्या.

१९७२ च्याच जूनमध्ये स्टॉकहोम परिषद झाली. तोवर जागतिक पातळीवर रिचर्ड निक्‍सन आणि अमेरिकेच्या विरोधात जाहीर उभ्या ठाकलेल्या मोजक्‍याच नेत्यांमध्ये इंदिराजींचं नाव घेतलं जाऊ लागलं होतं आणि त्यांनीही जागतिक पातळीवर आपले विचार मांडण्यासाठी हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मोठ्या कौशल्यानं वापरलं.

एका बाजूनं १९६९ ते १९७६ मध्ये शेतीउत्पादनात वाढ होत असतानाही, १९७१ च्या युद्धानंतर काही काळ तर भारत-अमेरिका यांच्यात उघड तणाव होता. या काळात इंदिराजींनी मगरींच्या संरक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघप्रणीत एका संस्थेला भारतात बोलावून घेतलं. आसाममध्ये आढळणाऱ्या पिग्मी हॉग नावाच्या एका छोट्या प्राण्याला वाचवता कसं येईल, यासाठी जेराल्ड डरेल या ख्यातनाम युरोपीय तज्ज्ञाचा सल्ला घेतला. युरोपमधल्याच अन्य काही संस्थांची मदत दाचिगाम अभयारण्यातलं ‘काश्‍मीर स्टॅग’ हरिण संरक्षित करण्यासाठी घेतली. व्याघ्रप्रकल्पासाठी त्यांनी ‘वर्ल्ड वाईल्ड लाइफ फंड’ संस्थेची एक दशलक्ष डॉलर्सची मदत मिळवली. या संस्थेच्या अग्रणींमध्ये डच राजघराण्याचा युवराज प्रिन्स बर्नहर्ड आणि ब्रिटनमधलीच जाहिरातक्षेत्रातली एक बडी असामी गाय माँटफर्ट यांचा समावेश होता, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधली अमेरिकेच्या मैत्रीची उणीव भारतानं युरोपला आपल्याकडं वळवून भरून काढली होती.

धोरणांमध्ये निसर्गसंवर्धनाला आवश्‍यक अग्रक्रम मिळवून देण्यात आणि राष्ट्रीय अस्मितेशी त्याची सांगड घालण्यात इंदिराजी कशा यशस्वी ठरल्या, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे व्याघ्रप्रकल्प. १९६९ मध्येच वाघांची कातडी निर्यात करण्यावर भारतात बंदी घातली गेली होती. त्या पुढचं पाऊल - संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्यापाठोपाठचं- इंदिराजींनी उचललं  ते म्हणजे ‘स्पोर्ट हंटिंग’ (‘क्रीडात्मक शिकार!’) या गोंडस नावाखाली परदेशी माणसांना इथं आणून वाघ मारू देणाऱ्या स्पोर्ट हंटिंग कंपन्या त्यांनी बंद केल्या. पुढच्या जेमतेम सहा-आठ महिन्यांमध्ये (एप्रिल १९७३) इंदिराजींनी व्याघप्रकल्प सुरूही केला होता आणि १९६९ पासून भारतीय नागरिकांच्या मनातल्या राष्ट्राभिमानाशी त्याची सांगडही घातली होती. याचबरोबर देशभरात उभ्या राहत असलेल्या राष्ट्रीय उद्यानांच्या निर्मितीचा धागा थेट ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकातल्या भारतीय सम्राट अशोकाच्या प्राणिसंरक्षणाच्या आदेशांशी जुळवून घेत वन्यजीवन संरक्षण हा भारतीय परंपरेचा भाग कसा आहे, हे लोकांच्या आणि जगाच्या मनावर ठसवण्यात त्या यशस्वी झाल्या होत्या. (आणि हे सगळं पोखरण अणुचाचण्या, ‘आर्यभट्ट’ सोडणं याच्या जेमतेम एक वर्ष आधी).

पुढच्या काहीच वर्षांमध्ये आधुनिक भारताच्या इतिहासातला एक मोठा वादग्रस्त कालखंड अर्थातच ‘आणीबाणी’ हा सुरू झाला.  
सन १९७७ मध्ये ‘लादलेली’ ४२ वी घटनादुरुस्ती एकाबाबतीत मात्र निदान कागदोपत्री चांगली होती. त्यात ‘जंगले आणि वन्यजीव’ हा विषय केंद्र आणि राज्य यांच्या समावर्ती यादीत समाविष्ट केला गेला आणि वादाचा विषय उद्‌भवलाच तर ‘केंद्राचा निर्णय अंतिम समजला जावा,’ अशी त्यात तरतूद होती. ही मूलभूत दुरुस्ती, नंतरच्या आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारनंही बदलली नाही.

‘राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा (National Wild Life Board) पदसिद्ध अध्यक्ष हा देशाचा पर्यावरणमंत्री न राहता भारताचा पंतप्रधानच असला पाहिजे,’ हा निर्णय इंदिराजींनी व्यक्तिगत घेतला होता.
जानेवारी १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतरच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. अठराच महिन्यांत इंदिराजी पुन्हा सत्तारूढ झाल्या. १९८०च्या अखेरपर्यंत, संपूर्ण देशाच्या क्षेत्रफळाच्या चार टक्के इतकी जमीन ‘संरक्षित प्रदेश’ म्हणून गणली जाऊ लागली होती. १९७० मध्ये असे वन्यजीव संरक्षित प्रदेश, एकूण क्षेत्रफळाच्या १/८ इतकेच काय ते होते आणि आज मितीला २०१६ मध्येही ते ५.२ टक्के इतकेच आहेत, हे पाहिल्यावर इंदिराजींच्या द्वितीय पर्यावरणिक कारकिर्दीचं अधिक चांगलं मूल्यमापन करता येतं. १९८० मध्ये इंदिराजींच्या सरकारनं ‘वन (संरक्षण) कायदा, १९८०’ संमत केला. या कायद्यानुसार १० हेक्‍टरवरच्या कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पासाठी जंगलजमीन वापरायची असेल, तर केंद्र सरकारची मंजुरी अत्यावश्‍यक होती.

धरणांच्या दुष्परिणामांची इंदिराजींना चांगलीच कल्पना होती, कारण १९७७ मध्ये त्यांनी भारतातल्या सर्व मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांची पर्यावरण-आघात पडताळणी करून घ्यावी, असा अध्यादेश काढल्याचं दिसतं आणि दोन मोठे प्रकल्प रद्दबातल करून त्यांनी भारतातल्या निसर्गावर जे उपकार करून ठेवले आहेत, ते विसरताच येणार नाहीत. एक म्हणजे मोयार धरण प्रकल्प रद्द करणं आणि दुसरा ‘सायलेंट व्हॅली’ प्रकल्प गुंडाळणं. यातलं सायलेंट व्हॅली प्रकल्प रद्द करणं वाचकांना काहीसं ज्ञात असेल. त्याविषयी पुढं पाहूच; पण ‘मोयार’ रद्द करणंही तितकंच महत्त्वाचं होतं. इथल्या प्रस्तावित धरणामुळं मदुमलाईचं घनदाट जंगल तर उजाड झालं असतंच (आज ते राष्ट्रीय उद्यान आहे).‘मोयार’ थांबलं ते केवळ इंदिराजींच्या आग्रही भूमिकेमुळंच.

सायलेंट व्हॅली ही मुळात २४० मेगावॉट विद्युतनिर्मितीची योजना गंगाधरन मेनन आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांची. त्यांनी सायलेंट व्हॅलीच्या अनाघ्रात रानव्याचं चित्रीकरण करून एक फिल्म बनवली होती. बरेच प्रयत्न करून ती पाहण्यासाठी त्यांनी इंदिराजींची वेळ मिळवली. भारतातल्या या अनाघ्रात निसर्गसंपदेचं वैभव त्या फिल्ममधून इंदिराजींना प्रथमच पाहायला मिळालं. त्या वेळी तिथं उपस्थित असलेले तरुण गंगाधरन मेनन यांचे कान फिल्म संपल्यावर इंदिराजींची प्रतिक्रिया ऐकण्यासाठी अधीर झाले होते. इंदिराजींनी प्रतिक्रिया दिली. गंगाधरन यांची पाठ थोपटत त्या त्यांच्या कानात कुजबुजल्या ः ‘‘डोंट वरी, सन! धिस वुईल बी डिक्‍लेअर्ड अ नॅशनल पार्क!’’ आणि ते तसं झालंही. ते वर्ष होतं १९८४. भारताच्या निसर्गासाठी अथक्‌ प्रयत्नशील असणाऱ्या इंदिराजींची त्याच वर्षी हत्या झाली. भारताच्या निसर्गसंवर्धनाच्या इतिहासातलं एक सोनेरी पान उलटलं गेलं!

फोटो फीचर

सप्तरंग

मुस्लिम समाजातील तोंडी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर मागील अनेक महिन्यांपासून उहापोह सुरू असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वातंत्र्योत्तर काळात अतिविराट अशा अर्थाने जनसमुदाय एकत्रित झाला ते निमित्त म्हणजे "मराठा मोर्चा."...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

काँग्रेसवर केवळ भाजपला पर्याय देण्याची जबाबदारी नाही, तर या देशात बहुपक्षीय लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे आव्हान या पक्षाला स्वीकारावे...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017