पंचविशी उदारीकरणाची

हेमंत देसाई
मंगळवार, 21 जून 2016

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारनं तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरणाचा पाया देशात १९९१ मध्ये घातला. देशाचा जवळपास सगळ्याच क्षेत्रांतला चेहरा आमूलाग्र बदलून टाकणाऱ्या त्या क्रांतिकारक पर्वाला २५ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाची वाटचाल या प्रदीर्घ कालावधीत कसकशी होत गेली, त्याचा हा ताळेबंद...

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारनं तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक उदारीकरणाचा पाया देशात १९९१ मध्ये घातला. देशाचा जवळपास सगळ्याच क्षेत्रांतला चेहरा आमूलाग्र बदलून टाकणाऱ्या त्या क्रांतिकारक पर्वाला २५ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाची वाटचाल या प्रदीर्घ कालावधीत कसकशी होत गेली, त्याचा हा ताळेबंद...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडंच वॉशिंग्टनमधल्या अमेरिकी संसदेपुढं ठामपणे व बरोबरीच्या नात्यानं भाषण करून खासदारांच्या टाळ्या घेतल्या. ‘भारतीय जनता राजकीयदृष्ट्या प्रगत आहे, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवापर्यंत, म्हणजे २०२२ पर्यंत, ती आर्थिकदृष्ट्या समर्थ बनो,’ असा संकल्पही त्यांनी बोलून दाखवला. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना अमेरिकी काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे, ही आनंदाचीच बाब; पण १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान (कै.) पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा पाया घातला, त्याला आलेलं हे फळ आहे, हे मात्र विसरता कामा नये. काँग्रेसद्वेषाची कावीळ झालेल्यांना हे आवर्जून सांगावं लागेल. त्या उदारीकरणाच्या पहाटेला पाहता पाहता २५ वर्षं लोटली...

वास्तविक आर्थिक शिथिलीकरणाचा अर्धा-कच्चा टप्पा सुरू झाला तो १९८० पासूनच्या (कै.) इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीतच. तेव्हा नियंत्रित ‘डीरेग्युलेशन’ करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. एल. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय सुधारणा आयोग नेमण्यात आला. १९८२ हे वर्ष ‘उत्पादकता वर्ष’ म्हणून घोषित करण्यात आलं. विविध कच्चा माल, औद्योगिक सुटे भाग यांच्यावरचा अबकारी कर घटवण्यात आला. परदेशस्थ भारतीयांना त्यांच्या खात्यांवर स्थानिक लोकांच्या ठेवींपेक्षा दोन टक्के अधिक व्याज देऊ करण्यात आलं. १९८४ मध्ये सरकारी उपक्रमांची कामगिरी सुधारावी म्हणून अर्जुन सेनगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापण्यात आली. औद्योगिक परवाना धोरणाचा फेरविचार करण्यासाठी इंदिराजींनी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. इंदिराजींची हत्या झाल्यावर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्या वेळी नरसिंहम समितीनं आपला जो अहवाल सादर केला, त्यात परवाना राज समाप्त करण्याची शिफारस केली होती. १९८६ च्या अर्थसंकल्पात गुंतवणूक व उत्पादनक्षमतेसाठी जे परवाने घ्यावे लागतात, ते घेण्याची विवक्षित २७ उद्योगांना मात्र गरज नाही, असं धोरण जाहीर करण्यात आलं. पाच वर्षं प्राप्तिकर व संपत्तीकर दरात बदल घडणार नाही, असं आश्‍वासन देत दीर्घकालीन आर्थिक धोरण आलं, याचं श्रेय मुख्यतः तत्कालीन अर्थमंत्री विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांचं. त्यांनी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचं कौतुक तर सुविख्यात करतज्ज्ञ व कायदेपंडित (कै.) नाना पालखीवाला यांनी तोंडभरून केलं होतं. त्या भाषणाला मी उपस्थित होतो.

मात्र, १९८९-९० मध्ये विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीचं सरकार आलं, तेव्हा मधू दंडवते यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा तुटीचा अंदाज होता १० हजार ७७२ कोटी रुपयांचा, तर १९९० मध्ये चंद्रशेखर पंतप्रधान बनले, तेव्हा अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘वित्तीय तूट’ ही संकल्पना प्रथम मांडली. अर्थात त्यांनी १ हजार ९७७ कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला हा भाग वेगळा !

राजकीय अस्थैर्य, आखातातलं युद्ध आणि डोक्‍यावरचं कर्जाचं असह्य ओझं... आठवडाभर पुरेल इतकं विदेशी चलनही तेव्हा आपल्याकडं नव्हते. १९५७-५८ मध्येही भारतापुढं परकीय चलनाचं संकट निर्माण झालं होतं; पण १९९१ मध्ये त्याची परिणती देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचाच बोजवारा उडण्यात होऊ लागली होती. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाले, तेव्हा विनिमयदर नियंत्रणात आणणं या गोष्टीला त्यांचं प्रथम प्राधान्य होतं. रुपया खूपच भडकला होता व तो खाली आणणं आवश्‍यक होतं. रुपयाचं अवमूल्यन करणं ही तेव्हा तरी भारतात राजकीय समस्या असे. कारण लगेच ‘देश परकीय शक्तींना विकला गेला आहे’, अशी ओरड व्हायची. त्या वेळी राव सरकारकडं बहुमत नव्हतं. सरकारनं आपल्यावरचा विश्‍वासदर्शक ठरावही मंजूर करून घेतला नव्हता. पण तोपर्यंत थांबता येणार नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधान राव यांना सांगितलं. राष्ट्रपतींचा व मंत्रिमंडळाचा विरोध असूनही, अधिकृतपणे घोषणा न करता, त्यांनी २५ टक्‍क्‍यांनी रुपयाचं अवमूल्यन करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.

कोटा-परमिट राज बरखास्त

आपला पहिला अर्थसंकल्प राजीव गांधी यांच्या प्रेरक स्मृतीला अर्पण करत डॉ. सिंग म्हणाले होते ः ‘‘अतिशय कठीण अशा सरत्या वर्षानं देशापुढं प्रचंड आव्हानं उभी करून काही धाडसी पावलं उचलण्याची गरज स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे. विदेशी चलनाच्या संकटामुळं टिकाऊ विकास कितपत होऊ शकेल, अशी समस्या निर्माण झाली आहे.’’

आर्थिक शिथिलीकरणाचा प्रारंभ झालेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात कस्टम्स ड्यूटीज ३०० टक्‍क्‍यांवरून १५४ टक्‍क्‍यांवर, म्हणजे निम्म्यावर आणण्यात आल्या. देशी उद्योगांचं संरक्षण कमी करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या तोंडी देण्यात आलं. खत-उद्योगावरची किंमत नियंत्रणं हटवण्यात आली. विविध अनुदानांमध्ये कपात केली गेली; परंतु बागायतदार शेतकऱ्यांच्या लॉबीमुळं खताच्या अनुदानातल्या कपातीचं पाऊल त्यांना मागं घ्यावं लागलं. वित्तीय तूट एकूण देशी उत्पन्नाच्या दोन टक्के इतक्‍या पातळीपर्यंत खाली आणण्यात आली.

नरसिंह राव सरकार सत्तेत आल्यावर एक महिन्याच्या आत कोटा-परमिट राज बरखास्त करण्यात आलं. मक्तेदारी निर्बंध सैल केले गेले. कच्च्या मालाचे कोटे मिळवून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असे. सरकारतर्फे खरेदी करणाऱ्या तसेच कच्च्या मालाचे वाटप करणाऱ्या यंत्रणा होत्या. त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला होता. उत्पादन/विक्रीचा परवाना मिळवण्यासाठी व दुसऱ्याला तो मिळू नये याकरिता लाच दिली जात असे. नव्या व्यवस्थेमुळं भ्रष्टाचार कमी होऊन बाजारात स्पर्धा निर्माण झाली. खोट्या मार्गानं पैसा कमावणारे उद्योगपती मोडीत निघाले. कार्यक्षमता व गुणवत्तेला महत्त्व प्राप्त झालं.

एकापाठोपाठ एक साहसी निर्णय
दुसरा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांचा आत्मविश्‍वास उंचावलेला होता. कारण तोवर विदेशी चलनाच्या घागरीत ११ हजार कोटी रुपये जमले होते. चलन फुगवट्याचा दर १६ टक्‍क्‍यांवरून १२ टक्‍क्‍यांवर आला होता. परदेशस्थ भारतीयांनी घाबरून ठेवी काढून घेण्याचा जो सपाटा लावला होता, तो थांबला होता. भारताला जागतिक अर्थसंस्थांचं कर्जही मिळालं. त्यासाठी सरकारनं आपलं सार्वभौमत्व गहाण टाकल्याचा आरोप झाला. ‘देशाचं हित लक्षात घेऊन जो आर्थिक सुधारणांचा आराखडा तयार केला आहे, तोच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंकेकडं धाडण्यात आला आहे. त्यात काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातल्या अनेक कलमांचा समावेश आहे. त्यामुळं सार्वभौमत्व गहाण वगैरे काही ठेवलेलं नाही,’ असं डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केलं.

त्या वेळी पूर्वीच्या सोव्हिएत संघराज्याशी असलेला आपला-निर्यात व्यापार थंडावल्यानं, तसेच मंदीमुळं निर्यात घटली होती. ‘आपल्याकडं डॉलरचा साठा कमी आहे ना, तर मग आयातीला कात्री लावा,’ असं पठडीबद्ध धोरण नरसिंह राव सरकारनं राबवलं नाही. आयातीत कपात करण्याऐवजी, निर्यातविकासावर भर दिला गेला. रुपयाचं अंशतः परिवर्तन, आयातपरवाना पद्धत रद्द करणं, बॅंकांच्या वैधानिक रोखता प्रमाणात घट, कंपन्यांना परदेशातल्या भांडवली बाजारात प्रवेश करण्यास मंजुरी, भारतीय शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुकीला मान्यता, सेबीला जादा अधिकार, वित्तीय क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबद्दलच्या नरसिंहम समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी, शेअरविक्रीच्या किमतीवरचे, तसंच ‘फेरा’वरचे निर्बंध हटवणं असे एकापाठोपाठ एक साहसी निर्णय घेण्यात आले. अर्थमंत्री असताना तरी डॉ. सिंग बोलायचे ! तेही अगदी तर्कशुद्ध बोलायचे...पुढं पंतप्रधान झाल्यावर मात्र त्यांच्यावर रिमोट कंट्रोल असल्यामुळं त्यांनी तोंड उघडणंच बंद केलं.

सिंग यांच्याबरोबरच राव यांचंही श्रेय
अर्थमंत्री म्हणून उदारीकरणाची मांडणी करताना ते म्हणाले होते ः ‘‘आर्थिक स्थैर्य आणि संरचनात्मक सुधारणा ही प्रक्रिया कधीच सुसह्य अथवा झटपट घडणारी नसते. अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणून जलद व सातत्यपूर्ण प्रगतीची वाटचाल सुरू करण्यास आपल्याला दोन वा तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. या प्रक्रियेत ‘उत्पादकता’, ‘कार्यक्षमता’ व ‘निश्‍चयपूर्वक साधी राहणी’ या त्रिसूत्रीचा अवलंब करावा लागेल. अर्थव्यवस्थेचा ढाचा तर बदललाच पाहिजे; परंतु या बदलाचं ओझं देशाच्या गरीब जनतेवर पडता कामा नये, अशी अवघड कसरत आपल्याला करायची आहे.’’

डॉ. सिंग यांना नरसिंह राव यांचा पाठिंबा होता. उदारीकरणाचं राजकारण सांभाळण्याचं कर्तृत्व त्यांचंच. तेव्हा राव यांनाही त्याचं श्रेय दिलं पाहिजे; परंतु उदारीकरणाचे लाभ तळागाळापर्यंत पोचू न शकल्यानं १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. बाबरी मशिदीचं व मुस्लिमांचं संरक्षण  करण्यात आलेलं अपयश हे दुसरं कारण. प्रसिद्ध लोकसंख्याशास्त्रज्ञ आणि आर्थिक अभ्यासक आशिष बोस यांनी तीन दशकांपूर्वी ‘बीमारू राज्ये’ हा शब्दप्रयोग केला होता. त्यात बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांचा समावेश होतो. उदारीकरणानंतर यापैकी बहुतेक राज्यांचं भवितव्य बदललं. उदारीकरणार्थ राजस्थानमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा व पर्यटनक्षेत्रांत संधी निर्माण झाल्या. आज उत्तर प्रदेशापेक्षा त्यातून वेगळ्या झालेल्या उत्तराखंडची प्रगती नेत्रदीपक आहे. बिहारमध्ये विकासाच्या संधी विस्तारल्या आणि ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना सत्ता प्राप्त झाली.

सरकारी बेछूटपणाला आळा बसला
‘No Power  on earth can stop an idea whose time has come’ हे प्रसिद्ध फ्रेंच कादंबरीकार व्हिक्‍टर ह्यूगोचं वाक्‍य डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा ऐकवलं होते. ‘भारत आता जागा झाला आहे. आम्ही आता ठामपणे उभे राहू आणि अडचणींवर मात करू,’ असे उद्‌गार त्यांनी काढले होते. त्याआधीची ४० वर्षांची कालबाह्य झालेली व्यवस्था त्यांनी मोडून काढली. स्वयंपूर्णता आणि नियोजित अर्थव्यवस्थेवरच्या विश्‍वासावर ही व्यवस्था सुरू होती. त्या व्यवस्थेत देशांतर्गत उत्पादनक्षमता विस्तारली; पण देशाचा विकासदर तीन-चार टक्‍क्‍यांवरच घुटमळत राहिला. नोकरशाही अस्ताव्यस्त पसरली, सरकारचा खर्च वाढला आणि खासगी क्षेत्रात मक्तेदाऱ्या निर्माण झाल्या. गंमत म्हणजे १९५० च्या दशकात परकीय चलनाचा पेचप्रसंग उत्पन्न झाल्यामुळंच परवानाराज आलं आणि १९९१ मध्ये भारतीय तिजोरीतलं परकीय चलन आटल्यामुळं उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारावं लागलं...त्यामुळं देशाची मानसिकता बदलली. पूर्वी नियम-नियंत्रणं ‘सिलेक्‍टिव्हली’ रद्द केली जात असत. १९९१ नंतर ‘करीन ती पूर्व’ हा सरकारी बेछूटपणा संपला. विविध क्षेत्रांतल्या सरकारची मक्तेदारी (उदाहरणार्थ ः बीएसएनएल व एमटीएनएल) संपली. अनेक क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणूक आणायची, तर तिला आपोआप मंजुरी दिली जाऊ लागली. भारतीय उद्योगातल्या गुंतवणुकीची उत्पादकता वाढवणं, सरकारी उपक्रमांची कार्यक्षमता वाढवणं व सामाजिक क्षमता निर्माण करणं ही उद्दिष्टं डॉ. सिंग यांनी निश्‍चित केली होती. उदारीकरणाच्या पंचविशीच्या निमित्तानं मागं वळून पाहिलं तर काय दिसतं?

मूलगामी बदल करण्याची धडाडी
१९८० च्या दशकात विकासदर ६ टक्के होता. तो ७.५ टक्‍क्‍यांवर गेला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दृष्टीने भारत ही एक मुख्य बाजारपेठ बनली आहे. जगभर विविध सेवा पुरवणारा देश म्हणून आपल्याकडं पाहिलं जाऊ लागलं आहे. तरुणांना पूर्वी सरकारी नोकरीत सार्थकता वाटे. हल्ली त्यांना उद्योजकतेत भरारी घेऊन आपणच नोकऱ्या निर्माण कराव्यात, असं वाटत असतं. ‘कॉम्प्युटर व डिजिटल स्टार्टअप हब’ म्हणून भारताचा उदय जागतिक पातळीवर झाला आहे. डॉ. सिंग यांनी देशाला बाजारचलित अर्थव्यवस्थेकडं नेताना कमालीची धडाडी दाखवली. परदेशी व्यापार, विदेशी गुंतवणूक आणि विनिमयदर व्यवस्थापन या तिन्हींबाबतच्या धोरणांत त्यांनी मूलगामी बदल केले. त्यामुळे १९९२-९३ पासून देशाच्या विदेश व्यापार संतुलनात स्थैर्य निर्माण झालं. अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य उत्पन्न झाल्याविना संरचनात्मक सुधारणा करता आल्या नसत्या; पण केवळ स्थैर्य आलं म्हणून भविष्यात तसा पेच टाळता आला असता, याची हमी नव्हती. मात्र, दोन्ही धोरणं आखताना परस्पर विसंगत स्थिती तयार होणार होती. उदाहरणार्थ ः वित्तीय तूट आटोक्‍यात आणणं गरजेचं होतं; पण संरचनात्मक सुधारणांच्या मध्यमकालीन मुदतीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांत कपात करणं गरजेचं होतं. म्हणजे या दोन्ही उद्दिष्टांत संतुलन हवं होतं व त्यात डॉ. सिंग यशस्वी झाले.

...मात्र शेती, वीज ही क्षेत्रं पिछाडीवरच
नरसिंह राव यांनी नाइलाजास्तव सुधारणा केल्या, असं घडले नाही. राजकीय परिणामांची कल्पना असूनही ते मागे हटले नाहीत, हे कौतुकास्पद. राव यांचा डॉ. सिंग यांच्यावर पूर्ण विश्‍वास होता. पंतप्रधानांचं कार्यालय, अर्थ खातं व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात उत्तम समन्वय होता. डॉ. सिंग यांची विचारदृष्टी सुस्पष्ट होती. परिवर्तनवादी; पण देशाच्या हिताचीच धोरणं आखण्यावर त्यांचा भर होता; परंतु उदारीकरणानंतर उच्च व तळाचा वर्ग यांच्यातली उत्पन्नविषमता दुपटीनं वाढली. सुयोग्य नियंत्रण नसल्यामुळं शेअर बाजारात गैरव्यवहार झाले. अनेक क्षेत्रांत परवाना राजच्या काळात ज्या बड्या समूहांची हुकमत होती, त्यांचंच वर्चस्व आजही कायम आहे. प्रसारण, दूरसंचार, रिटेल, आयटी क्षेत्रांनी उत्तुंग झेप घेतली; पण शेती, महामार्ग, उत्पादन व वीज ही क्षेत्रं मागंच राहिली. काही राज्यांत आर्थिक सुधारणा अवश्‍य झाल्या; परंतु अनेक राज्यांत त्या झालेल्या नाहीत. राज्यांमधल्या काही वीज मंडळांचं त्रिभाजन झालं, खासगीकरण झालं; परंतु त्यांच्याकडची थकबाकी कमी झालेली नाही.

त्यामुळं प्रामाणिक ग्राहकांना उच्च दरानं वीज खरेदी करावी लागत आहे. शिथिलीकरणात शेतीकडं इतकं दुर्लक्ष झालं की शेती सोडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेती किफायतशीर होत नसल्यानं नुसता पतपुरवठा वाढवून उपयोग काय? कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं वर्चस्व वर्षानुवर्षं अबाधित
राहिलं आहे. त्यामुळं शेतकरी व ग्राहक दोघांचंही शोषण होत राहिले. एक ‘बिझनेस’ म्हणून शेती कशी उभी राहील, यावर भर दिलाच गेला नाही.

पर्यावरणीय हानीकडं अक्षम्य दुर्लक्ष
गतिमान विकासात पर्यावरणीय हानीची पर्वा करण्यात आली नाही. ‘गुजरातमधल्या अंकलेश्‍वर कॉरिडॉर या भडोच व पंचमहाल जिल्ह्यातल्या २३ प्रदूषणकारी कंपन्यांना टाळं ठोकण्यात यावं,’ असे आदेश मध्यंतरी पुणे इथल्या राष्ट्रीय हरित आयोगाच्या पश्‍चिम विभागाला द्यावे लागले. एवढंच नव्हे तर, आधी पर्यावरणीय मान्यता न घेताच उत्पादन सुरू करण्यात आलेल्या कंपन्यांना कार्योत्तर परवाना देण्याची बेकायदा पद्धतच बंद करण्याबद्दल सुनावत, हा निर्णय केवळ गुजरातपुरताच नसून तो देशभर पाळला जावा, असा सज्जड दम न्यायालयानं दिला. महाराष्ट्रात ‘लवासा’च्या वादग्रस्त कृत्यांविरुद्ध जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयानं आवाज उठवला. मेधा पाटकर, सुनीती सु. र., मारुती भापकर आदींनी विविध आघाड्यांवर लढाई केली. परिणामी दहा हजार हेक्‍टरवरच्या प्रकल्पांपैकी केवळ दोन हजार हेक्‍टरवरच्या बांधकामांना परवानगी मिळाली; तीसुद्धा नियम व कायदे पाळण्याच्या अटीवर. बेकायदा उत्खनन, अकृषक शेतसारा, मनोरंजनकर यापोटी ‘लवासा’नं चुकवलेला कोट्यवधी रुपयांचा कर व दंड कंपनीला भरावा लागला आहे. मुंबईत सी लिंक प्रकल्पामुळं किनारपट्टीचं स्थैर्य गमावलं गेलं व वाळूचे किनारे नष्ट झाले. भारताचं वनक्षेत्र प्रतिदिनी १३५ हेक्‍टरनं घटत आहे. ते बव्हंशी खाणींसाठी वळवलं जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत शेतीखालची १५४ लक्ष हेक्‍टर जमीन बिगरशेतीकडं वळवली गेली. हवामानबदलाच्या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी पीकपद्धतीत व शेती करण्याच्या रीतीत काय फेरफार केले पाहिजेत, याचं ज्ञान शेतकऱ्यांना त्वरेनं पोचवण्याची गरज आहे. पण ‘हवामानबदल वगैरे काही नाही, वयपरत्वे माणसं कमजोर होतात आणि त्यांना थंडी जास्त वाजते एवढंच,’ असे उद्‌गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. खरंतर हवामानबदल हा विषय इतक्‍या हलकेफुलकेपणानं घेण्याचा नाही.

चेहरामोहराच बदलून गेला...
आर्थिक प्रगतीचे फायदे मिळून मध्यमवर्ग वाढला. तो उच्च शिक्षण घेऊन लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या करू लागला. परदेशात सेटल होऊ लागला. व्हेंचर कॅपिटल फंडांच्या मदतीनं टेक्‍नॉलॉजी कंपन्या स्थापन करू लागला. या प्रक्रियेत सेवाक्षेत्रही विस्तारलं. शहरीकरण वाढलं आणि नागरी सुविधांवर ताण येऊ लागला. ग्रामीण भारताचाही चेहरा बदलला. मोटारसायकली उडवत बारमध्ये दौलतजादा करणाऱ्यांची संख्या फुगू लागली. एकेकाळी महाराष्ट्रात समाजवादी लक्षभोजन गाजलं होतं; पण आजकाल खेड्यापाड्यातल्या सहकारी सोसायट्यांच्या जिवावर धनाढ्य झालेला वर्ग वा शहरातला पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगानं वा स्टार्टअपनं ‘वेट गेन’ केलेला वर्ग हा सहजपणे भांडवलशाही लक्षभोजन घालत असतो. हा क्‍लास रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर आलेला असून, त्याला शोषित-वंचितांबद्दल पूर्वीइतकी आत्मीयता राहिलेली नाही. त्यामुळं सामाजिक दरी रुंदावली, विसंवाद वाढला.

डॉ. सिंग यांनी खुलीकरण आणलं, तेव्हा सुरवातीला विरोध झाला; परंतु नंतरच्या संयुक्त आघाडीच्या वा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारांनी तोच मार्ग अनुसरला. उलट पोथीनिष्ठ विरोधकांचीच पीछेहाट झाली. याला कारण उदारीकरणामुळं भारतीय बाजारपेठ, जी पूर्वी विक्रेत्यांच्या प्रभुत्वाखाली होती, तिथं खरेदीदारांचं वर्चस्व निर्माण झालं. वानगीदाखल सांगायचे, तर ॲपरल ब्रॅंडमध्ये ३० पट व टीव्हीच्या ब्रॅंडमध्ये दुप्पट वाढ झाली. १९९१ पूर्वी देशात कारचे केवळ चारच उत्पादक होते. आज ते दहापेक्षा जास्त आहेत. कोकाकोला, मॅकडोनाल्ड, केलॉगसारख्या शेकडो कंपन्या आल्या; पण त्यांना टक्कर देणाऱ्या भारतीय कंपन्याही आहेत. त्यामुळं ग्राहकांसमोर अधिक पर्याय निर्माण झाले. पूर्वी आसपासच्या कळकट दुकानातून वस्तू खरेदी करावी लागे. आज रिटेल साखळ्या, मॉल, स्पेशॅलिटी स्टोअर्स, एक्‍सक्‍लुझिव्ह ब्रॅंड स्टोअरमधून माल घेता येतो. ऑनलाइन स्टोअर्समुळं तर वस्तूंचे प्रचंड पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. बाजारातल्या स्पर्धक कंपन्यांच्या संख्येत वाढ, मोठ्या प्रमाणातल्या उत्पादनाचे लाभ, ग्राहकांमधली जाणीवजागृती यामुळं वातावरण बदललं आहे. कॉम्प्युटर, एअरकंडिशनरपासून मोबाईलपर्यंत सर्व वस्तूंच्या किमती तुलनेनं उतरल्या आहेत. पूर्वी वस्तूच्या फक्त टिकाऊपणाला महत्त्व होतं. आता तिची उपयुक्तता व स्पेशल फीचर्स बघून स्टोअरमध्ये जागीच खरेदीचा निर्णय घेतला जातो. ब्रॅंड लॉयल्टी कमी झाली आहे.

तरुणांमध्ये उमेदीचं वातावरण
व्यापाराचं खुलीकरण झाल्यानं सेवांची निर्यात फुगली; परंतु उत्पादनक्षेत्राची नव्हे. भांडवलसघन वस्तूनिर्यातीची आगेकूच सुरू आहे; पण रोजगारप्रधान क्षेत्राची निर्यात कमीच आहे. अर्थव्यवस्थेचं शेतीकडून कारखानदारीकडं स्थलांतरण झालेलं नाही. उच्चशिक्षित व उच्चपदस्थ स्त्रियांची संख्या विपुल आहे, तरीही जगात नोकरी-व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्रियांचं सरासरी प्रमाण ५० टक्के आहे. आग्नेय आशियात ते ६३ टक्के आहे, तर भारतात फक्त ३३ टक्के. उदारीकरण आलं तरी आपण विविध क्षेत्रांत नियमन करणाऱ्या यंत्रणा निर्माण करण्यात दिरंगाई केली; त्यामुळं भ्रष्टाचार वाढला. आज तंत्रज्ञानामुळं सरकारी खर्चाच्या गळतीचं प्रमाण घटलेलं आहे; पण तरीही सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रात पारदर्शकता कमीच आहे.

१९९१ पूर्वी देशात एक साचलेपण आलेलं होतं. ना नव्या नोकऱ्या होत्या ना व्यवसाय. लोक निराश व दैववादी बनले होते. आज आपण काही नवं घडवू शकतो, ही उमेद तरुणांमध्ये निर्माण झाली आहे. जीवनाबद्दलची पराङ्मुखता व नकारात्मकता कमी झाली आहे. या बदलांचं स्वागतच केलं पाहिजे. दुसरीकडं सामाजिक चळवळींचं काही प्रमाणात ‘एनजीओकरण’ वा शुद्ध व्यापारीकरण झालं आहे. अजूनही उदारीकरण ‘आधंअधुरं’च आहे. पोट सुटलेले खुशाल आहेत; परंतु आकांक्षा पूर्ण न झालेल्यांची संख्या कमी नाही आणि त्यांची बाजू घेऊन उभे राहणाऱ्यांना गप्प बसवू पाहणाऱ्या अनुदारीकरणाचं पर्वही सुरूच आहे!