तंत्रज्ञानाची लेकरं! (प्रा. प्रकाश पवार)

ग्लोबल व्हिलेज, क्‍लायमेट-स्मार्ट व्हिलेज, स्मार्ट व्हिलेज या तिन्ही संकल्पना म्हणजे एकप्रकारे सध्याच्या 'तंत्रज्ञानाची लेकरं'च आहेत. या तिन्ही संकल्पना कसकशा राबवल्या जात आहेत आणि भारताचा ग्रामीण चेहरामोहरा कसकसा बदलत चालला आहे, त्याविषयी... 

भारतातल्या गावांच्या विविध प्रकारच्या ओळखी आहेत. त्रिं. ना आत्रे यांनी 'गावगाडा' ही गावाबद्दलची संकल्पना 'गावगाडा' या त्यांच्या पुस्तकातून मांडली. अर्थातच तीत सामाजिक सत्ताकारण आणि अर्थकारण केंद्रभागी होतं. महात्मा गांधीजींची व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गावाची संकल्पना वेगवेगळी होती. गांधीजींनी गाव आदर्श व स्वयंशासनाचं एकक मानलं होतं, तर आंबेडकरांनी 'गावाची संरचना जातिविषमतेवर आधारलेली आहे,' अशी संकल्पना मांडली होती. त्यामुळे गाव या संरचनेची पुनर्रचना करण्याचा विचार गांधीविचारांच्या केंद्रस्थानी होता. गावाची पुनर्रचना ही आधुनिक मूल्यं आणि स्वयंपूर्ण आर्थिक संबंधांवर आधारित गांधीजींना अपेक्षित होती. गावाच्या सामाजिक सत्तासंबंधाची व आर्थिक संबंधाची पुनर्रचना करण्याची गांधीजींची संकल्पना होती, तर 'गावाची पुनर्रचना करूनदेखील स्वातंत्र्य, समता, न्याय व बंधुभावावर आधारलेला नवीन समाज निर्माण करता येणार नाही', अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती; परंतु या दोन्ही नवसमाजनिर्मात्यांना गावात विषमतानिर्मूलन करायचं होतं. त्यांच्या या उद्देशापासून पुढं गावाच्या नानाविध अशा सुट्या सुट्या संकल्पना मांडल्या गेल्या, तसंच त्या दोघांच्या विचारांची समर्थनंही केली गेली. यातून 'सुखी गाव', 'हवामान-स्मार्ट व्हिलेज', 'जागतिक खेडं', 'स्मार्ट व्हिलेज' अशा विविध संकल्पना पुढं आल्या. या संकल्पनांचा संबंध तंत्रज्ञानाशी जोडला गेला आहे, तसंच तंत्रज्ञानक्रांतीचा प्रभाव या संकल्पनांवर खोलवर पडलेला दिसतो. 

हवामान-अद्ययावत गाव (क्‍लायमेट-स्मार्ट व्हिलेज) 
राज्याचं राजकारण शेतीशी संबंधित आहे; त्यामुळं शेतीशी संबंधित गोष्टींचं नूतनीकरण राज्यं करत आहेत. शेतीत तंत्रज्ञानाची गुतंवणूक केली जात आहे. यातूनच 'हवामान-अद्ययावत गाव' अशी संकल्पना विकास पावली आहे. ही संकल्पना तंत्रज्ञानयुगातली, तसंच हवामान या मुद्द्यावर आधारलेली आहे. नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंह चौहान, नितीशकुमार, मनोहरलाल खट्टर यांनी या योजनेचा प्रचार व प्रसार केला आहे. त्यामुळं शेतकरी, सेवाउद्योग, राजकीय पक्ष आणि तंत्रज्ञ यांची एक साखळी इथं कार्यशील झाली आहे. यात सध्या भाजपनं पुढाकार घेतलेला आहे.

हवामानात सध्या मोठ्या प्रमाणावर बदल होत चालले आहेत; त्यामुळं शेतीवर या बदलांचा मोठाच परिणाम होत असतो. यासंदर्भातल्या संशोधनात कृषी विद्यापीठांचा पुढाकार होता. राजेंद्र कृषी विद्यापीठानं (बिहार) 'हवामान-अद्ययावत गाव' अशी संकल्पना मांडली होती, त्यानुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी 'हवामान-अद्ययावत गाव' अशी योजना सुरू केली. ही प्रक्रिया एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या दशकात सुरू झाली. बिहार व हरियानामध्ये प्रत्येकी चार अशा आठ गावांमध्ये 'हवामान-अद्ययावत गाव'चा प्रयोग सुरू झाले (नोव्हेंबर 2013). हरियानाला हवामानबदलाचा सातत्यानं फटका बसत होता. त्यामुळं हरियानानं या योजनेचा शोध घेतला.

सत्तांतरानंतर मोदी सरकारनं ही योजना जास्त लोकप्रिय केली. 2016 मध्ये 1100 गावांमध्ये ही योजना, हा प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. हा प्रकल्प मध्य प्रदेशातल्या राजगढ, सीहोर व सतना या तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रथम सुरू झाला. केंद्र सरकारनं 250 कोटी व राज्य सरकारनं 50 कोटी अशी खर्चाची व्यवस्था केली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2017 मध्ये 22 कोटी रुपयांची योजना 100 गावांसाठी तयार केली गेली. शेतकरी हवामानाचं व्यवस्थापन करतील, अशी अटकळ त्यात आहे, तसंच कमी वेळात पिकं घेण्याची तंत्रं विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत 'कस्टम हायरिंग सेंटर'ची स्थापन केली जाते. तिथं शेतीची अवजारं भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली जातात, तसंच 'ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन'ची स्थापना केली जाते. 'एशियन डिझास्टर प्रीपेअर्डनेस सेंटर' ही संस्था समन्वयाचं काम करते. कृषी अनुसंधान परिषद, पूर्व विभाग, राज्य व केंद्र सरकार, तसंच 'एशियन महादेश' अशा संस्थांदरम्यान 'एशियन डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस सेंटर' समन्वयाचं काम करते. राज्य व केंद्र सरकारनं कृषिगाव, पशुपालन, मत्सपालन, आयसीएआर, नाबार्ड यांना या कामात सहभागी करून घेतलं आहे. 'जल-अद्ययावत', 'न्यूट्रिअंट-अद्ययावत', 'कार्बन-अद्ययावत', 'ऊर्जा-अद्ययावत', 'मौसम-अद्ययावत', 'ज्ञान-अद्ययावत' अशा संकल्पना उपयोगात आणल्या जात आहेत. पशुपालन, मत्स्यपालन, रेशीम इत्यादी गोष्टींना जास्त महत्त्व देण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची चार सूत्रं दिसतात. 1) हवामान-तंत्रज्ञान, 2) हवामान माहिती-तंत्रज्ञान, 3) गावाची विकास योजना, 4), स्थानिक ज्ञानाच्या संस्था. या चार सूत्रांच्या आधारे 'हवामान-अद्ययावत गाव' हा प्रकल्प पुढं जात आहे. यात स्थानिक नृत्य-संगीताचा वापर केला जातो. गावातल्या चांगल्या जीवनशैलीशी संबंधित आरोग्याची संकल्पना मांडली जाते. या सगळ्याचा संबंध सरकारी धोरणाशी आणि योजनांशी जोडला जातो. यामुळं त्याला 'विधायक कार्य' असंही संबोधलं जातं; म्हणजेच गावाचं नूतनीकरण 'हवामान-अद्ययावत गाव' या तंत्रज्ञानवाचक संकल्पनेच्या आधारे केलं जातं. 

अद्ययावत खेडं (स्मार्ट व्हिलेज) 
'इको व्हिलेज'च्या जागी 'स्मार्ट व्हिलेज' ही संकल्पना आता राबवण्यात येत आहे. 'अद्ययावत खेडं' ही संकल्पना आता जवळपास लोकप्रिय झालेली आहे. 'पंतप्रधान आदर्श ग्राम', 'मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम' या पातळीवर ही योजना राबवली जाते. या योजनेत डिजिटलायझेशन, संगणकीकरण, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर, पर्यावरणरक्षण, वनीकरण, स्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषणमुक्ती व आरोग्य इत्यादी गोष्टींचा समावेश केला जातो. ही संकल्पना खूपच विस्तृत आहे. या संकल्पनेत स्थानिक पातळीवरचा प्रत्येक प्रयोग समाविष्ट केला जातो. 'आनंदवन'ला 'स्मार्ट व्हिलेज'चं रोल मॉडेल मानलं जातं, तसंच हिवरे बाजारलादेखील आदर्श प्रारूप मानलं जातं; याबरोबरच राळेगण सिद्धीचाही यात समावेश होतो. मात्र, या प्रत्येक आदर्श गावाचा उद्देश वेगवेगळा आहे.

पूर्वीच्या पद्धतीत विकासाबरोबरच गांधीवादी विचार कळीचा होता; परंतु समकालीन योजनेत व्यापक व विस्तृत तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करण्याची पद्धत दिसते. नियोजन स्थानिक असण्यापेक्षा ते वरून खाली आलेलं नियोजन आहे. भांडवलशाही तंत्रज्ञानाला गांधीजींचा विरोध होता, केंद्रीभूत योजनेला विरोध होता. केंद्र, राज्य व जिल्हापातळीवरून योजना येतात, त्यांची अंमलबजावणी गटविकास अधिकारी करतात; त्यामुळं गांधीजींच्या संकल्पनेतलं स्वशासन या संकल्पनेत नाही. म्हणून स्मार्ट व्हिलेज ही संकल्पना गांधीजींच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. या संकल्पनेत 'बांधा-वापरा व हस्तांतर करा' असं तत्त्व आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्मार्ट ग्रामपंचायत, अशी सरकारची संकल्पना आहे. त्यामुळं लोकसहभागातून आकाराला येणारं आदर्श खेडं आणि तंत्रज्ञानातून आकाराला येणारं खेडं यांमध्ये फरक आहे. सरकार 'स्मार्ट खेडं' पुरस्कार देतं; त्यामुळं तंत्रज्ञानाबरोबरच सरकारही या विकासप्रक्रियेचा भाग असतं; म्हणून स्मार्ट व्हिलेज ही संकल्पना सरकारी होय. आनंदवन, हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी या आदर्श गाव योजनांनी सरकारच्या योजनांची मदत घेतली; परंतु तिथला आशय हा सरकारी नव्हता. मात्र, सरकार सध्या आनंदवन, हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी या आदर्श गावांचं सरकारीकरण करत आहे. कारण, त्या आदर्श गावांमुळं सरकारच्या व्यवहाराला अधिमान्यता मिळते. या अर्थानं 'आदर्श गाव' व 'स्मार्ट व्हिलेज' यांची सरमिसळ केली गेली आहे.

जागतिक खेडं ( ग्लोबल व्हिलेज) 
मार्शल मॅक्‍लुहान यांनी प्रथम 'जागतिक खेडं' ही संकल्पना मांडली होती. इलेक्‍ट्रॉनिक तंत्रानं लोकांना परस्परांशी जोडण्याची त्यांची संकल्पना होती. जागतिकीकरणामुळं स्थान (स्पेस) व वेळ (टाईम) यांच्या सीमारेषा लोप पावल्या आहेत. इंटरनेट, फेसबुक, टिट्टर अशा तंत्रानं जग एक खेडं झालं आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं खरेदी, विक्री, मालाची वाहातूक, विचारांची देवाण-घेवाण घरबसल्या होते. हा त्याचा मूळ गाभा आहे. दुबईमध्ये 'ग्लोबल व्हिलेज' अशी प्रतिकृती उभारली गेली व तिथं एकाच जागी विविध देशांतल्या वस्तूंची खरेदी-विक्री होते. त्यामुळं स्थान (स्पेस) व वेळ (टाईम) यांच्या सीमारेषा लोप पावतात. ही संकल्पना स्मार्ट व्हिलेजशी सुसंगत आहे; तसंच 'हवामान-अद्ययावत गाव' ही संकल्पनादेखील 'जागतिक खेडं' या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. या संकल्पनांचे तपशील वेगवेगळे आहेत; परंतु 1) हवामान-तंत्रज्ञान 2) हवामान माहिती-तंत्रज्ञान, 3) गावाची विकासयोजना 4) स्थानिक ज्ञानाच्या संस्था या चार सूत्रांचा तिन्ही खेड्यांमध्ये वापर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळं गावाची पुनर्मांडणी, पुनर्रचना व नूतनीकरण ही प्रक्रिया घडून येत आहे. हा भारतीय राजकारणातला सध्याचा सगळ्यात मोठा फेरबदल होय.