कर्जमाफीचा भार राज्यांवरच

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 19 जून 2017

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि पाठोपाठ मध्य प्रदेशात शेतकरी आंदोलन झाले. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात स्थिर सरकारे असल्याने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण करताच तेथील सरकारांनी तत्काळ दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचलली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे. थोडक्‍यात शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत केंद्राला फारसे देणेघेणे नाही, हा याचा अर्थ. केंद्र सरकार याप्रकरणी स्वतःला फारशी तोशीस लावून घ्यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि पाठोपाठ मध्य प्रदेशात शेतकरी आंदोलन झाले. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात स्थिर सरकारे असल्याने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण करताच तेथील सरकारांनी तत्काळ दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचलली.

तमिळनाडूत सरकार नावाचेच असल्याने तेथील शेतकरी वाऱ्यावर आहेत. केंद्र सरकारने या आंदोलनांबाबत हात वर केले आहेत. कर्जमाफी, कर्जमुक्ती आणि आणखी काही गोष्टी असतील त्या सर्व संबंधित राज्यांनी कराव्यात, असे जाहीरपणे सांगितले. ही भूमिका वस्तुनिष्ठ आहे. कारण शेती, जमीन आणि संबंधित बहुतेक विषय (कर्ज आणि संभाव्य माफीसह) राज्यघटनेतल्या राज्यांशी संबंधित विषयांच्या यादीत समाविष्ट होतात.

अन्नधान्याच्या म्हणजेच पिकांच्या किमान आधारभूत किमती कोण निश्‍चित करते? साखरेशी संबंधित सर्व निर्णय कोण घेते? कृषी धोरणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिकाच निर्णायक असते. या शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवरच कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी कीटकनाशके आणि बियाणे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यांना उत्पादनांच्या किमती दहा टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याची सूचना केली. म्हणजेच सदिच्छा असेल, तर केंद्र हस्तक्षेप करू शकते. या सर्व परस्परात गुंतलेल्या विषयांमुळेच एम. एस. स्वामिनाथन समितीच्या ज्या प्रमुख शिफारशी आहेत त्यामध्ये शेती आणि संलग्न विषय राज्यघटनेच्या सामाईक म्हणजेच केंद्र व राज्यांच्या संयुक्त यादीत समाविष्ट करावेत, असे सुचविले आहे. यामुळे शेती, अन्नधान्य, नागरी पुरवठा याबाबत संयुक्त धोरण आखणे सुलभ होईल, असा या शिफारशीचा अर्थ आहे. गेल्या काही वर्षांत घटनात्मक दर्जा असलेल्या वित्त आयोगाच्या लागोपाठ अहवालांनी केंद्राकडून राज्यांना द्यावयाच्या महसुली वाट्यात सातत्याने वाढ केलेली आढळून येते. चौदाव्या वित्त आयोगाने कररुपी महसुलातील राज्यांना द्यावयाच्या वाट्यात १० टक्‍क्‍यांनी वाढ करून तो ४२ टक्के केला होता. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जे काही करायचे ते राज्यांनी करावे, ही केंद्राची भूमिका आहे.

भारतीय शेतीची अनेक दुखणी आहेत. ती मुळातून घालवण्याचे प्रयत्न फार कमी वेळा झाले. झाल्या त्या केवळ मलमपट्ट्या! कर्जमाफी हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. भारतीय शेतीसाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक साधनसामग्रीची म्हणजेच इंग्रजीत ज्याला ‘इनपुट्‌स’ म्हणतात त्यांची सहज आणि रास्त दरात उपलब्धता हे दुखणे आहे. स्वामिनाथन यांच्या अहवालातही भारतीय शेतीच्या ‘इनपुट कॉस्ट’वर भर देण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्याला हा खर्च सुसह्य होईल एवढ्या मर्यादेपर्यंतच राखण्यात यश मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बाकी आनुषंगिक घटक आहेत. त्यामध्ये शेतीमाल साठवण, शीतगृहे, बाजारपेठ, वाहतूक यांचा समावेश होतो.

त्यामुळे शेती उत्पादन आणि त्याला किफायतशीर भाव या दोन गोष्टी म्हणजे शेती हे सोपे समीकरण मांडले जाते. त्यापेक्षा वास्तव निराळे आहे. स्वामिनाथन यांच्या अहवालात या सर्व घटकांचा सर्वसमावेशक पद्धतीने विचार करून शेतीशी निगडित या सर्व घटकांची एक साखळी व त्याबाबतचे सुसंगत धोरण यावर भर दिला आहे. यामध्ये शेतीला खात्रीशीर पाणीपुरवठा करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची चर्चा आहे. हे सर्व एका रात्रीत होणार नाही, तर शेतीच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये सातत्य राखणे हे त्याचे उत्तर आहे. अन्यथा उद्रेक चालूच राहतील.

वर्तमान शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाची काही तात्कालिक कारणे आहेत; परंतु, त्याची उत्तरे वर उल्लेखित उपाययोजनांमध्ये आहेत. गेल्या वर्षी पावसाची कृपा होती. वरुणराजाच्या कृपेने त्याला भरघोस उत्पादन मिळाले. परंतु, तोपर्यंत नोटाबंदीचा फतवा जारी झालेला होता. उत्तर प्रदेश व पश्‍चिम बंगालमधील बटाटे, नाशिकचा कांदा असो किंवा टोमॅटो असोत, भाव मिळेनासे झाले. एका बाजूला रोकडटंचाई तर दुसरीकडे भरघोस उत्पादनामुळे पडलेले भाव! हे चित्र सार्वत्रिक होते. मंदसौर जिल्हा शेतकरी आंदोलन आणि सहा शेतकऱ्यांच्या मृत्यूने प्रकाशात आला आहे. लसूण व मेथी प्रामुख्याने उत्पादन करणारा जिल्हा. यासाठी लागणाऱ्या बियाण्याचे भाव सरासरी ३ हजार २०० ते ३ हजार ४०० रुपये असतात, ते अचानक ४ हजार १०० ते ४ हजार ८०० रुपयांवर गेले. तुरीचेच उदाहरण पाहा! सरकारने ५ हजार ५० रुपयांचा भाव जाहीर केला होता. शेतकऱ्यांनी भरभरून तुरीचे उत्पादन घेतले. प्रत्यक्षात भाव किती मिळाला? जानेवारी-फेब्रुवारीत ४ हजार ३०० ते ४ हजार ५००. नंतर तो ३ हजार ७०० ते ३ हजार ८०० रुपयांपर्यंत खालावला. सोयाबीनची पण हीच तऱ्हा. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे हे परिणाम होते. शेतकऱ्यांचे व्यवहार प्रामुख्याने रोखीत चालतात आणि रोकडच नसल्याने मिळेल तेवढी नगद घेऊन व्यवहार झाले. हे संक्रमण असले तरी शेतकऱ्यांचे गेलेले प्राण परत मिळणार नाहीत हे वास्तव स्वीकारायला कोण तयार आहे? मध्य प्रदेशातील शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेऊन राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाने एक तज्ज्ञ समिती नेमून संपूर्ण राज्याचा दौरा करून २०१२ मध्ये एकंदर १४४ शिफारशींचा अहवाल राज्याला सादर केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी या शिफारशी होत्या. शेतकऱ्यांवर गोळीबार करून मग दीड दिवसाचे पंचतारांकित उपोषणाचे नाटक करणाऱ्या मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या शिफारशी अमलात आणल्या असत्या तर त्यांना हे नाटक करण्याची गरज भासली नसती. 

आता आणखी एक अत्यंत हलका आणि सवंग प्रकार सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होताच प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांचा इतका पुळका आला आहे की विचारायची सोय नाही. यात सर्व राजकीय पक्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे रक्षणकर्ते आपणच हे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू झाली. हरियानात काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री भूपिदरसिंग हुडा यांनी ‘किसान पंचायत’ सुरू केली. त्याला पर्याय म्हणून भाजपने किसान संपर्क अभियान सुरू केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून हकालपट्टी झालेले शिवकुमार शर्मा ऊर्फ कक्काजी हे आता नवे राष्ट्रीय किसान नेते म्हणून पुढे आले आहेत. देशातल्या साठ आणि आता १३० शेतकरी संघटनांचा मिळून त्यांनी एक राष्ट्रीय किसान संघ स्थापन केला आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलनावर माघार घेतलेले शेतकरी नेते राजू शेट्टी त्यांच्याबरोबर आहेत. आता ही मंडळी देशव्यापी किसान आंदोलनाच्या मागे लागली आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण गती पकडत आहे. या सावळ्या गोंधळात शेतकऱ्याला न्याय मिळेल? हाच खरा प्रश्‍न आहे.

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017