योगींना ‘हिंदुत्वा’वाचून करमेना!

उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वेळ साधत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मथुरा जिल्ह्यातील वृंदावन व बरसाना या गावांना तीर्थस्थळाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे अन्य महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांना असा दर्जा न देता याच गावांना असा दर्जा देण्यामागे सामाजिक ध्रुवीकरणाचा हेतू आहे, या चर्चेने जोर धरला आहे. 

देशात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशाची नव्याने उभारणी करण्याचे आणि राज्याला पुन्हा प्रगतिपथावर घेऊन जाण्याचे वारंवार आणि आग्रही प्रतिपादन करणारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्यक्षात ‘हिंदुत्वा’चा कार्यक्रम रेटण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाहीत, असे चित्र आहे. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यापासून गेल्या सात महिन्यांत त्यांनी यासाठी नवनवीन क्‍लृप्त्या लढविल्या आहेत. ‘लव्ह जिहाद’, ‘घरवापसी’, ‘गोमांस आणि गोहत्याबंदी’ यांसारखे संवेदनशील विषय हाती घेत वातावरण तापवून ते कौशल्याने हिंदूंचे ध्रुवीकरण करत आहेत. याच मालिकेत आता त्यांनी नवीन विषय शोधला आहे तो म्हणजे तीर्थस्थळांचे राजकारण.

राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वेळ साधत त्यांनी तीर्थस्थळांवरून राजकारण सुरू केले आहे.

मथुरा जिल्ह्यातील वृंदावन आणि बरसाना या गावांना अधिकृतरीत्या ‘तीर्थस्थळ’ घोषित केल्यामुळे ही बाब उघड झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे असा विशेष दर्जा राज्यातील इतर कोणत्याही गावांना देण्यात आलेला नाही. पर्यटन, धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था या खात्याचे सचिव अवनीश अवस्थी यांच्या म्हणण्यानुसार, असा विशेष दर्जा फक्त हरिद्वार या शहराला आहे (ते आता उत्तराखंड राज्यात आहे). ते म्हणाले, की तीर्थस्थळ जाहीर झाल्यामुळे या दोन गावांमध्ये दारू आणि मांसविक्रीवर बंदी येईल आणि धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनवृद्धीवर विशेष भर देण्यात येईल. त्यासाठी राज्याच्या अन्नविषयक कायद्यांमध्ये आवश्‍यक सुधारणा कराव्या लागतील. ‘ज्या लोकांचा व्यवसाय दारू, गोमांस आणि अन्य मांसाहारी पदार्थांवर अवलंबून आहे, त्यांचे काय होणार?’ असा प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले, ‘कायद्यानुसार त्यांच्या पुनर्वसनासाठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.’ विरोधाभास म्हणजे अयोध्या, वाराणसी किंवा मथुरा यांपैकी कुठल्याही तीर्थस्थळांना गेल्या कित्येक दशकांत ‘तीर्थस्थळ’ घोषित केलेले नव्हते. मग तुलनेने कमी महत्त्वाच्या आणि आकाराने लहान असलेल्या बरसाना आणि वृंदावन या गावांना हा दर्जा द्यायची इतकी घाई कशाला?

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ही घाई केली जात आहे, हे लपून राहण्यासारखे नाही. आणखी एक कारण म्हणजे सद्यःस्थितीत ही निवडणूक २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची राज्यातील एक प्रकारे ‘सेमी-फायनल’ मानली जात आहे. मद्यविक्रीची दुकाने या दोन्ही गावांमध्ये नावालाही नसताना, गोमांस आणि मांसविक्रीचा विषय उकरून काढल्याने पुन्हा हिंदू-मुस्लिम वाद पेटणे ओघाने आलेच.

मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ सुरू होताना आदित्यनाथ यांनी राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आणि राज्याला भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी यांपासून मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या पूर्ततेबद्दल मुख्यमंत्र्यांवर सतत प्रश्नांचा मारा होत असतो. सध्याची परिस्थिती पाहता कदाचित आपल्या जुन्या आणि आवडत्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याकडे वळणे हे राजकीयदृष्ट्या आदित्यनाथ यांच्या फायद्याचे असेल; पण त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक हिंदुत्वाची जागा आता मवाळ हिंदुत्वाने घेतल्याचे दिसते आहे. एक मात्र नक्की, की तीर्थस्थळांच्या घोषणेमुळे आधीच ध्रुवीकरण झालेल्या समाजमनात शंकेने घर केले आहे. इतर कोणत्याही सरकारने इतक्‍या वर्षांत कोणत्याही जागेला तीर्थस्थळाचा दर्जा देण्याचा विचार केला नसताना, नवे सरकार तो का करत आहे? असा दर्जा इतरही काही तीर्थस्थळांना देणार काय, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. 

या विशेष दर्जाच्या बदल्यात या गावांना काही अर्थपूर्ण विकासदेखील अनुभवायला मिळणार आहे काय? याचे कारण अयोध्या, वाराणसी व मथुरा या शहरांना अधिकृतरीत्या असा कोणताही दर्जा नसतानाही त्यांच्याकडे आधीच्या सरकारांनी नेहमीच विशेष लक्ष दिले आहे आणि प्रत्येक बाबतीत सुधारणेच्या नावाखाली निधीचा ओघ उदारपणे कायम वाहता ठेवला आहे. तरीही ही तिन्ही शहरे राज्यातील गलिच्छ शहरांपैकी एक आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. अत्यंत जुनाट स्वच्छता निकष, निकृष्ट नागरी व आरोग्य सुविधा यांमुळे ही शहरे कित्येक वर्षे ग्रस्त आहेत.

अर्थात, वृंदावन आणि बरसाना येथेही कमी- अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. आता अचानक ही परिस्थिती कशी बदलू शकते, याचे कोणालाही आश्‍चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही. नुसती घोषणाबाजी हाच काय तो ठळक आणि एकमेव दृश्‍यबदल ! यासाठी पुढाकार घेतला आहे तो राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि मथुरेचे स्थानिक आमदार श्रीकांत शर्मा यांनी. वृंदावन आणि बरसाना यांना अधिकृत तीर्थस्थळाचा दर्जा मिळावा म्हणून हा मुद्दा जोरकसपणे त्यांनी लावून धरला आहे. त्यामुळे आता या गावांना नामकरणाशिवाय काही मिळेल हा मुद्दा बिन-महत्त्वाचा झाला आहे.

सरकारची ही अधिकृत भूमिका फक्त हिंदू तीर्थस्थळांप्रती असलेल्या आस्थेचा गाजावाजा करण्यापुरतीच मर्यादित आहे, असे दिसते. त्यामुळेच पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत याची मदत सत्ताधाऱ्यांना कशा प्रकारे होणार आहे, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.

(अनुवाद - भालचंद्र ना. देशमुख)