गंगा येईल का अंगणी...

श्रीमंत माने
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाजबांधणी, जलस्रोतमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हाती आता देशाचा जलकारभार आलाय. गडकरी आधी ‘रोड’करी होते, आता ‘जोड’करी बनू पाहताहेत! त्यांच्या स्वप्नातले नदीजोड मार्गी लागतील, एका खोऱ्यातून वाहत दुसऱ्या खोऱ्यात पोचलेल्या झुळझुळ पाण्याच्या संगतीनं ते शीळ घालत फिरतील, की अडचणींच्या शिळा, समस्यांची धोंड दूर करतानाच त्यांच्या धडाकेबाजपणाची कसोटी लागेल? नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागून ‘गंगा अंगणी’ येईल का, हा औत्सुक्‍याचा विषय आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाजबांधणी, जलस्रोतमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हाती आता देशाचा जलकारभार आलाय. गडकरी आधी ‘रोड’करी होते, आता ‘जोड’करी बनू पाहताहेत! त्यांच्या स्वप्नातले नदीजोड मार्गी लागतील, एका खोऱ्यातून वाहत दुसऱ्या खोऱ्यात पोचलेल्या झुळझुळ पाण्याच्या संगतीनं ते शीळ घालत फिरतील, की अडचणींच्या शिळा, समस्यांची धोंड दूर करतानाच त्यांच्या धडाकेबाजपणाची कसोटी लागेल? नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागून ‘गंगा अंगणी’ येईल का, हा औत्सुक्‍याचा विषय आहे.

जिथं जातील तिथं कामाचा धडाका लावणारे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाजबांधणी, जलस्रोतमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हाती आता देशाचा जलकारभार आलाय. जलसंपदा मंत्रालयाची सूत्र स्वीकारताच त्यांनी आधी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात व आता नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत चर्चेत असलेल्या महाकाय नदीजोड प्रकल्पाला हात घातलाय. आधी मुंबईतल्या बैठकीत व गेल्या सोमवारी राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या दिल्लीतल्या बैठकीत प्राधान्यक्रमातील किमान तीन नदीजोड योजनांची कामे वर्षअखेरपर्यंत मार्गी लावू, अशी घोषणा गडकरींनी केलीय.

थोडक्‍यात काय, तर गडकरी आधी ‘रोड’करी होते, आता ‘जोड’करी बनू पाहताहेत! या तीन प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राशी संबंधित दोन, दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा अशा दोन योजना आहेत. यापैकी दमणगंगा व नार, पार नदीखोऱ्यांमधील काही पाणी, म्हणजे साधारणपणे पन्नास टीएमसी पाणी उचलून ते गोदावरी व गिरणा खोऱ्यात टाकण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. अर्थात, केवळ असं ठरवलं, की ते होईलच असं नाही. मुळात सध्याच्या स्वरूपातला नदीजोड प्रकल्प गेली पंधरा वर्षे या-ना-त्या कारणाने सतत वादासाठी चर्चेत आहे. एकतर देशाचा विचार करता हा प्रकल्प महाकाय व अतिप्रचंड खर्चाचा आहे.

राज्या-राज्यांमध्ये पाण्याचे तंटे धगधगत आहेत. महाराष्ट्रातही विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याची भावना अशी आहे, की देशाचे पंतप्रधान व सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दोघेही सर्वशक्‍तिमान नेते गुजरातचे असल्याने दमणगंगा, नार, पार खोऱ्यांमधलं पाणी तिकडं वळविण्याचे प्रयत्न होताहेत. आधीच्या केंद्रीय जलसंपदामंत्री श्रीमती उमा भारती; तसेच राज्यातल्या सत्ताधारी मंत्र्यांनी पुरेशी पारदर्शकता न दाखवल्यानं, संभ्रम निर्माण करणारे पाण्याच्या उपलब्धतेचे आकडे सांगितल्यानं वातावरण थोडं संशयाचं व संवेदनशीलही आहे. देशाचा पाण्याचा कारभार गडकरींच्या हाती आल्यानं संभ्रम व संशय निवळण्यास मदत होईल. राज्याच्या हक्‍काबाबत ते तडजोड करणार नाहीत, असा विश्‍वास व्यक्‍त होतोय. या पृष्ठभूमीवर ‘जोड’करींच्या स्वप्नातले नदीजोड मार्गी लागतील, की अडचणींच्या शिळा, समस्यांची धोंड दूर करतानाच त्यांच्या धडाकेबाजपणाची कसोटी लागंल? नदीजोड प्रकल्प मार्गी लागून गंगा अंगणी येईल का, हा औत्सुक्‍याचा विषय आहे. 

‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे...
राष्ट्रीय महामार्गांचा सुवर्णचतुष्कोन प्रकल्प असो, महासागराचे व समुद्राचे किनारे जोडणारी सागरमाला असो, की आणखी काही, नितीन गडकरींचे प्रकल्प हजारो, लाखो कोटींचेच असतात. आताही महाराष्ट्रात जलसंपदा खात्याच्या अपूर्ण योजना पूर्ण करणं व हा नदीजोडवरचा खर्च मिळून अंदाजे ५५ हजार कोटींचा आराखडा त्यांच्याकडं तयार आहे. केंद्राच्या तीन वेगवेगळ्या योजनांमधून ३८ हजार ८८६ कोटी राज्याच्या पाटबंधारे प्रकल्पांना मिळतील. हत्ती गेला व शेपूट राहिलं, अशा स्वरूपाचे २६ प्रकल्प २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून १२ हजार ६०० कोटींचे अर्थसाह्य ‘नाबार्ड’कडून आधीच मंजूर झालंय. गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यातला ७५६ कोटींचा पहिला हप्तादेखील राज्याला मिळाला.

केंद्र सरकार त्यात आणखी ३८०० कोटी देणार आहे. अन्य २२ मेगा प्रकल्पांसाठी १७ हजार कोटींचे अर्थसाह्य अपेक्षित आहे आणि त्याशिवाय नदीजोड प्रकल्पासाठी किमान पंधरा हजार कोटी मिळतील, असा दावा आहे. दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा हे दोन नदीजोड प्रकल्प तसं पाहता एकूण पाच टप्प्यांत विभागले गेलेत. 
एक : नार-पार-गिरणा, 
दोन : पार-गोदावरी, 
तीन : दमणगंगा-पिंजाळ, 
चार : दमणगंगा-गोदावरी 
पाच : दमणगंगा-वैतरणा. 

त्यासाठी महाराष्ट्राच्या हिश्‍शातून १० हजार ८८६ कोटी, तर गुजरातकडून १० हजार २११ कोटी अंदाजित खर्च आहे. केंद्र सरकारनं हा राष्ट्रीय प्रकल्प गृहीत धरला, तर सगळा खर्च दिल्लीतून होईल. अन्यथा नव्यानं दोन्ही राज्यांमध्ये जो करार होऊ घातलाय, त्यात खर्चाची जबाबदारीही निश्‍चित होईल. 

संघर्षाची बीजेही आहेतच...
राजकीय संघर्ष टाळण्यासाठी नितीन गडकरींनी, पर्यायानं केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं प्राधान्यक्रमानं हाती घेतलेल्या तिन्ही नदीजोड योजना भारतीय जनता पक्षाची सरकारं असलेल्या राज्यांशी संबंधित आहेत. यापैकी बुंदेलखंडाच्या दुष्काळाशी संबंध जोडला जाणारी अन्‌ उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांमध्ये राबवायची केन-बेतवा नदीजोड योजना कित्येक दशकं जुनी आहे. या वर्षअखेरीस तिथं प्रत्यक्ष काम सुरू व्हावी, असा गडकरींचा मानस आहे. २००२ ते २०१६ या पंधरा वर्षांत बुंदेलखंडाची तेरा वर्षं दुष्काळात होरपळली व पंधरा-वीस हजार कोटी केवळ कोरड्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी खर्च करावे लागतील. म्हणून नदीजोड प्रकल्पाची पुन्हा आठवण झालीय. मध्य प्रदेशात उगम पावून पुढं यमुनेला मिळणाऱ्या या दोन्ही नद्या तशा समांतर वाहतात. खजुराहोच्या दक्षिणेकडं, पन्ना जिल्ह्यात, पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरात हा नदीजोड साकारतोय.

पर्यावरण परवानगीसह केंद्राकडून सगळे सोपस्कार पार पडले असले, तरी त्याच्या प्रकल्प अहवालाला अद्याप दोन्ही राज्यांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. त्यातच पन्ना जिल्ह्यात योजनेच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिलं आहे. आधीच वेगवेगळ्या आंदोलनांमुळे घायकुतीला आलेले मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना जपून पावले उचलावी लागत आहेत. 

कोणाची ‘तहान’ किती? 
दमणगंगा-पिंजाळ अन्‌ पार-तापी-नर्मदा या महाराष्ट्र, गुजरातशी संबंधित दोन नदीजोड प्रकल्पांमध्ये सह्याद्री पर्वतरांगांच्या उत्तर टोकावरचं पश्‍चिम घाटातलं महाराष्ट्राच्या हद्दीत पडणारं पाणी गुजरातकडं वळवायचं आहे. दमणगंगेचं पाणी सध्याही गुजरातकडं जातंच. दोन्ही राज्यांच्या सीमेवरच्या मधुबन धरणातून ते सिल्वासा, तसेच गुजरातमधल्या शहरांना मिळतं. आता दमणगंगा-पिंजाळ जोड योजनेत नाशिक जिल्ह्याच्या पेठ तालुक्‍यात भूगड येथे दमणगंगा नदीवर पहिलं, ठाणे जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्‍यात खारगीहिल इथं वाघ नदीवर दुसरं, तर जव्हार तालुक्‍यात पिंजाळ नदीवर तिसरं धरण प्रस्तावित आहे. भूगड ते खारगीहिल हा १६.८५ किलोमीटर लांबीचा एक बोगदा व खारगीहिल ते पिंजाळ हा २५.७० किलोमीटर लांबीचा दुसरा बोगदा दमणगंगा खोऱ्यातलं अतिरिक्‍त पाणी गुजरातला पोचवील. त्यातले काही पाणी मुंबईची २०७० पर्यंतची तहान भागविण्यासाठी वापरलं जाईल. उत्तर महाराष्ट्रात या योजनेबद्दल असलेला असंतोष अन्‌ राज्याच्या हक्‍काचं पाणी गुजरातला नेण्यास होणारा विरोध कमी करण्यासाठी हा मुंबईच्या तहानेचा मुद्दा सातत्यानं समोर केला जातो. 

दमणगंगा खोऱ्यात नेमकं किती पाणी उपलब्ध आहे, याबद्दल संदिग्धता आहे. किंबहुना तसा संभ्रम निर्माण करण्यात आलाय. त्यासाठी तज्ज्ञ मंडळी राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाला अधिक जबाबदार धरतात. दमणगंगा खोऱ्याच्या महाराष्ट्रातल्या १५६० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात ८३ टीएमसी, म्हणजे अब्ज घनफूट पाणी असल्याचा अहवाल डॉ. माधवराव चितळे आयोगाने दिलाय, तर केंद्रीय जल आयोग मात्र केवळ ५६ टीएमसी पाणी दाखवतो. क्षेत्रफळातला गुजरातचा हिस्सा ४३० चौरस किलोमीटर व पाण्याची उपलब्धता २०.५० टीएमसी आहे, असं चितळे यांचा अहवाल म्हणतो, तर जल आयोग मात्र ते १६.५० टीएमसी दाखवतो. यात दीव, दमण व दादरा या भागातलं पाणी विचारात घेतल्यास चितळे अहवालानुसार खोऱ्यात एकूण १२५.५० टीएमसी पाणी असायला हवं, पण केंद्रीय जल आयोगाला किंवा राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या लेखी मात्र ते ९० टीएमसी इतकंच आहे. नदीजोड प्रकल्प पुढं नेण्याआधी हा एकूण पाणी किती व त्यात महाराष्ट्राचा वाटा किती, हा तिढा सोडविण्याची गरज आहे. 

पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याचं...
पीटीएन नावानं ओळखला जाणाऱ्या पार-तापी-नर्मदा या उत्तर महाराष्ट्राशीच संबंधित दुसऱ्या नदीजोड प्रकल्पाचा व्याप मोठा आहे. नार, पार, गिरणा, औरंगा, अंबिका, तापी व नर्मदा अशा अनेक नद्यांचे पाणी या प्रकल्पाद्वारे उत्तर व वायव्य गुजरातमधल्या सौराष्ट्र व कच्छ प्रदेशाकडे नेण्यात येणार आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यात झरी येथे एक, तर गुजरातच्या वलसाड व डांग जिल्ह्यात मोहनकावचली, पायखेड, चासमांडवा, चिकर, डाबदार व केळवण ही सहा अशी एकूण सात धरणं, सहा ठिकाणी जलविद्युतनिर्मिती केंद्रं, तीन वळण बंधारे, साडेपाच किलोमीटर लांबीचे दोन जलबोगदे, ३९५ किलोमीटर लांबीचा मोठा कालवा हा या प्रकल्पाचा विस्तार असंल. पार व तापी नद्याजोड हा यातला पहिला, तर तापी व नर्मदा जोड हा दुसरा टप्पा असंल. महाराष्ट्रातल्या कोयना, उजनी किंवा जायकवाडी या धरणांच्या तुलनेत जवळपास अडीचपट साठवणक्षमतेचं मोठं उकई धरण नंदुरबारजवळ आहे. त्याच्या पाण्यावरच दक्षिण गुजरात समृद्ध बनलाय. त्या धरणाच्या खालच्या बाजूनं पार-तापी-नर्मदा जोड योजनेचा कालवा जाईल व पुढं सरदार सरोवरातलं अतिरिक्‍त पाणी त्यात मिळून सौराष्ट्र व कच्छचा पाणीप्रश्‍न सोडवला जाईल, अशी योजना आहे. दमणगंगेप्रमाणंच नार, पार खोऱ्यातल्या पाणी उपलब्धतेबाबत काही आक्षेप आहेत. या दोन्ही खोऱ्यांच्या पाणलोट क्षेत्राचं प्रमाण महाराष्ट्र ७७३ चौरस किलोमीटर व गुजरात ८९१ चौरस किलोमीटर असं आहे, तर चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार पाणी अनुक्रमे ५० व ४७.५० टीएमसी, असे एकूण ९७.५० टीएमसी आहे. जल आयोगानं मात्र ही उपलब्धता ६३.५० टीएमसी इतकीच गृहीत धरलीय. 

या खोऱ्यांमधील महाराष्ट्राच्या वाट्याचं काही पाणी गिरणा खोऱ्यात, तर काही पाणी खानदेशात तापी नदीच्या दक्षिणेकडच्या भागात वळवण्याचं नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे ११ टीएमसी पाणी तळोदा-शहादा भागात वळवण्याची योजना खर्चिक असल्याचे सांगून तो वाटाही जळगाव जिल्ह्यात वळता करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दमणगंगा व नार, पार, तापी खोऱ्यातलं पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गुजरातकडं नेण्याआधी ते गोदावरी व गिरणा खोऱ्यात वळवण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मोठी मागणी उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातून होतेय. अनेक आंदोलनंही झालीत. तापी नदीखोऱ्यातल्या पाण्याचा १९१ टीएमसी वाटा महाराष्ट्राला मिळालाय; पण वरच्या भागात मध्य प्रदेशात पुरेसं पाणी अडवलं जात नाही. परिणामी, सगळे अतिरिक्‍त पाणी वाहून गुजरातकडं जातं. तेव्हा, तापीच्या पाण्याचं फेरवाटप होणं गरजेचं आहे. 

दाव्यांचा निपटाराही गरजेचा...
दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा जोडणीबाबत मे २०१०मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र यांच्यातल्या त्रिपक्षीय सामंजस्य करारालाच अनेकांचा विरोध आहे. अर्थात, त्या करारात नदीजोड प्रकल्प राबविण्याआधी दोन्ही राज्यांच्या जलहक्‍काची तड लागावी, असं एक कलम आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नाशिकचे माजी आमदार नितीन भोसले दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची बाजू मराठवाडा विकास परिषदेचे ॲड. प्रदीप देशमुख यांनी लढवली. अशा परस्परविरोधी दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीनं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले. तथापि, तसं काहीही अद्याप ऐकून घेण्यात आलेलं नाही.

अगदी अलीकडं गेल्या ऑगस्टच्या अखेरीस भारतीय जलसंस्कृती मंडळानं या मुद्द्यावर नाशिकमध्ये परिषद भरवली. नदीजोड प्रकल्प राबविण्याआधी राज्याच्या जलहक्‍काचा विचार करावा, असा आग्रह त्या परिषदेत धरण्यात आला. त्याची किती दखल राज्य सरकारनं व सत्ताधारी मंडळींनी घेतली, हे लगेच सांगता येणार नाही. एक गोष्ट नक्‍की; दुष्काळाचं, सटवाईनं पाचवीला पूजलेल्या कोरडवाहू शेतीचं, त्यामुळं होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचं नष्टचर्य संपवायचं असल्यास नदीजोडसारखे महाकाय प्रकल्प हाती घ्यावेच लागतील. शेजारच्या चीनमध्ये महाकाय प्रकल्प साकारत असतील, तर भारतात का होऊ नयेत? त्यासाठी आवश्‍यक असणारी राजकीय इच्छाशक्‍तीही मोदी व गडकरींकडं आहे. तिला लोकेच्छेची जोड मिळण्यासाठी नियोजनापासून सगळ्या टप्प्यांवर पारदर्शकता राखण्याची काळजी घ्यायला हवी. सामान्य जनतेला प्रकल्पांच्या प्रत्येक बाबीची स्पष्ट कल्पना असायला हवी. 

नव्या अभ्यासातून नवे प्रश्‍न 
महापूर व दुष्काळाचा परस्परविरोध रोखण्यासाठी नद्यांची खोरी जोडणं कितीही गरजेचं असलं, तरी मुंबई व मद्रास आयआयटीच्या एका नव्या अभ्यासानं काही नवे प्रश्‍न तयार झाले आहेत. प्रा. सुबीमल घोष व प्रा. सचिन गुंथे यांच्या नेतृत्वातील दोन्हीकडील स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या सयुक्तिक चमूनं १९०१ ते २००४ अशा १०३ वर्षांच्या पर्जन्य आकडेवारीचा व खोरेनिहाय पाणी उपलब्धतेचा अभ्यास केला. त्याचे निष्कर्ष गेल्या ऑगस्ट २०१६ मध्ये पुढं आले. त्यात म्हटलंय, की हवामानबदलाच्या कारणानं पर्जन्यसाखळी विस्कळित झाल्यामुळं देशभरात दर वर्षी पडणाऱ्या पावसाचं पाणी जवळपास १० टक्‍क्‍यांनी कमी झालंय. अतिरिक्‍त पाण्याच्या खोऱ्यांमध्ये पर्जन्यमान आणखी वाढतंय, तर तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये ते कमी होतंय. परिणामी दुष्काळाची वारंवारिता वाढलीय. महानदी, गोदावरी, ब्राह्मणी, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदी नदीखोऱ्यांचा त्यासाठी हवाला देण्यात आलाय. ब्रह्मपूत्रेच्या खोऱ्यातील पाण्यात घट आढळली नाही. नदीजोड ही संकल्पना म्हणून आकर्षक असली, तरी प्रत्यक्षात अतिरिक्‍त पाण्याची खोरी खरंच तशी राहिलेली आहेत का, हे पुन्हा एकदा तपासण्याची, हवामान बदलाच्या अनुषंगाने पुढच्या तीस, चाळीस, पन्नास वर्षांमध्ये त्या खोऱ्यांमध्ये लागणाऱ्या पाण्याचा पुन्हा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

भारतीय नदीजोड संकल्पनेचा प्रवास
  १९७२ - गंगा कावेरी योजना : डॉ. के. एल. राव
  १९७४ - गारलॅंड कॅनॉल योजना : कॅप्टन दस्तूर
  १९८० - नॅशनल परस्पेक्‍टिव्ह प्लॅन
  १९८२ - राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण (नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) स्थापना
  १९९९ - राष्ट्रीय एकात्मिक जलसंपदा विकास योजना आयोगाची (नॅशनल कमिशन फॉर इंटिग्रेटेड वॉटर रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट प्लॅन) स्थापना
  १५ ऑगस्ट २००२ - तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडून महाकाय नदीजोड प्रकल्पाचे सूतोवाच
  ऑक्‍टोबर २००२ - सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रकल्प २०१२ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश
  डिसेंबर २००२ - सदतीस नदीजोडसाठी सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स 
  डिसेंबर २०१२ - प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढवली 
  सध्या नदीजोडची संख्या तीस, त्यांपैकी केवळ केन-बेतवा ही एकच योजना काम सुरू करण्याच्या टप्प्यावर.)
  यापैकी १६ प्रकल्प दक्षिण भारतातील द्वीपकल्पीय; 
तर १४ हिमालयीन टापूमधील

महाकाय प्रकल्प, अतिमहाकाय खर्च 
  २००२ मधील किंमत : पाच लाख ६० हजार कोटी (आता १५ लाख कोटींवर)
  हा अंदाजित खर्च देशाच्या २००२ मधील एकूण कर उत्पन्नाच्या अडीचपट.
  हा खर्च देशाच्या २००२ मधील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चौथा हिस्सा.
  १९५० पासून पाटबंधारे योजनांवर झालेल्या एकूण खर्चाच्या दुप्पट रक्‍कम.
  पर्यावरणाची हानी, प्रचंड जंगलतोड व वन्यप्राण्यांच्या जीवितहानीची भीती.
  बावन्न धरणे व हजारो किलोमीटर लांबीच्या कालव्यांमुळं प्रचंड प्रमाणात विस्थापन शक्‍य.
  धरणांसारखे मोठे पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा देशाचा निराशाजनक इतिहास.
  वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडल्याने वाढणाऱ्या किमती व भ्रष्टाचाराचा इतिहास.

कालव्याची सागरमाला  
देशाच्या पूर्व किनाऱ्याला समांतर ८२७ किलोमीटर लांबीचा कालवा असं स्वरूप असलेला महानदी- गोदावरी हा नदीजोड प्रकल्प. महानदीवरील मणिभद्रा इथं धरण बांधून भुवनेश्‍वरच्या पश्‍चिमेकडून ते राजमुंद्रीजवळ गोदावरीवरच्या दावलाश्‍वरम धरणात सोडलं जाईल. १२ हजार १६५ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ४३० टीएमसी पाणी ओडिशातून आंध्र प्रदेशकडं नेणारा हा नदीजोड मार्गी लागण्यात काही अडचणी आहेत. कारण छत्तीसगडमध्ये महानदीचं वाढीव पाणी वापरलं जात असल्याचा ओडिशाचा आक्षेप आहे. 
 

नदीखोऱ्यांची जोडणी का?
महापुरापासून सुटका, दुष्काळी टापूंना दिलासा.
शेतीच्या ओलितासाठी अधिक स्वस्त पाणी.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत. 
कमी खर्चात जलविद्युत. 
देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना.
मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती.
पाण्याच्या आदानप्रदानाद्वारे राष्ट्रीय एकात्मता.

भारताची जलसंपत्ती
एकूण वापरायोग्य जलसंपदा - ४०० मिलियन हेक्‍टर मीटर (१ लाख ४१ हजार २६० टीएमसी)
१९९१ पर्यंत झालेला वापर - ५८ मिलियन हेक्‍टर मीटर
२००१ पर्यंत झालेला वापर - ७९ मिलियन हेक्‍टर मीटर
२०२५ पर्यंत पाणी वापराचे लक्ष्य - ११४ मिलियन हेक्‍टर मीटर 
(एक टीएमसी पाणी म्हणजे - २८ अब्ज ३१ कोटी ६८ लाख ४६ हजार ५९२ लिटर)

हिमशिखरांपासून कच्छच्या रणापर्यंत 
भारत-नेपाळ यांच्यातल्या नव्या संबंधांचे प्रतीक असलेला शारदा ते साबरमती हा भव्यदिव्य नदीजोड प्रकल्प, तोदेखील आंतरराष्ट्रीय. नेपाळमध्ये महाकाली असं नाव असलेली नदी भारतात शारदा म्हणून ओळखली जाते. तिचं पाणी हरियाना, राजस्थानमार्गे गुजरातमध्ये आणण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हिमालयात, उत्तराखंडच्या पहाडी भागात, पश्‍चिम नेपाळच्या टोकावर, सीमेला लागून पंचेश्‍वर या मुख्य धरणासह पाच धरणे बांधली जातील. पंचेश्‍वर धरण महाकाय असंल. तिथं ५०४० मेगावॉट जलविद्युतही तयार होईल. ती वीजनिर्मिती दक्षिण आशियात सर्वांत मोठी असंल. तिथून दोन हजार किलोमीटर अंतराचा, वाटेतल्या यमुना, सुकली नद्या ओलांडून हिमालयाचे पाणी साबरमतीपर्यंत आणलं जाईल. या प्रकल्पाचा खर्च एक लाख कोटींहून अधिक आहे व योजना पूर्ण होण्यास किमान पंधरा ते वीस वर्षे लागतील.