नवं वर्ष, नवी दृष्टी (संदीप वासलेकर)

जेव्हा एक वर्ष संपतं तेव्हा गतकाळाचा आढावा घेऊन आगामी काळाचा विचार करण्याची संधी मिळते. असा विचार जसा आपण वैयक्तिक पातळीवर करतो, तसाच देशाच्या बाबतीतही करतो. 

येत्या वर्षात भारतानं महान राष्ट्र होण्याच्या दिशेनं अनेक पावलं पुढं मार्गक्रमण करावं असं आपल्याला सगळ्यांनाच वाटतं. मला स्वतःला भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याची आशा युवकांमध्ये दिसते. गावापासून देशापर्यंत समाजाची प्रगती करण्यासाठी प्रामाणिक तळमळ असणारे व मेहनत करणारे असंख्य युवक मला नेहमी भेटतात. "यिन' या "सकाळ'पुरस्कृत उपक्रमात, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत, नीती आयोगाच्या युवा अधिकारी योजनेत काही प्रतिभाशाली युवकांना कार्य करण्याची संधी मिळते. इतर हजारो युवक विविध सेवाभावी संस्था, विद्यापीठं, राजकीय मंच, लघुउद्योजक अशा विविध मार्गांनी राष्ट्रबांधणीला हातभार लावत असतात. 
देश जर महान व्हायचा असेल तर केवळ तळमळ, मेहनत व प्रामाणिकपणा पुरेसा नाही. या तीन गुणांची तर आवश्‍यकता आहेच; परंतु त्यामुळं केवळ काही चांगलं कार्य होतं. मात्र, देशाला महासत्तेच्या दिशेनं पुढं नेण्यासाठी या तीन गुणांशिवायही एक दृष्टी असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. 

गेल्या पाच हजार वर्षांचा जगाचा इतिहास पाहिला तर जे राष्ट्र ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञान या त्रिसूत्रीद्वारे उत्कर्ष साधतं तेच राष्ट्र महान होतं, असं दिसून येईल. युरोपनं व अमेरिकेनं गेल्या 300-400 वर्षांत जगाचं नेतृत्व केलं ते याच त्रिसूत्रीमुळं. एक हजार वर्षांपूर्वी अरब राष्ट्रांनी व अडीच हजार वर्षांपूर्वी भारत व चीन यांनी त्या काळात सुवर्णयुग अनुभवलं ते ज्ञान, विज्ञान व संशोधन यांना तेव्हा त्यांनी प्राधान्य दिलं म्हणूनच. 

नव्या भारताची घडण करताना आपल्याला हजारोंच्या संख्येनं "होमी भाभा', "डॉ. अब्दुल कलाम', "रघुनाथ माशेलकर' व "स्वामीनाथन' कसे निर्माण करता येतील, यावर चर्चा व कृती केली पाहिजे. इतकंच नव्हे तर आईनस्टाईन, स्टीफन हॉकिंग, क्रेग वेंटर यांच्यासारखे प्रतिभावान शास्त्रज्ञ आपल्या युवकांमधून कसे निर्माण होतील, यावर आपलं राष्ट्रीय लक्ष केंद्रित झालं पाहिजे. त्यासाठी काय सामग्री लागेल यावर सर्वांगीण चर्चा झाली पाहिजे. मात्र, हा देश होमी भाभा व स्टीफन हॉकिंग यांसारख्यांच्या मानसिकतेनं व क्षमतेनं कसा भारून जाईल, यावर गेल्या एक-दोन वर्षांत एकही राष्ट्रव्यापी चर्चा, आंदोलनं झाल्याचं अथवा सोशल मीडियावर दिवस-रात्र झडल्याचं किंवा रात्री नऊ वाजता टेलिव्हिजनवर याच विषयाला धरून अनेक दिवस चर्चा झाल्याचं मला बिलकूल आठवत नाही. 

आपलं राष्ट्रीय मन मुघल राजे, गझनीचा मुहंमद, मुहंमद तुघलक, अल्लाउद्दीन खिलजी या विषयांमध्ये गुंतलं होतं. अशा भूतकाळात रमलेल्या सामूहिक मनःपटलावर भविष्यकाळातले "होमी भाभा' व "अब्दुल कलाम' यांना जागा मिळणं शक्‍य झालं नाही. 

विज्ञान व तंत्रज्ञान यांवर आपण केलेली चर्चादेखील, आपण भूतकाळात केवढे मोठे होतो, या बढाया मारण्यापुरती मर्यादित राहिली. भविष्यकाळात भारताचं स्थान अग्रगण्य करण्यासाठी सर्व नगरपालिकांच्या व जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा लाखोंच्या संख्येनं उभारण्यासाठी अथवा गणित, मेंदूशास्त्र, जैविक शास्त्र, भौतिकशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र या भविष्यातल्या विषयांवर संशोधनकेंद्रं उभारण्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद कशी करता येईल, यावर तळमळीनं चर्चा झाल्याचं मला आठवत नाही. 

भविष्यात ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान यातल्या प्रगतीवर भारताचं जगातलं स्थान अवलंबून असेल, तर वर्तमानात आपली शेती, लघुउद्योग व पायाभूत सुविधा हे सक्षम करण्यासाठी मोठी तपस्या करावी लागेल. नोव्हेंबर महिन्यात देशातल्या 1869 शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन राजधानीत "कृषी संसद आंदोलन' केलं होतं. त्यात महिला-शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग होता. या घडामोडीबद्दल काही वर्तमानपत्रांत आतल्या पानांवर बातम्या प्रसिद्ध झाल्या; परंतु त्याच दरम्यान "पद्मावती' या चित्रपटाबद्दल मात्र वृत्तपत्रांमध्ये रकानेच्या रकाने भरून मजकूर पहिल्या पानावर छापून येत होता. सोशल मीडियाला तर हाच सगळ्यात महत्त्वाचा विषय वाटत होता. बाकी माध्यमांच्या प्राधान्यांबद्दल बोलण्यास काही जागाच नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं अन्न आपण खातो, त्या शेतकऱ्यांच्या वर्तमानकालीन सत्यकथेपेक्षा एक दंतकथा आपल्या राष्ट्रीय मनोवृत्तीला जास्त महत्त्वाची वाटते, हे नोव्हेंबर महिन्यात सिद्ध झालं. 

ग्रामीण भागात ज्या समाजाचा व जातींचा जमिनीशी घनिष्ठ संबंध आहे, अशा समुदायातल्या लोकांना सरकारी नोकरीत आरक्षण मागण्यासाठी आंदोलन करण्याची आवश्‍यकता गेल्या वर्षात वाटली. हे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियानामध्ये विशेषतः मोठ्या प्रमाणात झालं; पण शेतीवर व जमिनीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या उद्धारासाठी मध्यरात्री संसदेचं विशेष सत्र बोलावून देशभर चर्चा घडवून आणण्याची इच्छा कुणाही नेत्याच्या मनात आली नाही. 

भारत खरोखर महान व्हावा, असं आपल्याला वाटत असेल तर आपल्याला व्यक्तिकेंद्रित राजकारण सोडून राष्ट्रकेंद्रित राजकारणाची चौकट आखली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत आपण देशाची प्रगती करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली धोरणं, त्या धोरणांची वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यावर जनतेची देखरेख असण्यासाठीची व्यवस्था, गरीब व मध्यमवर्गीय यांचा "आर्थिक विध्वंस' करणारे चमत्कारिक प्रयोग यांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा करण्याऐवजी "नेतृत्वाचं व्यक्तिमत्त्व' हाच राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनवला आहे. पर्यायानं राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये एकमेकांवर व्यक्तिगत टीका करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कधी कधी तर ही टीका टोकाच्या निंदेची पातळी गाठते. गेल्या काही वर्षांतल्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाची कात टाकून आपण राष्ट्रकेंद्रित राजकारण करण्याकडं प्रवाह वळवण्याची अपेक्षा राजकीय पक्षांकडून व संघटनांकडून केली पाहिजे. 

जगातला कोणताही निर्देशांक पाहा : मानव विकास निर्देशांक, भूकनिर्देशांक, भ्रष्टाचार उघड करणारा निर्देशांक, नावीन्यपूर्ण ज्ञानविकास निर्देशांक किंवा इतर कोणताही निर्देशांक पाहा...या सगळ्याच निर्देशांकांत आपल्याला कायम स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, स्वित्झर्लंड, आयर्लंड, आईसलंड असे सात-आठ देश संपूर्ण जगात अग्रगण्य दिसतात. या सगळ्या देशांत पंतप्रधान, वरिष्ठ मंत्री, विरोधी पक्षनेते कोण आहेत त्यांची नावंदेखील सर्वसामान्य लोकांना माहीत नसतात; परंतु राष्ट्रीय समस्यांवरचे उपाय, सरकारी धोरणं, भविष्यकाळात देशाची संपन्नता वाढवण्याच्या संकल्पना या विषयांवर लोकल ट्रेनपासून ते दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांपर्यंत सर्वत्र सातत्यानं चर्चा होत असते. 

भारताचं भवितव्य खूप उज्ज्वल आहे. फक्त तीन बदल करावे लागतील. भूतकाळाचं भूत आपल्या मानसिकतेतून काढून टाकून ज्ञानावर आधारित भविष्य घडवण्यासाठी संशोधनकेंद्रित अर्थव्यवस्था तयार करावी लागेल. शेतकरी, लघुउद्योग व मध्यमवर्गीय यांना "विध्वंसक आर्थिक करामतीं'मधून मुक्त करून खूप सक्षम करण्यासाठी योजना आखाव्या लागतील व व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाऐवजी राष्ट्रकेंद्रित राजकारणाची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. असं झालं तर सन 2018 मध्ये आमूलाग्र बदल झालेले दिसतील.