राष्ट्रगीत आणि दिवाभीत (शेफाली वैद्य)

शेफाली वैद्य
मंगळवार, 31 ऑक्टोबर 2017

सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान वेळोवेळी जे उद्गार काढले त्याला प्रसारमाध्यमांनी अमाप प्रसिद्धी दिली. 'सरकारला चपराक', 'अतिरेकी देशप्रेमाला हादरा' ह्यासारखे प्रक्षोभक मथळे वापरून लोकांना उसकावण्याचे प्रकार सुरु झाले. वास्तविक न्यायालयाची ऑर्डर जर वाचली तर ती जेमतेम दोन परिच्छेदांची आहे आणि त्यात कुठलेही 'राष्ट्रगीताला उभे राहिले म्हणजेच देशभक्ती सिद्ध होत नाही' वगैरे भडक उद्गार नाहीत. न्यायालयाने फक्त सरकारला निर्देश दिला आहे की राष्ट्रगीतासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे आणि कुठल्याही दडपणाशिवाय सरकारने ते काम करावे. पण प्रसारमाध्यमांमधून मुद्दाम ह्या विषयावरून वाद निर्माण केला जातोय हे अत्यंत दुर्दैवी आहे

 गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच २०१६ मधल्या चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवले पाहिजे ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला आणि वर सुनावणीच्या वेळी 'देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी चित्रपटगृहात उभे राहिलेच पाहिजे का?' असा प्रश्न विचारून सरकारवरच ठपका ठेवला आणि परत एकवार राष्ट्रगीत ह्या विषयावरून प्रसार माध्यमांमध्ये एक नवीन वाद सुरु झाला. मुळात राष्ट्रगीताला पुरेसा आदर मिळावा ह्या हेतूने श्याम नारायण चोकसी ह्या अर्जदाराने २००३ मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात 'कभी खुशी कभी गम' ह्या चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर दावा लावला होता. त्या दाव्यावर निर्णय देताना तत्कालीन हायकोर्टाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांनी 'राष्ट्रगीत हे राष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे' असे स्पष्ट नमूद करून, राष्ट्रगीत चालू असताना सर्व भारतीय नागरिकांनी उभे राहून योग्य तो आदर दिलाच पाहिजे असे म्हटले होते. तेव्हाही ह्या विषयावरून खूप वादंग होऊन पुढे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झालेल्या दीपक मिश्रा ह्यांच्याच अधिपत्याखालील खंडपीठाने राष्ट्रगीत चित्रपटगृहांमधून वाजवणे सक्तीचे केले होते आणि इतकेच नव्हे तर, वाजवले जाणारे राष्ट्रगीत फक्त ५२ सेकंदांचेच असावे, राष्ट्रगीत वाजताना पडद्यावर राष्ट्रध्वज दिसला पाहिजे. राष्ट्रगीत वाजताना लोकांनी उभे राहणे बंधनकारक आहे आणि त्या वेळी चित्रपटगृहाचे सर्व दरवाजे बंद केले जावेत म्हणजे प्रेक्षकांना राष्ट्रगीताला योग्य तो सन्मान देता येईल अश्या सविस्तर सूचनाही त्या ऑर्डरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे गेले वर्षभर देशभरात प्रत्येक चित्रपटगृहात मुख्य खेळ सुरु होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजवले जातही होते. पण आता जेमतेम वर्षभरानेच न्यायालयाने आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करताना असे म्हटले आहे की राष्ट्रगीत चित्रपटगृहात वाजले पाहिजे की नाही ह्याचा निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे आणि सरकारने कायदा करून ते पार पाडावे. 

हे वाचताना साहजिकच बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडेल की जेमतेम एका वर्षातच सर्वोच्च न्यायालयाला आपलाच निर्णय फिरवावासा का वाटला? भारतासारख्या देशात जिथे न्यायाची प्रक्रिया अत्यंत चेंगट आणि वेळखाऊ आहे तेथे इतर अनेक महत्वाचे दावे वर्षानुवर्षे निर्णयाविना तसेच पडून असताना सर्वोच्च न्यायालयाला 'चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवावे की नाही' ह्या आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार करण्यात स्वतःचा मौल्यवान वेळ का खर्च करावासा वाटला? गेल्या दोन वर्षात भारतीय न्यायव्यवस्थेने राष्ट्रीय महामार्गावरची दारूची दुकाने बंद करावीत, दिवाळीला दिल्लीत फटाके विकणे बंद करावे, अवैधरित्या भारतात घुसखोरी करणाऱ्या ४०,००० रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात ठेवून घ्यावे की नाही, गुजरात दंगलग्रस्तांसाठी उभा केलेला पैसा स्वतःच्या चैनीकरता वापरण्याचा गंभीर आरोप असलेल्या तिस्ता सेटलवाड नामक बाईला अटकपूर्व जामीन मिळावा की नाही? रीतसर खटला चालवून मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात स्वतःच फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या याकूब मेमनला माफी मिळावी की नाही ह्या सारख्या विषयांवर स्वतःचा बहुमूल्य वेळ खर्च केला पण काश्मीर खोऱ्यातून रीतसर हुसकावून लावण्यात आलेल्या काश्मिरी हिंदूंचे गाऱ्हाणे ऐकायला, त्यांच्या झालेल्या नृशंस कत्तली तपासून बघायला मात्र भारतीय न्यायव्यवस्थेजवळ वेळ नाही. उज्जैनच्या महाकालाच्या मंदिरात केवळ अर्धा लिटर पाण्याचा अभिषेकच होऊ शकेल हा महत्वाचा निर्णय देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेकडे बकरी-ईदच्या कत्तलीला प्रतिबंध करा ही जनहित याचिका दाखल करून घ्याविशीही वाटली नाही. कोर्टाच्या निर्णयाचा पूर्ण आदर करूनही असे म्हणावेसे वाटते की कुठेतरी काहीतरी खटकते आहे. 

राष्ट्रगीताच्या बाबतीतच बोलायचे झाले तर न्यायालयाने २०१६ मध्ये चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती केली होती तेव्हा आपल्या निकालपत्रात साफ म्हटले होते की लोकांच्या मनात ‘संवैधानिक राष्ट्रप्रेमाची' भावना जागृत करणे आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशाला एका सूत्रात गुंफणे हा त्या मागचा हेतू होता. मग वर्षभरात असा काय फरक पडला? राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, जय हिंद सारख्या घोषणा ह्या राष्ट्रीय अस्मिता जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचाच असतात, म्हणूनच जगातल्या सर्वच देशांना त्यांचे त्यांचे स्वतंत्र राष्ट्रध्वज आहेत आणि प्रत्येकाचे राष्ट्रगीत वेगळे आहे. ही सगळी प्रतीके असली तरी ह्या प्रतिकात्मकतेला राष्ट्रवादामध्ये खूप मोठे स्थान असते. म्हणूनच एखाद्या महत्वाच्या क्रीडासामन्यात आपापल्या देशाचे राष्ट्रगीत वाजत असताना त्या त्या देशाच्या खेळाडूंना जोश चढतो. दोन देशांमध्ये युद्ध सुरु असताना सैनिक देश ह्या संकल्पनेसाठी आपल्या जीवाची बाजी का लावतात? तसे पाहिले तर इतर कुठल्याही गाण्यासारखेच एखाद्या राष्ट्राचे राष्ट्रगीत असते, पण तरीही ते ऐकताना सर्वसामान्य माणसाच्या अंगावर काटा का येतो? राष्ट्रध्वज एक साधा कपड्याचा तुकडा असतो तरीही तो खाली पडू नये म्हणून लोक जीवाचा आटापिटा का करतात? कारण त्या प्रतिकांना अर्थ असतो, त्या प्रतिकांमागे आपली एक भावनिक गुंतवणूक असते. 

१९५२ मध्ये जोशी बार्थेली नावाच्या लक्झेनबर्ग ह्या छोट्याश्या देशातल्या एका खेळाडूने ऑलिम्पिकमध्ये १५०० मीटरच्या शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकले. पदक समारंभाच्या वेळी त्या काळात लाईव्ह वाद्यवृंद विजेत्यांच्या देशांचे राष्ट्रगीत वाजवत असत. जोशी बार्थेलीचा देश खूपच लहान होता आणि त्या देशातला एखादा खेळाडू शर्यत जिंकेल असे कुणालाच वाटले नव्हते त्यामुळे लक्झेनबर्गचे राष्ट्रगीत वाद्यवृंदापैकी कुणालाच येत नव्हते. तेव्हा त्यांनी ह्याला त्याला विचारून काहीतरी वाजवून वेळ मारून नेली. पण आपल्या देशाचे राष्ट्रगीतही ह्या वाद्यवृंदाला धड वाजवता येत नाही हे बघून जोशी बार्थेली पदक समारंभाच्या वेळी ढसढसा रडला होता. शब्दात, सुरात खूप ताकद असते भावना जागवण्याची. म्हणूनच एखादी अटीतटीची स्पर्धा जिंकल्यानंतर एखाद्या खेळाडूचे डोळे त्याच्या देशाचे राष्ट्रगीत ऐकताना भरून येतात. राष्ट्रजीवनात राष्ट्रगीताचे, राष्ट्रध्वजाचे स्थान अनन्यसाधारण असतेच, त्यामुळे राष्ट्रगीत सिनेमागृहांमध्ये वाजवावे की नाही हा वादाचा मुद्दा कदाचित असू शकतो, पण राष्ट्रगीत वाजताना लोकांनी उभे राहावे की नाही हा मुद्दा ऐच्छिक असूच शकत नाही. भारतीय घटनेमध्येही राष्ट्रीय प्रतिकांना सन्मान कसा द्यायचा ह्याचे स्पष्ट उल्लेख आहेत. तरीही ह्या विषयावरून रीतसर वाद निर्माण केला जातोय हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान वेळोवेळी जे उद्गार काढले त्याला प्रसारमाध्यमांनी अमाप प्रसिद्धी दिली. 'सरकारला चपराक', 'अतिरेकी देशप्रेमाला हादरा' ह्यासारखे प्रक्षोभक मथळे वापरून लोकांना उसकावण्याचे प्रकार सुरु झाले. वास्तविक न्यायालयाची ऑर्डर जर वाचली तर ती जेमतेम दोन परिच्छेदांची आहे आणि त्यात कुठलेही 'राष्ट्रगीताला उभे राहिले म्हणजेच देशभक्ती सिद्ध होत नाही' वगैरे भडक उद्गार नाहीत. न्यायालयाने फक्त सरकारला निर्देश दिला आहे की राष्ट्रगीतासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे आणि कुठल्याही दडपणाशिवाय सरकारने ते काम करावे. पण प्रसारमाध्यमांमधून मुद्दाम ह्या विषयावरून वाद निर्माण केला जातोय हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विरोधी पक्षातले जे लोक म्हणतात की त्यांचे देशप्रेम सिद्ध करण्यासाठी त्यांना राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्याची गरज नाही, ते लोक मग आपापल्या धर्माची प्रतीके इतक्या उत्साहाने का अंगावर बाळगतात? तसे तर आई-वडिलांवरही आपले प्रेम असतेच, मग उद्या जर कुणी म्हणाला की ते प्रेम दाखवण्यासाठी आम्हाला आई-वडिलांशी चांगले वागण्याची जरूर नाही तर ते हास्यास्पद ठरणार की नाही? 

दुसरा एक आक्षेप राष्ट्रगीताच्या बाबतीत असा घेतला जातो की राष्ट्रगीत हे महत्वाचे प्रतीक आहे त्यामुळे ते फक्त महत्वाच्या आणि गंभीर प्रसंगांच्यावेळीच वाजवले जावे. सकृतदर्शनी पाहता हा आक्षेप बरोबरच वाटतो, पण एखादा प्रसंग गंभीरपणाचा आहे की नाही ही कोण ठरवणार? भारत-पाकिस्तान ह्या दोन देशांमधली कुठलीही स्पर्धा ही अटीतटीची असते आणि कुठल्याही खेळाडूला विचारले तर तो किंवा ती आवर्जून सांगेल की अश्यावेळी राष्ट्रगीत ऐकताना किती जोश चढतो ते. पण दर्शकांसाठी क्रीडास्पर्धा हा गंभीर प्रसंग असतो का? चित्रपट बघायला येताना जसा एखाद्या प्रेक्षकाच्या हातात पोपकोर्नचा पुडा असू शकतो, तसाच मॅच बघताना देखील दर्शकांच्या हातात कोकची बाटली, किंवा खायचे अन्य पदार्थ असू शकतात. तरीही खेळ बघायला आलेले दर्शक राष्ट्रगीताच्या वेळी निमूट उभे राहतातच ना? मग चित्रपट बघायला आलेला प्रेक्षक फक्त ५२ सेकंड आदराने का उभा राहू शकत नाही? शाळेच्या असेम्ब्लीमधून राष्ट्रगीत वाजवले जाते. मुले सुरवातीला चुळबुळ करतात, कधी कधी हसतात, बोलतात पण ह्या रिच्युअलमधूनच मुले राष्ट्रगीताचा आदर करायला शिकतात. एक राष्ट्र म्हणून जर आपल्याला आपली अस्मिता, आपली ओळख जागृत ठेवायची असेल तर राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज ह्यासारख्या प्रतीकांचा आदर करायला आपल्याला शिकावेच लागेल. जर आपल्या देशातल्या तरुण पिढीला फक्त १०० रुपयात स्टारबक्स मध्ये कॉफी मिळते म्हणून तास-दीड तास रांगेत तिष्ठत उभे राहायला लाज वाटत नाही, तर फक्त ५२ सेकंदांसाठी आपल्या देशाचा मान म्हणून उभे राहायला त्यांची हरकत का असावी? 

भारताचे राष्ट्रगीत ही कुठल्याही एका राजकीय पक्षाची किंवा विचारसरणीची मक्तेदारी नाही. राष्ट्रगीत सगळ्या देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेले 'जन गण मन' हे गीत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या १९११ मधल्या अधिवेशनात गायले गेले होते. स्वातंत्र्यानंतर ते गीत स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीत म्हणून निवडले गेले. जन-गण-मन हे भारताचे राष्ट्रगीत. आपल्यापैकी जवळजवळ सर्वच जण अगदी नकळत्या वयापासूनच जन-गण-मन गात आलो आहोत. कधी ना कधी ह्या गीताने आपल्या डोळ्यात अश्रूही आणलेले आहेत. एका पक्षाचा, एका व्यक्तीचा द्वेष करता करता काही दिवाभीत राष्ट्रगीताचा द्वेष करू लागले आहेत हे खरोखरच अत्यंत दुर्दैवी आहे.