चीन आणि माध्यमांचे तारतम्य

शेखर गुप्ता,ज्येष्ठ पत्रकार
सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

चिनी माध्यमे तेथील सरकारची बाजू मांडत आहेत. भारतीय माध्यमे मात्र याबाबतीत शांत आहेत. भारतासारख्या लोकशाही देशात सरकारचा आदेश मानणारी माध्यमे उपयुक्त नसली तरी तारतम्य ठेवून बाजू मांडणे आवश्‍यक आहे.

ज्यांची कधीतरी भीतीच वाटावी अशी जोरजोरात ओरडणारी आपली एकापेक्षा एक ‘देशभक्तीचा अतिउमाळा आणणारी’ टीव्ही चॅनेल्स पाहिली म्हणजे कमांडो कॉमिक्‍सचीच आठवण यावी ! रोज रात्री तीन-तीन तास देशाच्या प्रत्येक ‘शत्रू’ला आपल्या जोरदार चर्चांत शिव्यांची लाखोली वाहणारी, मग तो शत्रू वास्तवातला असुदेत किंवा मग अगदी काल्पनिकसुद्धा! देशाबाहेरचा असुदेत किंवा मग देशातला. यांचे अतिशयोक्त आणि उच्चरवातील संतापी ओरडणे सुरूच. पण भारत आणि चीनदरम्यान सध्या सुरू असणाऱ्या सिक्कीम सीमेवरील डोकलामच्या प्रश्‍नावर मात्र जी काहीशी वेगळी भूमिका भारतीय माध्यमांनी घेतली आहे, त्याविषयी जरा खोलात जाऊन बोलायला हवे.

डोकलामच्या पलीकडे अर्थात भारतीय सीमेपार, तटबंदीच्या दुसऱ्या बाजूला असा कुठलाही आक्रस्ताळा अभिनिवेश न बाळगता थंड माथ्याने (आणि तेवढ्याच थंड रक्ताने) उभ्या असणाऱ्या चिनी फौजांच्या बाबतीत त्या एवढ्या दारात असतानाही आपल्याकडील माध्यमे त्याचा बभ्रा का करत नाहीयेत? याचे कारण दडले आहे आपल्या माध्यमांना दिल्या गेलेल्या विशेष सूचनांमध्ये. काहीही झाले तरी चिनी फौजांचे अस्तित्व आपण खिजगणतीतही समजत नाही, आपल्याला त्याचा काहीही फरक पडत नाही, असा काहीसा ‘कमावलेला आत्मविश्‍वास’ आपल्या माध्यमांत सध्या भिनवला गेलाय, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये.

हे सारे वाटते तेवढे सहजसोपे खचितच नाहीये. याच्या मागे परराष्ट्रीय संबंधांबाबतचे डावपेच आणि धोरणांचा खोलवर असणारा अभ्यास आहे. खरेतर हे सारे काही ठरवून केले जात आहे. हे सारे सीमेपलीकडून चिनी फौजा आणि त्यांचे सरकार अर्थातच पाहत आहे आणि त्याबाबत स्वतःचे काही निष्कर्षही ते काढत असतील यात शंका नाही. पण तरीही आपला ‘प्रतिसाद’ मात्र अजूनही जैसे थे आहे. मग काय कारणे असतील या अशा प्रतिसादामागे? का बरे आपला मीडिया अजूनही चिनी फौजांची आपण धास्ती घेतलीय, असे काहीही नावालाही दाखवत नसेल? काहीही झाले तरी रोज उठून तावातावात त्या पाकिस्तानवर थेट युद्धच लादण्याच्या गोष्टी करणारी आपली माध्यमे चीनच्या बाबतीत मात्र तसे काही बोलत नसतील, तर त्यामागे नक्कीच काहीतरी ठरवून घडवले जात आहे. ‘चीन हे आम्हांला काही आव्हान वगैरे वाटत नाही, आमच्या लेखी तो काही फार गंभीर मुद्दा नाहीच,’ असे आपल्या देहबोलीत सध्या बेदरकारपणे दाखवून देणाऱ्या आपल्या माध्यमांना त्यांच्या सरकारनेच हे असे वागायला सांगितले असल्यास त्यात आश्‍चर्य नाही. सरकारनेच आखलेल्या कूटनीतीचा हा एक भाग आहे, असे म्हणणे तार्किक ठरू शकते. याचाच दुसरा अर्थ असाही आहे की, भारतीय माध्यमांनी ठरवून ही भूमिका घ्यायची असे जर आपल्या सरकारने ठरवले असेल तर, ते आपल्या सरकारला चीनची भीती आहे यामुळे. आकाराने लहानशा पाकिस्तानला वेळ मिळेल तेव्हा ठोकत बसणे एकवेळ विरंगुळा म्हणून ठीक, पण त्याऐवजी समोर चीनसारखा कुणी अधिक धोकादायक, भयानक, शक्तिशाली असेल तर एक पाऊल मागेच बरे ! मग अशावेळी आपले सरकार केवळ स्वतःच्याच शब्दांवर ताबा ठेवत नाहीये, तर आपल्या मीडियातूनही काही ‘चुकीचे’ आणि भलतेसलते जाऊ नये, याची ते पुरेपूर काळजी  घेत आहेत.

पण हे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. या सगळ्या प्रकारातून जर चीनला असे वाटले  की, भारतीय सरकार हे चीनप्रमाणेच आपल्याकडील मीडियावर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण ठेवून आहे; तर मात्र आपल्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आणि महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशातील पत्रकारितेच्या दृष्टीने ही गोष्ट योग्य ठरणारी नाही. एखाद्या देशाच्या सरकारला काय बोलायचेय किंवा बोलायचे नाही, हे तिथल्या मीडियाला हाताशी धरून ठरवले जाणे नक्कीच चुकीचे आहे. स्वतःचे कुठलेही मतस्वातंत्र्य फारसे शिल्लक नसलेल्या चीनमध्ये हे घडते. भारतातही ते आता घडू लागले आहे, असे चीनला वाटणे योग्य नाही. आपल्या या धोरणामुळे भारत आपल्याला घाबरत आहे, भारताला पुरेसा कणा नाही, असा विचारही चीनला आल्यास ते अशक्‍य नाही. पण ते दुर्दैवाने भारताच्या प्रतिमेला नकारात्मक करणारे आहे.

चीनमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या एका माओ विचारांच्या लोकप्रिय म्हणीचाच आधार घ्यायचा झाला तर, त्यातून ‘युद्ध करा, युद्ध करा, चर्चा करा, चर्चा करा’ अशा काहीशा धर्तीचे सांगितलेले आहे. गंमत म्हणजे, गेल्या अनेक दशकांत आपली परराष्ट्रनीती ठरवताना चीनने याच म्हणीचा आधार घेतल्याचे पाहायला मिळते. त्यांचे बरेचसे ‘युद्ध’ आणि ‘चर्चा’ हे दोन्ही प्रामुख्याने चिनी माध्यमांमधूनच घडवले जाताना पाहायला मिळेल. पीपल्स डेली, शिन्हुआ आणि आता ग्लोबल टाईम्स अशी कितीतरी ‘सरकारी’ मीडियाची नावे याठिकाणी घेता येतील. चीनमधल्या आर्थिक सुधारणा राबवल्या गेल्यानंतरच्या तीन दशकांनंतरही चिनी सरकार आजही यांसारख्या काही माध्यमांतूनच आपली मते ‘बोलते’ आणि मांडते, हे जगभराला आताशा ठाऊकही झाले आहे. आपण या चिनी धोरणाला फशी पडू नये, ही आजची गरज आहे. डोकलामसारख्या स्थितीत आपण एकतर थेट लढायला उतरावे किंवा माघार घ्यावी, असे चीनला हवे आहे. आपण मात्र, किमान शब्दांच्या माध्यमातूनही चीनशी लढण्याचा प्रयत्न करत नाही आहोत आणि चीन आपल्याशी बोलेल, अशा भाबड्या आशावादात जगत आहोत.

याचा अर्थ भारत सरकारने तडकाफडकी आपल्या चॅनल्सना चीनविरुद्ध ‘स्टुडिओ वॉर’ सुरू करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे मी म्हणणार नाही. किंबहुना तेवढा आक्रस्ताळेपणा नसलेलाच बरा. योग्य राजनैतिक डावपेचांतूनच हा प्रश्‍न सोडवला जायला हवा, हे खरेच. मात्र, एका मर्यादेपर्यंत यात माध्यमांची भूमिकाही असायला हवी, हेही खरे. या ठिकाणी किती तारतम्याने आणि विवेकाने हा प्रश्‍न हाताळला जातोय, ते महत्त्वाचे ठरेल.

चीनला आज युद्ध नकोय, हे खरेच. आज भारताची स्थिती १९६२ सारखी नाहीये. त्यामुळे युद्ध झालेच तर चीनचेही कंबरडे मोडेल, हे त्यांनाही ठाऊक आहेच. शिवाय, युद्धाची सुरवात चीनकडून झाली तर त्यांच्यामुळे असुरक्षिततेच्या छायेत असणारे ऑस्ट्रेलियापासून थेट जपानपर्यंत अनेक देश एका रात्रीत भारताच्या सोबतीने युद्धात उतरू शकतील; जे चीनला नक्कीच परवडणारे नाही ! म्हणूनच सध्या चीन भारतासोबत हे डावपेच खेळत आहे. तेथील मीडियाला हाताशी घेऊन ते भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशावेळी आपणही तसेच काही करत बाह्या सरसावण्याऐवजी काही किमान तारतम्य बाळगत या प्रश्‍नाला भिडले पाहिजे. मात्र, चीनच्या भीतीकडे सरकारप्रणित ‘दुर्लक्ष’ करणेही फारसे योग्य ठरणारे नाही. त्यामुळे आपली चुकीची प्रतिमा त्यांच्यापुढे जाईल, जे डोकलाम प्रश्‍नाला शांततेच्या मार्गाने सोडविण्यात अडथळा आणणारे ठरू शकेल.

(अनुवाद - स्वप्नील जोगी)

Web Title: shekhar gupta article china & media