पोटात कालवाकालव 

भाजपची गुजरातमधील प्रचार मोहीम विरोधाभासाचे उत्तम प्रतीक आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असलेला हा पक्ष विजयासाठी फारशी पसंती नसलेल्या पक्षाप्रमाणे (अंडरडॉग) लढा देत आहे. यामुळेच कदाचित विकासकामांऐवजी कॉंग्रेसच्या घराणेशाहीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला जात आहे. जेथे चालता-बोलता विजय मिळविता आला असता, त्याच राज्यात भाजपसमोर भीती दाखविणारी डोंगरचढाई करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

आपण गुजरातला गेला आहात काय? प्रत्यक्ष मैदानावर काय स्थिती आहे? तुम्हाला हवेत कशाचा वास येतोय? तेथे बदलाची शक्‍यता आहे काय? हे प्रश्‍न गेल्या काही दिवसांपासून "ट्रेंडिंग' आहेत. यातील पहिल्या प्रश्‍नाचे उत्तर फारच सोपे आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत मी गुजरातला गेलेलो नाही. दुसरे असे, की हवेतील वासातून अंदाज बांधण्याची क्षमता माझ्यात नाही. मी श्‍वानप्रेमी असलो तरीही कुत्रा नाही. 

परंतु, काही राजकीय चाली, प्रतिसाद, चेहरे, बदललेली व्यूहरचना व लक्ष्य, प्रचाराच्या रणधुमाळीमधील शब्दसंग्रह आणि त्यांचे व्याकरण, तसेच बदललेले नियम यांचा अदमास मी निश्‍चित घेऊ शकतो. गुजरातमधील हवा बदलते आहे अथवा नाही याचा फैसला 18 तारखेला होणार असला तरीही एक गोष्ट पुरेशी स्पष्ट आहे. 2014 नंतर प्रथमच भाजपच्या गोटात चिंतेचे वातावरण दिसते आहे. 

गुजरातबाबत या पक्षात चिंता आहे. राहुल गांधी यांनी दाखविलेली जिगर आणि त्यांना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे भयमिश्रित आश्‍चर्याची भावनाही आहे. पटेलांच्या मुद्द्यावरून जातीचे समीकरण संपूर्णपणे बिघडल्याची हळहळ भाजप नेतृत्वात आहे. स्थानिक नेतृत्व फारसे प्रभावी नसल्याची तक्रार आहे. 2013च्या हिवाळ्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये निर्भेळ यश मिळविल्यानंतर प्रथमच या पक्षात चिंतेचे वातावरण दिसते आहे. 

गुजरातमध्ये भाजपचा पराभव होऊ शकतो, अशी पुसटशी शंकाही भाजपमध्ये कुणी आपल्या मनात येऊ देत नाही. मात्र, हा ठामपणा नकारात्मकतेच्या पायावर उभा आहे ः अरे, गुजरातमध्ये पराभूत होणे आम्हाला अजिबात परवडण्यासारखे नाही. मोदीजी आणि अमितभाई पक्षावर अशी विपदा येऊ देतील काय? बघा नरेंद्रभाईंनी प्रचारात स्वतःला कसे झोकून दिले आहे. समजा, 22 वर्षांच्या राजवटीनंतर नाराजी असली, तरीही मतदारांना बाहेर आणण्यासाठीची साधने कॉंग्रेसकडे आहेत काय? अमितभाई त्यांना बूथच्या लढाईत मात देतील. यासाठी त्यांनी उभी केलेली यंत्रणा बघा. 
या सगळ्या बाबींचा अतिशय आत्मविश्‍वासाने उल्लेख केला जात आहे. तथापि, काळजीपूर्वक लक्ष दिले, तर हा सारा खटाटोप स्वतःला आश्‍वासित करण्याचा प्रयत्न आहे, हे दिसून येते. त्यात शंका घेणाऱ्या बाहेरच्याला पटवून देण्याऐवजी आपला समज ठाम करण्यावर अधिक भर दिसतो. याच्या मुळाशी घबराट आहे, हे मात्र लपून राहात नाही. 

मोदी- शहा यांच्या नेतृत्वात अन्य राज्यांमध्ये भाजपने लढलेली निवडणूक आणि गुजरातची निवडणूक यांत फार मोठा फरक आहे. ही निवडणूक भाजप विजयासाठी फारशी पसंती नसलेला पक्ष म्हणून नव्हे, तर सत्तेचा प्रमुख दावेदार तसेच सत्ताधारी पक्ष म्हणून लढत आहे. पंजाब आणि गोव्याचा उल्लेख मी मुद्दाम टाळत आहे. पंजाबमध्ये भाजप कनिष्ठ पक्ष होता, तर गोवा हे फारच छोटे राज्य आहे. 

गुजरातची स्थिती वेगळी आहे. केंद्रात आणि गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. एवढेच नव्हे, तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हेच दोन्ही ठिकाणी नेते आहेत. हायकमांडच्या याच जोडगोळीकडे भाजपशासित अन्य राज्यांचे संचलन असल्याचा तर्क भाजपचे नेते देऊ शकतात. परंतु, हे अर्धसत्य आहे. पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष गुजरातचे आहेत. याच गुजरातेतील अडीच टर्ममधील कामगिरीचा हवाला देत त्यांनी संपूर्ण देशातील मतदारांवर प्रभाव टाकला. मागील तीन वर्षांत हायकमांडच्या थेट आज्ञेत असूनही गुजरातमध्ये श्रेष्ठींच्या अपेक्षेप्रमाणे घडले नाही. या तीन वर्षांत बदलण्यात आलेले दोन मुख्यमंत्री लोकप्रिय व परिणामकारक नव्हते. या निकषांवर दुसरा तर पहिल्यापेक्षाही खराब निघाला. व्यापार-उदीम आणि उत्पादकतेवर आधारित अर्थव्यवस्थेचा विकास जिथल्या तिथे थांबला आहे. यामुळे तरुणांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये असा समज करून देण्यात आला होता, की गुजराती युवक हा राजकीयदृष्ट्या थंड वा प्रश्‍न न विचारणारा आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आणीबाणी पर्वाच्या आधी येथे नवनिर्माण आंदोनाची मुळे खोलवर रुजली होती. 1985मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर संघर्षाची पहिली ठिणगी गुजरातमध्ये उडाली. पण, अन्य संघर्षाप्रमाणे याही संघर्षाने जातीय वळण घेतले. 

भारतातील हिंदी भाषक प्रांत राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहेत, असे मानण्याची चूक आपण आजवर करीत आलो आहोत. पहिले चिमणभाई पटेल आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या मोठ्या कार्यकाळामुळे गुजरातमध्ये स्थैर्याचे दोन मोठे पर्व दिसून आले. तरीही हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकूर यांच्यामुळे गुजरातमधील राजकीय चलचित्राचा दुसरा भाग (सिक्वेल) बघायला मिळत आहे. मोदी आणि शहा दिल्लीत गेल्यानंतर निर्माण झालेल्या नेतृत्वाच्या पोकळीचा या युवकांना निश्‍चित फायदा झाला आहे. गुजरातमधील दोन पिढ्या दोन सक्षम नेत्यांच्या नेतृत्वात समृद्ध झाल्या. ही व्यवस्था जनतेच्या आवडीची ठरली. मोदी हे असे मुख्यमंत्री होते, की हायकमांडला अगदी लोकसभा निवडणुकीसाठी अडवानी यांनाही त्यांच्याशी बोलल्याशिवाय निर्णय घेता येत नव्हता. 

यामुळे प्रत्येक निर्णयासाठी दिल्लीची वाट धरणारा मुख्यमंत्री ही व्यवस्था जनतेला आवडली असती तरच नवल होते. पक्षातील गुरुत्वाचे केंद्र बदलल्याने राज्याचे पार नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच पक्ष गटातटांत विखुरला आणि कुरघोडीत अडकला याचे आश्‍चर्य वाटत नाही. तसेच, यातून निर्माण झालेल्या चिंतेच्या वातावरणाचेही आश्‍चर्य वाटत नाही. 

"गुजरात मॉडेल' या परवलीच्या शब्दाने 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणले. त्यांच्या कार्यकाळात उद्योग, कृषी आणि पायाभूत विकासाच्या क्षेत्रात उदंड प्रगती झाली. ऊर्जा आणि सिंचन क्षेत्रात प्रशासकीय पातळीवर काही मोठ्या आणि नावीन्यपूर्ण सुधारणा झाल्या. उद्योजकांचे प्रेमळ पाठबळही मोदी यांच्यामागे होते. यामुळे "यूपीए'च्या पाच वर्षांच्या संकटांनी ग्रासलेल्या काळाला कंटाळून मतदारांनी मोदींना निवडून दिले. गुजरातमधील दंगलींच्या स्मृती मागे टाकत मोदी यांचे "विकास पुरुष'असे झालेले नवे "ब्रॅंडिंग' मान्य करून जनतेने त्यांच्यावर विश्‍वास दाखवला. असे असले तरीही गेल्या दोन आठवड्यांत गुजरातमधील रणधुमाळीत "विकास' हा शब्द पार हद्दपार झालाय. ज्या "गुजरात मॉडेल'ने मोदी यांना केंद्रात सत्ता मिळवून दिली, त्याचा साधा उल्लेखही या काळात झाला नाही. राहुल गांधी आणि त्यांच्या चुका, औरंगजेब, खिलजी, नेहरू आणि सोमनाथ मंदिर, राहुल यांनी कोणत्या रजिस्टरमध्ये स्वाक्षरी केली, सर्वोच्च न्यायालयात बाबरी मशीद वादावर कपिल सिब्बल काय म्हणालेत, यावरच सारा प्रचार झाला. प्रचाराचा लोलक 2002 प्रमाणे पुन्हा मोदी आणि विरोधकांची ओळख, अल्पसंख्याकांचा विरोध आणि कॉंग्रेसचा कुटुंबवाद याच अर्धवर्तुळात फिरला. 

हा बदल आहे. भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणात प्रचार आणि मतदारांपुढे जाणे यात सरकारप्रतीची आस्था वा नाराजी याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, गुजरातमध्ये 22 वर्षे कणखरपणे राज्य करणारा व केंद्रात मजबूत सरकार असलेला पक्ष "अंडरडॉग'प्रमाणे लढत आहे आणि कॉंग्रेस जणू सत्ता स्थापण्याचा प्रबळ दावेदार असलेला पक्ष आहे. गेल्या तीन दशकांपासून कॉंग्रेस गुजरातमध्ये सतत परभूत होत आला आहे, याची जाणीव आहे. तरीही या पक्षाची 40 टक्के पक्की मते आहेत. यामुळे हा पक्ष एक शक्ती आहेच. आता मागच्या निवडणुकीमधील प्रचाराचे वार्तांकन आणि जुने व्हिडिओ बघा. विशेषतः 2007, 2012 आणि 2014 मधील. या काळात विपरीत परिस्थितीत मोदींनी संधी शोधत प्रत्येक वेळेस यशाचे नवे दालन उघडल्याचे दिसून येते. सततच्या विजयांमुळे त्यांचे वजन अधिकच वाढत गेले. 

अर्थकारणात चुकीचे निर्णय, लेचेपेचे स्थानिक नेतृत्व आणि रिमोट कंट्रोलने सरकार चालविण्याचा प्रयत्न याचा एकत्रित परिणाम राज्यातील स्थिती खराब होण्यात झाला. जेथे चालता-बोलता विजय मिळविता आला असता, तेथे या पक्षाला भीती दाखविणारी डोंगरचढाई करावी लागत आहे. एवढ्यापुरता विचार करायचा, तर 18 डिसेंबरला निर्णय काहीही लागो, राहुल गांधी यांचा एकप्रकारे विजयच झाला आहे. राहुल यांच्यामुळे मोदी यांना ही लढाई घरच्याच मैदानावर अधिक जोमाने आणि तयारीने लढावी लागत आहे. भाजपसारखा शक्तिशाली आणि वर्चस्व असलेला पक्ष लोकसभेत केवळ 46 खासदार असलेल्या पक्षाच्या नेत्यावर टीका करण्यात सर्व वेळ खर्ची घालत आहे. 
अर्थात, ही पटकथा काही भाजपने लिहिलेली नाही. त्यामुळेच हा पक्ष काहीसा क्रोधित आणि चिंताक्रांत दिसत आहे. 
(अनुवाद : किशोर जामकर)