द ग्रेट झेडपी सर्कस ! (श्रीमंत माने)

श्रीमंत माने shrimant.mane@esakal.com
रविवार, 26 मार्च 2017

परिवर्तनाचे कितीही ढोल वाजवले, हाकारे दिले तरी जिल्हा परिषदांचे निकाल सांगतात, की ग्रामीण भागातली परंपरागत सत्ताकेंद्रं शाबूत आहेत. पक्षांचे झेंडे थोडे इकडचे तिकडं झाले असले तरी गढ्या, त्यांचे बुरूज कायम आहेत. मिनी मंत्रालयांच्या सत्तासुंदरीला त्या जुन्या गढ्यांच्या ओसाड भिंतींचंच आकर्षण अजूनही आहे. अभद्र वाटाव्यात अशा युती व आघाड्या साकारल्याचा आरोप होत असला तरी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युती अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत एकत्र उतरली असती अन्‌ दोन्ही काँग्रेसनी राजकीय विचारसरणी प्रमाण मानून एकमेकांना साथ दिली असती तरी एकूण निकाल अजिबात बदलला नसता.

परिवर्तनाचे कितीही ढोल वाजवले, हाकारे दिले तरी जिल्हा परिषदांचे निकाल सांगतात, की ग्रामीण भागातली परंपरागत सत्ताकेंद्रं शाबूत आहेत. पक्षांचे झेंडे थोडे इकडचे तिकडं झाले असले तरी गढ्या, त्यांचे बुरूज कायम आहेत. मिनी मंत्रालयांच्या सत्तासुंदरीला त्या जुन्या गढ्यांच्या ओसाड भिंतींचंच आकर्षण अजूनही आहे. अभद्र वाटाव्यात अशा युती व आघाड्या साकारल्याचा आरोप होत असला तरी भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युती अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत एकत्र उतरली असती अन्‌ दोन्ही काँग्रेसनी राजकीय विचारसरणी प्रमाण मानून एकमेकांना साथ दिली असती तरी एकूण निकाल अजिबात बदलला नसता. ‘द ग्रेट झेडपी सर्कस’मधल्या मनोरंजनाची हीच तर खासियत आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांच्या निवडीनंतर गावगाड्याचा कारभार पाहणाऱ्या मिनी मंत्रालयांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २५ पैकी १० अध्यक्षपदं जिंकून भारतीय जनता पक्षानं; खासकरून या निवडणुकांचं नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवरची मांड पक्‍की केली. ‘बोरीबंदर ते झेडपी चेंबर’ असा हा भाजपचा चौफेर विजय आहे. अर्थात, जिल्हा परिषदांचं हे यश सोबतच निवडणूक झालेल्या मुंबई-ठाणे वगळता अन्य आठ महापालिकांइतकं प्रचंड नसलं, तरी ४० टक्‍के हा भारतीय जनता पक्षाच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या यशाचा लघुत्तम साधारण विभाजक म्हणजे ‘लसावि’ आहे. भाजपला मिळालेल्या प्रत्यक्ष जागाही जवळपास तितक्‍याच आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना हे राज्याच्या चौकोनी राजकारणातले अन्य तीन कोन. ते प्रत्येकी पाच अध्यक्षपदं म्हणजे २०-२० टक्‍के यशाचे मानकरी. या वाट्यातून बाहेर पडणारा राजकीय संदेश लक्षात घेऊन भाजपला रोखण्यासाठी हे तिघं एकत्र येतील का, हा तसा थोडा दूरचा प्रश्‍न. तथापि, जिल्हा परिषदांमधल्या निकालाची वैशिष्ट्यं ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या राजकीय पटाचं वेगळं दर्शन घडवणारी आहेत. ग्रामीण भाग राजकीयदृष्ट्या फारसा बदललेला नाही, हे यातलं सगळ्यात ठळक वैशिष्ट्य. ‘इनर्शिया’ म्हणजे वस्तूतलं जडत्व! गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळीकडं परिवर्तनाचं वारं वाहत असलं तरी आणि तसे हाकारे देण्यात येत असले तरी अगदी तसंच राजकीय जडत्व ग्रामीण राजकारणात अजूनही पुरेपूर असल्याचं हे निकाल सिद्ध करतात. पंचायत समित्यांवर व जिल्हा परिषदांवरून कोणाचा झेंडा उतरला व कोणता झेंडा फडकला, हे फारसं महत्त्वाचं नाहीच. पंचक्रोशीत, तालुक्‍यात, झालंच तर निम्म्या-अधिक जिल्ह्यांवर वर्चस्व असणारे लोक जुनेच आहेत. बहुतेक जिल्ह्यांत परंपरागत सत्ताकेंद्रांचे बुरूज कायम आहेत. राजकीय वाऱ्याचा अंदाज घेऊन सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाण्याचं किती अप्रतिम कसब गावगाड्यातल्या पुढाऱ्यांमध्ये आहे, याचा भविष्यात कधी दाखला द्यायचा असेल, तर या जिल्हा परिषदांच्या या निकालाचा दाखला देता येईल.
महानगरांमधले निवडणुकांचे मुद्दे आता ‘वॉटर-गटर-मीटर’च्या पलीकडं, इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, मोनो-मेट्रो, डिजिटल इकॉनॉमी असे विस्तारले असले, तरी ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांचं भावविश्‍व अजूनही शेती, सिंचन, शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण बेरोजगारी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकार, जिल्हा बॅंका, सेवा सोसायट्या यातच सामावलेलं आहे. फारतर शिक्षणाच्या, उच्च शिक्षणाच्या सुविधा असे काही नवे मुद्दे आले आहेत. परिणामी, यासंदर्भातल्या सरकारी धोरणांबाबतचा संतोष-असंतोष हाच अजूनही ग्रामीण राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. ‘दिल्लीत नरेंद्र व मुंबईत देवेंद्र सरकार’च्या शेती व ग्रामीण विकासाच्या धोरणांबाबत असलेला असंतोष भाजपच्या विरोधातल्या ६० टक्‍के यशाची फूटपट्टी लावून मोजायला हवा.

सोईस्कर फोडाफोडी-जोडाजोडी
तसंही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचं, गेलाबाजार ग्रामपंचायतीचं राजकारण अत्यंत रांगडं. ‘द ग्रेट झेडपी सर्कस’ म्हणावं असं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेचा वाद आपल्या बाजूनं संपवला, तरी जिल्हा परिषदेत भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस हातमिळवणी करतील, असं बोललं गेलं. काही ठिकाणी तसं झालं. काही ठिकाणी अगदीच उलटं झालं. परिणामी, अगदीच अकल्पित, अनाकलनीय, अतर्क्‍य व अभद्र अशी समीकरणं तयार झाली. ही सगळी करामत राजकीयदृष्ट्या चतुर सत्ताकेंद्रांची. मराठवाड्यात सर्वत्र भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेला बळ देण्याचं धोरण काँग्रेसी विचारांच्या सत्ताकेंद्रांनी राबवलं. उलट विदर्भात मात्र बुलडाणा, यवतमाळमध्ये भाजपनं राष्ट्रवादीला नि काँग्रेसला जवळ केलं. जळगावात दोन्ही काँग्रेस फोडल्या गेल्या. नाशिकमध्ये काँग्रेसनं शिवसेनेशी, तर राष्ट्रवादीनं भाजपशी घरोबा केला. सोलापुरात राष्ट्रवादीच्या विरोधात सगळे एक झाले.

ग्रामीण राजकारणाचा चौसर
ग्रामीण महाराष्ट्राचं चौकोनी राजकारण हा सत्तापटावरचा ‘चौसर’ आहे. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे त्याचे खेळाडू. जिल्ह्याजिल्ह्यांतली सत्ताकेंद्रं जशी काही अपवाद वगळता फारशी इकडं-तिकडं सरकलेली नाहीत, तसंच अनाकलनीय, अभद्र वगैरे कसल्या कसल्या आघाड्या होऊनदेखील राज्याचंही एकूण चित्र अजिबात बदललेलं नाही. एकूण २५ पैकी गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा व बुलडाणा या विदर्भातल्या चार, पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या तीन, मराठवाड्यातल्या लातूर व बीड अन्‌ खानदेशातली जळगाव अशा १० जिल्हा परिषदांवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा फडकलाय. औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नाशिक व रत्नागिरी या पाच जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदं शिवसेनेनं पटकावली आहेत. अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, नगर व सिंधुदुर्ग या पाच ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता आलीय, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पुणे, सातारा, परभणी, उस्मानाबाद व रायगड या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये लाल दिवा मिळवलाय.

समजा, वैचारिकदृष्ट्या राज्याच्या राजकारणाचे दोन स्तंभ, भाजप-शिवसेनेची युती व दोन्ही काँग्रेसची आघाडी या नैसर्गिक न्यायानं चारही पक्ष जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांसाठी लढले असते तर पुणे, सातारा, नगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती व सोलापूर या ११ ठिकाणी आघाडीची सत्ता आली असती. बीडमध्ये सुरेश धस यांनी राष्ट्रवादीला धक्‍का दिल्यानं तिथं अनपेक्षितपणे भाजपचा झेंडा फडकला. हा अपवाद वगळता दोन्ही काँग्रेसनी प्रत्येकी पाच अशा १० जिल्हा परिषदा जिंकल्या आहेतच. भाजप-सेनेच्या संसारात आदळआपट झाली नसती तर त्यांना किमान १४ जिल्हा परिषदांची सत्ता मिळाली असती. आता भाजपला १० तर शिवसेनेला पाच अशी १५ ठिकाणी सत्ता मिळाली आहे. हिंगोलीत युती व आघाडीत ‘फोटोफिनिश’ होतं, तरीही शिवसेनेनं अध्यक्षपद मिळवलं. औरंगाबाद व जालन्यात सगळ्यात मोठा पक्ष असूनही भाजपला सत्ता मिळाली नाही, तर यवतमाळमध्ये तसा धक्‍का शिवसेनेला बसला. युतीच्या नैसर्गिक समीकरणात हे तीन अपवाद.

गढ्या-भिंती अन्‌ सत्तासुंदरी
मराठी भावगीतांचे एक अध्वर्यू, कविवर्य ना. घ. देशपांडे यांची एक कविता आहे ः ‘काळ्या गढीच्या जुन्या ओसाड भिंतीकडे, आलीस तू एकटी बांधून सारे चुडे’! राज्याच्या राजकारणात अशा गढ्यांच्या भिंती ओसाड व जुन्या असल्या तरी सत्तासुंदरी अजूनही सारे चुडे बांधून अजूनही त्या भिंतीजवळच एकटी येताना दिसते आहे. कोल्हापुरात ती गोकुळचा आधार घेऊन महाडिकांच्या गढीकडं येते. नगरमध्ये विखे पाटलांच्या घरापुढं आणखी एक लाल दिवा उजळतो. लोकसभा-विधानसभेच्या वेळी नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावातात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातल्या कित्येक गढ्या व बुरूज ढासळले म्हणता म्हणता, साताऱ्यात फलटणच्या नाईक-निंबाळकर या राजघराण्याची, औरंगाबादला डोणगावकरांची, उस्मानाबादेत पद्मसिंह पाटलांची, जालन्यात खोतकर व टोपे यांची, पुण्यात वळसे पाटलांची, सांगलीत देशमुख व बाबरांची, सोलापुरात माढ्याच्या माळरानावरच्या शिंद्यांची, नांदेडला जवळगावकरांची, रायगडात तटकरेंची, नाशिकला गावितांची गढी शाबूत असल्याचं या निकालानं स्पष्ट झालंय. गडचिरोलीत तर धर्मरावबाबा, दीपकदादा व अंबरीशराजे या आतापर्यंत एकमेकांशी लढणाऱ्या आत्राम राजघराण्याच्या शाखा सत्तेसाठी एकत्र आल्याचं महाराष्ट्रानं पाहिलं. काही ठिकाणी या गढ्यांच्या भिंतींना तडेही गेले. सोलापुरात मोहिते पाटील, सांगलीत कदम-पाटील ही त्या क्षती झालेल्या बुरुजांची काही उदाहरणं. तरीदेखील चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राजकीय पक्ष, त्यांचे विचार, कार्यकर्त्यांमधले संघर्ष नजरेआड करून स्वत:च्या किंवा शेजारच्या जिल्ह्यांमधले सगे-सोयरे, पै-पाहुण्यांची काळजी घेतली गेली. यात आणखी एक विशेष आहे. अशा गढ्या राखायच्या तर राजकीय घराण्यातल्या महिलांना पुढं करण्याचा नवा पायंडा आता स्थिरावतोय. गट व गणात महिला आरक्षण असलं, की पत्नी, आई, मुलीला पुढं केलं जातं. त्याचमुळं आरक्षणाच्या आधारे २५ पैकी १५ जिल्हा परिषदांमध्ये लाल दिव्याच्या गाड्यांमध्ये महिला, हे एकापरीनं ठीक; पण उपाध्यक्षपदासाठी आरक्षण नसतानाही सात ठिकाणी ती पदं महिलांना मिळाली आहेत. नाशिक, नगर, परभणी, बीड, बुलडाण्यात दोन्ही पदं कारभारणींच्या ताब्यात आहेत.

५५ वर्षांची पंचायतराज व्यवस्था
राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अशा त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेला ५५ वर्षांपूर्वी, १९६२ मध्ये सुरवात झाली. राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांपैकी मुंबई शहर व उपनगर इथं जिल्हा परिषद नाही. उर्वरित ३४ पैकी ठाणे-पालघर, धुळे-नंदुरबार, अकोला-वाशीम व भंडारा-गोंदिया या आठ ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका त्या जिल्ह्यांचं विभाजन अध्येमध्ये झाल्यानं स्वतंत्रपणे होतात. उरलेल्या २६ पैकी नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक न्यायालयीन प्रकरणामुळं झाली नाही. गेल्या १६ व २१ फेब्रुवारीला दोन टप्प्यांत २५ जिल्हा परिषदांसाठी मतदान झालं. माओवाद्यांच्या उच्छादामुळं गडचिरोलीतल्या १२ पैकी आठ पंचायत समित्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात, तर चार पंचायत समित्यांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात मतदान घेण्यात आलं. याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्हा परिषदा व १६५ पंचायत समित्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात ११ जिल्हा परिषदा व ११८ पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक झाली. दोन्ही टप्पे मिळून पाच कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या भागात जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ५१० व पंचायत समित्यांच्या तीन हजार जागांसाठी ही निवडणूकप्रक्रिया पार पडली. अनुक्रमे ७६१ व एक हजार ५०० जागा महिलांसाठी राखीव होत्या. २३ फेब्रुवारीला १० महापालिकांसोबतच जिल्हा परिषदांचे व पंचायत समित्यांचे निकाल लागले.