‘पारदर्शक’ उद्योग ! (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 2 एप्रिल 2017

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्त विधेयकाची व्याप्ती वाढवत त्यात प्राप्तिकर खात्याला अमर्याद अधिकार देणाऱ्या तरतुदी आणल्या. त्यावर या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी बोट ठेवलं आहे. निवडणूक निधीत बेहिशेबी धनाला वाट देणारी वित्त विधेयकातली तरतूद चर्चेत येणं स्वाभाविकच आहे. असा निधी देणाऱ्या ‘उदार आश्रयदात्यां’ना रेकॉर्डवर आणणं म्हणजे निवडणुकीच्या निधीत पारदर्शकता आणणं. मात्र, वित्त विधेयकातली तरतूद तर नेमकी याच्या उलट दिशेनं जाणारी आहे. याशिवाय इतरही अनेक तरतुदी वादात सापडल्या आहेत. मग ‘कारभारातली पारदर्शकता ती हीच का?’ असा प्रश्‍न मनात आल्याशिवाय राहत नाही.  

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्त विधेयकाची व्याप्ती वाढवत त्यात प्राप्तिकर खात्याला अमर्याद अधिकार देणाऱ्या तरतुदी आणल्या. त्यावर या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी बोट ठेवलं आहे. निवडणूक निधीत बेहिशेबी धनाला वाट देणारी वित्त विधेयकातली तरतूद चर्चेत येणं स्वाभाविकच आहे. असा निधी देणाऱ्या ‘उदार आश्रयदात्यां’ना रेकॉर्डवर आणणं म्हणजे निवडणुकीच्या निधीत पारदर्शकता आणणं. मात्र, वित्त विधेयकातली तरतूद तर नेमकी याच्या उलट दिशेनं जाणारी आहे. याशिवाय इतरही अनेक तरतुदी वादात सापडल्या आहेत. मग ‘कारभारातली पारदर्शकता ती हीच का?’ असा प्रश्‍न मनात आल्याशिवाय राहत नाही.  

भारतीय जनता पक्ष हा राजकीय आखाड्यात किती चपळाईनं वागू शकतो आणि सत्तेसाठी कशी मखलाशी करू शकतो, याचं दर्शन गोवा आणि मणिपुरात घडलं आहे. दोन्हीकडं पहिल्या क्रमांकावर असूनही सत्तेपासून काँग्रेसला वंचित राहावं लागलं. याचं कारण त्या पक्षाचा ढिसाळपणा हे असलं, तरी जनतेनं नाकारलेली सत्ता भाजपनं जलदगती हालचाली करून पदरात पाडून घेतली. राजकीय मैदानाप्रमाणं संसदीय व्यवहारातही चलाखीचा-चपळाईचा हा खेळ भाजप खेळू पाहत आहे, याचं ताजं उदाहरण म्हणजे वित्त विधेयकात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या तरतुदी. अर्थसंकल्प जसा दरसाल मांडला जातो, तसंच वित्त विधेयकही. यात प्रामुख्यानं तरतुदी असतात त्या करविषयक बदलांच्या. त्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झालेला असतो. या वेळी मात्र जेटली यांनी वित्त विधेयकाची व्याप्ती वाढवत त्यात प्राप्तिकर खात्याला अमर्याद अधिकार देणाऱ्या तरतुदी आणल्या. त्यावर या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी बोट ठेवलं आहे. त्याचबरोबर ज्या राजकीय पारदर्शकतेच्या नावानं भाजपवाले रोज गळा काढत असतात, त्याच पारदर्शकतेचा गळा घोटण्याची चाल राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी नावही समजू न देता देणं शक्‍य करणाऱ्या तरतुदी आणून केली आहे. जेटली यांना हे करायचंच होतं, तर त्यावर किमान व्यापक सार्वजनिक चर्चा तरी घडू द्यायला हवी होती. मात्र, वित्त विधेयकात या तरतुदी आणून फारशा चर्चेविना व्यापक बदल प्रत्यक्षात आणण्याचं चातुर्य त्यांनी दाखवलं आहे. अर्थमंत्री जेटली हे वकील आहेत. लोकसभेतलं बहुमत आणि उत्तर प्रदेशचा निकाल यांनी आत्मविश्‍वास दुणावल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी आपलं कौशल्य पणाला लावून बदल आणले आहेत. वित्त विधेयक असल्यानं ते राज्यसभेत रोखता येऊ शकत नाही. याचा लाभ राजकीय पक्षांच्या देणग्या पडदानशीन ठेवण्यासाठी करणं हे या विधेयकाच्या हेतूचाच गैरअर्थ लावण्यासारखं आहे.   

वित्त विधेयकात तब्बल ४० बदल सुचवण्याचा प्रकार सत्ताधाऱ्यांनीच केल्यानं या वर्षीचं वित्त विधेयक चर्चेत आलं. दोन लाखांहून अधिक रोख देवाण-घेवाणीवर बंधनं आणणाऱ्या, रोखीऐवजी डिजिटल व्यवहारांना बळ देणाऱ्या तरतुदींचं स्वागतच केलं पाहिजे. मात्र, त्यापलीकडं अनेक बदल आता कायदा झालेल्या वित्त विधेयकानं आणले आहेत, त्याची चिकित्सा केली पाहिजे. तसं वित्त विधेयक मांडलं आणि मंजूर झालं, तर कुणाचं फारसं लक्षही जात नाही; मात्र ज्या प्रकारच्या सूचना अर्थमंत्री करू पाहत आहेत, त्या लक्ष वेधून घेणाऱ्याच आहेत. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा बदल आहे, तो राजकीय पक्षांना उद्योजकांकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीसंदर्भात. राजकीय पक्षांचा खर्च, त्यासाठीचे उत्पन्नाचे स्रोत आणि या उदार आश्रयदात्यांचा राजकीय पक्षांना निधी देण्यातला हितसंबंध यांची चर्चा आपल्याकडं वर्षानुवर्षं सुरू आहे. त्यात हे सरकार पारदर्शकतेचा वसा घेऊन आलेलं. मागच्या सरकारवर लाखो कोटींच्या घोटाळ्यांचे आरोप झाल्यानं त्या सरकारची प्रतिमा निवडणुकीआधी पुरती काळवंडली होती. या पार्श्‍वभूमीवर जनतेनं निर्णायक बहुमत देऊन या सरकारला सत्तेवर बसवलेलं आहे. साहजिकच त्याच्याकडून अपेक्षाही अधिक असणार. राजकीय पक्षांना निनावी देणग्या दिल्या जाणं हा भ्रष्टाचार पोसण्याचा राजमार्ग आहे, याबद्दल शंकेचं कारण नाही. राजकीय पक्षांनी निदान मिळालेल्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब द्यावा, ते कुणी दिले हे जाहीर करावं, देणाऱ्यानंही ते आपल्या हिशेबात दाखवावेत ही खऱ्या पारदर्शकतेची कसोटी. मात्र, त्यावर सरकार मग ते मागचं काय किंवा आताचं काय, काही करण्यापेक्षा बोलण्यावरच भर देतं. नाही म्हणायला या सरकारनं निवडणूक आयोगाची निनावी देणग्यांवरची मर्यादा दोन हजारांवर आणण्याची सूचना स्वीकारली. मर्यादित अर्थानं का होईना, हे राजकीय निधिसंकलनाला पारदर्शकतेकडं नेणारं पाऊल मानलं गेलं. मर्यादित एवढ्याचसाठी, की आधी २० हजारांच्या आतली देणगी निनावी देता येत होती. आता ती दोन हजारांपर्यंतच मर्यादित झाली. मात्र, त्यामुळं आधी २० हजारांच्या आत शेकड्यानं देणग्या घेतल्याचं दाखवणाऱ्यांना आता देणगीदार दहापटीनं उभे करावे लागतील इतकंच. अर्थात त्याचंही स्वागत झालं. मात्र, या वर्षीच्या वित्त विधेयकात आतापर्यंत उद्योगांना राजकीय देणग्यांवर असलेली मर्यादा काढून टाकण्याची तरतूद केली गेली आहे. आतापर्यंत मागच्या तीन आर्थिक वर्षांतल्या सरासरी नफ्याच्या ७.५ टक्के इतक्‍या मर्यादेतच उद्योगांना देणग्या देण्याची मुभा होती. या वेळी वित्त विधेयकातल्या सुधारणेनं ही मर्यादाच काढून टाकली आहे. आतापर्यंत उद्योगांनी नफ्याच्या ७.५ टक्के मर्यादेत देणग्या ज्या पक्षांना दिल्या, त्यांची नावं जाहीर करणं बंधनकारक होतं, तेही नव्या तरतुदींनुसार अनावश्‍यक ठरलं आहे. आता सरकारच्या या ‘उद्योगा’ला पारदर्शकतेकडं जाणं कसं म्हणावं?   

यापुढचा टप्पा म्हणजे निवडणूक बाँडचा. हे बाँड राजकीय पक्षांच्या निधीसाठीच काढले जातील. यात अशीही तरतूद आहे, की हे बाँड कुणी घेतले, याची ओळख कधीच समजणार नाही. म्हणजे कोणत्या पक्षासाठी कुणी किती गुंतवणूक केली, हे कधीच समजणार नाही. हे तर स्पष्टपणे पारदर्शकतेचं तत्त्वच नाकारणारं प्रकरण आहे. राजकीय पक्षात अशा रीतीनं बेहिशेबी पैसा गुंतवायची संधी तयार करणाऱ्या तरतुदी वादात अडकणं स्वाभाविकच आहे. मुळात राजकीय पक्षांच्या निधीविषयीच्या कोणत्याही सुधारणा स्वतंत्रपणे संसदेसमोर आणून त्यांची चर्चा घडवणं अधिक पारदर्शी ठरलं असतं. त्यांचा वित्त विधेयकात समावेश करून राज्यसभेचा त्यावरचा अधिकार नाकारण्यातून काय साधलं? निनावी देणग्या हाच लोकशाहीतला आजार आहे. भ्रष्टाचार पोसण्याचं ते एक मोठं कुरण बनलं आहे. राजकीय पक्षांना किंवा राजकीय नेत्यांना पैसा लागतो, तो प्रामुख्यानं निवडणुकीत खर्चासाठी. निवडणुकीत खर्च किती करावा, यावर निवडणूक आयोगाची काटेकोर बंधनं आहेत.

आचारसंहितेच्या चौकटीतच खर्च करावा लागतो, त्याचे ठरल्या नमुन्यात हिशेब द्यावे लागतात. आता या मर्यादेतच खर्च होत असता तर सरकारला आणि अर्थमंत्र्यांना मागच्या दारानं निनावी देणग्यांना वाव देणारी चतुराई दाखवायचं कारणच उरलं नसतं. आचारसंहितेची बंधन काहीही असली तरी निवडणुकीच्या ऐन धुमाळीत प्रचारसंहिता अधिक बलिष्ठ असते. निवडणूक आयोगाला घाबरल्यासारखं दाखवत पैशांचा अतोनात वापर हे प्रत्येक निवडणुकीत चढत्या भाजणीनं वैशिष्ट्य बनतं आहे. राजकारण्यांना पैसा लागतो तो प्रामुख्यानं याचसाठी. पक्ष चालवायला पैसा लागतो, असं जे सांगितलं जातं, त्यातही प्रमुख वाटा निवडणुकीतल्या वाटपाचाच असतो. निवडणुकीत सोसायट्या रंगवण्यापसून सार्वजनिक बिलं भरण्यापर्यंतचे उपकार उमेदवारानं किंवा त्याच्या पक्षानं करायचं आमिष दाखवलं जातं आणि हे उपकार घ्यायला सुशिक्षित म्हणवणारी मंडळीही पुढं असतात, हे अलीकडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या निवडणुकीतही दिसलं आहे. पैशाचा बाजार निवडणुकीत धुमाकूळ घालतो.  त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम किती होतो, हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, यात कमी पडू नये यासाठीचा आटापिटा सार्वत्रिक आहे. यात स्पर्धेतला कुठलाच पक्ष मागं नसतो. साहजिकच निवडणुकीत असा रमणा लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या नजरेबाहेरचा पैसा लागतो. तो काळाच असतो, बेहिशेबी असतो. ज्यांनी हा पैसा दिला, त्यांना त्यासाठी आपलं नाव कुणाला समजू नये, रेकॉर्डवर कुठं येऊ नये, असंच वाटत असतं. अशा उदार आश्रयदात्यांना रेकॉर्डवर आणणं म्हणजे निवडणुकीच्या निधीत पारदर्शकता आणणं. आता वित्त विधेयकातली तरतूद तर नेमकी याच्या उलट दिशेनं जाणारी आहे. ती लागू झाली की कंपन्यांना कितीही पैसा राजकारण्यांच्या घशात ओतताना चिंतेचं कारण नाही. त्यांची नावंही उघड व्हायची शक्‍यता नाही. ते पैसे आणले कुठून, हेही कुणी विचारण्याची शक्‍यता नाही. अशा प्रकारे निनावी पैसा देणाराही केवळ धर्मार्थ म्हणून पैसा देण्याची शक्‍यता कधीच असू शकत नाही. यात हितसंबंध गुंतलेले असतात. सगळ्या पक्षांत गुंतवणुकीची संधी म्हणूनच निवडणूक निधीकडं पाहिलं जातं आणि गुंतवणूक आली की त्यावर परतावा आलाच.

तो मिळायची हमी असल्यानंच गुंतवणूक होते. ती अधिक निर्धोक करण्याचं काम अर्थमंत्र्यांच्या वित्त विधेयकांतल्या सुधारणांनी केलं आहे. त्यानंतरही ही मंडळी पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणार, याला काय म्हणावं? सामान्य करदात्याच्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब मागणारा काटेकोरपणा आणला जात असताना राजकीय पक्षांवर इतकी मेहरबानी करायची गरज नव्हती. वित्त विधेयकातली निवडणूकनिधीत बेहिशेबी धनाला वाट देणारी तरतूद चर्चेत येणं स्वाभाविकच आहे. त्याशिवायही अनेक तरतुदी वादात सापडल्या आहेत. प्रत्येक गोष्ट आधार-क्रमांकाशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्याचे सत्ताधारी विरोधात असताना याच ‘आधार’विरुद्ध ओरड करत होते. सत्तेवर आल्यानंतर ‘आधार’ची उपयुक्तता त्यांनाही पटली. ‘आधार’ अनिवार्य बनवण्याच्या अनेक प्रयत्नांत मागच्या सरकारच्या काळात न्यायालयानं खोडा घातला होता. सरकार बदललं. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भूमिका बदलल्या, तेच शब्द बोलणारी तोंडं बदलली, तरी न्यायालयाची भूमिका कायम आहे. अजूनही न्यायालयानं आधारसक्तीच्या बाजूनं कौल दिलेला नाही. या वर्षीच्या वित्त विधेयकात आधार-क्रमांक ‘पॅन’शी जोडण्याची सक्ती करणारी तरतूद आहे. यामागं सरकारचा हेतू कदाचित चांगला असेलही; पण न्यायालयात आधारसक्तीबद्दल अनेक प्रकरणं प्रलंबित असताना सरकार ही घाई का करत आहे, हा प्रश्‍न त्यातून तयार होतो. अर्थसंकल्प सादर करताना प्राप्तिकर विवरणपत्रासाठी आधारसक्तीचा कसलाही उल्लेख केला नव्हता. नंतर वित्त विधेयकात ही सुधारणा करण्याची पश्‍चातबुद्धी कशातून आली, या प्रश्‍नाचं उत्तर तांत्रिकतेच्या जंजाळाआड लपून टाळता येणारं नाही. कोणत्याही सरकारला आपली अधिकारकक्षा वाढवण्यात रस असतो. त्यावर अंकुश जितका कमी तेवढं बरं, असाच दृष्टिकोन असतो. सरकार बदलल्यानं यात फरक पडलेला नाही, हेच वित्त विधेयकातल्या ४० सुधारणांमधून दिसतं. मांडलेल्या वित्त विधेयकात इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात सरकार पक्षानंच बदल करण्याची घटना पहिल्यांदाच घडत आहे. प्राप्तिकर खात्याला पाहणीचे आणि छाप्याचे जवळपास अमर्याद अधिकार देणाऱ्या तरतुदी हेही या विधेयकाचं वैशिष्ट्य आहे. उदारीकरणाच्या जमान्यात ‘इन्स्पेक्‍टर-राज’चं प्रस्थ लयाला गेलं होतं. आता हे चक्र उलटं फिरवलं जाण्याचा धोका राज्यसभेत दाखवण्यात आला. तो अगदीच अनाठायी नाही. अस्तित्वात असलेले अनेक कायदे वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून बदलणं म्हणजे वित्त विधेयकाची कक्षा अतिव्याप्त करण्यातलाच प्रकार आहे. या वेळी कंपनी कायदा २०१३, स्पर्धाविषयक कायदा २००२, विमानतळ आर्थिक नियंत्रण प्राधिकरण कायदा, ट्राय कायदा, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा, राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रण कायदा, औद्योगिक विवादविषयक कायदा, कॉपीराईट कायदा, ट्रेडमार्क कायदा, रेल्वे कायदा, परकीय चलन नियंत्रण कायदा, सशस्त्र दल कायदा, वीजविषयक कायदा, प्राप्तिकर कायदा, सीमाशुल्क कायदा, प्रशासकीय लवाद कायदा, सेबी कायदा, सिनेमॅटोग्राफ कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आदींमध्ये बदलाचा प्रस्ताव एका वित्त विधेयकातून ठेवला आहे आणि इतक्‍या व्यापक बदलांमध्ये राज्यसभेला कसलाच अधिकार असू नये, अशी चलाखी दाखवली आहे. काही लवादांचं एकत्रीकरण सुचवलं आहे, यावरही तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरं आहेत. अर्थसंकल्पाशी संबधित बाबींत काही बदल वित्त विधेयकात अपेक्षित असतात. त्यांची व्याप्ती अशी अमर्याद वाढवण्याचा पायंडा पाडण्यात हेतू काय, हा प्रश्‍नच आहे. प्रश्‍न विचारणाऱ्याला विरोधक किंवा देशविरोधी ठरवण्याची कला अंगी बाणलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून वित्त विधेयकाच्या निमित्तानं तयार झालेल्या प्रश्‍नांची उत्तरं मिळण्याची अपेक्षा तरी किती ठेवावी? त्यापेक्षा प्रश्‍न विचारणाऱ्यांच्या अंगावर समाजमाध्यमातल्या तैनाती फौजा सोडण्याचा अनुभवसिद्ध मार्ग उपलब्ध आहेच! 

Web Title: shriram pawar write finance bill article in saptarang