‘सर्वोच्च’ कलह... (श्रीराम पवार)

रविवार, 21 जानेवारी 2018

चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन थेट सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीकडंच बोट दाखवलं. सर्वोच्च न्यायालयातच कलह उत्पन्न झाल्याचं चित्र यानिमित्तानं देशात उभं राहिलं. अत्यंत महत्त्वाची प्रकरणं सातत्यानं ज्येष्ठ न्यायाधीशांकडं न देता तुलनेत कनिष्ठांकडं देण्यातून ही नाराजी समोर आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, याही प्रकरणात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न काही राजकीय मंडळींनी ‘परंपरे’नुसार केलाच. मात्र, हा वाद राष्ट्रपती, केंद्र सरकार किंवा अन्य कुणा संस्थेला सोडवण्यात काही भूमिका नाही.

चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन थेट सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीकडंच बोट दाखवलं. सर्वोच्च न्यायालयातच कलह उत्पन्न झाल्याचं चित्र यानिमित्तानं देशात उभं राहिलं. अत्यंत महत्त्वाची प्रकरणं सातत्यानं ज्येष्ठ न्यायाधीशांकडं न देता तुलनेत कनिष्ठांकडं देण्यातून ही नाराजी समोर आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, याही प्रकरणात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न काही राजकीय मंडळींनी ‘परंपरे’नुसार केलाच. मात्र, हा वाद राष्ट्रपती, केंद्र सरकार किंवा अन्य कुणा संस्थेला सोडवण्यात काही भूमिका नाही. तो अंतिमतः सरन्यायाधीशांना आणि नाराजी व्यक्त करणाऱ्या चार न्यायाधीशांनाच सोडवावा लागणार आहे, एवढं नक्की.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयातच कलह उत्पन्न झाल्याचा अनुभव चार ज्येष्ठ न्यायाधींशानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनं आला आहे. कधी नव्हे ते सरन्यायाधीशांकडं अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी बोट दाखवल्यानं त्यावर वादळ उठणं स्वाभाविक आहे. मुळात प्रचंड अधिकार असलेल्या आणि ज्यांच्या वादात दुसरं कुणी मध्यस्थी करण्याची शक्‍यता अंधूकच असलेल्या न्यायाधीशांनी जाहीरपणे आपली नाराजी किंवा वेदना मांडण्याची गरज होती का यापासून ते या सर्वोच्च बंडानं लोकशाही बळकट करणारा पायंडा पाडल्यापर्यंतची मतमतांतरं सुरू आहेत. हे आपल्याकडच्या सार्वजनिक चर्चाविश्वाशी सुसंगतच घडते आहे. न्यायालयं हे या देशातल्या लोकांचा विश्वास असणारं शेवटचं ठिकाण आहे, यात शंकाच नाही. सत्ता, संपत्ती आणि साधनांनी मस्तवाल झालेल्यांवर अंकुश ठेवण्याचं काम न्यायालयंच करू शकतात, असं अजूनही लोकांना वाटतं आणि सत्तेचा मुलाहिजा न ठेवता न्याय करण्याची अनेक उदाहरणं न्यायलयांनीही घालून दिलेली आहेत. अशा ठिकाणी वादाची ठिणगी पडल्यानं अस्वस्थता नैसर्गिक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातही गंभीर मतभेद असू शकतात, हे समोर आल्यानंतर सारं आलबेल असल्याची झाकपाक करायचं कारण नाही आणि लोकशाहीच्या वाटचालीत वादाला घाबरून तो टाळायचंही कारण नाही. यानिमित्तानं राजकारण पिकणार, त्याला आपल्याकडं नाइलाज आहे. प्रत्येक घटनेकडं निवडणुकीतल्या परिणामांच्या नजरेतूनच पाहण्याची मानसिकता राजकारण्यांनी रूढ केली आहे आणि माध्यमं त्याला खतपाणी घालत राहिली आहेत.  
आता समोर आलेल्या वादाचं मूळ हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणारी कोणती प्रकरणं सुनावणीसाठी कुणाकडं म्हणजे कुणाच्या खंडपीठाकडं सोपवावीत यात आहे.

न्यायव्यवस्था साक्षी-पुरावे आणि युक्तिवादावरच चालते हे खरं असलं, तरी सुनावणीसाठीच्या वाटपाचं सूत्र काय हा मुद्दा यानिमित्तानं पुढं आला आहे. ज्या रीतीनं सरन्यायाधीशांनंतरच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी तो पत्रकार परिषदेच मांडला, त्यातून न्यायव्यवस्थेतल्या अंतर्गत कलहाला जाहीर व्यासपीठ लाभलं आहे. न्या. चेलमेश्‍वर, रंजन गोगई, मदन लोकूर आणि जोसेफ कुरियन या चौघांनी पत्रकार परिषदेत काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ‘हा इतिहासातला एक निर्णायक क्षण आहे,’ असंही त्यांनी सांगितलं. त्याआधी त्यांनी याविषयीचं एक पत्र सरन्यायाधीशांना दिलं होतं. ‘न्याययंत्रणेतलं सर्वोच्च बंड’ असं याचं वर्णन अनेकांनी केलं आहे. याला ‘बंड’ म्हणावं की ‘नाराजी’ की ‘नाइलाजानं उचललेलं पाऊल’ हे याकडं कोण कसं पाहतो, यावर ठरणारं आहे. काहीही म्हटल्यानं त्याचं गांभीर्य कमी होत नाही. मुळात न्यायाधीश माध्यमांशी बोलत नाहीत. आतापर्यंतचा तो रूढ संकेत आहे. त्यामुळं जाहीरपणे आक्षेप न्यायाधीशांनीच घेणं हाच धक्का होता. त्यानंतर उठलेल्या प्रतिक्रियांच्या कल्लोळात कायदेतज्ज्ञ, वकीलमंडळींपासून सोशल मीडियावर एकमेकांना छेदणारे दोन प्रवाह स्पष्टपणे पुढं येत राहिले आणि त्यातला संघर्ष लगेच संपणार नाही. या सगळ्यामागं कुण्या पक्षाचा, विचारसरणीचा हात शोधण्याची घाई सोशल मीडियावर सतत ‘आम्ही विरुद्ध ते’ अशा लढायांसाठी सरसावून असलेल्यांनी दाखवणं समजण्यासारखं असलं तरी जबाबदार घटकही असंच करू लागले हे धक्कादायकच. या चारही न्यायाधीशांनी कोणत्या व्यक्तिगत हेतूनं अथवा आकसातून हे पाऊल उचललं असण्याची शक्‍यता नाही. कळत-नकळत ‘सरकार आणि सरकारविरोधक’ अशी फोडणी या वादाला दिली जाते आहे. यातून विद्यमान सरकारचे समर्थक ‘न्यायाधीशांनी जाहीरपणे बोलायलाच नको होतं,’ इथपासून ते ‘बाबरी मशीद ते बोफोर्सच्या फेरसुनावणीपर्यंतची प्रकरणं समोर असल्यानं धास्तावलेली मंडळी यामागं आहेत,’ असे शोध लावले, तर विरोधकांनी ‘न्यायाधीशांनी बोलायलाच हवं होतं; सरकार एकेक करत लोकशाही संस्था मोडीत काढायला लागलं आहे, त्याविरोधातला हा हुंकार आहे,’ असा शोध लावला. एकतर चार न्यायाधीशांनी अचानक लोकांसमोर हे प्रकरण आणलेलं नाही. त्यांनी ते सरन्यायाधीशांकडं मांडलं होतं. लेखी स्वरूपात आपले आक्षेप सांगितले होते. त्यानंतरही कार्यवाहीत फरक न पडल्यानं लोकांसमोर ते मांडावं लागल्याचं त्यांचं म्हणणं समजून घेण्यासारखं आहे. लोकांमध्ये मांडल्यानं प्रकरणावर तोडगा निघेल की नाही, यापेक्षा ‘सध्या जे काही चाललं आहे, ते आम्हाला मान्य नाही,’ हे सांगण्याचा हा प्रयत्न होता. प्रकरणांची सुनावणी कुणाकडं द्यायची, याचा निर्णय ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ म्हणून सरन्यायाधीशांनीच घ्यायचा असतो, यात दुमत असायचं कारण नाही. मुद्दा सार्वजनिकरीत्या महत्त्वाची प्रकरणं सोपवताना काही संकेत मानायचे की नाही, हा उपस्थित झाला आहे. अत्यंत महत्त्वाची प्रकरणं सातत्यानं ज्येष्ठ न्यायाधीशांकडं न देता तुलनेत कनिष्ठांकडं देण्यातून ही नाराजी समोर आल्याचं स्पष्ट आहे. हा मुद्दा केवळ प्रशासकीय आणि तात्त्विक नाही. त्याचे परिणाम दीर्घकालीन होऊ शकतात. चार न्यायाधीशांनी आधी राष्ट्रपतींकडं जाण्याचा पर्याय का निवडला नाही, अशीही विचारणा होत आहे. मात्र, त्यांनी तसं केलं असतं तरी सर्वोच्च न्यायालयातली प्रशासनाची कार्यपद्धती पाहता काही घडण्याची शक्‍यता नव्हतीच. न्यायव्यवस्थेत नियुक्‍त्या, चौकशी, कारवाई यासंदर्भातले सर्वाधिकार याच यंत्रणेच्या हाती आहेत आणि जसा याआधी पत्रकार परिषदेत न्यायाधीशांनी म्हणणं मांडण्याचा प्रसंग कधी आला नव्हता, तसाच न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात किंवा कोणत्याही तक्रारीसाठी राष्ट्रपतींकडं जाण्याचंही उदाहरण नाही. हा वाद राष्ट्रपती, केंद्र सरकार किंवा अन्य कुणा संस्थेला सोडवण्यात काही भूमिका नाही. तो अंतिमतः सरन्यायाधीश आणि नाराजी व्यक्त करणाऱ्या चार न्यायाधीशांनाच सोडवावा लागणार आहे.

यात ‘सरकारधार्जिणे’ आणि ‘सरकारविरोधी’ असे शिक्के मारणं घातकच आहे. सध्याच्या सरकारचा न्यायसंस्थेशी सर्वात मोठा संघर्ष सुरू आहे तो न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्यांवरून. याविषयीचे न्यायव्यवस्थेचे सर्वाधिकार ही आपल्याकडची दीर्घ काळची चर्चेतली बाब आहे. तीत सुधारणा व्हायला हव्यात हे नाकारायचं कारण नाही. त्यासाठी या सरकारनं केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला होता. मात्र, त्या बहुमताच्या निर्णयात विरोधात गेलेलं एकमेव मत नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांतले सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्‍वर यांच होतं, हे विसरायचं कारण नाही. इतकंच नाही तर, कॉलेजियमची निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक राहावी, त्याच्या नोंदी ठेवाव्यात यासाठी आग्रह धरणारे तेच होते. यासाठी काही काळ त्यानी या बैठकांना जाणंही बंद केलं होतं. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयात कार्यपद्धतीवरून जे काही मतभेद आहेत, ते अचानक आलेले नाहीत.

खटल्यांचं वाटप ज्या रीतीनं केलं जातं आहे, त्याविषयी नाराजी आहे. यात कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणांचा उल्लेख चार न्यायाधीशांनी केलेला नाही. मात्र, संवेदनशील प्रकरणं काहीजणांकडंच दिली जात असल्याकडं त्यांना यातून लक्ष वेधायचं होतं, असंच त्याच्या पत्रावरून दिसतं. एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी आधी ज्यांनी केली, त्यांना नवं खंडपीठ तयार करताना वगळण्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. सरन्यायाधीशांना खंडपीठ निवडायचे अधिकार असले तरी याविषयीचे आधीचे संकेत त्यांनी पाळायला हवेत आणि ते पाळले जात नाहीत, हा खरा तक्रारीचा सूर आहे. ‘आधार’ सर्वत्र लागू करण्याच्या वैधतेविषयीचं एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असू शकतो हे, तसंच सीबीआयला अतिरिक्त संचालक नेमण्याविषयीच्या प्रकरणात आधी ज्यांच्यासमोर सुनावणी झाली, त्यांना नंतर वगळल्याचं दुष्यंत दवे यांच्यासारखे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ दाखवून देत आहेत. एकदा सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यानंतर सर्व न्यायाधीशांचे अधिकार आणि स्थान सारखंच असलं तरी संवेदनशील विषय कुणाकडे द्यायचे, हे सरन्यायाधीश कसं ठरवतात याला महत्त्व आहेच. आता हा मुद्दा समोर आलाच आहे, तर त्यासाठीचा सरन्यायाधीशांचा अधिकार कायम ठेवूनही काही ठोस प्रक्रिया ठरवण्याची संधी आहे. चार न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे कोणत्या प्रकरणाचा उल्लेख केला नसला तरी यानिमित्तानं सर्वाधिक चर्चेत आलं आहे ते महाराष्ट्रातले न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूचं प्रकरण. या प्रकरणाविषयी प्रश्‍न विचारला असता नाराज न्यायाधीशांपैकी एकानं होकारार्थी उत्तर दिलं होतं. या प्रकरणातून निष्पन्न काहीही होवो, ते राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनलं आहे. न्यायाधीश लोया गुजरातमधल्या सोहराबुद्दीन मृत्युप्रकरणाची सुनावणी करत होते. यात भाजपचे अध्यक्ष आणि गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांचं नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट होतं. अशा प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांचा मृत्यू अधिकृतरीत्या हृदयविकाराच्या झटक्‍यानं झाला; मात्र नंतर त्यावर आक्षेप घेतले गेले आणि हे प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातही पोचलं. लोया यांच्याकडून हे प्रकरण अन्यत्र वर्ग झाल्यानंतर अल्पावधीतच अमित शहा निर्दोष ठरले होते. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती, त्याच दिवशी चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. आधी लोया यांच्या काही नातेवाइकांनी मृत्यूविषयी संशय व्यक्त केला, त्यावरून काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांनी भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आता लोया यांच्या मुलानं, ‘कुणाच्याही चौकशीची आपली मागणीच नाही,’ असं सांगितलं आहे. हे सारंच गुंतागुंत वाढवणारं आहे.

चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचं नियमित कामकाज सुरू झालं असलं आणि नाराज न्यायाधीशही त्यात भाग घेत असले, तरी यानिमित्तानं सर्वोच्च न्याययंत्रणेतल्या फटी समोर आल्या आहेतच. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे संपलेले नाहीत. ज्यांनी सर्वांचा न्याय करायचा त्यांच्यातच मतभेद आहेत, असं चित्र जाहीरपणे उभं राहणं हे बरं नसलं, तरी अशा त्रुटी झाकून ठेवण्यापेक्षा त्यांवर चर्चा होऊन कायमचे मार्ग काढणं हेच अधिक हितावह आहे. त्यामुळं समोर आलेला संघर्ष टाळायची गरज नाही. सरन्यायाधीशांसोबत नाराजांची बैठक होऊनही यातून तोडगा निघालेला नाही. या न्यायाधीशांचं म्हणणं समजून काही ठोस मार्ग काढणं हे सर्वस्वी सरन्यायाधीशांच्याच हाती आहे. या वादासोबतच एकूणच न्यायव्यवस्थेतल्या प्रशासकीय पारदर्शीपणावर चर्चा व्हायला हवी. 

Web Title: shriram pawar write indian supreme court judge press conference article in saptarang