हाथ मिलाते रहिए... (श्रीराम पवार)

कुणी नेता कितीही कणखर असला तरी आंतरराष्ट्रीय संबंध हवे तसे ठरवता येत नाहीत. त्यावर अनेक घटक प्रभाव टाकत असतात. त्यांची दखल घेऊन उभयपक्षी समन्वयाचे मुद्दे शोधत वाटचाल करत राहण्याला अनेकदा पर्याय नसतो, याची जाणीव भारत आणि चीन या दोन्ही बलाढ्य शेजारीदेशांच्या नेत्यांना झाली, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनौपचारिक भेटीतून दिसतं. डोकलामच्या संघर्षात उभय बाजूंनी घेतलेल्या ताठर भूमिका निवळल्या. प्रचंड आर्थिक ताकदीद्वारे भारताभोवती आपल्या प्रभावाचं जाळं विणत भारताची कोंडी करू पाहणाऱ्या चीनला दक्षिण आणि उत्तर कोरियातल्या घडामोडी आणि अमेरिकेशी होऊ शकणारं व्यापारयुद्ध यांची दखल घेत भारताशी सौहार्दाचे संबंध टिकवण्यात शहाणपण असल्याचं उमगलं आहे, तर निवडणूकपूर्व वर्षात चीनसोबतची सीमा खदखदत ठेवण्यापेक्षा संवादातून शांतता राखणं शहाणपणाचं असल्याचं भारतीय राज्यकर्त्यांना जाणवलं आहे.

नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग यांच्यात चीनमधल्या वूहान इथं झालेल्या भेटीनं आणखी एक वास्तव अधोरेखित केलं ते म्हणजे संबंध कितीही ताणले तरी पुनःपुन्हा संवादाकडं वळण्याला पर्याय नसतो. तसं नसतं तर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तत्कालीन राज्यकर्ते म्हणजे यूपीएचं सरकार चीनला धडा शिकवत नसल्याबद्दल हल्लाबोल करणारे मोदी आता चिनी आदरातिथ्यात गुंग कसे झाले असते? सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारताचे त्या वेळचे परराष्ट्रमंत्री चीनला गेले. औपचारिकता म्हणून त्यांनी चीनमधल्या बीजिंगची स्तुती केली, त्यावर मोदी कडाडले होते ः "चीनला लालबुंद डोळ्यांनी सुनवायचं सोडून स्तुती करणाऱ्यांना शरम वाटायला हवी.' आता कुणी असं विचारलं की मोदी, "त्याआधी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज चीनला गेल्या तेव्हा "लाल लाल आँखे कर के' चीनला असा कोणता इशारा दिला गेला?' तर काय उत्तर देणार? खरंतर हाच फरक आहे कोणत्याही प्रश्‍नासाठी सत्तेवर असणाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याची सोय असलेल्या विरोधकांच्या भूमिकेत आणि राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेत. चीन भारताचं काहीच मानत नाही. ना व्यापारतूट कमी होते, ना सीमेवरचा तणाव, ना अजहर मसूदला दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रयत्नांना चीन साथ देतो आहे, ना पाकिस्तानाच्या आगळिकींवर पांघरुण घालायचं थांबवतो आहे. "चीन-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' या भारताच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित मुद्द्यावरही चीन भारताचं ऐकून घ्यायला तयार नाही. तरीही भरपूर तयारी करून भारताच्या पंतप्रधानांनी चीनला जाऊन त्यांच्या अध्यक्षांना भेटताना मुत्सद्देगिरीची गोड गोड भाषाच बोलावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असले आणि त्यांनी निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या कणखरपणाचा कितीही गाजावाजा केला, तरी आंतरराष्ट्रीय संबंधांतलं वास्तव बदलत नाही हेच यातून दिसतं. अर्थात प्रचारातल्या भाषणात काहीही बोलले असले तरी देशाचे पंतप्रधान या नात्यानं मोदी यांनी चीनला जाण्यात काहीच चुकीचं नाही आणि दोन प्रचंड आकाराच्या, लोकसंख्येच्या अण्वस्त्रधारी बलाढ्य देशांत सर्वोच्च पातळीवर किमान संवाद होत राहण्याला सध्याच्या स्थितीत दुसरा पर्यायही नाही. हे केवळ द्विपक्षीय संबंधापुरतं नाही तर आशियाई आणि जागतिक स्तरावरच्या घडामोडी पाहताही संवाद सुरू ठेवणं शहाणपणाचंच. त्यामुळं मोदींच्या चीनदौऱ्याचं स्वागतच झालं. यावरचं राजकारण हा आपल्या राजकीय संस्कृतीचा भाग आहे. त्यामुळं मोदी चीनला जात असताना राहुल गांधींनी खिल्ली उडवणं विरोधातल्या रिवाजाला धरूनच. त्याच वेळी राहुल यांना कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळातही चीनविषयीचे आजचे आपले आक्षेप बहुतांश तेच होते, तरीही याहून वेगळं काही घडत नव्हतं, हे विस्मरणात टाकणं राजकारणाच्या सोईपलीकडं काहीही पाहणारं नाही. मोदी काय किंवा राहुल काय, विरोधात आणि सत्तेत असतानाच्या भूमिकांतलं अंतर स्पष्ट आहे. आता लोकांनी ते समजून घेऊनच प्रचारातल्या भाषणबाजीवर किती टाळ्या पिटायच्या हे ठरवायला हवं.

मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात आतापर्यंत 11 वेळा चर्चा झाली आहे. या वेळचं वैशिष्ट्य म्हणजे चर्चेला कोणताही ठाशीव अजेंडा नव्हता. साहजिकचं परराष्ट्र व्यवहारातलं प्रोटोकॉलचं जंजाळही नव्हतं. "चर्चा तर होईल, 24 तासांत तब्बल सहा वेळा दोन नेते भेटतील, मात्र कोणताही करार होणार नाही, चर्चेनंतर माध्यमांना कसलीही माहिती उभय नेते देणार नाहीत. चर्चेच्या वेळी कुणी नोट्‌स घेणार नाही म्हणजे दोन नेत्यांतल्या शिखरबैठकांमध्ये होतं तसं काहीच होणार नाही...' हे असं आधीच ठरलं होतं. साहजिकच दोन्ही नेते काहीतरी द्विपक्षीय हिताचं बाहेर पडलं पाहिजे आणि त्यासाठी ढीगभर कराराचे कागद फडकवले पाहिजेत, अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे आकडे फेकले पाहिजेत, या दबावापासून मुक्त होते. पहिल्यांदाच दोन देशांतल्या नेत्यांमध्ये अशा प्रकारची अनौपचारिक चर्चा होणार होती. अशी चर्चा जिनपिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीही केली होती. चर्चा अनौपचारिक आणि कोणताच अजेंडा नाही असं असलं, तरी अवघ्या महिन्याभरात "शांघाय सहाकार्य संघटने'च्या परिषदेसाठी चीनमध्येच पुन्हा भेटीची शक्‍यता असताना हे दोन नेते भेटत असतील तर त्यातून काय बाहेर पडणार, याबद्दल कुतूहल होतंच आणि बहुतेकांचा कयास होता तो, दोन देशांतले डोकलाममधल्या शक्तिप्रदर्शनानंतर ताणलेले संबंध रुळावर आणणारं वातावरण तयार करणं. एका अर्थानं संबंध "रिसेट' करणं हाच या भेटीचा उद्देश आहे. या भेटीसाठी काळजीपूर्वक तयारी झाली होती. यात उभयबाजूंनी किमान या काळात एकमेकांना दुखावणारं काही घडणार नाही, यावर भर दिला गेला होता. जिनपिंग यांच्या गेल्या भारतदौऱ्याच्या वेळीच चीननं भारतीय हद्दीत चुमारमध्ये घुसखोरी केली होती. तसं काही या वेळी होणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. भारताकडून तर हे काळजी घेणं "दलाई लामांच्या भारतातल्या आश्रयास 60 वर्षं पूर्ण होणार असल्याच्या कार्यक्रमाला कुणी अधिकाऱ्यांनी जाऊ नये,' असं पत्रक काढण्यापर्यंत गेलं होतं. लाल डोळे करून चीनला जाब विचारणं प्रत्यक्षात वाटतं तेवढं सोपं नाही, हे सरकार पुनःपुन्हा अनुभवत आहे. यापूर्वी मे 2016 मध्ये चिनी बंडखोर उघूर नेता डोल्कून इसा याला भारतात एका परिषदेसाठी दिलेला व्हिसा ऐनवेळी रद्द केला गेला होता. अजहर मसूदला दहशतवादी घोषित करण्यात चीन आडकाठी करतो, त्याला जशास तसं उत्तर म्हणून इसा याला व्हिसा दिल्याचं तेव्हा सांगितलं जातं होतं. मात्र, हा कणखर बाणा टिकवता आला नाही. देशांतर्गत चाहत्यावर्गासाठी कणखरपणाची भाषा बोलता येते; पण व्यवहारात ती टिकत नाही, एवढं जरी चार वर्षांच्या काळात सरकार शिकलं असेल तरी ते काही कमी नाही. शेवटी निव्वळ बळाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय संबंध ठरवता येत नाहीत. त्यात समान मुद्दे शोधणं आणि मतभेद कायम ठेवूनही एकमेकांशी व्यवहार करत राहणं यात वावगं काही नसतं; शरम वाटण्यासारखं तर अजिबातच काही नसतं. साहजिकच लोकसभा निवडणुकीतल्या प्रचारातला मोदींचा अभिनिवेश जसा अनाठायी होता, तसाच आताचा राहुल गांधींचा मोदींच्या चीनदौऱ्यावर प्रश्‍नचिन्ह लावणारा अभिनिवेशही अनाठायी आहे.

मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातल्या या अनौपचारिक चर्चेचे अर्थ दीर्घ काळ लावले जातील. त्याची तुलना राजीव गांधींनी डेंग यांच्याशी केलेल्या चर्चेशी केली जाते. अर्थात यापूर्वीच्या अशा सर्व चर्चा- वाटाघाटींनंतर सकारात्मक सूर कितीही आळवला तरी, चीन आपल्या मूळ भूमिकेशी तडजोड करत नाही; दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी फारकत घेत नाही, हे यापूर्वी अनेकदा दिसलं आहे. आता नेमकं वेगळं काय घडणार याला महत्त्व आहे. बाकी "दोन देशांत सौहार्दाचं वातावरण ठेवावं,' अशी सुभाषितं आणि उभय नेत्यांनी किती दिलखुलास गप्पा मारल्या; त्यामुळं दोन देश जवळ येऊन विभागीय आणि जागतिक राजकारणाला कसं वळणं लागू शकतं, यासारखे पतंग उडवणं हा उभयबाजूंचा तात्कालिक गरजेपुरता भाग आहे. यानिमित्तानं दोन देशांची लोकसंख्या, त्यामुळं तयार होणारी बाजारपेठ, दोहोंचा व्यापार, लष्करी ताकद अशा बलस्थानांची बेरीज झाली तर काय बहार येईल, यासारखे आशावादाचे फुगे सोडणंही सुरू होतं. मात्र, भारत आणि चीन हे दोन्ही देश आपापलं प्रभावक्षेत्रं वाढवण्याच्या स्पर्धेतले प्रतिस्पर्धी आहेत आणि त्यापायी दोहोंत अनेक मुद्द्यांवर सहज उत्तरं न सापडण्याइतके जटील प्रश्‍न आहेत, हे वास्तव विसरायचं कारण नाही. तरीही मोदी आणि जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर काही आशा वाटावी, असे संकेत जरूर मिळत आहेत आणि त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे. उभयपक्षी विश्वासाचं आणि सौहार्दाचं वातावरण सीमेवर ठेवण्याच्या सूचना सर्वोच्च पातळीवरून दोन्ही देशांच्या लष्करांना दिल्या जातील, हा जाहीर झालेला एक महत्त्वाचा तपशील. डोकलामसारखी प्रतिष्ठा पणाला लावणारी स्थिती उद्भवू नये, यासाठी या प्रकारचा पुढाकार आवश्‍यक ठरतो. परस्परांत विश्वास वाढवणारी यंत्रणा उभी करणं यासाठी लष्करी मुख्यालयात कायम हॉटलाईनची व्यवस्था करणं यासारखे उपाय यातून योजले जाऊ शकतात. मात्र, यातून सीमेवरच्या तणावाचा मुद्दा संपेलच याची खात्री नाही. सन 1993, 1996 आणि 2013 मध्ये सीमेवरच्या शांततेसाठीचे आणि सौहार्दाचे करार झाले होतेच. चीननं भारतासोबत संयुक्तपणे अफगाणिस्तानात आर्थिक प्रकल्प उभा करण्याच्या कल्पनेलाही वेगळं महत्त्व आहे. अफगाणिस्तानात भारताला कसलीच संधी राहू नये, हा देश कायम आपल्या प्रभावाखाली राहावा हा पाकिस्तानचा उघड प्रयत्न असतो. त्याला न जुमानता चीन तिथं भारतासोबत, प्रतीकात्मक का असेना, सहकार्य करत असेल तर लाभाचंच. डोकलामनंतर चीननं सतलज-ब्रह्मपुत्रेतल्या पाण्याचा डेटा देण्याचं बंद केलं होतं, तसंच लष्करी देवाण-घेवाणही थांबली होती. आता हे पूर्ववत सुरू होईल.

या काही सकारात्मक बाबी असल्या तरी मूळ मतभेदांचे आणि एकमेकांना पिढ्यान्‌पिढ्या जोखत राहणारे मुद्दे कायम आहेत. ते एका भेटीत संपतील, असं परराष्ट्र व्यवहारातली गुंतागुंत समजणारा कुणीही शहाणा म्हणणार नाही. मात्र, त्यावर किमान चर्चा झाली का हा मुद्दा आहे. चीन आणि भारत यांच्यामधला व्यापार वाढतो आहे, तसाच त्यात भारताला व्यापारतोटाही वाढतो आहे. सरकार कुणाचंही असलं तरी ही स्थिती बदललेली नाही. व्यापारतूट सतत वाढत राहणं, हे भारतासाठी चांगलं लक्षण नाही. उभयपक्षी 82 अब्ज डॉलरच्या व्यापारात भारताला 52 अब्ज डॉलरची व्यापारतूट सहन करावी लागते. भारताच्या एकूण व्यापारतुटीतला चीनशी व्यापाराचा वाटा एक तृतीयांश इतका प्रचंड आहे. यावर काही ठोस घडल्याचं या भेटीतून समोर आलेलं नाही. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थान उंचावणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नांना हाणून पाडण्याचीच चिनी नीती आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर अणुपुरवठादार देशांच्या गटात (एनएसजी) भारताचा समावेश आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं (यूएनएससी) कायम सदस्यत्व भारताला मिळेल, असा प्रचंड आशावाद तयार केला गेला होता. त्यावर आता कुणी बोलत नाही. या दोन्हींतही चीननंच आडकाठी आणली आहे. "अणुपुरवठादार देशांच्या गटात भारताला घ्यायचं, तर पाकलाही घ्या,' हा चिनी युक्तिवाद भारताला डिवचणारा आहे. सुरक्षा परिषदेतल्या स्थायी सदस्यत्वातही खोडा घालणारा चीन हा एकटा नसला तरी महत्त्वाचा घटक आहे. पाकिस्तानमधून भारताच्या विरोधात उघड दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या अजहर मसूदला दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रयत्नांतही चीन हा पाकच्या बाजूनं उभा राहतो. तिबेट असो की तैवान "वन चीन' धोरणात कसलीही तडजोड न स्वीकारणारा चीन पाकव्याप्त काश्‍मिरातून "चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'साठी पाकसोबत करार करतो, यासाठी तिथं लष्करही तैनात करतो, हे करताना कायदेशीररीत्या या भागावर भारताचा दावा आहे आणि तिथं भारताशिवाय परस्पर प्रकल्प राबवणं हा सार्वभौमत्वाशी संबधित मुद्दा आहे, याचीही पत्रास बाळगत नाही. याला अर्थातच भारतानं कडाडून विरोध केला आहे. यासाठी चीनच्या "बेल्ट अँड रोड (वन बेल्ट वन रूट)' यांसारख्या महाप्रकल्पातही भारत सहभागी होत नाही. मात्र. त्यामुळं चीननं आपली भूमिका बदललेली नाही. ती बदलत असल्याचं कोणतंही चिन्ह उभयनेत्यांच्या ताज्या अनौपचारिक भेटीत दिसलं नाही. अफगाणिस्तानातल्या दोन देशांच्या सहकार्यानं होणारा प्रकल्प चीनच्या "बेल्ट अँड रोड'ची पुरवणी आहे का, हे तपासावं लागेल. भेटीच्या जाहीर झालेल्या तपशिलातून उभयदेशांत जागतिक महत्त्वाच्या काही मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचं दिसत नाही. चीनला भारताच्या परड्यात दक्षिण आशियात आपलं अस्तित्व वाढवायचं आहे. तिथं भारतासोबत सह-अस्तित्व मान्य करायचं, इतर ठिकाणी भारताची तुलना पाकशी करत राहायची, हे चिनी धोरण आहे. त्यात मूलभूत बदल झाल्याचं कोणतंही चिन्ह या भेटीत दिसलेलं नाही. टोकाचे मतभेद असणारे मुद्दे चर्चेला न घेता एकमेकांत विश्‍वास तयार करण्यावर, त्यासाठीच्या व्हिजनवर भर द्यायचा, हे या भेटीचं उद्दिष्ट असू शकतं. मात्र, या मुळातल्या मतभेदांच्या मुद्द्यांना कधी तरी भिडावं लागलेच.

हे मुद्दे कायम ठेवून गळ्यात गळे घालण्याच्या प्रयत्नांतून तणाव कमी करणं कदाचित साधू शकतं. सध्याच्या स्थितीत ही उभयपक्षी गरजही आहे. या शतकात जगाच्या व्यवहारांवर प्रभुत्व ठेवण्याचं चिनी स्वप्नं पाहणाऱ्या जिनपिंग यांना "सगळं आपण ठरवू तसंच होत नाही,' याची जाणीव अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांनी करून दिली आहे. चीनचा प्रभाव वाढतो आहे, तो प्रामुख्यानं आर्थिक आघाडीवर. तिथं अमेरिकेनं चिनी मालावर निर्बंध आणायला केलेली सुरवात व त्यातून कदाचित भडकू शकणारं व्यापारयुद्ध चीनला पर्यायी मांडणी शोधायला भाग पाडणारं ठरू शकतं. यात भारताशी संघर्षापेक्षा संवाद लाभाचा हे जिनपिंग ओळखतात. जागतिक व्यापारक्षेत्रातल्या घडामोडींचा असा प्रभावही या भेटीमागं असल्याचं सांगितलं जातं. भारत वर्षभरात लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे. त्याआधीच्या वर्षात चीनच्या आघाडीवर शांतता राहणं, हे सत्तारूढ पक्षासाठी आवश्‍यक आहे.

भारत-चीन संबंधांत अनेक सलणारे विषय आहेत, जे लगेच संपणारे नाहीत. मात्र, त्यासाठी बेटकुळ्या दाखवणारी शक्तिप्रदर्शनाची भाषा करून काही साधतही नाही. तेव्हा "दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए...' हे सूत्र अवलंबणंही चागलंच. भले ते सत्ता राबवताना आलेलं शहाणपण म्हणून का असेना!