हेचि फळ काय नोटबंदीला...? (श्रीराम पवार)

रविवार, 10 सप्टेंबर 2017

‘नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात रोकड बॅंकेत येणारच नाही आणि तेवढा काळा पैसा आपोआपच अर्थव्यवस्थेबाहेर जाईल,’ असं नोटबंदीच्या समर्थकांकडून सांगितलं जात होतं. तीन-साडेतीन लाख कोटींपर्यंत हा पैसा असेल, असाही अंदाज नोटबंदीनंतर अनेकांनी व्यक्त केला होता. या सगळ्या फुग्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालानं टाचणी लावली आहे. जवळपास ९९ टक्के नोटा बॅंकांमध्ये परतल्यानंतर एक म्हणजे नोटबंदीचा ‘उद्देश तरी असफल झाला’ किंवा ‘अंदाजच चुकला’ हे उघड आहे. मात्र, ते मान्य करेल तर भाजपचं सरकार कसलं?

‘नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात रोकड बॅंकेत येणारच नाही आणि तेवढा काळा पैसा आपोआपच अर्थव्यवस्थेबाहेर जाईल,’ असं नोटबंदीच्या समर्थकांकडून सांगितलं जात होतं. तीन-साडेतीन लाख कोटींपर्यंत हा पैसा असेल, असाही अंदाज नोटबंदीनंतर अनेकांनी व्यक्त केला होता. या सगळ्या फुग्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालानं टाचणी लावली आहे. जवळपास ९९ टक्के नोटा बॅंकांमध्ये परतल्यानंतर एक म्हणजे नोटबंदीचा ‘उद्देश तरी असफल झाला’ किंवा ‘अंदाजच चुकला’ हे उघड आहे. मात्र, ते मान्य करेल तर भाजपचं सरकार कसलं? नोटबंदीचा निर्णय सद्‌हेतूनं घेतलेला असू शकतो; मात्र त्यातून काळ्या पैशासंदर्भात होतील असं सांगितलेले किंवा अपेक्षित असलेले परिणाम झाले नाहीत, हे आता स्पष्ट झालं आहे.

 

गेल्या वर्षी (२०१६) ता. आठ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला धक्का देणारी नाट्यमय घोषणा करताना ‘हजार आणि पाचशेच्या नोटा आज मध्यरात्रीनंतर कागदाचे तुकडे बनून राहतील,’ असं सांगितलं, तेव्हापासून एक प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता, तो हा की यातून किती काळा पैसा अर्थव्यवहारातून बाहेर पडेल? अखेरीस रात्रीतून देशातलं सर्वाधिक रोख चलन असलेल्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय मूलतः काळ्या पैशाला दणका देण्यासाठी होता, असं निदान घोषणा केल्यानंतर लगेच तरी सांगितलं जात होतं. हा काळ्या पैशावरचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असल्याचाही गाजावाजा झाला. मोदी यांची प्रत्येक घोषणा, कृती क्रांतिकारी असल्याचा एकतर्फी समज असलेल्यांची काळ्या पैशाच्या विरोधातली भाषणबाजी अजूनही विस्मरणात जाण्याइतकी जुनी झालेली नाही. म्हणूनच ‘रोख नोटांत काळा पैसा लपवून ठेवणारे आता तोंडावर पडतील व त्यांना नोटा बदलताच येणार नाहीत आणि त्या खरंच ‘महज कागज के टुकडे’ बनून जातील,’ असा आशावाद तयार झाला होता. त्याची छाया इतकी दाट होती, की त्यावर प्रश्‍न विचारणारा काळा पैसेवाला किंवा काळ्या धन्यांचा समर्थकच असला पाहिजे, अशा आविर्भावात पाहिलं जात होतं. नोटबंदीवर बोलणंही देशविरोधी बनावं, असं वातावरण समाजमाध्यमी टोळ्यांनी तयार केलं होतं. साहजिकच किती काळा पैसा चलनाबाहेरच राहिला याचं कुतूहल होतं. याबद्दल नेमकी आकडेवारी न सांगता ‘मोजणी सुरू आहे’ एवढंच सांगणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेमुळं तर ‘न जमा झालेल्या नोटांचा आकडा किती,’ याचं कुतूहल आणखीच वाढलं होतं. आता जाहीर झालेल्या आकडेवारीनं मात्र अपेक्षांच्या फुग्याला टाचणी लावली आहे. ‘किमान रोखीतला काळा पैसा पुन्हा बॅंकेतच येणार नाही,’ या गृहीतकाचे तीन तेरा वाजल्याचं रिझर्व्ह बॅंकेनंच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनं स्पष्ट केलं आहे. जवळपास ९९ टक्के नोटा बॅंकांमध्ये परतल्यानंतर एक म्हणजे ‘उद्देश तरी असफल झाला’ किंवा ‘अंदाजच चुकला’ हे उघड आहे. मात्र, ते मान्य करेल तर भाजपचं सरकार कसलं? केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींपासून सगळेजण काळा पैसा उघड करण्याच्या मूळ आणि त्यांनी घोषित केलेल्या उद्देशापेक्षा नोटबंदीनं किती सुपरिणाम झाले, यावरच प्रवचनं झोडायला लागले.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अहवालानं नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात रोकड बॅंकेत येणारच नाही आणि तेवढा काळा पैसा आपोआपच अर्थव्यवस्थेबाहेर जाईल, असं नोटबंदीच्या समर्थकांकडून सांगितलं जात होतं. तीन-साडेतीन लाख कोटींपर्यंत हा पैसा असेल, असाही अंदाज नोटबंदीनंतर अनेकांनी व्यक्त केला होता. या सगळ्या फुग्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालानं टाचणी लावली आहे. नोटबंदीनं असा दडवून ठेवलेला पैसा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर फेकला जाईल आणि त्याचं प्रमाण इतकं मोठं असेल, असे दावे करणं हे एकतर काळा पैसा नावाचं प्रकरण नीटपणे समजूनच न घेण्यातून घडलं असावं किंवा सगळं समजत असूनही तो एक प्रचारी फंडा तरी असावा. यातलं काहीही खरं असलं तरी ते सरकारला शोभणारं नाही. प्रचाराचा आवाज इतका मोठा होता, की किमान काही प्रमाणात तरी काळ्या पैशाला दणका नक्कीच बसेल, असं मानलं जाऊ लागलं. असा दणका बसला की नाही, याचं एक निदर्शक बॅंकेत किती पैसा परत येणार हे होतं. आणि आता या मुद्द्यावर नोटबंदीचा सांगितलेला उद्देश फसला आहे. असं मानलं जातं की रिझर्व्ह बॅंकेनं जारी केल्यानंतर पुन्हा कधीच बॅंकेत न येणाऱ्या नोटांचं मूल्य तीन-साडेतीन लाख कोटींच्या घरात असेल. म्हणजेच तितका पैसा रोख स्वरूपात साठवून ठेवला जातो; किंबहुना तो काळा असण्याची शक्‍यता आहे. आता या पैशाचा हिशेब देता येणं शक्‍य नसल्यानं तो नोटबंदीनंतर बॅंकेत येणार नाही आणि तेवढ्या चलनाची रिझर्व्ह बॅंकेची जबाबदारी कमी होईल. साहजिकच तितका लाभ बॅंकेला होईल, या लाभाचा वाटा सरकारकडं वळेल आणि सरकारची तिजोरी भरली की कल्याणकारी योजनांवर खर्च वाढवता येईल, अशा स्वरूपाची मांडणी नोटबंदीनंतर केली जात होती. ही मांडणी प्रामुख्यानं ‘काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात रोखीत ठेवला जातो,’ या गृहीतकावर आधारलेली होती. असा रोखीत काळा पैसा ठेवला जात असेलही; पण त्याचं प्रमाण इतकं प्रचंड नक्कीच नसतं आणि मुळात काळा पैसा साठवण्यापेक्षा गुंतवण्याकडं कल असतो. रिअल इस्टेट, सोनं आणि मौल्यवान वस्तू यांसारख्या गुंतवणुकीचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. त्यामुळं काळ्या पैशाची गुंतवणूक करून त्यावर परतावा मिळवणारी मंडळी नोटबंदीनं लगेच घायाळ होण्याची शक्‍यता नाही, असं अर्थक्षेत्रातले अनेक तज्ज्ञ सांगत होते. पूर्णतः रोखीत फारतर एकूण काळ्या पैशातला एक टक्का इतकाच भाग असतो, असंही तज्ज्ञ सांगत होते. मात्र, नोटबंदीला विरोध करणाऱ्या किंवा त्यातल्या त्रुटी दाखवणाऱ्या कुणालाही सरसकट भ्रष्टांचा साथीदार ठरवण्याची लाटच नोटबंदीच्या सरकारी समर्थकांच्या आक्रमक प्रचारानं आणली होती. त्यात त्रुटी दाखवणारा, अतिशयोक्त अंदाजातले चकवे मांडणारा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अहवालानुसार, बॅंकेनं १५.४४ लाख कोटी रुपयांच्या हजार-पाचशेच्या नोटा चलनात आणल्या होत्या. ता. आठ नोव्हेंबर २०१६ ला त्या चलनातून हद्दपार झाल्या. ज्याच्याकडं कायदेशीर मार्गानं या नोटांमधलं चलन होतं, त्यांना डिसेंबर २०१६ अखेरपर्यंत या नोटा बदलून देण्याची सुविधा उपलब्ध होती. यात पैसा जमा करणाऱ्यांच्या नोंदी होत होत्या; त्यामुळं ज्याच्याकडं काळा पैसा आहे किंवा ज्यांनी कर चोरला आहे, असे लोक बॅंकांच्या वाटेला जाणार नाहीत, असा कयास नोटबंदीमागं होता. सुरवातीला जमा नोटांचे आकडे उत्साहानं देणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेनं नंतर तोंड बंदच केलं. अगदी संसदीय समितीसमोरही ‘मोजदाद सुरू आहे,’ असंच सांगितलं गेलं आणि तेव्हापासून जितक्‍या नोटा जारी केल्या, जवळपास तेवढ्याच परत येण्याची अटकळही मांडली जाऊ लागली. हे अंदाज खरे ठरले आहेत. नोटबंदीनंतर त्यातल्या १५.२८ लाख कोटी किमतीच्या नोटा बॅंकांमार्फत परतल्या आहेत. म्हणजेच न परतलेल्या नोटा एक टक्‍क्‍यापेक्षा थोड्या अधिक आहेत. हे आकडे प्रचारातलं आणि वास्तवातलं अंतर दाखवून देणारे आहेत. नोटबंदीचा निर्णय सद्‌हेतूनं घेतलेला असू शकतो; मात्र त्यातून काळ्या पैशासंदर्भात होतील असे सांगितलेले किंवा अपेक्षित असलेले परिणाम झाले नाहीत, हे तर स्पष्ट झालं आहे.

काळ्या पैशावर प्रचंड प्रहार केल्याच्या दाव्यातली हवा काढणारी ही आकडेवारी आहे. यात अजून सहकारी बॅंकांतून उशिरा जमा करून घेतलेल्या सगळ्या नोटांची मोजदाद नाही. त्या मोजल्यानंतर बॅंकेत न परतलेल्या नोटांचं प्रमाण एक टक्‍क्‍याहूनही कमी येईल. आता जो बॅंकेत आला, तो सगळा पैसा कायेदशीरच असेल, असं नाही आणि त्याची छाननी प्राप्तिकर खातं करत आहे, असं सांगून वेळ मारून न्यायचा उद्योग सुरू झाला आहे. जास्तीत जास्त पैसा बॅंकेत यावा आणि नंतर प्राप्तिकर खात्यानं त्याची छाननी करत राहावं, असाच उद्देश असता तर नोटबंदीनंतरच्या ५० दिवसांत नोटा बदलून घेणं अधिकाधिक जिकिरीचं बनवणारे नवे फतवे रोज रोज कशासाठी काढले गेले? खरंतर काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा लाभ घेऊन काळ्याचा राजरोस पांढरा करण्याचा मार्ग अनेकांनी अवलंबला असण्याचीच शक्‍यता रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालनं स्पष्ट केली आहे. नोटबंदीची घोषणा करताना काळा पैसा हा जसा मुद्दा होता, तसाच दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा तोडणं आणि बनावट नोटांचा धंदा नष्ट करणं असेही उद्देश असल्याचं सांगितलं गेलं होतं.

रिझर्व्ह बॅंकेचीच आकडेवारी सांगते, की सुमारे पावणेसहा लाख बनावट नोटा सापडल्या. हे प्रमाण किरकोळ तर आहेच; पण नोटबंदीसारखा धाडसी उद्योग करण्यापूर्वीच्या वर्षातही जवळपास तेवढ्याच बनावट नोटा सापडल्या होत्या. दुसरीकडं नोटबंदी आणि पाठोपाठ दोन हजारांची नोट बाजारात आल्यानं बनावट नोटा तयार होण्याचं थाबंल असंही नाही. याबाबतीही अनेक तज्ज्ञांनी ‘नव्या नोटांसारख्या बनावट नोटा तयार करायला थोडा वेळ लागेल; पण चलनव्यवहारातली ही विकृती नोटबंदीनं संपत नाही,’ असं सांगितलं होतंच. नोटबंदीनंतर बनावट नोटा सापडणं कुठं थाबलं आहे? म्हणजेच बनावट नोटांचा धंदा पूर्णतः थंडावण्याची कल्पनाही अशीच अपुऱ्या आकलनावर आधारलेली होती. राहिला मुद्दा दहशतवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याचा. याबाबतीत सत्ताधारी मंडळी नेहमीच मोठे दावे करत आली आहेत.
प्रत्यक्षात काश्‍मीरमधल्या दहशतवादी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. उलट, त्यांची तीव्रता नोटबंदीनंतरही वाढलेलीच आहे. म्हणजेच नोटबंदीसोबत जाहीर केलेल्या उद्देशांची वासलात लागल्यात जमा आहे. अर्थात आता ‘नोटबंदी यासाठी नव्हतीच मुळी; त्यामागं आणखी निराळेच उद्देश होते,’ हे सांगायला सुरवात झालीच आहे. ‘नोटबंदी विरोधकांना समजलीच नाही,’ असं सांगून जेटली मोकळे झाले आहेतच. विरोधक सरकारी धोरणांवर टीका करणार, त्यात त्यांचं राजकारणही असणार. मात्र, आता आकडेवारीनं वास्तव समोर आल्यानंतर ते नाकारण्यात काय अर्थ आहे? काळ जाईल तसा नोटबंदीचा संबंध आधी कॅशलेस आणि नंतर लेस कॅश इकॉनॉमीशी जोडला जात होता. यामुळं डिजिटल व्यवहारांना बळ मिळेल, असाही दावा होता. डिजिटल व्यवहारांना बळ देण्यात गैर काहीच नाही. मात्र, त्यासाठी नोटबंदी हे एकमेव जालीम औषध होतं काय? आणि नोटबंदीनंतर बाजारातलं ८६ टक्के चलनच काढून घेतल्यानं डिजिटल अर्थव्यवहारात झालेली वाढ पुरेशा नोटा चलनात आल्यानंतर पुन्हा घसरली, हेही वास्तवच नव्हे काय? मोठ्या नोटा चलनातून हद्दपार कराव्यात, असं सांगणारे नोटबंदीनं खूश झाले होते. मात्र, हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करताना त्यातून मोठी दोन हजारांची नोट चलनात आली. काळा पैसा मोठ्या नोटांमध्ये साठवला जातो म्हणून मोठ्या नोटा हद्दपार करायच्या, तर मग हजारपेक्षा दोन हजारांच्या पटीत काळा पैसा ठेवणं अधिक सोईचच नव्हे काय? या बाजूनंही नोटबंदीनं काही पदरात पडलेलं नाही. नोटबंदीनंतर विकासाचा दर दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरेल, असं भाकीत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केलं होतं. त्यांची टर उडवणं हाच छंद बनलेल्यांनी य मुद्द्यावरही टीका केलीच होती. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अंदाजानुसार तिमाही विकासदर सहा टक्‍क्‍यांच्याही आत असेल, असा अंदाज आहे.
आता एवढं सगळं झालं तरीही नोटबंदी ही पंतप्रधान मोदी आणि भाजपसाठी यशस्वी अशीच खेळी ठरली आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचे विपरीत परिणाम तज्ज्ञांनी कितीही दाखवले, तरी ‘यातून बड्या मंडळींना त्रास होईल, त्यांचा काळा पैसा बाहेर येईल,’ यासारखं स्वप्न सर्वसामान्यांना विकण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलेलं आहे.

नोटबंदीवर विरोधकांनी केलेल्या टीकेची दखल लोकांनी घेतली नसल्याचं त्यानंतरच्या  निवडणूक-निकालात भाजपनं मिळवलेल्या यशानं स्पष्ट झालं आहे. सगळ्या निवडणुका हे काही नोटबंदीवरचं सार्वमत नसलं, तरी नोटबंदीमुळं लोक सरकारपासून दूर गेल्याचा दाखला दिसत नाही. या राजकीय पातळीवर आपलं धोरण, निर्णय खपवण्यातल्या यशामुळं सरकारला आणि सत्ताधारी पक्षाला आर्थिक आघाडीवर काही चुकल्याचं वाटत नाही. याचं मूळ आपल्याकडच्या राजकीय शैलीत आहे. त्यात मतं मिळवणाऱ्यांच्या चुकांची चर्चा होत नाही. लोक सोबत ठेवण्यातलं हे यशच सरकारी पक्षाला सगळ्या नोटा बॅंकेत परतल्या हेच जणू यश असल्यासारखे युक्तिवाद करू देतं. आधी नोटा परत न येणं हा काळ्या पैशावरचा आघात होता, आता त्या आल्यानं प्राप्तिकर खात्याच्या छाननीत सापडतील आणि काळ्या पैशावर प्रहार होईल, असा यू टर्न घेतला जातो आहे. ‘करपाया विस्तारला’, ‘अधिक लोक करजाळ्यात येतील’, ‘प्रत्यक्ष करसंकलनाचं प्रमाण वाढेल,’ यासारखे नवे तर्क द्यायला सुरवात झालीही आहे. यातलं काही सकारात्मक घडेल का, हे पाहण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. मात्र, ज्यासाठी नोटबंदीचा आटापिटा केला होता, तो मुख्य उद्देश साध्य झाला नाही, याची नोंद राहीलच. मग प्रश्‍न उरतो, हा अट्टहास होता तरी कशासाठी?