संदेश गळाभेटीचा (श्रीराम पवार)

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

पंतप्रधानांचं भाषण हा सरकारचं निरनिराळ्या आघाड्यांवरचं यश ठसठशीतपणे मांडण्याचा अत्यंत प्रभावी प्रयत्न होता यात शंकाच नाही. नोटबंदीनं किती सुपरिणाम झाले यापासून ते सर्जिकल स्ट्राईकनं वाढलेलं मनोबल, काळा पैसा, बेमानी मालमत्ता, बनावट कंपन्या आदींवर केलेला हल्ला, जीएसटीयुगाची सुरवात आदींची उजळणी अनिवार्यपणे भाषणात होती.

काश्‍मीरचा प्रश्‍न ‘न गाली से सुलझेगा, न गोली से... वो सुलझेगा गले लगाने से’ हा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातून १५ ऑगस्ट रोजी दिला. थोडक्‍यात, काश्‍मिरी जनतेशी गळाभेटीच्या प्रेमानंच वागलं पाहिजे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे. हे त्यांचं सागणं आजच्या विस्फोटक परिस्थितीत आवश्‍यकच होतं. त्याचं स्वागत झालं पाहिजे. दहशतवाद्यांना वेगळं पाडून उर्वरित काश्‍मिरी नागरिकांना चुचकारण्याची पंतप्रधानांची भाषा सद्यःस्थितीत रास्तच आहे. मात्र, त्यात अजूनही स्पष्टतेचा अभाव आहे. काश्‍मिरींशी गळाभेट म्हणजे त्यांची मनं जिंकणं असेल, तर आधी काश्‍मीरमधल्या अशांततेचा उर्वरित भारतातल्या राजकारणासाठी सुरू असलेला वापर थांबला पाहिजे...

पंतप्रधानांचं स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं लाल किल्ल्यावरचं भाषण ही देशासमोर आपल्या वाटचालीची सूत्रं मांडायची संधी असते. बहुतेक वेळा पंतप्रधान मागच्या काळात काय काय साध्य केलं आणि सरकार पुढं काय करू इच्छितं, याचा आढावा मांडत असतात. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत हा बराचसा उपचार बनला होता. मात्र, नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून त्याच मेगा इव्हेंट बनला आहे. यंदाचं मागच्या तुलनेत आटोपतं घेतलेलं भाषण त्याला अपवाद नव्हतं. नव्या लक्षवेधी चटपटीत घोषणा, यमकं जुळवणारी वाक्‍यं ही मोदीशैलीची वैशिष्ट्यं या भाषणातही होतीच. याचाच एक भाग म्हणून ‘नया भारत’ नावाची कल्पना आता मोदी सरकार देशात खपवू पाहत आहे हे समोर आलं. हा जो काही ‘नवा भारत’ असेल, त्याचा नेमका तपशील न सांगता चमकती कल्पना पुढं ठेवण्याची नेहमीची हातोटी इथंही आहे. या ‘नवभारता’च्या कल्पनेविषयी आता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत सातत्यानं ऐकावं लागेल. या भाषणातला सगळ्यात चर्चेचा मुद्दा होता तो काश्‍मिरींविषयी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली भूमिका. काश्‍मिरींशी गळाभेटीनंच प्रश्‍न सुटेल, हे निदान स्वागतार्हच; मात्र या वाटेवरून सरकारला खरंच चालायचं आहे का, याला महत्त्व आहे.  

पंतप्रधानांचं भाषण हा सरकारचं निरनिराळ्या आघाड्यांवरचं यश ठसठशीतपणे मांडण्याचा अत्यंत प्रभावी प्रयत्न होता यात शंकाच नाही. नोटबंदीनं किती सुपरिणाम झाले यापासून ते सर्जिकल स्ट्राईकनं वाढलेलं मनोबल, काळा पैसा, बेमानी मालमत्ता, बनावट कंपन्या आदींवर केलेला हल्ला, जीएसटीयुगाची सुरवात आदींची उजळणी अनिवार्यपणे भाषणात होती. आकसलेल्या रोजगारसंधी, उत्पादनक्षेत्रातली घसरण, शेतीतली अस्वस्थता यांसारख्या बाबींकडं दुर्लक्षही स्वाभाविकच. या सगळ्यापेक्षा यंदाचं भाषण चर्चेत राहिलं ते काश्‍मीरवरच्या भूमिकेनं. मागच्या वर्षी बलुचिस्तानचा मुद्दा उपस्थित करून लक्ष वेधून घेण्यात आलं होतं. यंदा काश्‍मिरींच्या गळाभेटीचा उपाय चर्चेत आहे. काश्‍मीरविषयी पंतप्रधान काय सांगणार, याकडं काश्‍मीरचंच नव्हे, तर या प्रश्‍नाची धग समजणाऱ्या प्रत्येकाचं लक्ष होतं. एक वर्षाहून अधिक काळ काश्‍मीर तणावात आहे, अशांत आहे. निवडणुकीआधी अशा अशांततेसाठी दुबळ्या सरकारला आणि पंतप्रधानांना दोष द्यायची सोय तरी होती. मोदीच तेव्हा सांगत असत, की ‘समस्या आहे ती दिल्लीत निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये; ती बाहेर शोधायचं कारण नाही.’ आता निर्णय मोदी आणि फारतर शहाच घेत असताना आणि हे सरकार कणखर आहे, याबद्दलची पुरती खात्री असताना काश्‍मीर जळतंच आहे, पाकिस्तानकडून कुरघोड्या सुरूच आहेत आणि चीनही वाकुल्या दाखवायचं काही थांबत नाही. आता दोष कुणाला द्यायचा? ‘पंचायत ते पार्लमेंट अशी येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळालीच पाहिजे,’ हा अट्टहास न लपणारा आहे. काश्‍मीरमध्ये कसलीही समान वैचारिक बांधिलकी नसताना, कसलीच धोरणात्मक समानता नसताना पीडीपीसोबत सरकार बनवायचा निर्णय ‘सत्ता सोडायची नाही’ याच भूमिकेतून आलेला होता. तरीही या अनपेक्षित आघाडीतून काश्‍मीरसाठी काही बरं घडेल, अशी अपेक्षा होती. खोऱ्यात जनाधार मिळालेला मुफ्ती महंमद सईद यांचा पीडीपी आणि जम्मूत यश मिळवलेला भाजप एकत्र आल्यानं काश्‍मीरचा गुंता हलका व्हायला सुरवात होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. तिला आधार यापूर्वीच्या मुफ्तींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीचाही होता. मात्र, सत्तेवर आल्यापासून उभय पक्षांतले मतभेद थांबलेले नाहीत. या आघाडीकडूनच्या अपेक्षा उधळल्या गेल्या आहेत. बुऱ्हाण वणीसारख्या एका दहशतवाद्याच्या एन्काउंटरनंतर काश्‍मीर जे पेटलं ते शांत व्हायला तयार नाही. अगदी स्वातंत्र्यदिनीही काश्‍मीर खोऱ्यात संचारबंदी आणि इंटरनेटबंदी लागू होती. असे टोकाचे उपाय सातत्यानं योजावे लागतात; तरीही तणाव संपत नाही. मूळ काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटणं हा दूरचाच मामला. अशा स्थितीत कणखरपणाचा आव आणलेलं सरकार काश्‍मीरमध्ये नेमकं काय करणार, याला महत्त्व आहेच. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना मात्र जरा सबुरीची भूमिका मांडली. ‘ना गाली से समस्या सुलझनेवाली है, ना गोली से समस्या सुलझेगी, वो सुलझेगी हर काश्‍मिरी को गले लगाने से...’ हे त्यांचं सांगणं आजच्या घडीला आवश्‍यक होतं. त्यांच्या या सांगण्याचं स्वागत होणं स्वाभाविक होतं. आता काश्‍मीरमध्ये रस्त्यावर उतरलेल्या प्रत्येकाला देशद्रोही मानून गोळ्याच घालाव्यात, असं सांगणाऱ्या समर्थकांच्या पंथाला हे रुचलं नसेलही; पण गळाभेट घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या भूमिकेचं काश्‍मीरमधून बऱ्याच अंशी स्वागत झालं, हेही याआधीच्या इतिहासाला धरूनच आहे. काश्‍मीरसंदर्भात तिथल्या लोकांना समजून घेण्याची भूमिका दिल्लीत किंवा श्रीनगरमध्ये राज्य करणाऱ्यांनी घेतली की ‘कुणीतरी दखल घेत आहे’ असा निदान दिलासा तरी काश्‍मिरींना मिळतो. मुद्दा या शाब्दिक दिलाशापलीकडं प्रत्यक्ष कृतीचा कार्यक्रम कोणता, हा आहे. पंतप्रधानांनी गळाभेटीचा कार्यक्रम सांगताना ‘दहशतवादाशी तडजोड नाही; त्याचा कठोरपणेच मुकाबला केला जाईल,’ हेही तितक्‍याच स्पष्टपणे सांगितलं हे बरंच केलं. मुद्दा काश्‍मिरींना समजावून घेऊन अंतिम तोडग्याकडं जाण्याचा आहे. तो राजकीय आहे, केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा नाही. तो भाग सध्या सुरक्षा दलं हाताळत आहेतच किंवा केवळ आर्थिक पॅकेज देण्याचा, विकासाचाही नाही. शाब्दिक मलमपट्ट्या याआधीही झाल्याच होत्या. अटलबिहारी वाजपेयींचा ‘काश्‍मिरियत, इन्सानियत, जम्हूरियत’चा नारा प्रसिद्धच आहे. मात्र, तो नारा प्रश्‍न सोडवण्यापर्यंत गेला नाही, तसंच नरसिंह राव यांनीही काश्‍मीरसाठी ‘स्काय इज द लिमिट’ असल्याचं सांगितलं होतं. मुफ्ती महंमद सईद ‘ना बंदूक से, ना गोली से, बात बनेगी बोली से’ असं सांगत. या सगळ्या सुभाषितवजा घोषणांनी ‘आता काहीतरी घडेल’, असा आशावाद जागवला होता; पण जमिनीवर काही बदललं नाही. काश्‍मीर तात्पुरता शांत झाला की प्रश्‍न संपल्यासारखा दिल्लीचा व्यवहार सुरू होतो, मग सरकार कुणाचंही असो. आणि नकळतपणे पुन्हा अस्वस्थता पोसली जाते. अशी अनेक आवर्तनं झाल्यानंतर तरी शाब्दिक दिलाशापलीकडं जायला हवं.

 वणीचा सुरक्षा दलांनी खात्मा केल्यानंतर काश्‍मीर पेटलं हे खरं आहे. तिथं शाळकरी मुलंही दगडफेक करायला लागली आहेत आणि ती होऊ नये यासाठी शाळा, कॉलेजं बंद ठेवण्यासारखे उपाय करावे लागले, हेही खरं आहे. जमावानं पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करण्यासारखी धक्कादायक घटना घडली, हेही वास्तव आहे. याच घडामोडींकडं बोट दाखवत विरोधाचा प्रत्येक आवाज मोडून काढण्याची वकिली केली जाते. सगळा काश्‍मीरच विरोधात असल्यासारखी भाषा सुरू होते, तेव्हा याच काश्‍मीरमध्ये पोलीसभरतीसाठी रांगा लागताहेत व स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावं ही आस असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. भारताच्या अन्य भागांत शिकून तिथंच मिसळलेल्यांचीही अशीच लक्षणीय संख्या आहे, याचा विसर पडलेला असतो. शेवटी काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे म्हणजे काय? केवळ काश्‍मीरच्या भूभागाचा विचार करायचा की तिथली माणसंही जोडायची? आणि माणसं हवी असतील तर त्यांचे राग-लोभ, नाराजी, त्यांच्या आकांक्षा, फसवणूक झाल्याची त्यांच्यातली भावना समजून घ्यायची नाही, असा तोडगा कसा असू शकतो?

एका बाजूला दहशतवाद्यांना वेगळं पाडून उर्वरित काश्‍मिरी नागरिकांना चुचकारण्याची पंतप्रधानांची भाषा सद्यस्थितीत रास्तच आहे. मात्र, त्यात अजूनही स्पष्टतेचा अभाव आहे. काश्‍मिरींशी गळाभेट म्हणजे त्यांची मनं जिंकणं असेल, तर आधी काश्‍मीरमधल्या अशांततेचा उर्वरित भारतातल्या राजकारणासाठी चालवलेला वापर थांबला पाहिजे आणि तो करणाऱ्यांत प्रामुख्यानं या सरकारचे पाठिराखे त्यांच्या परिवारातलेच आहेत, हे उघड आहे. प्रत्येक गोष्ट राष्ट्रवादाशी जोडायची आणि ‘चर्चा करा’ म्हणणाऱ्यालाही देशविरोधी ठरवण्यापर्यंत मजल जाते, तेव्हा चर्चेच्या शक्‍यताच धूसर होतात. आता पंतप्रधानांना ‘गोली’पेक्षा ‘बोली’चं महत्त्व समजलंच असेल तर भरकटलेल्या पाठिराख्यांनाही ते समजावलं पाहिजे. मुद्दा खरंच या मार्गानं जायचं आहे का, हाच आहे. एका बाजूला ही मलम लावणारी भाषा करताना, याच काळात काश्‍मीरच्या स्वायत्ततेची हमी देणाऱ्या तरतुदींना मोडीत काढायचेही प्रयत्न सुरू ठेवायचे, असा दोन्ही डगरींवर पाय ठेवायचा खेळ प्रश्‍न सोडवण्यात लाभाचा नाही. काश्‍मीरमध्ये स्वागत करतानाच साशंकतेची छटा असते ती यामुळंच. काश्‍मीरविषयक दोन तरतुदींवरून सध्या चर्चा-वाद सुरू आहे. दोन्ही घटनात्मक तरतुदी आहेत. कलम ३७० ला भाजपचा विरोध नवा नाही. मात्र, पीडीपीसोबत आघाडी करताना काश्‍मीरविषयक घटनात्मक तरतुदींचा सन्मान करण्याचं मान्य केलं गेलं आहे. तरीही अधूनमधून कुणी ना कुणी या कलमाचा गळा घोटण्याची भाषा करतच असतो. या कलमानं काश्‍मीरला अधिकची स्वायत्तता दिली आहे. वेगळेपण जपणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी ईशान्येकडच्या राज्यांपासून ते गुजरात-महाराष्ट्रापर्यंत अनेक राज्यांना अन्य कलमांद्वारे लागू आहेत. काश्‍मीरसाठी स्वायत्तता अधिकची आहे हे खरं आहे. तशीच ती काश्‍मीर विलीन होताना भारताकडून दिलेल्या हमीचा भाग आहे, हे विसरायचं कारण नाही आणि याच ३७० व्या कलमाचा वापर काश्‍मीर भारताशी अधिकाधिक जोडण्यासाठी झाला, त्याच्याच वापरानं वेगळेपण म्हणावं अशा अनेक बाबी संपुष्टात आल्या, हेही वास्तव आहे. मुद्दा ३७० व्या कलमाविषयीच्या काश्‍मिरींच्या भावनांचा आहे. तो दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. या कलमाच्या वापरानं काश्‍मीरचे अनेक विशेषाधिकार काढून घेतले गेले तरी ते अस्मितेशी, भावनांशी जोडलं गेलं आहे. असाच वाद आता काश्‍मीरसाठीच्या ‘३५ अ’ या तरतुदीवरून सुरू आहे. तीनुसार काश्‍मीरमधले कायमस्वरूपी रहिवासी ठरण्याचे अधिकार विधानसभेच्या अखत्यारीत येतात. त्यातल्या तरतुदी महिलांवर अन्याय करणाऱ्या असल्याचा आक्षेप आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यानिमित्तानं काश्‍मीरसाठीच्या दोन्ही घटनात्मक तरतुदी काढून टाकाव्यात, असा प्रचार-प्रसार नव्या जोमानं केला जातो आहे. ते करणारे कोण आहेत, हे स्पष्ट आहे. एका बाजूला प्रत्येक काश्‍मिरीच्या गळ्यात गळे घालायची भाषा करताना त्यांच्यासाठी सगळ्यात संवेदनशील मुद्द्यांवर उलटी दिशा धरायची, हे विसंगत नव्हे काय? पंतप्रधानांना ही विसंगती संपवावी लागेल. आपण सबुरीचं बोलायचं आणि दुसरीकडं परिघावरच्यांना मोकाट सोडायचं, अशा राजकीय चाली कदाचित राजकीय लाभाच्या असतीलही; मात्र त्यामुळं लाल किल्ल्यावरच्या भाषणातला दिलासा ‘शब्द बापुडे...’ ठरेल!