दोस्ती ते व्यवहार (श्रीराम पवार)

नेपाळचे पंतप्रधान खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली हे भारताच्या दौऱ्यावर नुकतेच येऊन गेले.
त्या देशाचे ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतरचा हा दौरा होता.
नेपाळच्या आधीच्या सगळ्या पंतप्रधानांइतके ओली हे भारतस्नेही नाहीत, हे आजवरच्या त्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांवरून स्पष्ट झालं आहे. दोस्तीपेक्षा देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांना त्यांच्या लेखी महत्त्व आहे. भारताचे "होयबा' व्हायला ओली यांचा नकार आहे. शिवाय, ओली यांच्या नेतृत्वातल्या नेपाळनं चीनशीही जवळीक साधण्याचे प्रयत्न चालवलेले आहेत. नेपाळमध्ये नवी राज्यघटना लागू करण्यात आल्यावर भारतानं व्यक्त केलेल्या कठोर प्रतिक्रियेनंतर तर हे संबंध जास्तच ताणल्यासारखे झाले होते. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर ओली यांच्या ताज्या भारतदौऱ्याकडं पाहायला हवं.

नेपाळ हा भारताचा शेजारी. भारताच्या तुलनेत चिमुकला देश. नेहमीच भारतावर अवलंबून असलेला. भारत-नेपाळ संबंधांत भारताची भूमिका कायमच मोठ्या भावाची राहिली आहे आणि नेपाळनं ती स्वीकारलीही होती. त्याला नेपाळची नवी राज्यघटना लागू करण्यावर भारतानं ज्या रीतीनं नाराजी व्यक्त केली त्यातून तडा गेला, इतका की भारताशिवाय पानही न हलणाऱ्या नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच भारतविरोधी स्पष्ट भावना उमटू लागल्या आहेत आणि त्याचं नेतृत्व करणारे खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली हे नेपाळचे पुन्हा पंतप्रधान बनले आहेत. ओली हे त्यांच्या पूर्वसुरींइतके भारतस्नेही नाहीत, हे तर उघड आहे; किंबहुना भारतासोबतच चीनशीही जवळीक वाढवण्याची व्यूहनीती चर्चेपलीकडं प्रत्यक्षात आणण्यात याच ओली यांचा वाटा मोठा आहे. आता नेपाळसंदर्भात चीनही एक भागीदार बनला आहे. या देशातल्या भारताच्या पारंपरिक वर्चस्वाला शह देण्यात चीन संधी सोडण्याची शक्‍यता नाही. घटना लागू केल्यानंतरच्या नेपाळचे हाल करणाऱ्या नाकेबंदीमुळं रुसलेला हा शेजारी ओली हे पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर काय भूमिका घेणार, याकडं निरीक्षकांचं लक्ष होतं. कुणीही नेपाळमध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिला परदेशदौरा भारताचा करावा, हे सूत्र ओली यांनी पाळलं आणि भारताचं महत्त्व मान्य करणारा पहिला संकेत दिला. भारताकडूनही मागचं झालं ते विसरून नव्यानं भारत-नेपाळ मैत्रीचं पान लिहिण्यावर भर देण्याच प्रयत्न झाला. शेजाऱ्यांसदर्भात सातत्यानं ताठर भूमिका ठेवणाऱ्या सध्याच्या केंद्र सरकारनं स्वीकारलेलं हे व्यावहारिक शहाणपण अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर बदलत्या स्थितीत नेपाळलाही गृहीत धरता येत नाही, याची जाणीव करून देणारं आहे. दक्षिण आशियातल्या भारतीय प्रभुत्वाला जमेल तिथं आव्हान देणाऱ्या चीनच्या हा भाग पंखाखाली ठेवण्याच्या प्रयत्नाला शह द्यायचा तर निव्वळ बलप्रयोगाची भूमिका चालणारी नाही, हेही आता समजून घ्यायला हवं.

नेपाळच्या पंतप्रधानांचा दौरा या देशाशी काहीशा ताणलेल्या संबंधांच्या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचा होता. यात परराष्ट्रव्यवहारात नेपाळ हेही बरोबरीचं राष्ट्र आहे, याची जाणीव करून देतानाच पूर्वग्रह बाजूला ठेवत भारताशी व्यवहार करण्याची समज ओली यांनी दाखवली, तर नाराज शेजाऱ्याला चुचकारताना दिलखुलास स्वागत करण्यात भारताकडून कसूर ठेवली गेली नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळी पंतप्रधान ओली यांच्यात झालेल्या करारमदारांकडं याच दृष्टिकोनातून पाहावं लागेल. एका अर्थानं पुनश्‍च मैत्रीपर्वाकडं जाण्याचा रस्ता खुला करणारी ही भेट होती. त्याचबरोबर या मैत्रीचे आधारही नवे असतील आणि ते व्यवहारांवर अधिक आधारलेले असतील. नेपाळनं भारतावर निर्धास्त अवलंबून राहावं आणि भारतानं नेपाळला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या बाजूला गृहीत धरावं हे चित्र कधीकाळी अस्तित्वात होतंही, मात्र आता ते दिवस संपले आहेत. सन 2014 मध्ये भारतात मोदी सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधांत ते भारताच्या लाभाचे मूलभूत बदल करू शकतील, असा आशावाद होता. त्यांची स्थिती बहुमतानं अत्यंत भक्कम केली होती. ओली हे नेपाळमध्ये आता अशीच स्थिती अनुभवत आहेत. टोकाचा राष्ट्रवादी प्रचार आणि जोडीला विकासाची स्वप्नं हे ओली यांच्या नेपाळमधला प्रचंड विजय साकारण्यातले महत्त्वाचे घटक होते. यातला टोकाच्या राष्ट्रवादाला भारतविरोधी भावनेची किनार आहे. ओली हे त्यावरच स्वार झाले आहेत. भारताला काय वाटतं, याला नेपाळच्या राजकारणात कायमच महत्त्व राहिलं. ते राजेशाहीत होतं, तसं नंतरच्या लोकशाहीच्या प्रयोगांतही होतं. नेपाळमधले अंतर्गत प्रश्‍न सोडवण्यातही भराताची कधी उघड, तर कधी अप्रत्यक्ष भूमिका राहिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नेपाळची नवी राज्यघटना लागू झाली, तेव्हा या संबंधांत नवं वाळण आलं. या घटनेचं स्वागत करणं तर सोडाच; भारत सरकारनं त्यावर अत्यंत रुक्ष आणि कठोर प्रतिक्रिया दिली. राज्यघटना लागू करणं थांबवण्याचा प्रयत्न झाला. या देशातला भारताचा आवाज तोवर इतका मोठा होता, की भारतीय राजदूत जाहीरपणे तिथल्या राज्यांची अंतर्गत रचना कशी असावी, यावर भाष्य करायचे. या साऱ्याला आपल्याकडं कणखर म्हणून गौरवलं जाणारं सरकार असतानाही नेपाळनं जुमानलं नाही. यातून नेपाळच्या अंतर्गत बाबीतही भारताच्या निर्विवाद वर्चस्वाला आव्हान मिळायला सुरवात झाली.

त्या राज्यघटनेत नेपाळमधल्या बिहारलगतच्या तराई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पठारी प्रदेशातल्या मधेसी समूहांना दुजाभावाची वागणूक दिल्याचा आक्षेप आहे. हे समूह प्रामुख्यानं भारतातून गेलेले आहेत. नेपाळमधल्या प्रदेशांच्या रचनेपासून ते हक्कांपर्यंत नव्या राज्यघटनेत पहाडी भागाला झुकतं माप मिळालं हा वादाच मुद्दा होता. यातून मधेसींनी भारताकडून नेपाळकडं जाणारी वाहतूक रोखणारं आंदोलन केलं, याला भारतानं साथ दिली आणि नेपाळची नाकेबंदी केल्याची भावना तिथं पसरली. ही नाकेबंदी 134 दिवस चालली. त्यानं नेपाळची अर्थव्यवस्था घाईला आली. हा देश इंधनापासून ते दैनंदिन वापरातल्या अनेक वस्तूंपर्यंत भारताकडून येणाऱ्या मालवाहतुकीवरच अवलंबून आहे. त्याच्या झळा बसलेल्या लोकांना भारताच्या विरोधात भडकवणं सोपं होतं. ओली यांनी तेच केलं. तेव्हापासून भारताशी घट्ट जोडलेला हा शेजारी फटकून वागायला लागला. त्याआधी नेपाळच्या अंतर्गत प्रश्‍नांतही अनेकदा निर्णायक हस्तक्षेप झाला होता. सन 1951 मध्ये नेपाळचे राजे आणि नेपाळी कॉंग्रेसमध्ये झालेला समझोता भारताच्या पुढाकारानंच झाला होता. माओवाद्यांशी संघर्ष संपवणारा करार भारतानंच घडवला होता. घटना समितीच्या निवडीतही भारताकडून झालेल्या वाटाघाटी निर्णायक होत्या. या स्थितीत घटना लागू करण्यावरून तयार झालेला तणाव दोन देशांच्या ऐतिहासिक मैत्रीपर्वात धोंड बनला होता. "नेपाळ हा भारताचा मित्र आहे; होयबा नव्हे' असं जाहीरपणे पहिल्यांदाच बोललं गेलं. आता तेच नेपाळचं दोन देशांच्या संबधांतलं धोरणात्मक सूत्र बनलं आहे.

या तणावाचा लाभ घेण्यात अर्थातच चीननं कसलीही कसर सोडली नाही. दक्षिण आशियातला भारताचा प्रभाव चीनला खुपणारा आहेच. संपूर्ण आशियात आपलाच निर्णायक प्रभाव राहिला पाहिजे, हे चीनच्या वाटचालीचं सूत्र आहे. यातून दक्षिण आशियाई देशांत प्रचंड आर्थिक मदतीचं गाजर चीन अनेक देशांना दाखवतो आहे. हे प्रयोग श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान यांसारख्या देशांत झाले होतेच; त्याचाच पुढचा अध्याय चीननं नेपाळमध्ये सुरू केला. चीनशी व्यापारमार्ग खुले करण्याचा करार यातूनच झाला. चीननं नेपाळमधल्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अर्थसाह्याची तयारी दाखवली. यातले काही प्रकल्प सुरूही झाले. नेपाळमधली या प्रकारची कामं हा तोवर जवळपास भारतीय कंपन्यांसाठीचा एकाधिकार होता. आता यात चिनी वाटेकरी आले. चीन आणि नेपाळला जोडणारा रेल्वेमार्गही चिनी पुढाकारानं साकारला जाणार आहे. भारताचा आक्षेप असलेल्या चीनच्या "वन बेल्ट, वन रूट' या महाप्रकल्पात नेपाळ सहभागी झाला आहे. रस्ते आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी चीननं 53 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी दाखवली आहे. हे चिनी आकर्षण असलं तरी नेपाळ भारताला पुरता झिडकारू शकत नाही. मात्र, एकाच वेळी दोन्ही बाजूंच्या महाकाय देशांना चुचकारण्याची आतापर्यंतच्या वाटचालीहून वेगळी वाट नेपाळनं धरली. राज्यघटना लागू झाल्यानंतर ओली हेच पंतप्रधान झाले होते. मात्र, त्यांच्या आघाडीत फूट पडली आणि त्यांना पायउतार व्हाव लागलं. यामागंही भारताचा हात शोधण्याचा प्रयत्न नेपाळमध्ये झाला. आघाडीतून फुटलेल्या पुष्पकमल दहल तथा प्रचंड या माओवादी नेत्यानं ओली यांच्या तुलनेत भारताशी अधिक जुळवून घेण्याचं धोरण ठेवलं होतं. मागच्या वर्षी झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुकीत ओली आणि प्रचंड यांचे कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी एकतर्फी बहुमत मिळवलं. आताही दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचं एकत्रीकरण होऊ घातलं आहे आणि त्याचे नेते बनलेले ओली हे देशात सर्वात शक्तिशाली नेतृत्व आहे. एका बाजूला ओली हे चीनकडं झुकलेले मानले जातात. त्याचबरोबर चीननं दक्षिण आशियातल्या अन्य देशांना अर्थसाह्याच्या नादाला लावून त्या त्या देशांत सुरू केलेला हस्तक्षेप दृश्‍य आहे, तसंच नेपाळ भारताशी अधिक घट्ट जोडलेला आहे. नेपाळी नागरिकांना अनेक बाबतींत भारतीय नागरिकांसारखे अधिकार आपल्याकडं दिले जातात, हे 1950 च्या करारानंच ठरलं आहे. यामुळेच जवळपास 60 लाख नेपाळी भारतात काम करतात. ओली यांना हे वास्तवही विसरता येण्यासारखं नाही. त्यांचा दौरा म्हणजे नेपाळची बदलती भूमिका आणि भारताशी संबंध राखण्याची अनिवार्यता यातून व्यवहार्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होता.

भारत आणि चीन यांच्यासोबत संतुलन ठेवणं ही नव्या परिस्थितीतली नेपाळी राज्यकर्त्यांची गरज आहे. निवडणुकीत ओली आणि "प्रचंड' यांनी लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत. देशात पायाभूत सुविधांपासून शेतीपर्यंत अनेक क्षेत्रांत मोठी आव्हानं आहेत. नेपाळमधून रोज सुमारे दीड हजार तरुण रोजगारासाठी देश सोडतात. देशात रोजगार तयार करणं हे मोठंच काम आहे. या सगळ्यात भारताची किमान साथ ही अत्यावश्‍यक बाब आहे. ओली यांच्या मागच्या भेटीनंतर संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध करता आलं नव्हतं. या वेळी मात्र 12 कलमी निवदेन प्रसिद्ध झालं. नेपाळमधल्या पायाभूत सुविधांसाठी भारत रस दाखवतो आहे, हे या दौऱ्यात अधोरेखित केलं गेलं. बिहारमधल्या रक्‍सूल आणि काठमांडूदरम्यानच्या रेल्वेमार्गाची उभारणी भारत करणार आहे. तिबेट-काठमांडूला जोडणाऱ्या रेल्वेसाठी चीननं सहकार्य देऊ केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताचा हा पुढाकार महत्वाचा मानला जातो. दोन देशांतल्या मालवाहतुकीसाठी जलमार्ग उपलब्ध करून देण्याचंही या भेटीत ठरवण्यात आलं. सेंद्रिय शेती, पशुपालन, मातीपरीक्षण, कृषिसंशोधन यासाठी परस्परसहकार्याचे करारही या दौऱ्यात झाले. हे दौऱ्यातले जाहीर झालेले तपशील. मात्र, दौऱ्याचा खरा संदेश ओली यांच्या आधीच्या कारकीर्दीतल्या ताणलेल्या संबंधांचं ओझं पुढच्या वाटचालीत बाळगू नये, असा विश्वास एकमेकांना देणं हाच आहे.

ओली यांची भेट नेपाळ-भारत संबंधांतलं नवं वळण ठरू शकते. याचं कारण, दोन्ही देश केवळ भावनेच्या आणि इतिहासाच्या पलीकडं वर्तमान वास्तवावर आधारित व्यवहार करू लागले आहेत. यात नेपाळसाठी भारताचं पूर्वीचं एकमेवाद्वितीय स्थान राहणार नाही. नेपाळलाही केवळ चीन मदत करेल म्हणून भारताकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. या भेटीनं मैत्रीला उजाळा दिला तरी मैत्रीचे आधार बदलत आहेत, याची जाणीवही दिली. हे करत असताना उभय पंतप्रधानांनी प्रामुख्यानं आर्थिक विषयांवर लक्ष केंद्रित केलं. मतभेदांच्या मुद्द्यांना फारसा हात घातलेला नाही. सन 1950 चा नेपाळशी झालेला शांतता आणि मैत्रीचा करार बदलला पाहिजे असं ओली यांना वाटतं. हा करारच आजवर भारत-नेपाळ संबंधांचा मूळ आधार राहिला आहे. तो भारताच्या बाजूनं झुकला असल्याचं ओली यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या प्रचारात हा एक मुद्दा होता. या करारानुसार, नेपाळनं अन्य कोणत्याही देशाकडून शस्त्रखरेदी करण्यापूर्वी किंवा इतर कोणत्याही देशाशी सुरक्षाविषयक संबंध जोडताना भारताशी सल्लामसलत करणं अनिवार्य आहे. नेपाळमध्ये अनेकांना हे खुपणारं आहे. छोटा असला तरी नेपाळ हा सार्वभौम देश आहे आणि त्यामुळं भारताचं स्थान मान्य करूनही सुरक्षाविषयक धोरणात सल्ला कशासाठी हा तिथला सवाल आहे. ओली हा मुद्दा भारतभेटीत चर्चेत आणतील असा कयास व्यक्त केला जात होता. मात्र, संयुक्त निवेदनात त्याचा उल्लेख नाही, तसंच दोन देशांतल्या सुस्ता आणि कापलानी इथल्या सीमाविवादावरही चर्चा झाली नाही. नोटाबंदीनंतर नेपाळमध्ये असलेलं भारतीय चलन बदलून देण्याचा मुद्दाही अजून संपलेला नाही. या साऱ्या बाबींवर मौन पाळत मैत्रीचा संदेश देणं ही दोन्हीकडच्या सरकारांची सध्याची गरज असेलही. मात्र, या मुद्द्यांना कधीतरी भिडावं लागलेच. तेव्हा दोन्हीकडच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल. तोवर वातावरण निवळलं हेच समाधान!

ओली हे भारताशी संबंधांत नेपाळचे पहिले तीन प्राधान्यक्रम कोणते असतील तर ते "मैत्री, मैत्री आणि मैत्री' असं त्रिवार सांगत असले, तरी ती राजनैतिक मुत्सद्देगिरीची भाषा आहे. आता हे संबंध दोस्तीपेक्षा देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांकडं झुकले आहेत हाच ओलीभेटीचा संदेश.