प्रतीकात्मक लढाई (श्रीराम पवार)

रविवार, 25 जून 2017

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षानं दलित-कार्ड खेळत रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करून विरोधकांपुढं पेच टाकला आहे. भाजपच्या या खेळीनं विरोधकांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे दुफळी माजवली.राष्ट्रपतिपदाची ही निवडणूक जिंकणं हा लोकसभेत बहुमत असलेल्या भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे आणि त्यात यश मिळेल हे जवळपास स्पष्ट आहे. विरोधकांसाठी यानिमित्तानं वैचारिक आणि धोरणात्मक पर्यायांची लढाई सुरू ठेवण्याचा मुद्दा आहे, तसाच राजकीयदृष्ट्या विरोधक एकत्र आहेत हे दाखवण्याचाही. अनिवार्यपणे हे राजकारण २०१९ च्या निवडणुकीच्या दिशेनं निघालं आहे.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षानं दलित-कार्ड खेळत रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करून विरोधकांपुढं पेच टाकला आहे. भाजपच्या या खेळीनं विरोधकांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे दुफळी माजवली.राष्ट्रपतिपदाची ही निवडणूक जिंकणं हा लोकसभेत बहुमत असलेल्या भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे आणि त्यात यश मिळेल हे जवळपास स्पष्ट आहे. विरोधकांसाठी यानिमित्तानं वैचारिक आणि धोरणात्मक पर्यायांची लढाई सुरू ठेवण्याचा मुद्दा आहे, तसाच राजकीयदृष्ट्या विरोधक एकत्र आहेत हे दाखवण्याचाही. अनिवार्यपणे हे राजकारण २०१९ च्या निवडणुकीच्या दिशेनं निघालं आहे.

भारतात ‘राष्ट्रपती कोण होणार?’ हा ‘पंतप्रधान कोण होणार?’ या मुद्द्याइतका औत्सुक्‍याचा मुद्दा कधीच नसतो. मात्र, देशाचा अधिकृत प्रमुख असलेल्या या पदावरची निवड महत्त्वाची नक्‍कीच असते. एकतर राष्ट्रपतिपदासाठी लोक थेट मतदान करत नाहीत. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी राष्ट्रपती निवडतात. राष्ट्रप्रमुख असा अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो. साहजिकच राजकीय पक्षांचं बळ किती आणि कोणता पक्षसमूह कोणती भूमिका घेतो, यावर निकाल ठरतो. बहुदा तो निवडणुकीत मतं पडायच्या आधी स्पष्ट झालेलाही असतो. या वेळी जुलैच्या अखेरीस नवे राष्ट्रपती निवडले जातील. या पदावर कोण येईल, यावरून गेला काही काळ माध्यमांमध्ये अटकळबाजी रंगली होती आणि यानिमित्तानं राजकारणाच्या मैदानात सातत्यानं विरोधकांना भारी पडत असलेल्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडीच्या विरोधात शक्तिसंचय करणारं समीकरण जुळवता येईल का, असा विरोधी गोटातला प्रयत्न होता. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपनं केलेली निवड आणि त्यासाठी होत असलेला पाठिंब्याचा वर्षाव निवडणूक ही औपचारिकता बनवणारा ठरतो आहे. भारतीय जनता पक्षानं एनडीएचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलेले रामनाथ कोविंद हेच पुढचे राष्ट्रपती होतील, हे निश्‍चित दिसत आहे. हे नाव जाहीर झाल्यानंतरच्या घडामोडी म्हणजे विरोधकांचं ऐक्‍य साकारण्याच्या आणि त्यातून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची समीकरणं जुळवण्याच्या प्रयोगाला -तो सुरू होण्याआधीच- दणका देणाऱ्या आहेत. ऐनवेळी पोतडीतून बाहेर काढलेलं कोविंद यांचं नाव विरोधकांवर मात करणारी खेळी बनलं आहे, तसंच ते मोदींच्या धक्कातंत्राशी सुसंगतही आहे. या वेळच्या सत्ताधारी उमेदवारनिवडीचं वैशिष्ट्य असं, की इतर सगळ्या निकषांपेक्षा ‘दलित उमेदवाराला प्रतिनिधित्व’ या शिक्‍क्‍यासह उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भाजपनं हे जाणीवपूर्वक केलं आणि आपल्या राजकारणातलं कल्पकतेचं दारिद्य्र इतकं, की काँग्रेसला या हरणाऱ्या लढाईतही दलितच उमेदवार द्यावा ही अनिवार्यता वाटली. भाजपच्या रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर आता काँग्रेसप्रणित १७ पक्षांच्या विरोधी गटाकडून लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीराकुमार लढत देतील. मुद्द्यांपेक्षा दाखवेगिरीला आणि प्रतीकात्मकतेला व त्यातून प्रतिमा तयार करण्याला महत्त्व आलं की जे काही होतं, ते यानिमित्तानंही पाहायला मिळत आहे.  

भाजपकडून उमेदवारी मिळणारं नाव ही खुद्द मोदी यांची पसंती असणार हे उघड आहे. ते ‘मार्गदर्शक मंडळा’त ढकलून दिलेल्या पक्षातल्या ज्येष्ठांपैकी कुणाचं नाव स्वीकारणार का, हा एक चर्चेचा मुद्दा होता. त्यातही ते लालकृष्ण अडवानींना संधी देऊन ‘गुरुदक्षिणा’ देतील, असं सांगितलं जातं होतं. मोदी यांचं नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यापासून ही अटकळ बांधली जात होती. मात्र, अडवानींची ही संधीही हुकली. कायम पंतप्रधानपदाची वाट पाहत राजकीय कारकीर्द केलेल्या अडवानींच्या पदरी नव्वदीच्या उंबरठ्यावरही राष्ट्रपतिपदासंदर्भात निराशाच पडली आहे. गुरुदक्षिणा वगैरेची कितीही चर्चा झाली, तरी मोदी यांना कोणत्याही स्थितीत तोलामोलाचा नेता राष्ट्रपतिपदावर जाणं नकोच असेल हेही उघड आहे. अडवानी आणि मोदी यांचे ताणलेले संबंध अनेकदा समोर आले आहेत. त्यातच बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अडवानींवर आरोपपत्र दाखल झालं आहे,

ही मोदी-शहा यांच्यासाठी निर्णय घेताना इष्टापत्तीच ठरली. अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्यापासून रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, ई. श्रीधरन, द्रौपदी मुर्मू अशी अनेक नावं ‘एनडीएचे संभाव्य उमेदवार’ म्हणून चर्चेत राहिली. यात कोविंद यांच्यावर शिक्कामोर्तब करताना भाजपनं अनेक गोष्टी साध्य केल्या. एकतर कोविंद हे काही फार प्रसिद्ध नेते नाहीत, तसंच त्यांच्यामागं कोणताही वाद-विवाद नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमारांशीही जुळवून घेत राज्यपालपद चालवण्याची कामगिरी त्यांच्या नावावर आहे. दोन वेळा खासदार, पक्षाचे प्रवक्ते, दीर्घकाळची वकिली ही त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातल्या कारकीर्दीची ओळख आहे. या सगळ्याहून महत्त्वाचा निकष ठरला तो त्यांच्या दलित असण्याचा. जात हे आपल्याकडच्या राजकारणातलं वास्तव आहे. जातवार मतगठ्ठे ध्यानात घेऊन भूमिका घेणं नवं नाही. राष्ट्रपतिपदासाठी मात्र असला निकष म्हणून ठरवणं हा प्रतीकात्मकतेचा अतिरेक आहे. अमित शहा यांनी कोविंद यांच्या नावाची घोषणा करताना त्यांच्या मागास पार्श्‍वभूमीचा पुनःपुन्हा उच्चार केला तो राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचं राजकारण या मुद्द्याभोवती फिरत राहावं याच उद्देशानं. आपण बनवलेल्या चौकटीतच विरोधकांनी राजकारण खेळावं, यासाठीची ही खेळी यशस्वीही ठरली. सत्ताधाऱ्यांच्या दलित उमेदवाराच्या विरोधात विरोधकांनीही दलितच उमेदवार द्यावा, असा दबाव अकारण तयार झाला. देशाच्या सर्वोच्च पदावर मागास घटकातल्या कुणाला प्रतिनिधित्व मिळण्याचं स्वागतच करायला हवं. मात्र, या निवडणुकीत कुणाचा दलित उमेदवार अधिक ‘मागासस्नेही’ अशा प्रकारची अनाठायी स्पर्धा तयार झाली आहे. भाजपला दलितांना चुचकारण्याची गरजही अलीकडच्या अनेक घटनांमुळं तयार झाली होतीच. तीन वर्षांत दलितांवर हल्ले होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. सहारनपूरमधल्या दंगली आणि त्यातली प्रशासनाची भूमिका ताजी आहे...हैदराबाद विद्यापीठातल्या रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येपासून ते गोहत्याबंदीच्या निमित्तानं झालेल्या हल्ल्यांपर्यंतची ही मालिका भाजपला दलितविरोधी ठरवायची संधी विरोधकांना देणारी होती. या स्थितीत ‘आम्ही दलितहिताशी बांधील आहोतच,’ हे प्रतीकात्मकरीत्या दाखवणं हे अधिक सोईचं. तेच भाजपनं कोविंद यांच्या निवडीतून साधायचा प्रयत्न केला आहे. ‘उच्च जातसमूहांचा पाठिंबा असणारा पक्ष’ ही भाजपची जुनी प्रतिमा आहे. मात्र, तेवढ्यावर सत्तेचं गणित साधलं जात नाही. त्यासाठी भाजप आणि परिवाराचा उच्च जातींचा पाठिंबा कायम ठेवून मागासांना जोडावं लागतं. असं जोडकाम हिंदुत्वाच्या नावाखाली करण्याचा उद्योग भाजप आणि परिवार दीर्घकाळ करतो आहे.

कोविंद यांच्या उमेदवारीनं काँग्रेससमोर त्याच वाटेनं जाण्याचा पर्याय उरला होता. याची दोन कारणं. एकतर काँगेसला अजूनही ‘आपणच मागासांचं प्रतिनिधित्व करतो,’ हे दाखवण्यासाठी तितकीच प्रतीकात्मक पावलं टाकण्याची गरज वाटते. दुसरं, जमेल तितकं विरोधकांचं ऐक्‍य टिकवणं-दाखवणं ही इतरांपेक्षा काँग्रेसची अधिक गरज बनली आहे. कोविंद यांच्या नावाचं मायावती यांनी समर्थन करताना, ‘याहून अधिक चांगल्या दलित उमेदवाराचा पर्याय आल्यास बहुजन समाज पक्ष पाठिंबा देईल,’ असं सांगून एक पेच ठेवला होताच. काँग्रेससह १७ पक्षांनी मीराकुमार यांचं नाव निश्‍चित करून तो सोडवला. दलितनेतृत्व म्हणून मीराकुमार यांचं स्थान कोविंद यांच्याहून अधिक ठोस आहे. दुसरीकडं बाबू जगजीवनराम यांचा वारसा असलेल्या मीराकुमार बिहारच्या आहेत. विरोधकांच्या ऐक्‍यात सगळ्यात मोठा खोडा घातला आहे तो बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी. खरंतर विरोधकांनी एकत्र येऊन भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करावा, यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांमध्ये हेच नितीशकुमार आघाडीवर होते. मात्र, कोविंद यांना त्यांनी पाठिंबा देऊन तूर्त तरी ‘आपण विरोधकांसोबत नाही’ याचा संदेश दिला आहे. विरोधकांचा उमेदवार ठरवताना बिहारच्या मीराकुमार यांचा विचार झाला, त्यामागंही नितीशकुमार यांच्यापुढं पेच टाकण्याचा उद्देश आहेच. बिहारमधलं नितीशकुमारांचं यश, दलित-महादलित जातसूमहांचे हितसंबंध राखत केलेला कारभार आणि त्यातून तयार झालेल्या मतपेढीचाही परिणाम आहे. या स्थितीत बिहारी दलित उमेदवाराचं समर्थन करायचं की उत्तर प्रदेशातल्या दलित उमेदवाराचं, असा पेच टाकण्याचा प्रयत्न मीराकुमार यांच्या उमेदवारीनं झाला आहे. बिहारमधल्या राजकारणात नितीशकुमार यांच्या निर्णयाचे तरंग उमटत राहतील. लालूप्रसाद यादव यांनी ‘ही नितीशकुमारांची ऐतिहासिक चूक आहे,’ असं म्हटलं आहे. तूर्त सरकार टिकवणं ही दोघांची गरज असल्यानं बिहारच्या सत्तासमीकरणात लगेच फरक पडणार नाही. मात्र, नोटबंदीनंतर पुन्हा एकदा एका मोठ्या निर्णयात नितीशकुमार भाजपकडं झुकले आहेत. हे झुकणं २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार काय, हे पाहणं राजकीयदृष्ट्या औत्सुक्‍याचं असेल. तसं झालं तर लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या दिसत असलेली सत्ताधारी आणि विरोधकांसंदर्भातली समीकरणंच बदलणार आहेत.

राष्ट्रपतिपदासाठी एनडीएचा उमेदवार निवडण्याला महाराष्ट्रापुरतं शिवसेनेचं आणि भाजपचं ताणलेल्या संबधांचं एक उपनाट्य जोडलेलं होतं. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपसाठी एनडीए ही तशी औपचारिकता आहे. वाजपेयींच्या काळात सत्ताधारी गटातल्या घटकपक्षांना जे महत्त्व होतं, ते मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये नाही, ही भाजपच्या बहुमताची किमया तशीच मोदींच्या कार्यपद्धतीचीही. शहा यांनी कोविंद यांचं नाव जाहीर करताना ते एनडीएचे उमेदवार म्हणून केलं, तरी हे नाव ठरेपर्यंत घटकपक्षांना त्याचा पत्ताच नव्हता आणि त्याची भाजपला आवश्‍यकता वाटली नाही. अन्य कुणी नावं सुचवली नसली, तरी शिवसेनेनं आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि नंतर एम एस स्वामीनाथन यांची नावं सुचवली होती. ती सुचवल्यानंतर शहा आणि उद्धव ठाकरे यांची बैठकही झाली होती. मात्र, भाजपनं यातल्या कशाचाही विचार न करता कोविंद यांचं नाव जाहीर केलं. गेल्या तीन वर्षांतली वाटचाल पाहता शिवसेना विरोधात जाणार नाही, याची पक्की खात्री भाजपला असावी. भाजपच्या अनेक महत्त्वाच्या धोरणांवर जाहीरपणे टीका करत सत्तेत राहून विरोधकाचा आव आणण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न अलीकडं सततचा आहे. मात्र, यात कोणत्याच मुद्द्यावर शिवसेना तुटेपर्यंत ताणत नाही आणि अखेर भाजपचं म्हणणंच मान्य होतं. याच रिवाजानुसार शिवसेनेतून कितीही खळखळाट दाखवायचा प्रयत्न झाला, तरी अखेर कोविंद यांचं नाव मान्य करण्याचाच निर्णय घ्यावा लागला, हाही काळाचा महिमा. याच शिवसेनेनं राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत यापूर्वी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे. २०१२ मध्ये प्रतिभा पाटील यांची उमेदवारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या यूपीएनं जाहीर केली, तेव्हा शिवसेनेनं पाठिंबा दिला होता. गेल्या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या प्रणव मुखर्जींच्या उमेदवारीला शिवसेनेनं पाठिंबा दिला होता. या वेळी मात्र विरोधकांचा उमेदवार कोण, हे ठरण्याचीही वाट न पाहता शिवसेनेनं कोविंद यांना पाठिंबा देऊन टाकला आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत आमदार आणि खासदार मतदान करतात आणि देशातलं सत्ताधारी आणि विरोधातले असं थेट विभाजन ध्यानात घेतलं, तर विरोधकांकडं ५२ टक्के मतं कागदावर दिसत होती. भाजपला विजयासाठी काही मतांची बेगमी आवश्‍यक होती. मात्र, भाजपनं उमेदवारी जाहीर करताना टाकलेला पेच विरोधकांमध्ये दुफळी माजवणारा ठरला आहे. उमेदवारीसोबतच तेलंगण राष्ट्र समिती, अण्णा द्रमुकचे दोन्ही गट, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीचं समर्थन केल्यानं भाजपकडच्या मतांची बेरीज ५७ टक्‍क्‍यांच्या पुढं गेली. हे गणित आधीच जमवून भाजपनं उमेदवार जाहीर केल्यानं शिवसेनेचा पाठिंबा विजयाचं गणित बनवण्यात निर्णायकही उरला नव्हता.  शिवसेना आणि संयुक्त जनता दलाचा पाठिंबा पाहता भाजपकडं आता ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक मतं आहेत.  

राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकणं हा लोकसभेत बहुमत असलेल्या भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे आणि त्यात यश मिळेल हे जवळपास स्पष्ट आहे. विरोधकांसाठी यानिमित्तानं वैचारिक आणि धोरणात्मक पर्यायांची लढाई सुरू ठेवण्याचा मुद्दा आहे, तसाच राजकीयदृष्ट्या विरोधक एकत्र आहेत हे दाखवण्याचाही तो मुद्दा आहे. अनिवार्यपणे हे राजकारण २०१९ च्या निवडणुकीच्या दिशेनं निघालं आहे. त्यासाठी सगळे विरोधक अभेद्यपणे उभे आहेत, हे दाखवून देणं जिंकण्यापेक्षा महत्त्वाचं होतं. यात नितीशकुमारांच्या भूमिकेनं विरोधकांची पीछेहाट झाली असताना ‘१७ पक्षांनी एकत्रित उमेदवार दिला,’ एवढा मर्यादित दिलासा काँग्रेसला मिळाला. १९६९ मध्ये पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांच्याविरोधात इंदिरा गांधींनी व्ही. व्ही. गिरी यांना निवडून आणलं होतं. हा अपवाद वगळता राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणूक-निकालांनी कधी अनपेक्षित धक्का दिलेला नाही. या वेळीही ती शक्‍यता नाही. यानिमित्तानं झालेलं कुरघोड्याचं राजकारण मात्र लक्षवेधी आहे.