अन्याय्य रूढीला दणका (श्रीराम पवार)

रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

‘तलाक-ए-बिद्दत’ किंवा ‘तिहेरी तलाक’ हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमतानं बेकायदा ठरवल्यानं या मुद्द्याची तड आता लागली आहे. सामाजिक न्यायाची एक मोठी लढाई मुस्लिम महिलांनी जिंकली आहे. मात्र, तेवढ्यानं ‘सुधारणांची गरज संपली’ असं होत नाही. शिवाय, तिहेरी तलाकवर न्यायालयानं लागू केलेली ही बंदी सरकारलाही मान्य आहे, हे निकालानंतरच्या प्रतिक्रियांवरून उघडपणे दिसत असलं, तरी त्यासाठी सरकारच्या बाजूनं कायदा करायची किंवा नियम ठरवून देण्याची सरकारची इच्छा नाही, हेही स्पष्ट झालं आहे.

‘तलाक-ए-बिद्दत’ किंवा ‘तिहेरी तलाक’ हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमतानं बेकायदा ठरवल्यानं या मुद्द्याची तड आता लागली आहे. सामाजिक न्यायाची एक मोठी लढाई मुस्लिम महिलांनी जिंकली आहे. मात्र, तेवढ्यानं ‘सुधारणांची गरज संपली’ असं होत नाही. शिवाय, तिहेरी तलाकवर न्यायालयानं लागू केलेली ही बंदी सरकारलाही मान्य आहे, हे निकालानंतरच्या प्रतिक्रियांवरून उघडपणे दिसत असलं, तरी त्यासाठी सरकारच्या बाजूनं कायदा करायची किंवा नियम ठरवून देण्याची सरकारची इच्छा नाही, हेही स्पष्ट झालं आहे. आपल्याकडच्या प्रथेप्रमाणे यात महामूर राजकारण होईलच आणि त्याचा, त्यामागच्या मतपेढीच्या प्रेरणांचा समाचार घ्यायलाच हवा. मात्र, मुस्लिम महिलांवरच्या अन्यायाची एक शक्‍यता कमी करणाऱ्या या पावलाचं स्वागतही त्याच वेळी करायला हवं.

आपल्या देशात काही विषय अखंड चर्चेचे आणि त्यातून जमेल तेवढं ध्रुवीकरण साधण्याचे बनले आहेत. मुस्लिम महिलांना दिला जाणारा घटस्फोट अर्थात तलाक हा असाच एक सतत चर्चेत राहिलेला विषय. तीन वेळा ‘तलाक’चा उच्चार करून महिलेचं आयुष्यच उधळून टाकण्याचा प्रकार या तिहेरी तलाकच्या पद्धतीनं होत असल्याचा त्यावरचा मुख्य आक्षेप आहे. विवाह आणि घटस्फोट हे वैयक्तिक कायद्यांशी संबंधित मुद्दे आहेत आणि त्यात रूढी-परंपरांचा पगडा कमी-अधिक चालत राहिला आहे. मात्र, आधुनिक काळात केवळ ‘रूढी चालत आली’ म्हणून त्यातला अन्याय दुर्लक्षित करायचा का, हा या वादातला गाभ्याचा भाग आहे आणि त्याचं उत्तर ‘ज्या काळात आपण जगतो आहोत, त्यात कालबाह्य परंपरांना स्थान नाही’ असंच असायला हवं. यात एकदा ‘देश राज्यघटनेनुसार चालवायचा’ हे ठरल्यानंतर या रूढी, प्रथा, परंपरा कोणत्या धर्माच्या-जातीच्या हा मुद्दा गौण आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमतानं ‘तलाक-ए-बिद्दत’ किंवा ‘तिहेरी तलाक’ बेकायदा ठरवल्यानं या मुद्द्याची तड लागली आहे. सध्याच्या सरकारची आतापर्यंतची या विषयातली भूमिका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणातला तिहेरी तलाकचा उल्लेख आणि न्यायालयाच्या निकालानंतर तातडीनं सरकारमधल्या आणि संबंधितांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया पाहता तिहेरी तलाकवरची न्यायालयानं लागू केलेली बंदी सरकारला मान्य आहे, हे उघडपणे दिसतं. मात्र, त्यासाठी सरकारच्या बाजूनं कायदा करायची किंवा नियम ठरवून देण्याची इच्छा नाही, हेही स्पष्ट झालं आहे. आपल्याकडच्या प्रथेप्रमाणे यात महामूर राजकारण होईलच, त्याचा, त्यामागच्या मतपेढीच्या प्रेरणांचा समाचार घ्यायलाच हवा. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं महिलांवरच्या अन्यायाची एक शक्‍यता कमी करणारं पाऊल पडतं आहे, त्याचं स्वागत करायला हवं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निकाल आला तो शायराबानो या उत्तराखंडातल्या महिलेनं न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानं. १५ वर्षांच्या संसारानंतर पतीनं स्पीड पोस्टानं तलाक दिल्यानंतर या महिलेनं त्याविरुद्ध लढायचं ठरवलं. तिच्यासोबतच आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि आतिया साबरी या महिलांनीही तिहेरी तलाक अवैध ठरवण्याची मागणी केली होती. यातल्या एका महिलेला तर व्हॉट्‌स ॲपवरून तलाक दिला गेला होता. एकीला फोनवरून तलाक देण्यात आला होता. तलाकची प्रकरणं किती, यापेक्षा या प्रकारचा अनिर्बंध अधिकार पुरुषाला देण्यास या याचिकेतून विरोध करण्यात आला होता, तर ‘तलाक हा मुळातच श्रद्धेशी संबंधित मामला आहे; त्यात न्यायालयानं हस्तक्षेप करायचं कारण नाही, तो न्यायालयीन कक्षेबाहेरचा विषय आहे,’ असं मांडण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं तीन विरुद्ध दोन अशा मतांनी अंतिमतः तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवला. ‘तिहेरी तलाकमुळं मुस्लिम महिलेच्या सामाजिक स्थानावर आणि प्रतिष्ठेवर आघात होतो, तसंच राज्यघटनेनं बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा येते,’ असं म्हणणं केंद्राच्या वतीनं मांडण्यात आलं होतं.

‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’नं तिहेरी तलाकचं समर्थन करण्यात नवं काही नाही. धर्मातल्या सुधारणा सहजी मान्य होत नसतात. ‘तिहेरी तलाक हा मुस्लिमधर्मीयांचा धर्माशी संबधित प्रश्‍न आहे, तो धार्मिक चाली-रीतींशी संबधित असल्यानं त्यात कोणताही बदल करायचा कुणालाही अधिकार नाही; खासकरून व्यक्तिगत कायद्यात कोणताही बदल मान्य नाही,’ ही भूमिका जुनीच आहे. मात्र, काळानुसार बदल व्हायचे थांबत नाहीत. अधिकृतपणे इस्लामी देश म्हणवून घेणाऱ्या अनेक देशांनीही एका दमात तीनदा तलाक उच्चारण्याची प्रथा कालबाह्य आणि बेकायदा ठरवल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. इजिप्तनं १९२९ मध्येच या प्रथेला फाटा दिला, त्यासाठी मुस्लिम कायद्यातल्या विद्वानांचाच आधार घेण्यात आला होता. याचाच कित्ता गिरवत सुदानमधून ही प्रथा हद्दपार झाली. पाकिस्तानमध्येही १९५६ मध्ये तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवला गेला. पाकच्या पंतप्रधानांनीच पत्नीला तलाक दिल्यानंतर सुरू झालेल्या महिला चळवळीचा परिणाम म्हणून तिथं हा बदल करावा लागला होता. बांगलादेशानंही विवाहविच्छेदासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्‍यक बनवून तिहेरी तलाक संपवला. इराक, सीरिया, मलेशिया इंडोनेशिया, सायप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ब्रुनेई, मोरोक्को, कतार, संयुक्त अरब अमिरात आदी देशांनीही ही प्रथा कधीच बंद केलेली आहे. घटस्फोटासंबंधी देशनिहाय वेगवेगळी प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आलेली आहे. यातल्या कोणत्याही देशात तिहेरी तलाक रद्द झाल्यानं धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ झाली नसेल, तर ती भारतात होते, या म्हणण्याला तसाही काही अर्थ नाही. तसं असेलच तर अल्पसंख्याकत्व कुरवाळत काळनुरूप बदलही होऊ देणार नाही, अशी मानसिकता या म्हणण्यामागं आहे.  

तिहेरी तलाक ही मुस्लिम समाजातली प्रथा आहे आणि साहजिकच या समाजातल्या पुराणमतवाद्यांना त्यावर कुणी बोलणं हा धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप वाटतो. असे पुराणमतवादी किंवा धर्ममार्तंड बहुदा सगळीकडंच असतात. ‘धार्मिक’ असा शिक्का असलेल्या कालबाह्य रूढी बदलण्याच्या प्रयत्नांना या अडथळ्यांचा मुकाबला करणं अनिवार्य असतं. यात आणखी एक बाब आपल्याकडची खास आहे. तुम्ही एखाद्या धर्मातल्या कालबाह्य रूढीकडं बोट दाखवता, तेव्हा त्यातले पुराणमतवादी त्या रूढीवर बोलण्यापेक्षा ‘हे सगळं आम्हालाच का शिकवता? आमचा धर्म अधिक उदार आहे,’ असं सांगत ‘दुसऱ्या धर्मातल्या अशाच कोणत्या तरी रूढीबद्दल का बोलत नाही?’ असं अनाठायी आव्हान देऊ लागतात. ‘आधी त्यांचं उणदुणं काढा; मग आमच्याकडं या,’ हा या मंडळींचा नेहमीचा युक्तिवाद असतो. अर्थात तो निसरडा आणि फसवाच असतो. आता सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी तलाक निकालात काढल्यानंतर अजूनही हे पचवता न येणारे काहीजण ‘इस्लाममध्येच कसं महिलांना मानाचं स्थान आहे,’ असं सांगत ‘तिथं घटस्फोटाचं प्रमाण नगण्य आहे आणि ते हिंदूंमध्येच अधिक आहे,’ असं सांगत होते. दुसरीकडं हिंदूंमधले काही सण, चालींसंदर्भात न्यायालय काही शिस्त लावू पाहत असेल, तेव्हा इकडूनही ‘सगळं आम्हालाच का शिकवता? जरा तिकडंही बघा,’ असं सांगणारे तयारच असतात. असले सगळे युक्तिवाद मुळ मुद्द्यापासून लक्ष भलतीकडं नेण्यासाठीच असतात. न्यायालयानं निकाल दिलेल्या प्रकरणात मुद्दा इतकाच होता, की तिहेरी तलाक पद्धतीनं मुस्लिम महिलांवर अन्याय होतो की नाही, राज्यघटनेतल्या समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध ही प्रथा जाते की नाही? हा निर्णय या निवाड्यापुरताच आहे. साहजिकच बाकी इस्लाममधल्या चाली-रीतींशी त्याचा संबंधही नाही आणि त्यावर न्यायालयानं काही मतही नोंदवलेलं नाही. मात्र, त्यानिमित्तानं ‘आम्ही आणि ते’ असा भिंती घालण्याचा आपल्या राजकारण्यांचा लाडका उद्योग तेजीत येईल. ‘अल्पसंख्याकांना किती चांगली वागणूक मिळते, यावरून लोकशाहीची परिपक्वता समजते,’ असं म्हणतात ते खरं मानलं, तरी याचा अर्थ ‘बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांना दुय्यम ठरवू नये,’ असा होतो; ‘अल्पसंख्याकांमधल्या त्याच समुदायाला मागं खेचणाऱ्या, प्रगतीपासून दूर ठेवणाऱ्या बाबींवर बोलू नये, त्या बदलू नयेत’ असा होत नाही. ‘तलाकचं प्रमाणच खूप कमी आहे, त्याला इतका मोठा मुद्दा का बनवता?’ हा युक्तिवादही असाच फसवा आहे. संख्या कमी असली तरी ज्यांना त्याचा त्रास भोगावा लागतो त्यांचं काय? अन्याय कितीजणांवर झाला, यावरून त्यावर उपाय शोधायचा की दुर्लक्ष करायचं, हे कायद्याच्या राज्यात कसं मान्य करता येईल?
तिहेरी तलाक बंद व्हावा, ही मागणी जुनीच होती. किमान ४० वर्षं यासाठी मुस्लिम समुदायातली काही विवेकी मंडळी प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयाचा निकाल बहुमतानं आला. त्यात अल्पमतात असलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींची भूमिका ‘तिहेरी तलाक संपवण्यासाठीचा कायदा संसदेनं करायला हवा,’ अशी होती. मात्र, धार्मिक आधारावर राजकारण खेळण्यात गर्क असलेली राजकीय व्यवस्था असं काही करेल, ही शक्‍यता कमीच. त्यामुळं न्यायालयानं याबाबतीत स्पष्टपणे निर्णय दिला, हे बरंच घडलं. सध्याचं केंद्र सरकार तिहेरी तलाकच्या विरोधात आहे. मात्र, या सरकारनं ही प्रथा बंद करण्यासाठी काही करण्याऐवजी ‘मुस्लिम महिलांची पिळवणुकीतून सुटका झाली पाहिजे,’ अशा प्रकारचा प्रचारी वापर करण्यावरच भर दिला होता. अर्थात एक गोष्ट खरी, की ज्या रीतीनं शाहबानो प्रकरणात न्यायालयानं उचललेलं पुरोगामी पाऊल रोखण्याची कृती तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं केली होती, तसं काही हे सरकार करणार नाही. शाहबानो आणि शायराबानो ही दोन्ही प्रकरणं मुस्लिम महिलांच्या हक्कांच्या लढ्यातले मैलाचे दगड आहेत. ४० वर्षांच्या संसारानंतर तलाक मिळलेल्या शाहबानोनं पोटगीसाठी दावा दाखल केला होता. त्या खटल्यातही पेच होता, की मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा प्रमाण मानायचा की फौजदारी दंडसंहिता? शाहबानोच्या पतीनं आणि पर्सनल लॉ बोर्डानं ‘तलाकनंतर तीन महिन्यांहून अधिक काळ पोटगी देण्याची तरतूदच नाही,’ असा पवित्रा घेतला होता. मात्र, न्यायव्यवस्थेतल्या सर्व स्तरांवर मुस्लिम असल्यानं ‘पोटगी देण्यातून सुटका नाही,’ असा निकाल दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला तो निकालही ऐतिहासिकच होता. कालबाह्य प्रथा मोडीत काढण्याची संधी त्यानिमित्तानं आली होती. मात्र, १९८५ मधल्या त्या निकालानंतर धर्ममार्तंडांचा दबाव राजीव गांधी यांच्या तेव्हाच्या सरकारला झुगारता आला नाही; किंबहुना त्यांना चुचकारणं हे राजकारणासाठी अधिक सोईचं असल्याचं गणित मांडलं गेलं आणि समस्त मुस्लिम महिलांसाठी टाकण्यात आलेलं पुरोगामी पाऊल कायदा करून रोखण्यात आलं. ‘मुस्लिम महिला घटस्फोटविषयक हक्क आणि संरक्षण कायदा’ असं नाव असलेल्या या कायद्यानं प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला अधिकार काढून घेतला होता. शायराबानो प्रकरणातल्या  निकालानंतर असं घडण्याची शक्‍यता नाही. कारण, यात तीन दशकांत बदललेल्या वातावरणाचा वाटा आहे. शाहबानो निर्णयाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात समाज संघटित करण्यात त्या वेळी यश आलं होतं. आता मात्र मुस्लिमांमधूनही, खासकरून महिलांमधून, तिहेरी तलाकला विरोधाचा सूर लक्षणीय आहे. निर्णयाचं ज्या प्रकारे महिलांमधून स्वागत झालं आहे, त्यातून गेल्या ३० वर्षांतला बदल समोर येतो. शाहबानो निकालाच्या वेळी मुस्लिम मतगठ्ठा हा राजीव गांधींसाठी राजकीय गणितात महत्त्वाचा होता आणि या समाजाला सोबत ठेवायचं म्हणजे समाजातल्या प्रभावी असणाऱ्यांचा अनुनय करणं, हे त्यातलं सूत्र होतं. ही गरज सध्याच्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. याचं कारण, जमलं तर मुस्लिम महिलांना यानिमित्तानं चुचकारायचं; पण त्याहीपलीकडं या समाजाशिवायचं ध्रुवीकरण हाच मतपेढीचा आधार ठेवायचा, हे भाजपच्या राजकारणाचं सूत्र आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत ते ठोसपणे समोर आलं होतं. साहजिकच मुस्लिम धर्ममार्तंड दुखावल्यानं राजकीय तोटा काहीच नाही. अर्थात कारणं काहीही असोत, सरकार तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन निर्णयासोबत उभं आहे, हे स्वागतार्हच.   

तिहेरी तलाक रद्द ठरल्यानं सामाजिक न्यायाची एक मोठी लढाई मुस्लिम महिलांनी जिंकली आहे. मात्र, तेवढ्यानं ‘सुधारणांची गरज संपली’ असं होत नाही. एका दमात तीन वेळा तलाक उच्चारण्याला बंदी आली. मात्र, तलाकचे अन्य प्रकार ग्राह्यच राहतील, असा त्याचा अर्थ आहे. शिवाय, यानंतरही तिहेरी तलाक होऊ नये, यासाठीच्या नेमक्‍या कायदेशीर तरतुदी, नियम कोणते, हे ठरायला हवं. मात्र, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणखी काही करू इच्छित नाही. याच याचिकेत बहुपत्नीकत्व आणि निकाह, हलालसारख्या रूढींवरही बोट ठेवण्यात आलेलं होतं. त्यावर कोणताही निकाल आलेला नाही. समता आणि शोषणाच्या विरोधात तिहेरी तलाकचा निर्णय असेल, तर अन्य बाबतींतही हाच निकष लावण्यासाठी या समाजातल्या जाणत्यांनी आग्रही राहायला हवं.

Web Title: shriram pawar write talaq article in saptarang