द्रविडी राजकारणाचा नवा तिढा... (श्रीराम पवार)

रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

शशिकला यांच्या सरचिटणीसपदावरून हकालपट्टीनं किंवा जययलिलता यांना मरणोत्तरही सरचिटणीस केल्यानं सत्तेवर मांड घट्ट करता येईल, असं पलानीस्वामी आणि पनिरसेल्व्हम यांना वाटलं, तरी तमिळनाडूतल्या सत्तेच्या राजकारणाला या घडामोडींनी पुन्हा उकळी फुटली आहे. करिष्मा नसलेल्या नेत्याचा अभाव हे अण्णा द्रमुकचं दुखणं आहे. ते असल्या तडजोडींनी संपत नाही. न्यायालयानं विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी तूर्त मनाई केली आहे. सरकारही ते टाळण्याचाच प्रयत्न करेल. मात्र, कधीतरी सरकारला परीक्षा द्यावीच लागेल. त्यानंही जयललितांच्या निधनानं तयार केलेले प्रश्‍न संपत नाहीत. अंतिमतः त्यावर लोकांनाच फैसला द्यावा लागेल.

शशिकला यांच्या सरचिटणीसपदावरून हकालपट्टीनं किंवा जययलिलता यांना मरणोत्तरही सरचिटणीस केल्यानं सत्तेवर मांड घट्ट करता येईल, असं पलानीस्वामी आणि पनिरसेल्व्हम यांना वाटलं, तरी तमिळनाडूतल्या सत्तेच्या राजकारणाला या घडामोडींनी पुन्हा उकळी फुटली आहे. करिष्मा नसलेल्या नेत्याचा अभाव हे अण्णा द्रमुकचं दुखणं आहे. ते असल्या तडजोडींनी संपत नाही. न्यायालयानं विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी तूर्त मनाई केली आहे. सरकारही ते टाळण्याचाच प्रयत्न करेल. मात्र, कधीतरी सरकारला परीक्षा द्यावीच लागेल. त्यानंही जयललितांच्या निधनानं तयार केलेले प्रश्‍न संपत नाहीत. अंतिमतः त्यावर लोकांनाच फैसला द्यावा लागेल. थोडक्‍यात, तमिळनाडूचं राजकारण नकळतपणे मुदतपूर्व निवडणुकीकडं चाललं आहे...

तमिळनाडूत जयललितांच्या पश्‍चात अण्णाद्रमुकमध्ये उरलेले नेते किती उथळ आहेत, याचं दर्शन घडवणारं राजकारणाचं आवर्तन त्या प्रांती सुरू झालं आहे. यात जयललितांनंतर अण्णा द्रमुक पक्षात त्यांची जागा घेऊ पाहणारे नेते किती तोकडे आहेत हे तर दिसतंच; पण पक्षाचे भांडणारे दोन गट एकत्र आले. तरी सरकार मुदत पूर्ण करेल याची शाश्‍वती नाही आणि निवडणुकीला सामोरं जावं लागलं, तर कुणाच्या नावानं मतं मागायची याची खात्री नाही, अशी निर्नायकी अवस्था पक्षाची आणि सरकारची झाली आहे. दोन गटांना एकत्र आणून अप्रत्यक्षपणे तमिळनाडूच्या घडामोडींवर नियंत्रण ठेवायचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न होते. मात्र, द्रविडी राजकारण इतकं सरळ नाही, याची प्रचीती आता भाजपच्या चाणक्‍यांनाही आली असेल. तूर्त शशिकलांची हकालपट्टी करून ओ. पनिरससेल्व्हम आणि ई. पलानीस्वामी यांनी तह केला असला तरी जयललितांच्या एक्‍झिटसोबत सुरू झालेल्या नाट्यावर अजून पडदा पडलेला नाही आणि कणा नसलेले, आत्मविश्वास गमावलेले नेते निर्णायक पडदा टाकण्याच्या अवस्थेतही नाहीत, हे निधन झालेल्या जयललितांना कायमस्वरूपी पक्षाच्या सरचिटणीस नेमून ते पदच गोठवून टाकण्याच्या अनाकलनीय निर्णयानं सिद्ध झालं आहे! अण्णा द्रमुकमध्ये नेता कोण आणि तमिळनाडूत कुणाचा शब्द चालेल, याचा फैसला अंतिमतः लोकानांच करावा लागेल. तोवर सापशिडीचा खेळ सुरूच राहील.

तमिळनाडूत जयललितांच्या निधनानंतर तयार झालेली पोकळी भरली जाण्याची चिन्हं नाहीत. यात जयललिता यांनी त्या हयात होत्या तोवर ज्या रीतीनं संपूर्ण वर्चस्व ठेवलं आणि आपल्यानंतर कोण याची कसलीच तजवीज केली नाही, याचा वाटा आहेच. त्यांच्या आजारपणाच्या काळात पनिरसेल्व्हम मुख्यमंत्री होते, तसे जयललितांना तुरुंगाची हवा खावी लागली तेव्हाही पनिरसेल्व्हम यांच्याकडंच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिली होती. मात्र, पनिरसेल्व्हम यांनाही पक्की खात्री होती, की त्याचं मुख्यमंत्रिपद ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्यांचं एकूण वर्तन भक्तासारखंच होतं. जयललितांनाही अन्य कुणाचं नेतृत्व तयार व्हावं, असं कधीच वाटलं नाही. आपली सत्ता निरंकुश आणि निर्विवाद कशी राहील, यासाठीच त्यांनी पनिरसेलव्हम यांच्यासारखा कणाहीन नेता गरज लागेल तेव्हा पुढं केला. अम्मांचं, अर्थात जयललिता यांचं नाव घेऊन आणि त्यांच्या आदेशानुसार निर्णय घ्यायचे, एवढंच पनिरसेल्व्हम याचं काम होतं. साहजिकच जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकचं नेतृत्व कुणाकडं, हा पेच होता आणि जयललितांच्या जोडीनं पक्षाचा कारभार पाहणाऱ्या शशिकला यांच्या महत्त्वाकांक्षेला पालवी फुटली. अम्मांची जागा चिन्नम्मा, अर्थात शशिकला घेणार, असं वातावरण तयार झालं.  हुजरेगिरी हाच रिवाज असलेल्या अण्णा द्रमुकमध्ये शशिकला यांना पायघड्या घालण्यात सगळेच पुढं होते. त्यांनी पक्षाचं पाहावं आणि आपण राज्य करावं असे या मंडळींचे मनसुबे होते. यात शशिकला आणि पनिरसेल्व्हम याचं बिनसलं आणि अचानक पनिरसेल्व्हम यांच्यातला नेता जागा झाला. शशिकला यांची मुख्यमंत्रिपदाची चॉईस असलेल्या पलानीस्वामी यांचं नेतृत्व न स्वीकारण्याची भूमिका घेत त्यांनी बंड पुकारलं. पहिल्यांदाच त्यांना स्वतंत्र ओळख मिळायला लागली. पनिरसेल्व्हम यांच्या धाडसाचं, शशिकला यांना थेट विरोध करण्याचं कौतुकही झालं. याचं कारण शशिकला हे जयललिता यांच्यासारखं सर्वमान्य नेतृत्व नाही; किंबहुना जयललितांसोबतची शशिकला यांची जवळीक पर्याय नाही म्हणूनच स्वीकारलेला मोठा गट अण्णा द्रमुकमध्ये होता. पनिरसेल्व्हम यांच्या बदलत्या भूमिकेबद्दल तमिळनाडूत कुतूहल होतं, तरीही बहुसंख्य आमदार शशिकला आणि त्यांनी नेमलेले- मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्यासोबतच राहिले होते. त्यामुळंच पलानीस्वामी बहुमत सिद्ध करू शकले होते. मात्र, बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं शशिकला यांना दोषी ठरवून त्यांची तुरुंगात रवानगी केल्यानं पुन्हा एकदा तमिळनाडूच्या राजकारणात उलथापालथ सुरू झाली. त्या खटल्यात जयललिता याच मुख्य आरोपी होत्या. मृत्यूनं त्याची सुटका झाली. मात्र, शशिकला अडकल्या. पक्षावर नियंत्रण ठेवून अप्रत्यक्षपणे सत्ता ताब्यात ठेवण्याच्या त्यांच्या मनसुब्यांना झटका बसला. जयललिता यांच्या पश्‍चात पुन्हा एकदा सक्रिय होऊ पाहत असलेल्या शशिकला यांच्या मुन्नारगुडी कुटुंबालाही हा धक्का होता.

पनिरसेल्व्हम आणि पलानीस्वामी या गटांना एकत्र आणण्यातले भाजपचे प्रयत्न न लपण्याइतके दृश्‍य होते. जयललिता हयात होत्या तोवर त्यांनी - भाजप असो की काँग्रेस - दिल्लीश्वरांना अंतरावर ठेवण्याचाच प्रयत्न केला. भाजपचं सरकार पाडण्यातही त्यांनी एकदा भूमिका निभावली होती. तमिळनाडूत आपलं वर्चस्व राहील आणि त्यात दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीशी काही देण-घेणं नसेल, असंच त्यांचं वागणं राहिलं. त्यांच्या माघारी मात्र अजून दक्षिणेत तेवढं यश न मिळालेल्या भाजपला शिरकावाची संधी वाटली तर नवल नाही. आता उपराष्ट्रपती बनलेल्या व्यंकय्या नायडू यांनी ‘तमिळनाडूत भाजपसाठी नव्या संधी शक्‍य आहेत,’ असं भाकीत जयललिता यांच्या निधनानंतर केलं होतंच. तमिळनाडूत अगदी निवडणूक झाली तरी मोदींचा करिष्मा आणि अमित शहा यांचं निवडणूक-व्यवस्थापन जमेला धरूनही भाजप हा काही स्पर्धेतला खेळाडू नाही. सुपरस्टार रजनीकांतला पुढं करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, रजनीकांतचा निर्णय काही होत नाही. या अस्वस्थतेचा झालाच तर लाभ द्रमुकला होऊ शकतो आणि ते भाजपच्या विरोधात जाणारं आहे. या स्थितीत शशिकला वगळता अण्णा द्रमुकचं सरकार उपकारांच्या ओझ्याखाली ठेवण्याचा मधला मार्ग भाजपनं स्वीकारला. शशिकला यांना शिक्षा झाल्यानंतर पनिरसेल्व्हम आणि पलानीस्वामी या दोन्ही गटांनी जुळवून घ्यायच्या शक्‍यता तपासायला सुरवात केली होती. यात भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचाही हात होताच. म्हणूनच दोन्ही गटांना पंतप्रधांनांनी भेट दिली. इतकचं नाही तर दोहोंनी तह करून सरकार सुरू ठेवायचं ठरवलं, तेव्हा संयुक्त नेतृत्वाला सहकार्य करण्याचं आश्‍वासन देणारं ट्विटही केलं. शशिकला आणि त्यांचा पुतण्या दिनाकरन यांची पक्षातल्या पदांवरून हकालपट्टी करण्याची आणि ‘मन्नारगुडी माफिया’ असं वर्णन केलं जाणाऱ्या शशिकला यांच्या कुटुंबाला राजकारणापासून दूर ठेवण्याची तडजोड अण्णा द्रमुकच्या दोन गटांनी एकत्र येताना केली. मात्र, दिनाकरन यांनी लढायची भूमिका जाहीर केली आणि त्यांना आमदारांचा बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळतो आहे, यातून केंद्राच्या आडाख्यांना तडे जायला सुरवात झाली आहे. दिनाकरन यांनी आता काहीही करून पलानीस्वामी आणि पनिरसेल्व्हम यांचं संयुक्त सरकार पाडायचा निर्धार केला आहे. तमिळनाडू विधानसभेतलं सध्याचं गणित पाहता सरकारला विश्वासदर्शक ठराव सरळ मार्गानं जिंकणं कठीण आहे.

द्रमुक आणि दिनाकरन यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी विरोध केल्यास सरकार अल्पमतात येऊ शकतं. इथं राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते आणि सध्या तरी ते ‘ठंडा कर के खाओ’ अशा भूमिकेत आहेत, जे पनिरसेल्व्हम आणि पलानीस्वामी सरकारच्या पथ्यावर पडणारं आहे. मात्र, राज्यपालही एका मर्यादेबाहेर निर्णय टाळू शकत नाहीत आणि सरकारला विधिमंडळात परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. मुद्दा ती विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या निमित्तानं द्यायची की विरोधकांनी आणलेल्या अविश्‍वास ठरवाच्या, इतकाच असू शकतो. मात्र, या दोन्हीतही तमिळनाडूतल्या राजकारणाच्या अनेक छटा सामावलेल्या आहेत. दिनाकरन यांना मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री पनिरसेल्व्हम यांचं सरकार घालवायचं आहे. द्रमुकला म्हणजेच स्टॅलिन यांनाही सरकार घालवायचं आहे. मात्र, अविश्‍वास ठरावात द्रमुकसोबत हातमिळवणी करून सरकार पाडणं याचा अर्थ जयललितांच्या पक्षाचं सरकार पाडण्याची गद्दारी केली असं मानलं जाईल. दुसरीकडं राज्यपालांची सरकारविषयीची भूमिका सहानुभूतीची आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष सरकारी बाजूला आहेत. ते दिनाकरन गटाच्या १९ आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात, तसंच द्रमुकच्या एका गटावर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. स्टॅलिन यांच्यासह या गटाला विधानसभेत गुटखा आणल्याबद्दल निलंबित करून त्याच काळात विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याची खेळी सरकार करू शकतं. या प्रकरणी विशेषाधिकार भंगाची कारवाई आधीच सुरू झाली आहे. तमिळनाडूत गुटखाविक्री उघड सुरू आहे, हे दाखवण्यासाठी द्रमुकच्या आमदारांनी गुटखा सभागृहात आणला. मात्र, त्याचाच लाभ घेऊन त्यांचं निलंबन करता येऊ शकतं. यातलं काहीही तमिळ राजकारणात शक्‍य आहे! अशा अनेक बाबींमुळे बहुमत सिद्ध करणं, हे साधं अंकगणित उरत नाही.

तमिळनाडूतल्या या उलथापालथींच्या मागं शशिकला यांचं तुरुंगात जाणं महत्त्वाचं ठरलं आहे. शशिकला यांनी सूत्रं हाती घ्यावीत म्हणून जे नाकदुऱ्या काढत होते, त्यातलेच अनेकजण आता शशिकला यांच्यातले दुर्गुण शोधून सांगत आहेत. तमिळ राजकारणात नेत्यासमोर दोन्ही हात जोडून झुकून उभं राहणाऱ्यांची फौज हे नेहमीचं दृश्‍य आहे. जयललिता यांच्या पश्‍चात शशिकला यांच्यासमोर असेच झुकून उभे राहणारे आता ‘शशिकलांमुळं पक्ष बुडेल, त्यांनी अमर्याद संपत्ती जमवली,’ असं सांगू लागले आहेत. तमिळनाडूत जुने व्हिडिओ आणि नवी विधानं समाजमाध्यमांतून फिरवली जाऊ लागली. या सगळ्यातून सगळ्यांच्याच विश्‍वासार्हतेचा मुद्दा तयार होतो आहे. शशिकला तर दोषीच ठरल्या आहेत, त्याचं कुंटुंब तसंही तमिळनाडूत बदनाम आहेच. आता त्यांना टाळून एकत्र आलेले दोन गट काही गंगास्नान केल्यासारखे स्वच्छ आहेत असं नाही. यातही पलानीस्वामी गटाच्या दलबदलू भूमिकेनं त्यांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.  

शशिकला यांच्या सरचिटणीसपदावरून हकालपट्टीनं किंवा जयललिता यांना मरणोत्तरही सरचिटणीस केल्यानं सत्तेनवर मांड घट्ट करता येईल, असं पलानीस्वामी आणि पनिरसेल्व्हम यांना वाटलं, तरी तमिळनाडूतल्या सत्तेच्या राजकारणाला या घडामोडींनी पुन्हा उकळी फुटली आहे. करिष्मा नसलेल्या नेत्याचा अभाव हे अण्णा द्रमुकचं दुखणं आहे. ते असल्या तडजोडींनी संपत नाही. न्यायालयानं विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी तूर्त मनाई केलेली आहे. सरकारही ते टाळण्याचाच प्रयत्न करेल. मात्र, कधीतरी सरकारला परीक्षा द्यावीच लागेल, त्यानंही जयललिता यांच्या निधनानं तयार केलेले प्रश्‍न संपत नाहीत. अंतिमतः त्यावर लोकांनाच फैसला द्यावा लागेल. थोडक्‍यात, तमिळनाडूचं राजकारण नकळतपणे मुदतपूर्व निवडणुकीकडं चाललेलं आहे...