बचतीची "म्युच्युअल' भरारी (सुहास राजदेरकर)

एकीकडं मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकानं (सेन्सेक्‍स) ३३ हजारांची पातळी ओलांडली असताना, म्युच्युअल फंडांचं वजनही वाढत आहे. अनेक गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडांकडं वळायला लागले आहेत आणि त्या गुंतवणुकीमधली प्रगल्भताही जाणवण्याइतपत वाढली आहे. परकी गुंतवणूकदार संस्थांवर मात करणाऱ्या या म्युच्युअल फंडांच्या वाढत्या लोकप्रियतेवर आणि ताज्या प्रवाहांवर एक नजर.

मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकानं (सेन्सेक्‍स) गुरुवारी ३३ हजारांची पातळी ओलांडली. राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांकही (निफ्टी) दहा हजारांच्या पुढंच आहे. यामध्ये म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा आणि गुंतवणूकदारांचा महत्त्वाचा  वाटा आहे. भारतीय शेअर बाजार कायमच परकी गुंतवणूकदार संस्थांचा  (एफआयआय) अधिपत्याखाली राहिला आहे; परंतु १९९०नंतर प्रथमच या आर्थिक वर्षामध्ये (तीन महिन्यात) म्युच्युअल फंडांची शेअर खरेदी (३३, १९६ कोटी रुपये) ही परकी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या खरेदीपेक्षा (१४,६२५ कोटी रुपये) १८,५७१ कोटी रुपयांनी जास्त आहे आणि हा एक सुखद अनुभव आहे. विशेष म्हणजे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून खरेदीचा जोर अजून वाढला असून, दहा नोव्हेंबरचे आकडे बघितले, तर म्युच्युअल फंडांची खरेदी तब्बल १,०२,८१० कोटी रुपयांवर पोचली आहे, तर परकी गुंतवणूकदारांच्या खरेदीचा आकडा ४८,१९० कोटी रुपये इतका आहे. दोन्हींमध्ये ५४,६२० कोटी रुपयांचं अंतर आहे. कोटक म्युच्युअल फंडाचे कार्यकारी संचालक नीलेश शाह यांनी म्हटल्याप्रमाणं, आतापर्यंत म्युच्युअल फंड्‌स प्रार्थना करायचे ः ‘परकी गुंतवणूकदारांनी खरेदी करू दे म्हणजे शेअर बाजार वर जाईल आणि आमचे गुंतवणूकदार पैसे कमावतील.’ परंतु त्यांना आता म्हणावं लागत आहे ः ‘परकी गुंतवणूकदार शेअर्स विकू देत- म्हणजे आमच्या गुंतवणूकदारांना खरेदी करायची संधी मिळेल...’

ही गोष्ट निश्‍चितच अभिमानास्पद आहे आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांचं रास्त कौतुक सर्व स्तरांमधून व्हायलाच हवं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगामध्ये वार्षिक २४ टक्के इतकी घसघशीत वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये फंडांच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (एनएव्ही) झालेली वाढ हे कारण असलं, तरीसुद्धा म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमध्ये जमा झालेले (निव्वळ) सात लाख कोटी रुपये हे एक प्रमुख कारण आहे. आज भारतामधल्या सगळ्या ४२ म्युच्युअल फंडांची एकूण मालमत्ता २१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत येऊन ठेपली आहे. यातल्या चार फंडांची मालमत्ता दोन लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे, तर तीन फंडांची मालमत्ता एक लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. २०१४ मध्ये शेअर बाजारामध्ये असलेल्या एकूण शेअर्सपैकी म्युच्युअल फंडांकडे असलेल्या शेअर्स प्रमाण फक्त २.९ टक्के होतं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये हे प्रमाण २.६ टक्‍क्‍यांनी वाढून ते ५.५ टक्के इतकं झालं आहे. म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांमध्ये इतके पैसे का येत आहेत ते थोडक्‍यात पाहूया.
म्युच्युअल फंडांकडं पैसे येण्याची कारणं :

  गेल्या अनेक वर्षांपासून म्युच्युअल फंडांना इतर गुंतवणूक पर्यायांबरोबर समानता (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) मिळत नव्हती. उदाहरणार्थ, सोनं आणिजमीन व बांधकाम क्षेत्र (रिअल इस्टेट) ज्यांमध्ये रोखीनं (कॅश) व्यवहार होत होते. नोटाबंदीनंतर ते कमी झाले. म्युच्युअल फंड हा असा कायदेशीर आणि स्वच्छ व्यवसाय आहे, की जिथं फक्त प्रत्यक्ष गुंतवणूकदाराच्याच धनादेशानं (चेक) अर्थात बॅंकेमार्फतच व्यवहार होतात.

  म्युच्युअल फंडांविषयी वाढतं शिक्षण, वाढती जाणीव आणि योग्य प्रसार. यामध्ये वितरक अर्थात एजंट्‌सची भूमिका आणि सहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे.
  सेबी या म्युच्युअल फंडांवरच्या नियामक संस्थेनं म्युच्युअल फंड उद्योगावर घातलेल्या कडक निर्बंधांमुळं हा उद्योग अतिशय पारदर्शक झाला आहे आणि त्यांच्या बहुतेक इक्विटी योजनांनी चांगला परतावा दिला आहे.

  बॅलन्स फंड योजनांमधला "मासिक लाभांश' पर्याय; तसंच सिस्टिमॅटिक विथड्रॉव्हल प्लॅन (एसडब्लूपी) या सुविधांमुळं निवृत्त लोकांसाठी (पेन्शनसारखी) ठराविक रक्कम दर महिना मिळण्याची अतिशय चांगली सोय आणि ती सुद्धा प्राप्तिकरमुक्त. (लाभांश करमुक्त आणि एक वर्षानंतर विकल्यास प्राप्तिकर नाही.)
  सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी)सुविधेच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळं दरमहा साधारण पाच हजार कोटी रुपये म्युच्युअल फंडांकडं येत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी म्युच्युअल फंडांकडं येणाऱ्या एकूण रकमेपैकी "एसआयपी'द्वारा येणाऱ्या रकमेचं प्रमाण फक्त २५ टक्के इतकं होतं. आता ते वाढून पन्नास टक्‍क्‍यांच्या वर गेलं आहे. "एसआयपी'द्वारा येणारे पैसे बाजारात अधिक काळ टिकतात- कारण गुंतवणूकदार त्याच्या दीर्घकालीन उद्देशांसाठी गुंतवणूक करत असतात.

  शेअर बाजारांकडं लोकांचा कल वाढतो आहे; परंतु बहुतेक लोकांना शेअर बाजारामध्ये थेट गुंतवणूक करणं धोक्‍याचं वाटतं आणि ते योग्यच आहे. शेअर बाजारामध्ये पैसे गुंतवायचे आहेत; पण त्यातली जोखीम कमी करायची आहे, तर त्यासाठी म्युच्युअल फंड हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

थोडक्‍यात, म्युच्युअल फंडांकडं पैसे येत आहेत- कारण शेअर बाजार आकर्षक आहे. त्यामुळं शेअर बाजार का आकर्षक आहे, हे बघणंसुद्धा आवश्‍यक राहील.
शेअर बाजारातल्या तेजीची प्रमुख कारणं ः
 प्रमुख कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधल्या तरलतेमध्ये (लिक्विडीटी) झालेली वाढ. त्यामुळं पैशांचा ओघ शेअर बाजारामध्ये आला- ज्यामुळं परतावा वाढण्यास मदत झाली.

 प्रत्यक्ष (फिजिकल) मालमत्तेपेक्षा आर्थिक (फायनान्शिअल)  मालमत्ता गुंतवणूक पर्यायांकडं वाढणारा कल.
 बॅंक, पोस्ट ऑफिस आणि इतर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण.
 सोन्यामधल्या गुंतवणुकीनं गेल्या एक वर्षामध्ये दिलेला नकारात्मक म्हणजेच साधारण उणे दोन टक्के परतावा. याउलट शेअर बाजारानं मात्र या वर्षात आतापर्यंत २४ टक्के असा घसघशीत परतावा दिला आहे.
 रिअल इस्टेट उद्योगापुढे असलेल्या विविध समस्या- ज्यामुळं यातली गुंतवणूक आणि परतावा घसरला.
 कर्मचारी भविष्यनिधीमधल्या (ईपीएफ) ठराविक रकमेची शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक
 देशामधल्या सकारात्मक घटना- उदाहरणार्थ, समाधानकारक पाऊस, घटती चलनवाढ, राजकीय स्थिरता, चलनस्थिरता, वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी इत्यादी.
 देशाबाहेरील सकारात्मक घटना- उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाचे आटोक्‍यात असलेले दर, अमेरिका आणि युरोपातल्या बाजारांमधली स्थिरता इत्यादी. नुकतंच मूडीज या पतमानांकन संस्थेनं भारताचं मानांकन वाढवल्यामुळं शुक्रवारी शेअर बाजारामध्ये तेजीची लाट उसळली.

आता परत म्युच्युअल फंड उद्योगाकडं वळूया. शेअर बाजाराच्या दृष्टीनं परकी गुंतवणूकदारांकडून येणाऱ्या पैशांपेक्षा म्युच्युअल फंडांकडून येणारे पैसे जास्त महत्त्वाचे असतात. कारण म्युच्युअल फंडांमार्फत येणारे पैसे हे दीर्घकाळासाठी असतात. यामध्ये ‘ट्रेडिंग’ हा हेतू नसून, ती एक गुंतवणूक असते. यामुळं फंड व्यस्थापकांवरसुद्धा विक्रीचं दडपण कमी राहून त्यांना पैशांचं अधिक चांगलं नियोजन करता येतं. सध्याचे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करताना जास्त
समंजसपणा आणि परिपक्वता दाखवत आहेत. कसं ते थोडक्‍यात पाहूया :
 एक तर हे गुंतवणूकदार एकाच वेळी पैसे न गुंतवता ते एसआयपी किंवा एसटीपीद्वारे गुंतवत आहेत-ज्यामुळं जोखीम कमी होते.

 आज गुंतवणूकदारांचा कल हा डायव्हर्सिफाइड योजनांकडं असून, ते विभागीय (सेक्‍टर) योजना टाळत आहेत. आज १०० रुपयांमधले फक्त ५.४ रुपये विभागीय योजनांमध्ये येत आहेत (उदाहरणार्थ, बॅंकिंग, आयटी, इन्फ्रा), जे प्रमाण पाच वर्षांपूर्वी १२.७ रुपये इतकं होतं. यामुळं आज डायव्हरर्सिफाइड म्युच्युअल फंड्‌स योजनांमध्ये ९४ टक्के मालमत्ता आहे- जी पूर्वी फक्त ८६ टक्के होती.

 गुंतवणूकदारांचा कल जोखीम विभागण्याकडं असल्यानं, ते बॅलन्स फंडांमध्ये जास्त गुंतवणूक करताना दिसत आहेत. अशा योजनांमधली गुंतवणूक ही ६५ टक्के शेअर बाजार आणि ३५ टक्के रोखे बाजार अशी विभागलेली असते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या योजनांमधली गुंतवणूक १५,५०० कोटी रुपयांवरून एक लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. एकूण मालमत्तेच्या दोन टक्‍क्‍यांवरून ती आता पाच टक्के इतकी झाली आहे.
 आज मोठ्या प्रमाणात पैसे ‘लार्ज कॅप’ आणि ‘मल्टी कॅप’ योजनांमध्ये येत असून ‘ईएलएसएस’ विभागामध्येसुद्धा वाढ झाली आहे. आज इक्विटी योजनांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांमध्ये ३१ रुपये ‘लार्ज कॅप’, ३८ रुपये ‘मल्टी कॅप’ व ‘ईएलएसएस’ आणि २२ रुपये हे ‘मिड’ व ‘स्मॉल कॅप’ योजनांमध्ये येत आहेत.

 इतर देशांच्या तुलनेमध्ये भारतीय गुंतवणूकदार ‘ॲक्‍टिव्ह इक्विटी योजनां’ना अधिक महत्त्व देत असून, ‘पॅसिव्ह इक्विटी योजनां’ना कमी महत्त्व देत आहेत. ‘पॅसिव्ह’ म्हणजे फंड मॅनेजरच्या ज्ञान आणि कौशल्यावर अवलंबून नसलेल्या योजना. भारतात एकूण इक्विटी योजनांमधल्या मालमत्तेपैकी ९७ टक्के मालमत्ता ‘ॲक्‍टिव्ह’ योजनांमध्ये असून फक्त तीन टक्के ‘पॅसिव्ह’ योजनांमध्ये आहे. याचाच अर्थ आपले फंड मॅनेजर्स चांगली कामगिरी करत असून ‘ॲक्‍टिव्ह’ योजनांमध्ये अधिक परतावा मिळत आहे.

याचा अर्थ सर्व काही ‘आलबेल’ आहे असा नाही. अजून आपल्याला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी खालील गोष्टीचा विचार झाला पाहिजे.
 आज म्युच्युअल फंडांपैकी सर्वांत मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांमध्येच मोठी गुंतवणूक येत आहे- जी साधारण ८१ टक्के आहे. गुंतवणूकदार हे चांगलं नाव, ब्रॅंड आणि बॅंक प्रायोजित फंड हाऊस यांना महत्त्व देत आहेत, ही गोष्ट चांगली असली, तरी मालमत्तेचं केंद्रीकरण होण्यापेक्षा ते विभागलेलं अधिक चांगलं.
 शेअर बाजारामध्ये साधारण सहा हजार शेअर्स लिस्टेड असले, तरी आपले म्युच्युअल फंड मॅनेजर्स फक्त दोनशे ते अडीचशे शेअर्समध्येच सर्व गुंतवणूक करताना दिसतात. बहुतेक सर्व योजनांमध्ये ‘इन्फोसिस’, ‘एसबीआय’, ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ हे शेअर्स दिसतील. अर्थात हे खरं आहे, की इतर कंपन्या कितीही चांगल्या असल्या, तरीसुद्धा त्यांच्या शेअर्समध्ये तरलता (लिक्विडिटी) नसते.
 आजही सर्व म्युच्युअल फंडांचे अर्ज वेगवेगळे आहेत. एकच अर्ज असणं आवश्‍यक वाटतं.

 आज वितरकांवर (एजंट्‌स) जाचक बंधनं असून, सल्लागार आणि वितरक यांच्या व्याख्या स्पष्ट नाहीत. एक जण दुसऱ्याचं काम करू शकत नाही. वास्तवात, सल्ला दिल्याशिवाय नुसती योजना विकणं योग्य नाही. दोघांचं काम पूरक असून, ही बंधनं अनावश्‍यक वाटतात. त्यांच्या कामाच्या मानानं त्यांना मिळणारं मानधन (कमिशन) अल्प वाटतं. काही जण चुकीचे असले (जे प्रत्येक क्षेत्रात असतात), तरी सर्वांना त्याच तराजूत तोलणं गैर वाटतं.

 म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या खर्चावर आळा ठेवणं आवश्‍यक असून, ‘डायरेक्‍ट’ आणि ‘रेग्युलर’ या दोन्ही पर्यायांमध्ये एकूण खर्च एक टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त नसावा.

परकी गुंतवणूकदारांचं आधिपत्य मोडून काढायचं असेल, तर म्युच्युअल फंडांमधली गुंतवणूक वाढणं आवश्‍यक आहे- जी आज फक्त दोन टक्के आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल, तर वीस ते तीस वयोगटामधल्या तरुणांची गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढणं आवश्‍यक वाटतं. तसं झालं, तर परकी गुंतवणूकदारांनी विक्री करूनसुद्धा आपला शेअर बाजार स्थिर राहून वरच्या दिशेनं जाईल, असे दिवस दूर नाहीत.

(माहितीचा स्रोत: असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्‌स इन इंडिया (अँफी), व्हॅल्यूरिसर्च ऑनलाइन)