मैदानाबाहेरचे रागरंग (सुनंदन लेले)

सुनंदन लेले sdlele3@gmail.com
रविवार, 22 एप्रिल 2018

क्रिकेटमध्ये सध्या मैदानाबरोबरच बाहेरही बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. एकीकडं आयपीएलचं सुरू झाली असताना बॉल टॅंपरिंगच्या घटनेपासून चेन्नईतले सामने पुण्याला हलवण्यापर्यंत अनेक घडामोडींचे अनेक परिणाम होताना दिसत आहेत.

क्रिकेटमध्ये सध्या मैदानाबरोबरच बाहेरही बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. एकीकडं आयपीएलचं सुरू झाली असताना बॉल टॅंपरिंगच्या घटनेपासून चेन्नईतले सामने पुण्याला हलवण्यापर्यंत अनेक घडामोडींचे अनेक परिणाम होताना दिसत आहेत.

भारतीय क्रिकेट जगतातले रंग मला मोहवून टाकतात आणि रागरंग भीती दाखवून जातात. एकीकडे आयपीएलचा अकरावा हंगाम मस्त रंग भरत आहे, तर दुसरीकडं बीसीसीआय आणि त्याच्या संलग्न संस्था अजूनही न्यायालयानं नवीन कार्यपद्धती राबवण्याचे दिलेले आदेश धुडकावण्यात आणि विविध पळवाटा काढण्यात धन्यता मानत आहेत. अर्थकारणात यशाची नवी शिखरं बीसीसीआय पादाक्रांत करत आहे; परंतु संलग्न संस्थांच्या कारभारात पारदर्शीपणा आणायचा खरा विचार फार लोकांना पटत नाहीये. न्यायालयात सतत पुढची तारीख पडत असल्यानं दणकेबाज अंतिम निकाल लागत नाहीये. न्यायालय आणि त्यांनी नेमलेली समिती बीसीसीआयच्या धुरीण राज्यकर्त्यांच्या बुद्धिबळापुढं हतबल झाली आहे की काय अशी शंका मनात घर करू लागली आहे.

अडथळ्यांची शर्यत
दहा वर्षांच्या पहिल्या यशस्वी सत्रानंतर आयपीएलचं दुसरं पर्व सुरू झाले. दशकाचा अनुभव पाठीशी असल्यानं संघमालक हुशार झालेले दिसले. संघनिवड करताना योग्य खेळाडूंवर पैसा ओतला गेला. परदेशी खेळाडूंवर अनावश्‍यक मोठी बोली लावायचा प्रकार बरोबर टाळला गेला. लिलावात उलटपक्षी गुणवान भारतीय खेळाडूंना न्याय आणि प्राधान्य मिळालं. आयपीएल स्पर्धा जिंकायची असेल, तर भारतीय खेळाडू कशी कामगिरी करतात यावर बरंच काही अवलंबून असतं, हे संघमालकांनी जाणलं होतं. यात भारतीय संघातल्या खेळाडूंबरोबर अंगात दम आणि चांगला फॉर्म असलेल्या प्रथम श्रेणीच्या क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंवर नजर होती. प्रत्येक संघमालकानं लिलावादरम्यान विचारपूर्वक संघबांधणीची योजना आखून मग खेळाडूंवर बोली लावली. परिणामी सर्व संघांत बऱ्यापैकी समतोल साधला गेला. सलग दहा वर्षं एका संघाकडून खेळलेल्या मोजक्‍या काही खेळाडूंना दुसऱ्या संघात भरती व्हावं लागलं.

स्पर्धा ऐन तोंडावर आली असताना दक्षिण आफ्रिकेतल्या कसोटीदरम्यान बॉल टॅंपरिंगचं प्रकरण घडलं. नियमावर बोट ठेवून आयसीसीनं अत्यंत माफक शिक्षा दोषी खेळाडूंना दिली. मायदेशात त्या कुकर्माचे भयानक पडसाद उमटल्यानं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मंडळाला दखल घेऊन मोठी शिक्षा दोषी खेळाडूंना ठोठावण्यावाचून पर्याय उरला नाही. अखेर स्टीव्ह स्मिथ आणि डेव्हिड वॉर्नरला एक वर्ष मुख्य क्रिकेटपासून लांब राहण्याची शिक्षा देण्यात आली. आयपीएल स्पर्धेला त्याचा मोठा धक्का बसला- कारण स्टीव्ह स्मिथ राजस्थान रॉयल्स संघाचा, तर डेव्हिड वॉर्नर सनरायझर्स हैदराबाद संघाचे कर्णधार होते. दोघांनाही आयपीएलमधून काढून टाकण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय नव्हता. साहजिकच राजस्थान आणि हैदराबाद संघाला त्याचा मोठा धक्का बसला.

स्मिथ आणि वॉर्नर 2018 आयपीएल खेळणार नाही हा धक्का पचवला जातो न जातो तोपर्यंत तीन मोठे गोलंदाज दुखापतग्रस्त झाले. बेंगलोर संघानं भरवसा ठेवलेला मिचेल स्टार्क, मुंबई संघानं विचारपूर्वक संघात घेतलेला पॅट कमिन्स आणि दिल्ली संघानं मोठी आशा ठेवत संघात मागून घेतलेला कंगिसो रबाडा दुखापतीनं संपूर्ण आयपीएल मोसमाला मुकणार हे नक्की झालं तो धक्का मोठा होता. संघनिवड करताना दुसरी फळी मजबूत करताना ज्या संघचालकांनी काणाडोळा केला त्या संघांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. बीसीसीआयनं संयोजनकौशल्य दाखवून सर्व अडथळे पार करून आयपीएल स्पर्धेला सुरुवात केली आणि पहिल्या सामन्यापासून सामने रंगू लागले.

चेन्नईची पाणीसमस्या
जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर वार्तांकनाकरता गेलो असताना निसर्गसुंदर केपटाऊन शहराला पाण्याच्या समस्येनं विळखा घातल्याचं आढळलं. समस्या गंभीर किती आहे, हे बघायला गेलो, तर दोन कोटी रुपयांच्या महागड्या कारमधून लोक पाण्याच्या बादल्या आणून त्या जिवंत झऱ्यावर भरून कारमधून घरी घेऊन जाताना बघितलं तेव्हा हादरायला झालं. मग असं भयानक चित्र असताना केपटाऊन शहरात क्रिकेट सामने भरवले का गेले, याचा शोध घेणं क्रमप्राप्त झालं. केपटाऊन शहराच्या महापौर पॅट्रिशिया डी लिली यांना विचारलं असता त्यांनी दोन कारणं सांगितली. त्या म्हणाल्या ः ""एक तर न्यूलॅंड्‌स मैदानाला स्वत:च्या विहिरी आहेत आणि ते कौन्सिलचं पाणी वापरत नाहीत. ते पाण्याचा वापर अत्यंत काटेकोरपणे करतात. दुसरं कारण असं आहे, की केपटाऊन खेळाला प्रोत्साहन देणारं, पर्यटकांना आनंद देणारं गाव म्हणून जगात नावाजण्यात आलं आहे. शहरातली पाणीसमस्या गंभीर असल्यानं निराशा मनात साठू लागली आहे. त्यात खेळावर बंदी आणली, तर त्या निराशेत भर पडेल. खेळ हा असा प्रकार आहे, ज्यामुळं लोकांच्यात उत्साह येतो. मग चांगल्या सामन्याला नकार देणं हे निराशेत भर घालणं नाही का? खेळ बंद करून पाणी वाचवायचा विचार करण्यापेक्षा भविष्यात पाण्याकडं बघायचा दृष्टिकोन बदलायची गरज जास्त आहे. निसर्ग का कोपला आहे, याचा विचार करायची गरज जास्त आहे.'' लिली यांच्या बोलण्यातून त्यांनी समस्येचं राजकारण होऊ दिलं नाही, याचं मनोमन कौतुक वाटलं.

याच्या बरोबर उलट गोष्ट भारतात बघायला मिळते. खेळाचे सामने आणि पाणीसमस्या म्हणजे राजकारण्यांकरता कबड्डीचा सामना होतो. जो तो टोकाची भूमिका घेण्यात धन्यता मानतो. नव्यानं राजकारणात उतरलेल्या कमलहासन आणि रजनीकांत यांना चेन्नईतल्या पाणीसमस्येपेक्षा जनमानसातली प्रतिमा जपण्याकरता राजकीय भूमिका घ्यावी लागली.

घडामोडींना वेग
चेन्नईचे सामने हलवण्याचं नक्की झाल्यावर त्या वेळचे महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे अभय आपटे यांनी मोर्चेबांधणी केली. बीसीसीआयमधे आपटेंबद्दल चांगलं मत असल्याचा फायदा संघटनेकरता करताना त्यांनी चेन्नई सुपर किंग्जचे सहा सामने पुण्यात हलवण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना अल्पावधीत चांगलं नियोजन करून सामने सक्षमपणे भरवेल, अशी ग्वाही बीसीसीआयला दिली. त्यांच्या शब्दाला मान असल्यानं बीसीसीआयनं सामने पुण्यात हलवायचं नक्की केले. 11 एप्रिल रोजी रात्री निर्णय पक्का झाल्यावर ते समाधानानं पाठ टेकायला गेले, त्यावेळी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे विद्यमान सचिव रियाज बागवान बीसीसीआयला ई-मेल लिहायला बसले. बीसीसीआय आणि त्याच्या तमाम संलग्न संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मेल मार्क करताना "महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं लोढा समितीचे बदल अंगीकारले असल्यानं आता फक्त आपणच महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे पदाधिकारी आहोत,' असं नमूद केलं आणि संपूर्ण व्यवहार आपल्याशी करावा असं सांगितलं. म्हणजेच सामने पुण्यात हलवले गेल्याचं पक्कं झाल्यावर आपटे यांना बाजूला काढण्यात आलं.

नियमांचा विचार केला, तर महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं घेतलेली भूमिका बरोबर आहे. फक्त संघटना आर्थिक अडचणींतून जात आहे आणि बऱ्याच न्यायालयीन समस्यांना तोड द्यायचं समोर स्पष्ट दिसत असताना आपटे यांना आपणच "रन आउट' करण्याची गरज होती का, हा प्रश्‍न कायम राहतो. दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारल्यामुळं अजय शिर्के यांच्यासारखा अनुभवी आणि अभ्यासू कार्यकर्ता संघटनेच्या कारभारातून लांब गेला असताना आपटे यांना आत्ता दुखावण्याची गरज होती का?

आयपीएलचे सामने उत्तम प्रकारे भरवण्याची क्षमता महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या कारभारात नक्कीच आहे. त्याकरता आपटे यांची गरज कदाचित भासणार नाही; पण शापूरजी पालनजीनं संघटनेवर 140 कोटी रुपयांच्या बिलवसुलीची लावलेली केस असो किंवा सहारा समूहाबरोबर चालू असलेला न्यायालयीन वाद असो, ते सोडवण्यासाठी योग्य व्यक्तीची गरज लागेलच.

मुंबई क्रिकेट संघटनेवर प्रशासक
लोढा समितीनं सुचवलेले बदल मान्य न केल्यानं मुंबई क्रिकेट संघटनेवर न्यायालयानं प्रशासक नेमले. निवृत्त न्यायाधीश हेमंत गोखले आणि एम. व्ही. कानडे यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्याचे पडसाद संपूर्ण भारतीय क्रिकेटजगतात उमटले. पहिल्याच बैठकीत प्रशासकांनी "आता आपण एमसीएचे बॉस' असल्याचं स्पष्ट केलं. आयपीएल सामन्याचे व्हीआयपी पासेस कोणाला आणि किती द्यायचे यावरून मोठं राजकारण नेहमी घडत असतं. प्रशासकांनी ते जाणून पासेसची वाटणी आपल्या हाती घेतली. कार्यकारिणीची सभा रद्द करण्यात आली आणि 25-26 एप्रिल रोजी पहिली अनौपचारिक बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल, अशी सूचना देण्यात आली.

लोढा समितीनं सुचवलेले बदल स्वीकारण्याची मानसिकता बहुतांशी क्रिकेट संघटनांची नाहीये हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं वरकरणी लोढा समितीचे बदल स्वीकारले असले, तरी अजूनही नियमानुसार ज्या सदस्यांना संघटनेच्या कारभारापासून लांब जावंच लागणार आहे, त्यांना लांब जाणं मनातून पटत नाहीये, म्हणून ते कायदेशीर तरतुदींमधून पळवाटा काढण्यात धन्यता मानत आहेत. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेची निवडणूक होणार असून त्यात बरेच शह-काटशह दिले जाणार आहेत. समिती किंवा पदाधिकारी कोणीही निवडून आले, तरी कर्जाचा डोंगर डोक्‍यावर असलेल्या संघटनेला प्रगतीचा मार्ग कोण आणि कसा दाखवणार ही चिंता महाराष्ट्रातल्या क्रिकेटचाहत्यांना भेडसावत आहे. थोडक्‍यात सांगायचे, तर समस्या गंभीर आहेत आणि उपाय सोपे नाहीयेत.

Web Title: sunandan lele write article in saptarang