विकासाचं काय झालं? (संदीप वासलेकर)

संदीप वासलेकर
रविवार, 20 मे 2018

आरोग्यक्षेत्रात व शिक्षणक्षेत्रात आपल्या देशापुढं महासंकट उभं आहे व जर भारतातली बालकं व युवक हे उच्च दर्जाच्या शिक्षणव्यवस्थेपासून व आरोग्यव्यवस्थेपासून वंचित राहिले तर उद्याच्या भारताचा पाया कमकुवत होईल व भविष्याकाळात महासंकटाची तीव्रता वाढेल.
मात्र, या महासंकटाला आपण कसे सामोरे जात आहोत?

आरोग्यक्षेत्रात व शिक्षणक्षेत्रात आपल्या देशापुढं महासंकट उभं आहे व जर भारतातली बालकं व युवक हे उच्च दर्जाच्या शिक्षणव्यवस्थेपासून व आरोग्यव्यवस्थेपासून वंचित राहिले तर उद्याच्या भारताचा पाया कमकुवत होईल व भविष्याकाळात महासंकटाची तीव्रता वाढेल.
मात्र, या महासंकटाला आपण कसे सामोरे जात आहोत?

"भारतीय आरोग्ययंत्रणेबद्दल तुमचा विचार काय?' असा प्रश्‍न एक वाचक डॉ. विजय जोशी यांनी मला पत्र पाठवून विचारला. काय अभिप्राय द्यावा? माझी पंचाईत झाली...
आपल्या देशात किती रुग्णालयं आहेत, त्यातली गरिबांना परवडणारी सरकारी रुग्णालयं किती आहेत, तिथं डॉक्‍टर व उपकरणं किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत, यासंबंधी विश्‍वासार्ह अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. परिणामी, आपल्याकडं आरोग्ययंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही हाच मूळ प्रश्‍न आहे. जी व्यवस्था अस्तित्वात असण्याची खात्री नाही, तिच्याबद्दल विचार काय करणार?
आपण जर वर्तमानपत्रांतल्या विविध बातम्या व लेख, संशोधकांचे कधी कधी छापलेले विचार, सरकारी अहवाल यांतली आकडेवारी जमा केली तर व फुगवून सांगितली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते व ती म्हणजे आपल्या 130 कोटींच्या देशात सरकारी रुग्णालयं अथवा सर्वसामान्य लोकांना परवडणारी रुग्णालयं एक लाख 30 हजारांपेक्षा कमी आहेत. म्हणजे जिला "भारतीय आरोग्ययंत्रणा' असं म्हणता येईल अशी काही व्यवस्था देशात नाही.

तीच स्थिती शिक्षणाबद्दलची. आपल्या 130 कोटींच्या देशात जेमतेम 13 लाख शाळा आहेत. तिथं शिक्षक किती आहेत, त्यांचा दर्जा काय आहे, ग्रामीण मुलांची विश्‍लेषणक्षमता किती विकसित केली जाते, हे प्रश्‍न वेगळे.
अर्थात, आरोग्याची व शिक्षणाची परिस्थिती नक्की काय आहे व या दोन क्षेत्रांत, विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागात त्यांचा दर्जा काय आहे, या प्रश्‍नांना आपल्या राष्ट्रीय वैचारिक द्वंद्वात विशेष स्थान नाही. कधी तरी कुणी तरी एखाद्या शिक्षणदिनानिमित्त अथवा आरोग्यदिनानिमित्त या विषयांचा उल्लेख करतो; परंतु ज्या आवेशानं आपले उच्चभ्रू तज्ज्ञ कोणत्या तरी राजकीय नेत्यानं काहीतरी उद्गार काढले म्हणून भांडण करतात, त्या आवेशानं आरोग्य व शिक्षणक्षेत्रातल्या प्रश्‍नांबद्दल दिवस-रात्र चर्चा करताना दिसत नाहीत. तसंच ज्या आवेशानं ग्रामीण भागातले गरीब लोक धर्म-जात-परंपरा या विषयांवर मोर्चे काढतात, त्या आवेशानं कधी, भारतातल्या अन्य भागांतल्या सर्वोत्कृष्ट शाळां-रुग्णालयांसारखीच शाळा-रुग्णालयं प्रत्येक गावात बांधली गेली पाहिजेत, ही मागणी करणारा महामोर्चा काढताना दिसत नाहीत.
परिणामी, मानव विकास निर्देशांकात 2017 मध्ये भारताचा क्रमांक 188 देशांमध्ये 131 वा होता. ज्या देशांतून आपण कोट्यावधीची शस्त्रं व सामग्री घेऊन तिथल्या युवकांना रोजगार निर्माण करून देतो, ते देश भारताच्या प्रगतीचं कौतुक करतात; परंतु याच देशांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या युनोच्या मानव विकास निर्देशांकात आपला क्रमांक काही अभिमाना वाटावा असा नाही.

मानव विकास निर्देशांक हा गरिबी, आरोग्य व शिक्षण या तीन विषयांचं विश्‍लेषण करून मांडला जातो. त्यातून प्रत्येक देशाच्या मनुष्यविकासाची किती प्रगती होत आहे, हे इतर देशांच्या तुलनेत कळून येतं.
गेल्या वर्षीच्या मानव विकास निर्देशांकानुसार श्रीलंका, इराक, इजिप्त, चीन, ब्राझील, इराण, ताजिकिस्तान हे सगळे देश भारताच्या खूप वर आहेत.
वास्तविक, आरोग्यक्षेत्रात व शिक्षणक्षेत्रात आपल्या देशापुढं महासंकट उभं आहे व जर भारतातली बालकं व युवक हे उच्च दर्जाच्या शिक्षणव्यवस्थेपासून व आरोग्यव्यवस्थेपासून वंचित राहिले तर उद्याच्या भारताचा पाया कमकुवत होईल व भविष्याकाळात महासंकटाची तीव्रता वाढेल.
मात्र, आपण या महासंकटाला कसे सामोरे जात आहोत? एक उपाय म्हणजे, फाटलेल्या गोधडीला ज्याप्रमाणे ठिगळ लावलं जातं, त्याप्रमाणे अधूनमधून इकडं तिकडं काही चांगले प्रयोग केले जातात. अशा प्रयोगांना प्रसिद्धी दिली जाते...म्हणजे मग संपूर्ण यंत्रणेवर चर्चा करायला नको!

दुसरा उपाय म्हणजे, नकारात्मक काही बोलायचं नाही. युनोच्या मानव विकास अहवालाकडं दुर्लक्ष करायचं. परदेशस्थ भारतीयांच्या आरोग्यक्षेत्रातल्या कामगिरीची स्तुती करायची. दोन हजार वर्षांपूर्वी भारत कसा शिक्षणक्षेत्रात व आरोग्यक्षेत्रात जगात अग्रगण्य होता, याचे गोडवे गायचे. या गौरवशाली गोंधळात देशातली यंत्रणा चर्चेच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवायची! दरम्यान, मोठे नेते-उद्योगपती- अभिनेते यांनी शल्यक्रिया करून घेण्यासाठी व मुलांच्या शिक्षणासाठी अमेरिकेचं तिकीट काढायचं!
तिसरा उपाय म्हणजे, "शंकर नेत्रालय'सारखे जे काही अभिनव व लोकाभिमुख आणि उच्च दर्जाचे प्रकल्प आहेत किंवा केंद्रीय विद्यालय व ज्ञानप्रबोधिनीसारख्या शाळा आहेत त्यांची उदाहरणं पुढं करून सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करायचा! काही व्यक्तींनी व संस्थांनी त्यांच्या व्यक्तिगत दूरदृष्टीनं जे कार्य केलं आहे, त्याची उदाहरणं संपूर्ण देशात खूप कमी आहेत; परंतु त्याच त्याच उदाहरणांची माहिती सतत द्यायची, तसंच सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणणारी राष्ट्रव्यापी यंत्रणा कशी उभारता येईल याकडं दुर्लक्ष करायचं आणि शिक्षण व आरोग्य या विषयांकडं गांभीर्यानं पाहायला भाग पाडेल अशी महाचर्चा घडवून आणणंही टाळायचं!

जर देशात उच्च दर्जाची शिक्षणव्यवस्था व आरोग्यव्यवस्था प्रस्थापित करायची असेल तर केवळ या दोन क्षेत्रांकडंच पाहूनही चालणार नाही. शिक्षण व आरोग्य या बाबी गरिबीनिर्मूलन, पाणी, ऊर्जा, उद्योग, संशोधन या पाच क्षेत्रांशी निगडित आहेत. स्वच्छ पाणीच उपलब्ध नसेल तर शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करणं अशक्‍य आहे. उद्योग, संशोधन, गरिबीनिर्मूलन या उद्दिष्टांसाठी प्रयत्न केले गेले तर रोजगार निर्माण होऊ शकतो व पालकांना शारीरिक व मानसिक वृद्धीसाठी खर्च करण्याइतकी आवक प्राप्त होऊ शकते. ज्या व्यक्तींचं प्रकृतीमान व शैक्षणिक पाया उत्कृष्ट असेल त्या व्यक्ती चांगला रोजगार मिळवू शकतात अथवा निर्माण करू शकतात.
हे सगळं साध्य करण्यासाठी महिलांचा विकासप्रक्रियेतला सहभाग, पर्यावरणाचा समतोल व सामाजिक शांतता या बाबी असणं आवश्‍यक आहे. थोडक्‍यात, शाश्‍वत विकासाची वर उल्लेखिलेली दहा उद्दिष्टं साध्य करण्याचा ध्यास भारताला लागला पाहिजे. या दहा उद्दिष्टांचं परिमाण मोजून केंद्राची व प्रत्येक राज्य सरकारची कामगिरी लोकांनी पाहिली पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघानं (युनो) जगातल्या सर्व राष्ट्रांच्या संमतीनं गेल्या वर्षी शाश्‍वत विकासाची 17 उद्दिष्टं जाहीर केली. त्यापैकी ही दहा उद्दिष्टं सर्वसामान्य लोकांना समजण्यासारखी आहेत.

वाचकांच्या सोईसाठी मी ती यादीच्या रूपातही पुढं देत आहे. 1) गरिबीनिर्मूलन, 2) आरोग्य, 3) शिक्षण, 4) जलपुरवठा, 5) ऊर्जा, 6) उद्योग, 7) संशोधन, 8) स्त्रियांचा विकासात सहभाग, 9) पर्यावरणाचा समतोल, 10) सामाजिक शांतता व सलोखा. हे सगळं साध्य करायचं असेल तर विषमता दूर हटवावी लागेल.
अर्थात राजकीय नेत्यांना, विद्वानांना, नागरिकांना शाश्‍वत विकासाचा हा अजेंडा चांगला माहीत आहे. मग अडचण कुठं येते?
मराठीत एक म्हण आहे ः कळतं पण वळत नाही. आपल्याला शाश्‍वत विकासाचं महत्त्व व त्या मार्गक्रमणासाठीची उद्दिष्टं कळतात; परंतु आपल्या राजकीय प्रवाहात आपण त्यांना महत्त्व देत नाही. शाश्‍वत विकास हा एखाद्या भाषणात ऐकण्याचा अथवा लेखात वाचण्याचा विषय...आणि जन-आंदोलनासाठी धर्म, जात, सण हे समाजाचे आवडीचे विषय! एका बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांवर कारवाई केली तर अथवा बैलांच्या खेळावर नियंत्रण आणलं तर अस्मितेचा प्रश्‍न पुढं केला जाऊन कारवाईच्या विरोधात जोरदार मोर्चे निघतात. मात्र, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांत प्रभावी यंत्रणा नसल्यामुळं देशाचं भवितव्य धोक्‍यात आलं आहे, याची आपल्याला तीव्र जाणीवही नाही.

आपलं राष्ट्रीय व सामाजिक प्राधान्य काय हवं यावर आपण थोडंफार तरी आत्मपरीक्षण करायलाच हवं. अपरिचित वाचक डॉ. विजय जोशी यांनी यासंदर्भातला प्रश्‍न उपस्थित केला म्हणून त्यांचे आभार मानायला हवेत.

Web Title: sundeep waslekar write article in saptarang