'कतार' में खडा रहेगा... तभी आगे बढेगा इंडिया..! 

विजय बुवा 
बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2016

सुमारे 39 वर्षांपूर्वी, 16 जानेवारी 1978 च्या रात्री तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दहा, पाच अन्‌ एक हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. तो रिझर्व्ह बॅंकेला कळवून त्यासाठी अध्यादेशाचा मसुदा तयार करण्यास सांगण्यात आलं आणि 17 जानेवारीच्या सकाळी नऊला आकाशवाणीच्या बातमीपत्रातून हा निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचला. अर्थात त्यावेळी वृत्तपत्रे नि आकाशवाणीशिवाय अन्य माध्यमे नव्हती. कदाचित राजकीय आणीबाणीचा अनुभव घेतला असल्यानं भारतीय समाजात मोरारजींच्या निर्णयामुळं आजच्या इतकी मोठी सामाजिक अस्वस्थताही पसरली नसावी. आज एकविसाव्या शतकातला भारत नोटाबंदीच्या निर्णयाला सामोरा जाताना हाताच्या बोटांवर आलेल्या समाज माध्यमांमधील पडसाद- प्रतिक्रियांवर हेलकावे खातोय. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने आर्थिक आणीबाणीची ही स्थिती चिंता करावी अशीच आहे. तरीही बॅंका, एटीएमच्या रांगांतून नोटाबंदीच्या बाजूने वा विरोधात उथळ भाष्य करणाऱ्या, बहुतांश अपरिपक्व अशा पोस्ट 'फास्ट फॉरवर्ड' होताहेत अन्‌ त्यातून रोज नवा कल्लोळ निर्माण होतोय... खरं तर बॅंकांच्या रांगेपेक्षाही सोशल मीडिया सुजाणपणे वापरण्याचं भान देणाऱ्या विवेक-विचाराच्या रांगेत आम्ही विनातक्रार उभे राहू, तेव्हाच देश पुढे सरकेल..! 

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अवघ्या देशाचं समाजमन ढवळून निघालंय... पंतप्रधानांनी उचललेल्या या धाडसी पावलाचं कुणाला कौतुक वाटतंय, तर कुणी याच धाडसाला 'आत्मघातकीपणा' ठरवून मोकळा होतोय... काही जणांनी 'वेट अँड वॉच' असा सावध पवित्रा घेत मध्यम (अन्‌ तसा जास्त सोयीचा!) मार्ग धरलाय... पण, या निर्णयाचे एकूणच पडसाद अन्‌ परिणाम आता जाणवू लागलेत. बॅंका नि एटीएमबाहेर रोज सकाळपासून लागणाऱ्या रांगांच्या डोईवर चढत्या उन्हाचा चटका जसा वाढतोय, तशा सर्वसामान्यांच्या जगण्याला बसू लागलेल्या 'नोटाबंदी'च्या झळाही तीव्र होताहेत... 

भारतातील माध्यमे आणि सोशल मीडिया अर्थात समाज माध्यमांचा पट गेल्या दहा-पंधरा दिवसांत या एकाच निर्णयाने व्यापला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची काहीशी अनपेक्षित निवडही तिथं दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ चर्चेत राहिली नाही. या निवडीची दखल, चिकित्सा वा विश्‍लेषणापेक्षा अन्‌ भारतावरील संभाव्य परिणामांऐवजी खिल्लीच्या पातळीवरच घेतली जात होती, हे त्या निवडीहूनही जास्त धक्कादायक ! रविवार, वीस नोव्हेंबरची सकाळ उगवली तीच इंदूर-पाटणा एक्‍स्प्रेच्या अपघाताची बातमी घेऊन. ही दुर्घटना इतकी भीषण होती की जीवितहानीचा नेमका अंदाज माध्यमेच काय, तर रेल्वे विभाग अन्‌ केंद्र सरकारलाही लवकर आला नाही. सायंकाळपर्यंत मृतांचा आकडा वाढत सव्वाशेवर गेला. लाईव्ह मीडियाप्रमाणेच सोशल मीडियातून ही घटना जगभरात पोहोचली. पण, अपघाताच्या कारणांची मीमांसा, जबाबदारी निश्‍चिती अन्‌ एकूणच रेल्वे प्रशासनाचा अक्षम्य गाफिलपणा या आणि एरवी अत्यंत पोटतिडकीने चर्चिल्या जाणाऱ्या अशा मुद्यांचा उहापोह सोशल मीडियात फारसा झाला नाही. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांनी काही प्रमाणात त्यांची दखल घेत परिपूर्ण वृत्तांकनाची परिक्रमा पूर्ण केली. अमेरिकी अध्यक्षांची निवड आणि ही रेल्वे दुर्घटना सोशल मीडियात 'बायपास' झाली, ती नोटाबंदीच्या झळांमुळे. काश्‍मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशभरातील नि देशाच्या सीमेवरील घुसखोरी, दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या घटनाही या झळांच्या धुरात काहीशा झाकोळल्या गेल्या... 

पंतप्रधानांनी आठ नोव्हेंबरच्या रात्री राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, त्या क्षणापासून ते केंद्र सरकार नि रिझर्व्ह बॅंकेकडून रोज निघणाऱ्या नवनव्या फतव्यांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचे पडसादच फेसबुक, ट्विटर, व्हाटस्‌ ऍप, लिंक्‍डइन, गुगल प्लस आणि अन्य माध्यमांचा 'ट्रेन्ड' ठरवत आहेत. अर्थात सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी जो विषय थेट जोडलेला असतो, त्याचीच जास्त चर्चा होते. पण, ती किती साधक अन्‌ किती बाधक, याचाही धांडोळा कधीतरी घेतलाच पाहिजे. बॅंकेसमोरच्या रांगांतून उन्हाचा चटका सोसत 'ट्रम्प तात्यां'चं अभिनंदन करणारी पोस्ट सहज फॉरवर्ड होत असेल अन्‌ रेल्वे दुर्घटनेतील मृतांना उभ्याउभ्या फुलांच्या इमोटिकॉन टाकून श्रद्धांजली वाहण्यापलिकडे आमच्या 'मनाची वारी' सरकणार नसेल, तर या 'व्हर्च्युअल देशभक्ती'चं करायचं तरी काय..? 

बॅंकांसमोरच्या रांगांतील आर्थिक अस्वस्थतेतून काहीशा सामाजिक अवास्तवाकडे झुकत असलेला सोशल मीडिया खऱ्या, वास्तविक देशभक्तीच्या रांगेत यावा असं वाटंत असेल, तर या माध्यमाच्या हाताळणीचे रुढ संकेत बदलावे लागतील. नोटाबंदीसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयावर या माध्यमात आरोप-प्रत्यारोप, तर्क-वितर्क, टीका-टिप्पणी यांतून विचारांची घुसळण होणे अपरिहार्य आहे. पण, हे होत असताना 'कॉपी-पेस्ट'च्या उथळ मानसिकतेतून त्याच्या वापरकर्त्यांनी बाहेर येणं जास्त महत्वाचं आहे. अशा निर्णयाचा व्यापक देशहिताच्या दृष्टीनं अथवा देशाच्या एकूणच वर्तमान अन्‌ भविष्यावर होणाऱ्या सकारात्मक, नकारात्मक दूरगामी परिणामांच्या अभ्यासपूर्ण चर्चेला तिथं प्राधान्य मिळायला हवं. या माध्यमातली आपली अभिव्यक्ती समाजमन घडवणारी आहे, याचं भान तिथं वावरणाऱ्या प्रत्येकाला असलं, तर काही वर्षांपूर्वी कुठं तरी झालेल्या अपघाताच्या, कधीतरी रेल्वे स्टेशनवर पोलिसांना सापडलेल्या बालकांच्या नि मेसेज फॉरवर्ड केल्यावर मोबाईलची बॅटरी चार्ज होण्याचा दावा करणाऱ्या वा डेटा वाढवून देण्याचं आमीष दाखवणाऱ्या पोस्ट इथून तिथं घुमत राहणार नाहीत... 

पंतप्रधानांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचं मूल्यांकनही अशाच माध्यम परिपक्वतेच्या कसोटीवर करण्याची गरज आहे. अचानक नोटा रद्द झाल्यानं हातावरचे व्यवहार असलेल्यांचे प्रचंड हाल होताहेत, बेताची रक्कम हाती राहिलेले अन्‌ रोजच्या कमाईवर रोजीरोटी असलेल्यांची फरफटही सुरूच आहे. एकीकडं दिवस पुढं सरकतील तशी स्थिती निवळण्याऐवजी चिघळतेय तर दुसरीकडं, या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली-मुंबईतून रोज काहीतरी हिकमती लढवल्या जाताहेत. या फतव्यांचं ओझं पेलत धास्तावलेली घरं, वस्त्या अन्‌ गल्ल्या पुन्हा रोज नव्या आशेनं बॅंकांच्या रांगेत उभ्या राहताहेत... समाजातल्या या अस्वस्थतेची, त्यातून घडणाऱ्या नि घडवल्या जाणाऱ्या घटनांची माहिती पोहोचवण्याचं काम सोशल मीडिया चोख बजावतोय, पण तो आपला नेहमीचा बाज काही सोडायला तयार नाही. तिथं आधीच दोन तट उभे राहिले आहेत... राहिले कसले आम्ही लोकांनीच तयार केले आहेत... त्यातला एक 'नमोभक्त' तर दुसरा 'नमोरुग्ण'..! नोटाबंदीनंतर साहजिकच हे तट अधिक तीव्र झाले.... समर्थन अन्‌ विरोधात विभागलेले आभासी गट आणखी आवळले गेले... 

सोशल मीडियात आता देशाच्या संदर्भातील प्रत्येक बऱ्या-वाईट गोष्टीच्या संदर्भात या गटांना जणू 'टॅग' करुनच प्रतिक्रिया नोंदवल्या जातात. नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा पंतप्रधान म्हणून घेतलेला प्रत्येक निर्णय त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला जोडण्याचा नि त्यातून सुमार साक्षात्काराचा अन्‌ अतार्किक आकलनांचा शोध लावण्याचा आटापिटा हे दोन्ही गट आपापल्या परीने अत्यंत चलाखपणे करतात. पण, अशा गोष्टीमधला सवंगपणा काही केल्या झाकला जात नाही. किंबहुना सद्‌सद्विवेक जागा असलेल्यांना तो पदोपदी जाणवतही असतो. या दोन गटांमधली सोशल मीडियाची विभागणी जनमानसावर स्वार होते, ती 'एन्जॉय' केली जाते, तेव्हा खऱ्या देशहिताची खरोखरच चिंता वाटू लागते. बोटांच्या स्पर्शावर आलेल्या या माध्यमाची हाताळणी मनगटाच्या हालचालीपेक्षा मन अन्‌ मेंदूच्या योग्य वापरावर अवलंबून आहे, याची जाणीव त्याच्या वापरकर्त्यांना असली पाहिजे, पण दुर्दैवानं ती दिसत नाही. नोटाबंदीच्या बऱ्या-वाईट परिणामांच्या उथळ पोस्टसोबत वाहत जाताना देशाच्या दृष्टीने या अत्यंत महत्वाच्या ठरणाऱ्या या निर्णयाचं मोल आपण गमावतो आहोत, याचं भान ठेवायला हवं. पंतप्रधानांच्या निर्णयाची, त्यानंतरच्या एकूणच साऱ्या परिणाम-पडसादांची चर्चा तर व्हायलाच हवी; पण त्याला वस्तुनिष्ठ चिकित्सेचं अधिष्ठानही असलं पाहिजे. भारतीय समाजाला पुरोगामित्वाकडं नेणाऱ्या कोणत्याही विचारसरणीतून अशा निर्णयांचं विश्‍लेषण जरुर केलं जावं. मात्र, 'प्रागतिकतेचा विचार' हा त्याचा पहिला निकष असायला हवा. मनाला चांगली वा गंमतशीर वाटली म्हणून एखादी थिल्लर पोस्ट शेअर करताना, तशीच एखादी कमेंट टाईप करताना क्षणक्षर डोळे मिटून 'भारत माझा देश आहे' ही शाळेत असताना रोज मनात जागवलेली संवेदना अंतःचेतनेपर्यंत नेली, तर 'आतून' येणारा आवाज कदाचित आपल्या बोटांना रोखेलही..! पण, त्यासाठी आपण शाळेच्या मैदानावरील 'शिस्तबद्ध रांगे'त, स्वच्छ गणवेषात, एकसुरात ही प्रार्थना म्हणत असल्याचा 'फ्लॅश बॅंक' मनाच्या पटलावर आणावा लागेल... 

पंतप्रधान कुणीही असले, तरी ते आणि त्यांच्या कुठल्याही निर्णयापेक्षा अन्‌ मी कोणाही असलो, तरी समाज माध्यमातील माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा 'देश' सर्वार्थाने मोठा आहे, याची समज आपल्या सगळ्यांना येण्याची वेळ आली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय कुणाला 'राष्ट्रीय आपत्ती' वाटत असेलही, पण आपल्या 'माध्यम परिपक्वते'साठी ती इष्टापत्ती मानायला काय हरकत आहे..? अवतीभवतीच्या प्रत्येक घटनेवर उथळपणे व्यक्त होण्याने व्यक्तिगत आपल्याला काय लाभ होतो, याचा विचार ज्याचा त्याने जरुर करावा. मात्र, आपल्या अशा कृतीमुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते नि त्यातून देशहिताला बाधा येते, हे एव्हाना वारंवार सिद्धही झालं आहे. मग आम्ही स्वतःला का बदलत नाही? गुड मॉर्निग, गुड नाईटपासून दिवसभर अनेक भले विचार इथून तिथं पाठवणारे आपण 'देशा'चा विषय आला की गटा-तटांमध्ये विभागतो तरी कसे..? वास्तवातलं आपलं व्यक्तिमत्व अन्‌ समाज माध्यमातली अभिव्यक्ती इतकी भिन्न कशी असू शकते..? आपण एका कुठल्या तरी ठिकाणी 'खरे' असू... वास्तवात वा आभासात! आणि दोन्हीकडे अगदी 'खरे' असलो तर उत्तमच! पण, तसं शंभर टक्के नसलो, तर माझं देशप्रेम वास्तविक नि खरंखुरं आहे ना..? की सोशल मीडियाच्या या मोहमयी दुनियेसारखंच आभासी..? या अन्‌ अशा प्रश्‍नांनी आपल्याला अस्वस्थ तरी नक्कीच केलंच पाहिजे... 

मित्रांनो, माझ्या देशानं पुढं जावं असं मनापासून वाटत असेल, तर समाज माध्यमातील आपला विवेक-विचार अन्‌ त्यातून घडणारा वर्तन-व्यवहार सदैव देशहिताला कौल देणाराच असला पाहिजे... त्याशिवाय व्यक्तिगत राजकीय, सामाजिक विचारसरणी अन्‌ आर्थिक, धार्मिक विभागणीच्या अदृष्य चष्म्याला दूर सारून 'देशा'कडं पाहण्याची नवदृष्टी आपल्याला लाभणार नाही. त्यासाठी 'टचस्क्रीन'वर फिरणाऱ्या बोटांच्या लालित्याला मनाच्या मशागतीची जोड द्यावी लागेल. या 'व्हर्च्युअल' विश्‍वात वावरतानाही 'रिअल' देशभक्ती जागी ठेवणाऱ्या 'रांगे'त आपण विनातक्रार उभे राहिलो, तर देश सर्वार्थाने पुढे जाईल..! अन्‌ 'आत' कुठंतरी ही भावना रुजली की कदाचित त्यापुढं बॅंका, एटीएमसमोरच्या रांगाही थोटक्‍या वाटू लागतील..! 

Web Title: Vijay Buwa writes about demonitisation effects on comman man