भारत-चीन-भूतान त्रिकोणाचा तिढा

रविवार, 9 जुलै 2017

या तिढ्याच्या संदर्भात माजी परराष्ट्र सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांची भेट घेता, ते म्हणाले, "भारताने भूतानतर्फे कारवाई केली, हे चीनला आवडलेले नाही. परंतु, परराष्ट्र संबंध व संरक्षणाच्या संदर्भात भारत व भूतान दरम्यान असलेल्या कराराचे पालन करणे आवश्‍यक होते व आहे. त्यामुळे, आपल्यापुढे पर्याय नव्हता. चीनच्या घुसखोरी व शिरजोरीला प्रत्यूत्तर दिले नसते, तर आपण लेचेपेचे आहोत, हे दिसले असते.

"भेटीसाठी योग्य वातावरण नाही," असे चीनी माध्यमांनी वारंवार सांगूनही अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पाच-सात मिनिटे का होईना, जी-20 गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेत हॅम्बर्ग येथे 7 जुलै रोजी भेट झाली. भारत-चीन- भूतान सीमेवरील डोक-ला भागात चीनच्या घुसखोरीने गेल्या आठवड्यात निर्माण झालेले तीव्र तणावाचे वातावरण निवळण्याची किंचितशी आशा निर्माण झाली. 

विश्‍वसनीय सूत्रांनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल येत्या 26 जुलै रोजी बीजिंगला भेट देणार आहेत. डोक-ला (ट्रायजंक्‍शन) परिसरात चीनने भूतानच्या रस्ता बांधण्याचे काम हाती घेतल्याने भूतान-भारत व चीनच्या सैनिकांची गुद्दा गुद्दी झाली. त्यामुळे वातावरण एकदम तापले. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला अचानकपणे "1962 मध्ये झालेल्या युद्धात भारताचा पराभव झाल्याची" आठवण करून दिली. दोन्ही बाजूंनी त्याची साखळी प्रतिक्रिया सुरू झाली. संरक्षण मंत्री अरूण जेटली यांनी,""1962 मधील भारत वेगळा होता, 2017 मधील भारत वेगळा आहे,"" असे सांगताच, चीनने, ""2017 मधील चीनही वेगळा आहे,"" असे सांगितले. चीनने दोन तीन पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. पहिली पातळी परराष्ट्र मंत्रालय, तिसरी पातळी, बीजिंगमधून प्रकाशित होणारी "ग्लोबल टाईम्स" व "चायना डेली" ही प्रखर टीका करणारी सरकारी मुखपत्रे व तिसरी पातळी, भारतातील चीनचे राजदूत लुओ झुहाई. 

चीनने प्रथम, सिक्कीममधील नाथू- ला खिंडीतून कैलाश- मानससरोवरला जाणारा मार्ग बंद केला. हा मार्ग चीनचे अध्यक्ष शी जिंनपिग यांच्या 2014 मधील दिलेल्या भारत भेटीत खुला करण्यात आला होता. तो तिबेटमधून जात होता.त्याचा लाभ गेले तीन वर्ष असंख्य भारतीय पर्यटक व भक्तांनी घेतला. त्यामुळे,1500 कि.मी.च्या अंतर बसने प्रवास करणे शक्‍य होते. दरम्यान, 9 जून रोजी भारतीय सेनाप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी इशारा दिला, की भारत अडीच आघाड्यांवर युद्ध करण्यास सिद्ध आहे. या अडीच आघाड्या म्हणजे, चीन, पाकिस्तान व काश्‍मीर मधील अंतर्गत आघाडी. बढाया मारणे वेगळे व प्रत्यक्षात अडीच पातळीवर युद्ध करणे वेगळे. त्यामुळे चीन आणखीच चेकाळला. त्याने सिक्कीमच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याची धमकी दिली. राजदूत झावहुई यांनी "पीटीआय"ला मुलाखत देऊन "भारताने सैन्य मागे घ्यावे," असे सांगितले. 

या तिढ्याच्या संदर्भात माजी परराष्ट्र सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांची भेट घेता, ते म्हणाले, "भारताने भूतानतर्फे कारवाई केली, हे चीनला आवडलेले नाही. परंतु, परराष्ट्र संबंध व संरक्षणाच्या संदर्भात भारत व भूतान दरम्यान असलेल्या कराराचे पालन करणे आवश्‍यक होते व आहे. त्यामुळे, आपल्यापुढे पर्याय नव्हता. चीनच्या घुसखोरी व शिरजोरीला प्रत्यूत्तर दिले नसते, तर आपण लेचेपेचे आहोत, हे दिसले असते. व भूतानच्या भारतावरील विश्‍वासाला तडा गेला असता."" चीनने सिक्कीमच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याची धमकी दिली, तशीच भारतालाही तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्द्‌ा उपस्थित करता येईल. पण भारताने अद्याप ते केले नाही. तसे केल्यास पाकिस्तान व चीन काश्‍मीरच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न उपस्थित करू शकतात, हा ही धोका आहे. 

परराष्ट्र सचिव श्‍याम सरण यांना विचारता, ते म्हणाले,"" गेले दोन वर्षापासून भारत-चीन संबंधाचे व्यवस्थापन आपण योग्य प्रकारे करण्यात कमी पडलो. शिवाय, जनरल रावत यांनी अडीच पातळीवरील युद्धाच्या तयारीचे विधान इतक्‍या घाईघाईने करावयास नको होते. 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी व अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दरम्यान दूरसंचारची हॉट लाईन प्रस्थापित करण्याचे ठरले होते. त्यात अद्याप प्रगती झालेली नाही."" केंद्रीय सचिवालयातील माजी अतिरिक्त सचिव व चीनविषयक तज्ञ जयदेव रानडे यांच्यामते, ""परिस्थिती अतिशय नाजूक आहे व तितक्‍याच शिताफीने ती दोन्ही बाजूंनी हाताळण्याची गरज आहे. युद्ध दोन्ही देशांना परवडणारे नाही. शिवाय 1962 च्या युद्धानंतर कोणत्याही बाजूने गोळीबार झालेला नाही. तसे काही झाल्यास, दुतर्फा संबंधांची अपरिमित हानि होईल. म्हणूनच, राजनैतिक, संरक्षण व शिष्टाई, अशा तीन पातळीवर गोपनीय चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. काही प्रमाणात तसे प्रयत्नही सुरू आहेत."" 

गेल्या काही वर्षात जसजसे भारत व चीनचे संबंध सुधारले, तसे दोन्ही देशात भारत-चीन मैत्रीपर्व साजरे केले जाऊ लागले. आजपर्यंत भारतीयांना निषिद्ध मानले जाणारे तिबेट, शिजिंयाग या अस्वस्थ प्रांतातही भारतीय विचारवंत, पत्रकार यांना दरवर्षी घेऊन जाण्याचा कार्यक्रम चीनने सुरू केला होता. दुतर्फा "संपादकांचे व्यासपीठ" स्थापन केले. यंदा 8 ते 15 जुलै दरम्यान चार भारतीय पत्रकारांना तिबेट भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले. तथापि, ती भेट अचानक रद्द झाल्याची इ-मेल चीनच्या दूतावासाचे वृत्त विभागाचे अधिकारी शू शियावरॉंग यांनी 1 जुलै रोजी पाठविली. त्यात कोणतेही कारण दिले नव्हते, परंतु, भेट रद्द झाल्याबाबत "व्हेरी सॉरी" असे शब्द लिहिले होते. 

गेल्या काही वर्षात अनेक पातळीवर भारत व चीनचे संबंध सुधारले. दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण 75 अब्ज डॉलर्सवर गेले. चीनने भारतात निरनिराळ्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. तिचे प्रमाण 956 दशलक्ष डॉलर्स झाले असून, चीनचे उद्योगपती व "अलीबाबा" कंपनीचे मालक जॅक मा यांनी भारतीय "पेटीएम"मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थी चीनमध्ये शिक्षण घेत आहेत.भारतीय योगविद्येने चीनला स्तिमित करून टाकले आहे. ब्रिक्‍स संघटना, इब्सा, शांघाय सहकार्य गट, जी 20 आदी संघटनांमध्ये भारत व चीन खांद्याला खांदा लावून आतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्य करीत असल्याने त्यांचे वजन वाढले आहे. भारत व चीनची एकूण अडीच अब्ज लोकसंख्या एकत्र आली, तर जगाला हे दोन्ही देश मागे टाकतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. 

संबंधातील सर्वात मोठी अडचण आहे, ती चीन व पाकिस्तानच्या भारताविरूद्ध हातमिळवणीची. पाकव्याप्त अक्‍साई चीनमध्ये चीनने सुरू केलेली रस्तेबांधणी, (सीपेक) भारताला "न्यूक्‍लियर सप्लायर्स ग्रूप" (एनएसजी) या गटाचा सदस्य बनण्याला केलेला विरोध, पाकिस्तानस्थित "जैश ए महंमद" या दहशतवादी संघटनेच्या म्होरक्‍या मसूद अजहर याच्यावर राष्ट्रसंघाने बंदी आणण्याबाबत चीनने सातत्याने चालविलेला विरोध, यामुळे संबंध सामान्य होऊ शकत नाही. भारत व चीन सीमेबाबत आजवर 19 वेळा वाटाघाटीच्या फेऱ्या झाल्या. तसेच चीन व भूतान सीमाप्रश्‍न सोडविण्यासाठी वाटाघाटीच्या 24 फेऱ्या झाल्या. भूतान व चीनचे शिष्टाईच्या पातळीवर संबंध नाही. त्यामुळे, भूतानला भारताच्या साह्याची नितांत गरज भासते. म्हणूनच, आपल्यावर अवलंबून असलेल्या "मित्रराष्ट्राला" वाऱ्यावर सोडून देणे भारताला शक्‍य नाही. तसेच, भारत व चीनची वाटचाल युद्धाच्या दिशेने झाल्यास दक्षिण व दक्षिण पूर्व आशियाची सर्वार्थाने पीछेहाट होईल.