अन्न‘सुरक्षा’ (विनायक पाटणकर)

सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) एका जवानानं खराब अन्न मिळत असल्याची तक्रार करणारा एक व्हिडिओ फेसबुकवर अपलोड केल्यामुळं याप्रकरणी विविध बाजूंनी मतं, दावे-प्रतिदावे असा कल्लोळच सुरू झाला आहे. ‘सैन्य पोटावर चालतं’ असं म्हणतात. विविध दलांमधल्या जवानांना अन्न कशा प्रकारे मिळतं, त्यासाठी तक्रार करण्याची यंत्रणा असते का, सोशल नेटवर्किंगसारख्या साइट्‌सचा अशा प्रकारे उपयोग करणं योग्य आहे का, अशा मुद्द्यांचा वेध...

‘लष्करच्या भाकऱ्या भाजणं’ काही सोपं नसतं, असं आपण ऐकत आलो आहोत; परंतु सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) जम्मू-काश्‍मीरमध्ये तैनात असणारा कॉन्स्टेबल तेज बहादूर यादव यानं केलेल्या जवानांना मिळणाऱ्या अन्नाबाबतच्या तक्रारीनं निश्‍चितच एक वादंगवजा वादळ निर्माण केलं आहे. अशा प्रकारची तक्रार अभूतपूर्व निश्‍चितच नाही; परंतु त्याची अशी सोशल नेटवर्किंग साइट्‌ससारख्या सार्वजनिक माध्यमांतून केलेली प्रसिद्धी मात्र यापूर्वी कधीच झाली नसावी. या घटनेतून तीन महत्त्वाचे प्रश्न समोर आले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांच्या अन्नविषयक तरतुदी नेमक्‍या कशा असतात? यापूर्वी अशा प्रकारची तक्रार कधी पुढे आली नव्हती; मग आत्ताच असं होण्याइतकी परिस्थिती गंभीर आहे का, हा दुसरा सवाल. आणि शेवटी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे अशा प्रकारची तक्रार सुरक्षा दलांच्या शिस्तीत बसते का, किंबहुना ती अशारीतीनं वेशीवर टांगणं योग्य आहे का?...या तिन्ही प्रश्नांची मीमांसा करणं गरजेचं आहे. कारण अन्नासारख्या मूलभूत गरजा भागवणं जितकं महत्त्वाचं आहे; तसंच देशरक्षणाचं महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या सुरक्षा दलांच्या कार्यपद्धतीत; तसंच त्यांच्या शिष्टाचार आणि शिस्तपद्धतीत ढवळाढवळ करणं इष्ट आहे का, यावरही विचार व्हायला हवा.

पारदर्शक व्यवहार
बीएसएफच्या बटालियन्स (तुकड्या) जेव्हा स्वतंत्रपणे काम करत असतात, तेव्हा त्यांचं अंदाजपत्रकही (बजेट) स्वतंत्र असतं. बटालियनच्या कमांडिंग ऑफिसरच्या आदेशावरच बटालियनचा सर्व खर्च (ज्यामध्ये खाद्यान्नावरील खर्चही सामील असतो) चालत असतो. केवळ बीएसएफच नाही, तर भारतीय लष्कराच्याही काही तुकड्यांमध्ये जवानांच्या खाण्यापिण्याच्या आवडीनिवडीच्या विशिष्ट गरजा भागवण्यासाठी त्या बटालियन्सचे कमांडिंग ऑफिसर पलटणीच्या रेजिमेंटल फंडातून काही रक्कम खर्च करतात. काही तुकड्यांमध्ये जवान त्यांच्या कमांडिंग ऑफिसरच्या संमतीनं दरमहा स्वपदरची ठराविक रक्कम वर्गणी स्वरूपात देऊन आपल्या आवडीनुसार स्वयंपाकाची तजवीज करतात. हा सर्व व्यवहार अत्यंत पारदर्शकरित्या होत असतो, त्यामुळं त्यामध्ये काही गैरव्यवहार होण्याची शक्‍यता नसते. बीएसएफच्या तुकड्या जेव्हा लष्कराच्या अधिपत्याखाली (उदाहरणार्थ नियंत्रणरेषेवर कार्यरत असताना) काम करतात, तेव्हा त्यांच्या अन्नधान्याची सर्व तरतूद पूर्णपणे लष्कराच्या पुरवठा यंत्रणेतून आणि नेमून दिलेल्या प्रमाणात होत असते.

भूभाग आणि हवामानानुसार बदल
लष्कराच्या खाद्यान्नाच्या तरतुदीचं प्रमाण शास्त्रोक्तपणे आणि जवानांच्या विशिष्ट शारीरिक गरजांनुसार आखून दिलेलं असतं. भूभाग आणि हवामानावर आधारित सुयोग्य बदलही त्यात केले जातात. उदाहरणार्थ, दहा हजार फुटांवर तैनात असलेल्या जवानांसाठी खास प्रकारच्या खाद्यान्नाची तरतूद असते. त्यात स्निग्ध पदार्थ आणि जास्त प्रथिनं असलेल्या खाद्यान्नाचा समावेश असतो. (सियाचीन ग्लेशियरवर कार्यरत असणाऱ्यांसाठी तर अतिशय विशिष्ट प्रकारच्या रसदीची सोय करण्यात येते.) अशा परिस्थितीत जर बीएसएफच्या तुकड्या लष्कराबरोबर नेमल्या गेल्या असतील, तर त्यांनादेखील असंच खाद्यान्न देण्याची तरतूद आहे. शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्नवस्तूंचा समावेशही तरतुदीच्या कोष्टकात असतो. एखाद्या विशेष अवघड कामगिरीनंतर किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी अधिक पौष्टिक खाद्यान्नाचं वाटप करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना असतो.

जवानांचं स्नायूबळ आणि मनोबल या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. त्यामुळं सीमेवर असो किंवा अंतर्गत भागात असो, या दोन्ही गोष्टी मजबूत राखणं ही नेतृत्वाची सर्वात मोठी कसोटी असते. जवानांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती उत्तम आणि सक्षम राहावी, विशेषकरून त्यांचा निर्धार आणि मनोधैर्य दृढ राहावं; तसंच त्यांचं मनोबल नेहमी उत्तुंग असावं, यासाठी लष्कराचं नेतृत्व सतत प्रयत्नशील असते. जवानांची मनं प्रफुल्लीत राहावीत म्हणून लष्कराचे अधिकारी ज्या अनेक गोष्टींचा अवलंब करतात, त्यात त्यांचं जेवणखाण नेहमी पौष्टिक, रुचकर आणि पुरेसं असावं याकडं खास लक्ष दिलं जातं.

भौगोलिक अडचणी
अगदी लहान तुकड्यांपासून ते वरपर्यंतच्या पूर्ण तुकड्यांमधले अधिकारी आलटून-पालटून जवानांच्या स्वयंपाकघराला वारंवार भेट देऊन खाद्यपदार्थांची आणि शिजवलेल्या अन्नाची तपासणी करतात. प्रत्येक दिवसाच्या ड्यूटी ऑफिसरला तर याची विशेष नोंद आपल्या अहवालात करावी लागते.

नियंत्रणरेषेवर जी अनेक आव्हानं असतात, त्यात निसर्गाचं आव्हानही थोडं-थोडकं नसतं. त्या रेषेवर लष्कराला अनेक दुर्गम प्रदेशाशी आणि दुःसह हवामानाशीदेखील सामना करावा लागतो. अनेक लष्करी ठाणी घनदाट जंगलात, उंच डोंगरांच्या माथ्यावर किंवा जवळजवळ बारा महिने बर्फाच्छादित असणाऱ्या अतिउंच पर्वतराजीवर ठाकलेली आहेत. अशा जागी अन्नधान्याची रसद पोचवण्याचं काम एरवी तर अवघड असतंच; परंतु दर वर्षी होणाऱ्या बर्फ-वर्षावामुळे दळणवळण तुटतं, तेव्हा तर ते अशक्‍यप्राय होऊन जातं. यासाठी अन्नधान्याचा पुरवठा आधीपासून करून त्याचा साठा केला जातो. त्या साठवलेल्या रसदीवरच तिथं काम करणाऱ्या जवानांचा दळणवळण संपुष्टात येण्याच्या कठीण काळात निर्वाह होतो. असा साठा कुठं तीन महिन्यांपुरता, तर कुठं सहा-सात महिन्यांकरता करून ठेवावा लागतो. नियंत्रणरेषा आणि नैॡत्य सीमेवर काही ठाण्यांना, तर वर्षभर विमानांद्वारे पुरवठा केला जातो. अर्थात अशा अन्नधान्य साठ्यामध्ये पालेभाज्या किंवा जास्त काळ टिकणाऱ्या भाज्या (कांदे-बटाटे, भोपळा इत्यादी), दूध यांचा समावेश करणं शक्‍य नसतं. त्यामुळं ताज्या वस्तूंऐवजी डबाबंद भाज्या, दुधाची पावडर अशा पर्यायी रसदीची सोय करण्यात येते. अशा वस्तूंपासून केलेल्या स्वयंपाकामध्ये फारशी विविधता आणता येत नाही. त्यामुळं रोज-रोज तेच अन्न खाऊन समाधान मानणं सोपं नसतं. सियाचीनसारख्या अतिउंच जागी तर विरळ हवामानामुळे भूक कमी लागते आणि त्यातून ताजे पदार्थ न मिळाल्यामुळं जेवण कंटाळवाणं होऊ शकतं. याचा परिणाम जवनाच्या मनोबलावर झाला नाही तरच नवल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची कल्पना असल्यानं शक्‍य असेल तेव्हा आणि शक्‍य असेल तिथं निदान ताज्या भाज्यांचा तरी हेलिकॉप्टरद्वारे किंवा विमानातून पॅराशूटनं असा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न ते करत असतात.

तक्रार आश्‍चर्यकारक
अशा प्रकारची वर्षानुवर्षं चालत आलेली आणि अनुभवानं सुधारलेली प्रणाली रसद पुरवठ्यासाठी अव्याहत राबवली जात असल्यामुळं खरं तर खराब अन्न दिलं जात असल्याची करण्यात आलेली तक्रार आश्‍चर्यकारक आहे. ‘व्यक्ती तितक्‍या प्रकृती’ या न्यायानं कॉन्स्टेबल यादव याला दिलं जाणारं अन्न कदाचित त्याला बेचव किंवा निकृष्ट वाटत असेलही; परंतु त्याची अशा पद्धतीनं केलेली तक्रार कितपत गंभीर अथवा रास्त आहे हे पाहणं आता योग्य होईल.     

भारतीय लष्कराच्या सर्व शाखांमध्ये आणि दलांमध्ये जवानांच्या सूचना आणि तक्रारी जाणून घेण्याची आणि त्यांवर अंमल करण्याची अथवा तक्रारींवर उपाय शोधण्याची यंत्रणा असते. दरमहा जवान संमेलन भरवण्यात येतं. त्यामध्ये एखाद्या तुकडी अथवा दलाचे सर्व अधिकारी आणि जवान उपस्थित राहतात. वरिष्ठ अधिकारी (उदाहरणार्थ कमांडिंग ऑफिसर) सर्वांशी अनेक बाबींवर संवाद साधतात. त्याच वेळी जवानांच्या सूचना आणि तक्रारींवर उपाययोजना आणि उत्तरं दिली जातात. याव्यतिरिक्त काही तातडीचे किंवा गांभीर्यपूर्ण विषय असल्यास त्यासाठी वरिष्ठांची भेट घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याची विनंती करणं अशीही पद्धत प्रचलित आहे. कधी कधी जवान आणि अधिकारी यांच्यामध्ये असलेल्या निम्न-अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलही तक्रारी असू शकतात. त्यांचं निवारण तर अशा प्रकारच्या समक्ष भेटींतून किंवा रोज सायंकाळी होणाऱ्या ‘रोलकॉल परेड’मध्ये होऊ शकतं. यावरून तक्रारींवर यथायोग्य आणि त्वरेनं कार्यवाही करण्याची नियमित यंत्रणा प्रत्येक तुकडीत कायमस्वरूपानं असते. थोड्याफार फरकानं अशाच यंत्रणा नौदलात आणि हवाई दलात आहेत. त्याचप्रमाणं बीएसएफमध्येही अनेक प्रथा सुरक्षा दलांप्रमाणेच आहेत. तेव्हा कदाचित नाव आणि कार्यपद्धतीमध्ये थोडाफार बदल असू शकेल; परंतु अशा यंत्रणा बीएसएफसकट सर्व सुरक्षा दलांत असणार यात शंका नाही.  

सर्व प्रणालींचा वापर होता का?
या पार्श्वभूमीवर पाहिलं असता, असा प्रश्न मनात उद्भवतो, की कॉन्स्टेबल यादवनं सर्व प्रणालींचा वापर केला होता का? त्याच्या सर्व प्रयत्नांना यश न आल्यानं तो हताश किंवा अगतिक झाला होता का? या बाबतीत सर्व माहिती नसल्यानं त्यावर मत प्रदर्शित करणं योग्य नाही. बीएसएफ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यादवनं यापूर्वीही नियमबाह्य वर्तन केलं होतं आणि त्यासाठी त्याला कडक शासनही झालं होतं, असं समजतं. यादव याच्याव्यतिरिक्त अजून किती जणांनी निकृष्ट जेवणाबद्दल तक्रार केली होती, हेही जाणून घेणं आवश्‍यक आहे. तसं असेल, तर ही बाब गंभीर असू शकेल. तथापि, सर्व माहितीची शहानिशा केल्यावरच यादवचं वर्तन योग्य किंवा अयोग्य होतं, त्याबाबत ठामपणे मत व्यक्त करता येईल. मात्र, तक्रारनिवारणासाठी असलेली यंत्रणा तळातून वरपर्यंत असक्षम असेल आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनी प्रकरण दडपवून संगनमतानं यादववर अन्याय करण्याचा घाट घातला असेल, असं वाटत नाही.   

कठोर नियम आणि संकेत
सुरक्षा दलं ही आपल्या देशाच्या महत्त्वपूर्ण संस्थांपैकी काही आहेत. त्यांची कार्यपद्धती त्यांना दिलेल्या जबाबदारीनुसारच आखली गेलेली असते. इतर संस्थांशी तुलना केली असता, त्यांचे नियम काही अंशी कठोर वाटणं अशक्‍य नाही. जिथं देशाच्या सुरक्षिततेचा आणि शत्रूशी दोन हात करण्याचा प्रसंग असतो, तिथं असे नियम हवेतच. त्यांच्या कार्यपद्धती आणि नियम यांमध्ये नागरिकत्वाच्या दृष्टिकोनातून आणि हक्कांतून किती ढवळाढवळ करावी याचे ठराविक संकेत असावेत आणि ते न्यायपद्धतीत असणारच.

जाणीवपूर्वक व्रताचा स्वीकार
सुरक्षा दलांची नोकरी हे एक व्रत असतं. अशी नोकरी स्वीकारताना सुरक्षा दलांच्या एकंदर कार्यपद्धतीमुळं आपल्याला आपल्या काही मूलभूत हक्कांपासून अनेकदा वंचित राहावं लागेल, याची सर्व सुरक्षाकर्मींना जाणीव असतेच आणि त्यांवर त्यांनी जाणूनबुजून पाणी सोडलेलं असते. असं असलं, तरी सर्वसामान्य व्यक्ती-स्वातंत्र्याची आणि व्यक्तिमत्त्वतेची पूर्ण पायमल्ली होणार नाही, याची खबरदारी सर्व सुरक्षा दलं घेत असतात.     

शासनिक यंत्रणा आणि एक व्यक्ती यांमधील बेबनाव किंवा संघर्ष काही नवीन नाही. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीचे मूलभूत हक्क आणि संस्थांची नियमावली आणि आचारसंहिता यांची सांगड कशी असावी किंवा यामध्ये कुठल्या अधिकारांना प्राधान्य असावं, असा वाद असतो. हा वाद जेव्हा देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडित असतो, तेव्हा तो अधिक गुंतागुतीचा होतो. खोल विचाराअंती संबंधित घटना ही केवळ अपवादात्मक होती आणि संस्थेची आचारसंहिता आणि नियमावली योग्य आहे, असं सिद्ध होतं, तेव्हा व्यक्तीला न्याय देण्याच्या हेतूनं आणि संस्थेच्या यंत्रणेची महत्ता कायम ठेवण्याकरिता तडजोडीचा मधला पर्याय निवडला जातो. म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि कायदा दोन्हीची प्रतिष्ठा उचलून धरल्याचं असाध्य काम फत्ते केल्याचं समाधान हाती येतं.