हवी आता वैद्यकीय विम्याची साथ (योगीराज प्रभुणे)

योगीराज प्रभुणे
रविवार, 4 जून 2017

देशातली वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्यांच्या केव्हाच आवाक्‍याबाहेर गेली आहे. उतारवयातल्या उपचारांचा खर्च  वेगवेगळ्या गुंतवणुकांमधून भागवण्याचा काळ आता वेगानं इतिहास जमा होत आहे. आधुनिक काळात वैद्यकीय विमा ही निश्‍चितच चैन (वाँट) नसून, गरज (नीड) म्हणून पुढं येत आहे. जलदगतीनं बदलणाऱ्या या काळाची अचूक पावलं ओळखली आहेत ती ‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच’नं. या योजनेनं अनेकांना वेळीच मदतीचा हात देत एका दशकाची यशस्वी वाटचाल पूर्ण केली आहे. 

देशातली वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्यांच्या केव्हाच आवाक्‍याबाहेर गेली आहे. उतारवयातल्या उपचारांचा खर्च  वेगवेगळ्या गुंतवणुकांमधून भागवण्याचा काळ आता वेगानं इतिहास जमा होत आहे. आधुनिक काळात वैद्यकीय विमा ही निश्‍चितच चैन (वाँट) नसून, गरज (नीड) म्हणून पुढं येत आहे. जलदगतीनं बदलणाऱ्या या काळाची अचूक पावलं ओळखली आहेत ती ‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच’नं. या योजनेनं अनेकांना वेळीच मदतीचा हात देत एका दशकाची यशस्वी वाटचाल पूर्ण केली आहे. 

आपण विमा याच विषयाकडं खरं संशयानं बघतो. अर्थात, यात आपली चूक नाही. कारण आपण ज्या समाज व्यवस्थेत वाढलो, ती एक सुरक्षित आणि आश्‍वासक व्यवस्था होती. ज्या अर्थव्यवस्थेत आपण होतो ती एक मिश्र अर्थव्यवस्था होती. तिथं खासगीपेक्षाही काकणभर जास्तच महत्त्व सार्वजनिक उद्योगाला होतं. अशा सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेचं अनोखं कवच आपल्याला मिळालं होतं. १९९१ पर्यंत म्हणजे देशानं जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करेपर्यंत ही व्यवस्था कशी का होईना पण तग धरून होती. त्या वेळी राज्यसंस्थेनंदेखील कल्याणकारी राज्य ही व्यवस्था जपली होती. ही गोष्ट आहे २६ वर्षांपूर्वीची! म्हणजे जवळपास एका पिढीच्या आधीची! त्या वेळी आजारी पडल्यानंतर ‘फॅमिली डॉक्‍टर’ हाच एकमेव डॉक्‍टर असायचा. त्यामुळं औषधांचा, रुग्णालयांचा आणि वेगवेगळ्या वैद्यकीय चाचण्यांचा खर्चही नव्हता. त्यामुळं रुग्णसेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात होती.
या एका पिढीच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ढाचा बदलला. उदारीकरणाचा काळ सुरू झाला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नाळ जागतिक बाजारपेठेशी जोडली गेली. लोकसंख्येत भारत हा चीनखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. जगातले १७.८६ टक्के लोक एकट्या भारतात राहतात. त्यामुळं भारत ही जगाच्या दृष्टीनं मोठी बाजारपेठ मानली जाते; पण या लोकसंख्येपैकी ५० ते ६० टक्के नागरिक एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) जेमतेम १५ ते ६० टक्के वाटा उचलतात. ही ऐवढी मोठी सगळी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. या लोकांना कोणतंही सामाजिक संरक्षण नाही. उत्पन्नाचे शाश्‍वत स्रोत नाहीत की कुटुंबातल्या आजारी पडलेल्या व्यक्तीच्या उपचारांसाठी कोणती ठोस आर्थिक तरतूद नाही. ही जशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहेत, तशीच थोड्याफार फरकानं अवस्था असंघटित क्षेत्रांतल्या कामगारांचीही आहे. नोकरीतून निवृत्त झालेल्या सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याची आहे. एकीकडं उतारवयात वाढलेल्या शारीरिक तक्रारी, हाताशी असलेली तुटपुंजी रक्कम आणि दुसरीकडं लाखांचे आकडे झपाट्यानं ओलांडणारी शहरातली मोठ्या रुग्णालयांमधली वैद्यकीय सेवा या दोन्हींचा ताळमेळ कधीच बसत नाही. अशा वेळी जवळचं वाटतं ते ‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच.’

का होत आहे वैद्यकीय सेवा महाग?
आधुनिक काळात वैद्यकीय सेवा हा व्यवसाय झाला आहे. त्यामुळं व्यवसायाप्रमाणेच नफा-तोट्यासह इतर सर्व निकष वैद्यक क्षेत्रालाही लागू पडतात, हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. मोठं रुग्णालय चालवताना तिथल्या डॉक्‍टरांपासून ते परिचारिका, तंत्रज्ञांपर्यंत आणि व्यवस्थापकापासून ते सुरक्षारक्षकांपर्यंत सगळ्यांना वेळेत वेतन द्यावं लागतं, वेगवेगळ्या महागड्या आणि अजस्र वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल करणं अपरिहार्य असतं, रुग्णालयस्वच्छता ठेवणं, ते निर्जंतुक करणं यांसह वीज, पाणी यांचं व्यावसायिक बिल ही  रुग्णालयांसाठी खर्चाची बाजू असते. त्यातली रुग्ण ही एकमेव जमेची बाजू आहे. त्या आधारावर हे सर्व रुग्णालय चालवलं जातं. 
रुग्णाचं अचूक रोगनिदान, योग्य उपचारांसाठी आधुनिक काळात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपचाराची व्यवस्था निर्माण झाली आहे, तसंच अनेक वर्षं संशोधन करून आणि कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून बाजारात उपलब्ध झालेल्या प्रभावी औषधांमुळं रुग्ण लवकर बरा होत आहे. या सगळ्यामुळं वैद्यकीय सेवा महाग झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वयोवृद्ध लोकांना आधार देण्याचं काम ‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच’ गेली १० वर्षं करत आहे. 

सर्वाधिक गरज ज्येष्ठ नागरिकांना
राज्यातली ८० टक्के रुग्णसेवा ही खासगी रुग्णालयांमध्ये होते. उर्वरित २० टक्के रुग्ण उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये जातात. उपचारांसाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांत जाणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त असते, असं अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे; पण आधुनिक समाजव्यवस्थेत नेमका हाच घटक दुर्लक्षित राहिला आहे. म्हणजे बदललेली समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि कुटुंबपद्धती या त्रिशंकू अवस्थेत हे ज्येष्ठ नागरिक अडकल्याचं चित्र आपल्याला सध्या दिसत आहे. अशा परिस्थितीत गरीब आणि मध्यमवर्गीय ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या दरात चांगली आरोग्यसेवा देण्याच्या उद्देशानं ‘सकाळ’ आणि ‘सह्याद्री रुग्णालय’ यांच्यातर्फे ही योजना सुरू केली. 
वयाची साठी ओलांडल्यानंतर कोणताही विमा कंपनी ग्राहकाला नव्यानं वैद्यकीय विम्याचं संरक्षण देत नाही. ज्या विमा कंपन्या हे संरक्षण देतात, त्यांच्या अटी-शर्ती फार कठोर असतात. अशा वेळी कोणतीही वैद्यकीय चाचणी न करता ज्येष्ठ नागरिकांना ‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच’तर्फे संरक्षण दिलं जातं. 

उत्तम आरोग्याचा हक्क
उत्तम आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत ही जबाबदारी राज्यसंस्थेनं उचलली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र अर्थसंकल्पात आरोग्याचा खर्च कमी होत आहे. या सगळ्या व्यवस्थेत ज्येष्ठ नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असतो. त्याच्यापर्यंत आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा पोचवण्याचे कार्य ‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच’ करत आहे. 

पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड या भागांतले १० हजारांवर ज्येष्ठ नागरिक यात सहभागी झाले आहेत. ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक जणांनी वर्षभराची मुदत संपल्यानंतरही वारंवार सदस्यत्वाचं नूतनीकरण करून घेतलं आहे. ६९ वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्यांनाही या योजनेतून चांगली वैद्यकीय सेवा मिळणार आहे. 

‘‘सकाळ-सह्याद्री रुग्णालयानं एकत्र येऊन सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळं पुणे आणि परिसरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळते. कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शुभारंभ लॉन्सवर येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या चेहऱ्यावर याचा आनंद स्पष्ट दिसतो.’’
- सुरेश शर्मा, संचालक, शुभारंभ लॉन्स

‘‘सकाळ-सह्याद्री सुरक्षा कवच’ या ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्याची हमी देणाऱ्या योजनेत आम्ही सहभागी असल्याचं आम्हाला समाधान आहे. आधुनिक काळात वैद्यकीय उपचारांसाठी खूप खर्च येतो. मात्र, या योजनेतून ज्येष्ठ नागरिकांचा वैद्यकीय खर्च कमी करणं शक्‍य झालं आहे. त्यामुळं या समाजोपयोगी उपक्रमाला प्रायोजकत्व दिले आहे,’’
- मनीषा दुगड, संचालिका, लोटस शबरी खाकरा.

समाजात वैद्यकीय सेवेची सर्वाधिक गरज ज्येष्ठ नागरिकांना असते. याच घटकाकडं आपलं दुर्लक्ष होत आहे. आयुष्यभर नोकरी केल्यानंतरही निवृत्ती झाल्यावर अनेकांना वैद्यकीय विम्याचे हप्ते भरणं परवड नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वैद्यकीय कंपन्याही अशांसाठी चांगल्या योजना देत नव्हत्या. अशा परिस्थितीत गरीब आणि मध्यमवर्गीय ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या दरात चांगली आरोग्यसेवा देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतले ९७ टक्के सदस्य हे बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात. कोणतीही विमा कंपनी बाह्य रुग्ण विभागात उपचारांसाठी सेवा देत नाही. या योजनेत मात्र वैद्यकीय तपासण्या, औषधं अशांवर सवलत दिली जात आहे,’’
- डॉ. चारुदत्त आपटे,  प्रमुख, सह्याद्री रुग्णालय

आपण भविष्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची गुंतवणूक करतो; पण एकदम उद्भवलेल्या आजारपणाच्या उपचारांची कोणतीच तयारी करत नाही. हे आजारपण येणारच नाही, असे आपण गृहीत धरलेलं असतं. त्यातून आलेल्या आजारपणाच्या खर्चाचा मोठा भार कुटुंबावर पडतो. अशा संकटापासून स्वतःच्या कुटुंबाचं संरक्षण करण्यासाठी वैद्यकीय विमा अत्यावश्‍यक आहे. त्यातून रुग्णाला अद्ययावत वैद्यकीय सेवा मिळते
- डॉ. शशांक शहा, प्रमुख, लॅप्रो ओबेसो सेंटर
 

आरोग्ययोजना

  •   आंतररुग्णसेवेसाठी ७५ टक्के सवलत
  •   नियमित पॅथॉलॉजी चाचण्यांवर ४० टक्के सवलत 
  •   एमआरआय, एक्‍स-रे वर ४० टक्के सवलत
  •   दंतचिकित्सा व दंतोपचारांवर २५ टक्के सवलत
  •   बाह्य रुग्ण विभागातल्या उपचारांवर २० टक्के सवलत
  •   मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, कॅथेटर, अँजिओग्राफीसाठी विशेष पॅकेज
  •   ‘सकाळ’तर्फे आठ दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम