सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा

महेंद्र महाजन
रविवार, 6 नोव्हेंबर 2016

नाशिक - नाशिक : पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत समस्या सोडविल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने कृषी विकास होणार नाही. देशभरात आंध्र, पंजाब या राज्यांनी प्रगती साधली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचनाचे बजेट अत्यल्प आहे. त्यासाठी राज्याचे सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा. राज्यातील सिंचन किमान 60 टक्के झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे केले.

नाशिक - नाशिक : पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या मूलभूत समस्या सोडविल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने कृषी विकास होणार नाही. देशभरात आंध्र, पंजाब या राज्यांनी प्रगती साधली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचनाचे बजेट अत्यल्प आहे. त्यासाठी राज्याचे सिंचनाचे बजेट 50 हजार कोटींचे करा. राज्यातील सिंचन किमान 60 टक्के झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे केले.

कांदा, डाळिंब, द्राक्षे, भाजीपाल्यासह शेतमालाच्या निर्यातीची सुविधा करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये "ड्रायपोर्ट'ची उभारणी केली जाईल. त्यासाठी जालना, वर्धाप्रमाणे इथेही पाचशे कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

"सकाळ-ऍग्रोवन' आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या दोनदिवसीय दुसऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेचे उद्‌घाटन गडकरी यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. "सकाळ माध्यम समूहा'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, कृषी व फलोत्पादनमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महापौर अशोक मुर्तडक, "सकाळ माध्यम समूहा'चे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, मुक्त विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर, कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे, "सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने, खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार सीमा हिरे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आदी उपस्थित होते.

"लॉजिस्टिक कॉस्ट' होईल कमी
उत्पादनासह शेतीमालाला चांगले पैसे मिळावेत म्हणून "लॉजिस्टिक कॉस्ट' (वाहतूक आणि हाताळणी खर्च) हा महत्त्वाचा विषय आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले, की चीनमध्ये 8 ते 10, युरोपियन राष्ट्रांमध्ये 12, तर भारतात "लॉजिस्टिक कॉस्ट' 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. आपला हा खर्च 8 ते 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे शक्‍य होणार आहे. त्यादृष्टीने नाशिकचे "ड्रायपोर्ट' महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या "ड्रायपोर्ट'साठी तीन जागांचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत. रस्ते आणि रेल्वेपेक्षाही जलवाहतूक स्वस्त आहे. प्रवासी आणि मालाच्या जलवाहतुकीचे प्रमाण चीनमध्ये 47 टक्के, जपान-कोरियामध्ये 44, युरोपियन राष्ट्रांमध्ये 40 टक्के इतके आहे. भारतामध्ये हेच प्रमाण 5.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन देशातील 111 नद्यांचे जलमार्गात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गंगेमध्ये त्यासंबंधीचे काम सुरू झाले आहे. वाराणसी ते साहीबगंज अशा 1 हजार 680 किलोमीटर जलमार्गाची उभारणी करत 45 "वॉटरपोर्ट' बांधण्यात येणार आहेत. आपल्या फलोत्पादनाच्यादृष्टीने साहीबगंज महत्त्वाचे ठरणार आहे.

"ब्रिज कम बंधारे'ला द्या चालना
देशांतर्गत महामार्ग उभारणीत "ब्रिज कम बंधारा' उभारण्याची संकल्पना राबवण्याचे ठरवले. तेव्हा वित्त विभागाने हरकत घेत "आंधळे दळतंय अन्‌ कुत्रं पीठ खातंय' याची प्रचिती दिली. खरे म्हणजे, सरकार असेच चालते, असे सांगत गडकरी यांनी "ब्रिज कम बंधारे' बांधण्याची मागणी माझ्याकडे आणि पंतप्रधानांकडे करावी, असे फुंडकर आणि खोत यांना सुचवले.

द्राक्षांच्या आधुनिक वाणाचे धोरण
राज्यात 18 लाख हेक्‍टर फळबागांची वाढ झाली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी ही महापरिषद होत असल्याचा आनंद आहे, असे गौरवोद्‌गार काढून फुंडकर म्हणाले, की यापुढील काळात हवामानावर आधारित शेती करावी लागणार आहे. कमी कालावधीत अधिक उत्पादन देणारे वाण वापरावे लागतील. कीड-रोगमुक्त फळबागा व्हाव्यात, यादृष्टीने संशोधन सुरू आहे. द्राक्ष निर्यातीत राज्य "नंबर-वन' असून, नाशिक जिल्ह्यातून 90 टक्के निर्यात होते. म्हणूनच राज्यातील द्राक्षे जगात प्रसिद्ध व्हावीत, यासाठी आधुनिक वाण आणण्याचे धोरण आखले जाईल. तसेच कांदा चाळी उभारणीचे प्रलंबित असलेले मागील अनुदानाचे देणे, येत्या आठ दिवसांमध्ये मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

"सकाळ'ची समाजोपयोगी पत्रकारिता
"सकाळ' समाजोपयोगी पत्रकारिता करत आहे. लोकांच्या प्रबोधनावर भर देत असतानाच आवश्‍यक ठिकाणी टीका करण्यासह लोकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांना मदत केली जाते. "स्मार्ट व्हिलेज' ही संकल्पना राबवण्यात येत असून, त्यातून राज्याला नवी दिशा मिळणार आहे. खरे म्हणजे, शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्‍न सोडवण्यासाठी स्वतः प्रयत्न करावा. सरकार पायाभूत सुविधा देऊन प्रगतीचा वेग वाढवू शकेल. "सकाळ-ऍग्रोवन' समाजाची सेवा करत आहेत. शेतकऱ्यांचे भले होण्यासाठी सरकार, संस्था, संघटनांचे सहकार्य घेतले जात आहे. "सकाळ रिलीफ फंड' आणि तनिष्का अभियानाच्या माध्यमातून 350 गावे टंचाईमुक्त करण्यात यश मिळाले आहे. लोकांच्या सहभागातून लोकांचे कल्याण ही भूमिका त्यामागील आहे, असे प्रतापराव पवार यांनी सांगितले.

मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध
शेतीमध्ये सुधारणा होत असतानाच शेतकऱ्यांनी फलोत्पादनात आघाडी घेतली आहे. सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीचा निर्णय घेत मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. फळ-भाजीपाला नियमनमुक्त केले आहे. संत शिरोमणी सावतामाळी अभियान सुरू करत बांधावरचा माल मंत्रालयाच्या दारात नेला आहे. सध्याच्या शेतीपुढील असलेल्या कठीण काळातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत बाजारपेठेचे तंत्रज्ञान पोचायला हवे, असे खोत यांनी स्पष्ट केले.

हवामानातील बदलामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करावा लागला आहे, असे सांगून माने म्हणाले, की सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार काढणीपश्‍चात शेतमालाचे 92 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यात फलोत्पादन क्षेत्रातील 40 हजार कोटींच्या नुकसानीचा समावेश आहे. म्हणूनच हवामान बदल आणि काढणीपश्‍चात नुकसान यावर महापरिषदेत विशेष भर देण्यात आला आहे.

कुलगुरू, कुलसचिव, महापौर, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे विभागीय अध्यक्ष माणिकराव पाटील, डाळिंब उत्पादक संघाचे प्रा. प्रमोद पाटील यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. मनोज गोविंदवार यांनी सूत्रसंचालन केले. मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान विद्याशाखेचे संचालक डॉ. सूर्या गुंजाळ यांनी आभार मानले.

काय म्हणाले गडकरी?
- जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम चांगले आहे. त्यास जमीनशास्त्राची जोड द्यावी लागेल
- सिंचनासाठी केंद्राचे 85 हजार कोटींचे 138 प्रकल्प असून, त्यात महाराष्ट्रातील 36 हजार कोटींच्या 29 प्रकल्पांचा समावेश आहे
- ठिबक सिंचनाचे अनुदान देण्यास विलंब होतो आणि पुन्हा "लक्ष्मीदर्शन' केल्याशिवाय पैसे मिळत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतर्फे ठिबक सिंचन संच देऊन सरकारने पाच वर्षे बॅंकेचे व्याज द्यावे
- राज्य सरकारने 5 हजार कोटींची गुंतवणूक करत 5 लाख वीजपंप कनेक्‍शन दिले. काही दिवसांत 15 दिवसांमध्ये कनेक्‍शन देण्याची व्यवस्था सरकार करत आहे
- पुस्तकी अर्थशास्त्रावर देश चालत नाही. त्यामुळे समाजवाद, साम्यवाद, पुंजीवाद ढासळला आहे. म्हणूनच गरीब, शेतकरी, शेतमजूर यांना केंद्रबिंदू मानून व्यावहारिकदृष्ट्या आर्थिक धोरण आखायला हवे
- दुबई, कतारमध्ये अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याने आपल्याला तिथे निर्यातीची मोठी संधी आहे
- चीनमध्ये कोळशापासून युरियाची निर्मिती केली जाते. आपल्याकडे कोळसा उपलब्ध असल्याने युरियाची आयात बंद करून युरियाची निर्मिती सुरू करावी. भद्रावतीमध्ये त्यासाठी 6 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी जागा देण्यात आली आहे
- कृषी विद्यापीठे "पांढरी हत्ती' असल्याने संशोधनात शेतकऱ्यांनी लक्ष घालावे.....

"सकाळ'वर व्यक्त केला विश्‍वास
सामाजिक दायित्वाबद्दल "सकाळ माध्यम समूहा'चे कौतुक करायला हवे, असा आवर्जून उल्लेख गडकरी यांनी आपल्या भाषणात केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणाऱ्यांमध्ये देशात "सकाळ' अग्रस्थानी आहे. "सकाळ-ऍग्रोवन' हे दैनिक मी नियमित वाचतो. त्यातून शेतीविषयक शास्त्रीय माहिती मिळते. नावीन्यता, गुणवत्ता, संशोधन, सिंचन, "लॉजिस्टिक कॉस्ट' कमी करणे, उत्तम पॅकेजिंग, प्रक्रिया उद्योग उभारणी यातून कृषी क्षेत्राला समृद्धीचे दिवस येतील. त्यासाठी "सकाळ'ने पुढाकार घ्यावा असे आपणाला वाटते, असेही गडकरी म्हणाले.

सरकारी "सिस्टिम'मध्ये न गुंतण्याचा खोतांना सल्ला
सरकारी "सिस्टिम'मध्ये न गुंतण्याचा सल्ला खोत यांना गडकरी यांनी दिला. शेतकऱ्यांचे नेते तुम्ही असल्याने तुमची मदत हवीय, असे सांगत गडकरी यांनी दुग्धोत्पादन वाढवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. "सदाभाऊ भावासाठी लढू नका', असे म्हणत गडकरी यांनी भाव सरकार नाही, तर मार्केट ठरवणार असल्याची आठवण करून दिली.

आकडेवारी
सिंचनाची परिस्थिती
138 : केंद्र सरकारचे प्रकल्प
85 हजार कोटी : केंद्राचा खर्च
29 : महाराष्ट्रातील प्रकल्पांचा समावेश
36 हजार कोटी : महाराष्ट्रासाठी खर्च