|
जळगाव - महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षापासून अस्थायी पदावर असलेल्या वाहनचालकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आज शासनाने दिला. आस्थापना खर्च 35 टक्के पेक्षा जास्त नको या अटीला शिथीलता देवून 92 अस्थायी वाहनचालक शासकीय सेवेत समावून घेण्याचा निर्णय देवून अस्थायी वाहन चालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
महापालिकेत 92 वाहनचालक 23 ते 30 वर्षापासून अस्थायी स्वरूपात सेवा करत होते. अस्थायी वाहन चालकांचा शासकीय सेवेत समावेश करावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून करीत होते. याबाबत वाहनचालकांनी औद्योगीक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यावर न्यायालयाने दावा मान्य केला. परंतू मागील सेवा जोडून न दिल्याने वाहन चालकांना पुन्हा उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. तसेच जळगाव महापालिकेने देखील औद्योगीक न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करून मनपाचा आस्थापना खर्च 35 टक्के पेक्षा जास्त असल्याचे न्यायालयास निर्देशनास आणून निर्णय रद्द करण्याचा विनंती केली होती.
उच्च न्यायालयाने 92 अस्थायी वाहनचालकांना नियमित सेवेत करण्याबाबत आदेश दिले होते. मनपाचा अस्थायी खर्च 35 टक्‍क्‍यावर जात असल्याने नियम दाखवून या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेता येत नसल्याचे कारण दाखविले जात होते. याबाबत शासनस्तरावर गेलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍नावर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने 35 टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादेच्या अटीला शिथिल करून या अस्थायी वाहनचालकांना सेवेत समावेश करण्याचे आदेश महापालिकेला दिला आहे.
असा आहे शासनाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाने 92 आस्थायीवाहन चालकांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत आदेश दिले आहे. त्यानुसार 92 अस्थायी वाहनचालकांच्या सेवाज्येष्ठेतूनसार 48 वाहनचालकांना मनपाच्या आस्थापनावरील 50 रिक्‍त पदांपैकी 48 पदांवर समावून घेतले जाणार आहे. उर्वरीत 42 वाहन चालकांना मनपा अधिनियमातील कलम 51 (4) नुसार सेवेत समावेश केला जाणार आहे.
मयत पाटील यांच्या कुटुंबियांना लाभ
औरंगाबाद खंडपीठाचे कामकाज आटपून परतत असताना झालेल्या अपघातात निळकंठ पाटील मयत झाले होते. त्यांच्या पत्नीला देखील शासनाने दिलेल्या निर्णयाचा लाभ होणार असून पाटील यांच्या पदाची नियुक्तीनुसार लाभ तसेच अनुकंपातून सेवेत घेतले जाणार आहे.
मनपातील 92 अस्थायी वाहन चालकांच्या कायम सेवेत घेण्याबाबतचा शासनाचा निर्णय प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार दोन दिवसात या वाहन चालकांना सेवेत घेण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
- जीवन सोनवणे, आयुक्त, महापालिका
|
