कुंपणही शेत खातेय; कारवाईत भेदभाव नको! 

निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा 
मंगळवार, 28 फेब्रुवारी 2017

धुळे - अमृत आहार योजनेंतर्गत कुंपणही शेत खातेय, ते लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने पारदर्शकतेने कारवाई करावी. कारवाईत भेदभाव होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अंडी पुरवठ्यातील गैरव्यवहाराबाबत लक्ष विचलित होण्यासाठी कुणा एकावर "खापर' फोडून प्रशासनाने जबाबदारी टाळू नये. यात गुंतलेल्या सर्व दोषींवर चौकशीअंती कारवाई करावी, अशी मागणी आदिवासीबहुल भागातून होत आहे. 

धुळे - अमृत आहार योजनेंतर्गत कुंपणही शेत खातेय, ते लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने पारदर्शकतेने कारवाई करावी. कारवाईत भेदभाव होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अंडी पुरवठ्यातील गैरव्यवहाराबाबत लक्ष विचलित होण्यासाठी कुणा एकावर "खापर' फोडून प्रशासनाने जबाबदारी टाळू नये. यात गुंतलेल्या सर्व दोषींवर चौकशीअंती कारवाई करावी, अशी मागणी आदिवासीबहुल भागातून होत आहे. 

साक्री आणि शिरपूर तालुक्‍यात भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राबविली जात आहे. ऑक्‍टोबरपासून सुरू झालेल्या या योजनेत सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांना आणि गरोदर, स्तनदा मातांना अंडी देण्याची सूचना आहे. अंगणवाड्यांमधील सरासरी 40 हजार बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी उकडून देण्याची सूचना आहे. यासाठी सरकारने पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. 

कुंपणच शेत खातेय 
निकष डावलून अंगणवाड्यांकडून अंडी खरेदी होत आहेत. यात गैरव्यवहार होत असून, लाखामागे पंधरा ते पंचवीस टक्‍क्‍यांचे कमिशन यंत्रणेतील काही उच्चपदस्थ अधिकारी मागत आहेत. यामध्ये काही पर्यवेक्षिकाही मागे नाहीत. त्यांच्याकडे चिरीमिरी संकलनाची जबाबदारी दिली गेली. त्यांनी संकलित केलेला लाखोंचा निधी वरिष्ठ पातळीवर काही जणांना वाटप झाला. ज्या अंगणवाड्यांनी चिरीमिरी किंवा कमिशनची मागणी धुडकावून लावली, त्यांना "लक्ष्य' करत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा दिला आहे. चार महिने संगनमताने सुरळीत चाललेली योजना वाटेकरी वाढत गेल्याने गैरव्यवहाराच्या विळख्यात सापडली. त्यात सरकारच्या कुपोषण मुक्तीच्या उद्देशाला हरताळ फासला गेला. यात झालेल्या तक्रारी व आरोपांनंतर लक्ष विचलित करण्यासाठी कुणाला तरी बळीचा बकरा करून कारवाईचा घाट जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून घातला जात आहे. ज्याच्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न आहे, तो दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, अशा कारवाईआड अन्य दोषींना अभय देण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 
 

अधिकाऱ्यांची संमतीच ! 
जिल्हा परिषदेतील काही अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय अंडी योजनेत गैरव्यवहार शक्‍य नसल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. त्यामुळे यंत्रणेने "सोन्याचे अंडी' देणारी ही योजना मानून गैरव्यवहारात सहभाग नोंदविला. प्रामाणिकपणे योजना राबविणाऱ्यांमागे चौकशीचे शुक्‍लकाष्ठ लावण्याचा प्रयत्न केला. योजनेबाबत तक्रारी आणि आरोप पाहता कुंपणही शेत खातेय, असे बोलले जात असताना कारवाईत भेदभाव होऊ नये, लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

उत्तर महाराष्ट्र

जळगाव : 'त्या आठही प्रवाशांचा जीव वाचवता आला असता, तर शौर्याचा आनंद साजरा केला असता..' अशा शब्दांत अमरनाथ यात्रेत दहशतवादी...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

जेलरोड (नाशिक) - "मातीच्या ढिगाऱ्याला कधी कोणी नमस्कार करतांना पाहिले आहे का?किंवा रस्त्यामध्ये पडलेली माती पायदळी तुडवली गेली...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

नाशिक - ऋषिमुनींची तपोभूमी, सिद्धांची योगभूमी, फुलांच्या मुबलक आवकेमुळे गुलशनाबाद, यात्रेकरूंचं (पिलग्रीम), द्राक्ष (...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017