अर्भकमृत्यूंच्या सामूहिक जबाबदारीचं काय?

श्रीमंत माने
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

बालकांचे मृत्यू रोखणे ही केवळ आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी नाही. ते एकूणच समाजापुढचे, राजकीय, प्रशासकीय व व्यवस्थेपुढचे आव्हान ठरते. नाशिकच्या अर्भकमृत्यू प्रकरणात मात्र या सामूहिक जबाबदारीचा पूर्ण विसर संबंधितांना पडलेला दिसतो. 

बालकांचे मृत्यू रोखणे ही केवळ आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी नाही. ते एकूणच समाजापुढचे, राजकीय, प्रशासकीय व व्यवस्थेपुढचे आव्हान ठरते. नाशिकच्या अर्भकमृत्यू प्रकरणात मात्र या सामूहिक जबाबदारीचा पूर्ण विसर संबंधितांना पडलेला दिसतो. 

पुन्हा एकदा कोवळ्या जिवांचा, बालकेमृत्यूचा, नवजात अर्भकांची हेळसांड व जग पाहण्याआधीच अकाली मृत्यूचा मुद्दा गाजतोय. पुन्हा मुळाशी बालके व त्यांच्या अभागी मातांचे कुपोषणच आहे. फरक इतकाच की या वेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी जव्हार-मोखाडा, धडगाव-अक्‍कलकुवा किंवा व मेळघाट, दारिद्र्यात गुदमरलेली, हातापायांच्या काड्या व पोटाचे नगारे झालेली बालके नाहीत, तर ‘स्मार्ट सिटी’ नावाच्या झगमगीत प्रवासात सामील असलेल्या देखण्या नाशिकमधलं जिल्हा सरकारी इस्पितळ आहे. उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूरमध्ये जपानी मेंदूज्वराने ऑक्‍सिजन पुरवठा पुरेसा नसल्यानं बालके दगावली. तसंच फरूखाबादला घडलं. अन्य काही ठिकाणीही तशाच घटना घडल्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर, नाशिकमधली स्थिती ‘सकाळ’नं तपासली, तेव्हा भयावह वास्तव पुढं आलं. अपुऱ्या दिवसांच्या, अगदी कमी म्हणजे चारशे-पाचशे ग्रॅम वजनाच्या बालकांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची व्यवस्था अपुरी असल्याचं, एकेका इन्क्‍युबेटरमध्ये तीन- चार बालके कोंबल्याचं आढळलं. नव्या बालरुग्ण कक्षासाठी केंद्र सरकारनं दिलेला २१ कोटींचा निधी तिथली सोळा झाडं तोडायला परवानगी नसल्यानं पडून असल्याचा प्रशासकीय गोंधळ चव्हाट्यावर आला. त्यातच एप्रिलपासून दोनशेहून अधिक अर्भके दगावल्याचंही स्पष्ट झालं. बातम्या येताच आरोग्य यंत्रणा हलली. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी तातडीने नाशिकला भेट दिली.

काही उपाय घोषित केले. नवनवे प्रस्ताव तयार होताहेत. काहीतरी बदल घडेल, किमान पुढे काही मुलांचे जीव वाचतील, अशी आशा वाटते. 
तसं पाहता कुपोषण व बालमृत्यू हा सामाजिक, आर्थिक गुंतागुंतीचा विषय आहे. खासकरून आदिवासी, ग्रामीण भागात, शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये रोजगाराची वानवा, त्यासाठी होणारे स्थलांतर, पोटापाण्याची हेळसांड, पालकांची खालावलेली क्रयशक्‍ती ही कारणे या मृत्यूंच्या मुळाशी आहेत.

मुळात माताच कुपोषित असतात. आधीच योग्य पोषण नाही व जोडून लहान वयात लग्न, कोवळ्या वयात मातृत्व अशा अवस्थेत त्यांच्या शरीरातलं हिमोग्लोबीनचं अत्यल्प प्रमाण जीवघेणं ठरतं. ज्यांच्याकडे दारिद्य्राची समस्या नाही, त्या वर्गात सौंदर्याच्या खुळचट कल्पना, ‘झीरो फिगर’च्या नादात शरीराला आवश्‍यक अन्नद्रव्ये, जीवनसत्त्वे घेतली जात नाहीत. मुली कृश बनत जातात. त्याच तशा, तर त्यांची अपत्ये कशी सदृढ असतील? हा सगळा विचार केला तर बालकांचे मृत्यू रोखणे ही केवळ आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी राहात नाही. ते एकूणच समाजापुढचे व झालेच तर आपल्या राजकीय, प्रशासकीय व व्यवस्थेपुढचे आव्हान ठरते. 

नाशिकच्या अर्भकमृत्यू प्रकरणात मात्र या सामूहिक जबाबदारीचा पूर्णपणे विसर संबंधितांना पडलेला दिसतो. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत व त्यांच्या खात्याची यंत्रणा थोडी तरी हलताना दिसतेय. पण, बाकीच्यांना हलवणारे कुणी आहे की नाही, हा प्रश्‍न निर्माण झालाय. डॉ. सावंतांच्या दौऱ्यावेळी जिल्हाधिकारी रुग्णालयात गेले नव्हते. महापालिका आयुक्‍तांनी तर त्या दौऱ्याची दखलही घेतली नाही व त्यापेक्षाही धक्‍कादायक बाब डॉ. सावंत शिवसेनेचे असल्याने की काय, पण भाजप या प्रकरणात पूर्णपणे काठावर उभा राहून मजा पाहतोय. अन्य कुठल्या तरी कारणाने जिल्हा रुग्णालयात गेलेल्या एका आमदाराचा अपवाद वगळता आठवडा उलटला तरी एकाही भाजप नेत्याने रुग्णालयात पाऊल ठेवलेले नाही. 

नाशिक महापालिकेची बिटको व जाकीर हुसेन अशी दोन रुग्णालयं आहेत. तिथे दाखल रुग्णांची संख्या मोठी असते. परंतु, तिथल्या सोयीसुविधांबाबत नागरिकांच्या व नगरसेवकांच्याही खूप तक्रारी आहेत. तिथल्या गैरसोयीचा ताण जिल्हा, तसेच संदर्भसेवा रुग्णालयावर येतो. आताही नवजात अर्भकांच्या कक्षात दाखल होणारी व गेल्या पाच-साडेपाच महिन्यांत दगावलेली जवळपास सत्तर टक्‍के बालके शहरातलीच आहेत. महापालिका प्रशासनाचं रुग्णालयांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालं आहे. पुरेसं मनुष्यबळ नाही, तज्ज्ञ डॉक्‍टर नाहीत व महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या दुरवस्थेमुळे जिल्हा रुग्णालयाची व्यवस्था कोलमडून पडते, हे कोणी मान्य करायला तयार नाही.

नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप, प्रा. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे हे शहरातले तिन्ही आमदार भाजपचे आहेत. त्या तिघांशिवाय डॉ. राहुल आहेर व प्रा. डॉ. अपूर्व हिरे हे अनुक्रमे चांदवड-देवळा विधानसभा व विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. हे पाचही जण आधीच्या महापालिका सभागृहाचे सदस्य होते. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हेच नाशिकचे पालकमंत्री आहेत.

आरोग्याच्या क्षेत्रात त्यांचं मोठं काम आहे. ‘मंत्रिमंडळातले आरोग्यदूत’ अशी त्यांची ओळख आहे. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारावेळी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर दत्तक घेतल्याचं जाहीर केलं. त्या शब्दावर मते मागितली. नागरिकांनीही भरभरून मते दिली. नाशिक महापालिका स्थापन झाल्यानंतर प्रथमच भाजपच्या रूपाने एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं. जोडीला हेमंत गोडसे (नाशिक) व सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) हे शिवसेनेचे दोन खासदार वगळता संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे (धुळे-मालेगाव), हरिश्‍चंद्र चव्हाण (दिंडोरी), डॉ. हीना गावित (नंदुरबार), ए. टी. पाटील (जळगाव), रक्षा खडसे (रावेर) व दिलीप गांधी (नगर) हे उत्तर महाराष्ट्रातले अन्य सहा खासदार भाजपचेच आहेत.

महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपने निवडणुकीच्या वेळी बिटको व जाकीर हुसेन रुग्णालयांत सुधारणा, राज्याचे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकमध्ये असल्याने या रुग्णालयांना जोडून पदव्युत्तर वैद्यक अभ्यासक्रमाचेही आश्‍वासन जाहीरनाम्यात दिलं आहे. ते पाळणं व जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणं खूप दूरची गोष्ट झाली, किमान गैरव्यवस्थेचा ताण डोंगरदऱ्यांमधून, आदिवासी भागातून येणाऱ्या रुग्णांसाठी प्राधान्याने वापरायच्या जिल्हा रुग्णालयावर तरी पडू नये, एवढं महापालिकेनं केलं तरी खूप होईल. या पार्श्‍वभूमीवर, अर्भकमृत्यूच्या उद्रेकाकडे भाजपच्या मंडळींनी पाठ फिरविण्याच्या भूमिकेला राजकारणाचा वास अधिक येतो. हे ठरवून आहे की अजाणतेपणी झालंय, ते लगेच सांगता येणार नाही. पण, भाजपसारख्या शिस्तबद्ध पक्षाकडून असं काही अजाणतेपणी घडेल, यावर विश्‍वास ठेवणंही अवघड आहे.