ऑनलाइन बदल्यांच्या निर्णयामुळे बदल्यांच्या घोडेबाजारास चाप

खंडू मोरे
गुरुवार, 17 मे 2018

खामखेडा : जिल्हा परिषदेत साधारणपणे मे महिन्यामध्ये शिक्षकांच्या बदल्यांचे वारे वाहत असते. मागील दोन वर्षांपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांच्या घोडेबाजारामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल व्हायची. परंतु मागील वर्षापासून शिक्षकांच्या बदल्यांचे शासनाचे धोरण बदलले. जिल्हा परिषदेऐवजी आता राज्यस्तरावरून शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदल्यांचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरून होणारा बदल्यांचा घोडेबाजार पूर्णत: थांबणार आहे.

खामखेडा : जिल्हा परिषदेत साधारणपणे मे महिन्यामध्ये शिक्षकांच्या बदल्यांचे वारे वाहत असते. मागील दोन वर्षांपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांच्या घोडेबाजारामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल व्हायची. परंतु मागील वर्षापासून शिक्षकांच्या बदल्यांचे शासनाचे धोरण बदलले. जिल्हा परिषदेऐवजी आता राज्यस्तरावरून शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदल्यांचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरून होणारा बदल्यांचा घोडेबाजार पूर्णत: थांबणार आहे.

ग्रामविकास विभागाने मागील वर्षी शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी नवीन धोरण निश्चित केले. (२७ फेब्रु २०१७) या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या राज्यस्तरावरून ऑनलाईन बदल्यांसाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. मागील वर्षी या धोरणात असलेल्या अनेक त्रुटी दूर करण्यात शासनाचा बदल्यांचा कालावधी लोटला. मात्र, चालू वर्षी बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाऊन राज्यातील दहाहून अधिक जिल्ह्यांच्या बदली प्रक्रिया राबवली गेली असून, या पद्धतीमुळे बदल्यांमध्ये होणारी आर्थिक उलाढाल. तसेच राजकीय हस्तक्षेपाला वाव राहिला नाही.

यापूर्वी शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून बदलीमधून सूट मिळवण्याचे मोठे फॅड जिल्हा परिषदेत होते. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अमुक संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून बदलीतून सवलत असे धोरण मागील शासन निर्णयांमध्ये असल्याने जिल्हा जिल्हात संघटना व पुढारी वाढले आहेत. या संघटनेच्या अध्यक्षांनी सोयीच्या शाळांवर अनेक वर्षे ठाण मांडले होते. मात्र, बदल्यांच्या नवीन धोरणामुळे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिका-यांनाही मोठी चपराक बसली आहे.

सन २०११/१२ पासून राज्यभरातील जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी समुपदेशन पद्धत अमलात आणली होती. समुपदेशन पद्धतीमुळे प्रामुख्याने शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये होणारी आर्थिक उलढालीला बऱ्यापैकी आळा बसला होता. पुढे समुपदेशनचा हा पॅटर्न राज्य सरकारने अमलात आणला. आजही शिक्षकांच्या बदल्या वगळता जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी समुपदेशन पद्धतीचाच अवलंब केला जातो.

यावर्षी ऑनलाइन पद्धतीने होत बदल्यांच्या नवीन धोरणामुळे राजकीय पदाधिकाऱ्यांना तसेच विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही मोठी चपराक बसली असून वशिल्याने होणाऱ्या तसेच आर्थिक देवाणघेवाण करून होणाऱ्या बदल्यांना चाप बसल्याने बदल्यांमधील घोडेबाजार थांबणार आहे.

जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठी यापूर्वी शिक्षकांना मोठी आर्थिक देवाणघेवाण तसेच राजकीय उंबरठे झिजवावे लागत असत. मात्र या बदली धोरणांमुळे जिल्हा बदली शिक्षकांची देखील विनासायास बदली प्रक्रिया पार पडल्याने या शिक्षकामध्ये देखील आनंदाचे वातावरण आहे.

Web Title: Because of online transfers sceme horse trading ban