लोकन्यायालयात 4 कोटी 35 लाख 58 हजार रुपयांची वसूली 

निफाड : लोकन्यायालयाद्वारे वादांचे तडजोडीने निराकरण करण्यासाठी आयोजित केलेल्या चळवळीला ग्रामीण भागात चांगले यश लाभत आहे. निफाड येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात रविवारी झालेल्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात आठ समित्यांच्या माध्यमातून वादपूर्व व न्यायप्रविष्ट अशा एकूण 24 हजार 391 प्रकरणांपैकी 4289 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत  सुमारे 4 कोटी 35 लाख 58 हजार 892  रुपयांची वसूली झाली आहे.

निफाड येथील लोकन्यायालयात निफाडचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस सी मगरे निफाडचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश, ए जी मोहबे निफाडचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश, पी डी दिग्रसकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश, आर आर हस्तेकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश,  आर एम सातव, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एस बी काळे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एम एस कोचर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस के दुगांवकर यांचे अध्यक्षतेखाली लोकन्यायालय समित्यांद्वारे लोकन्यालयाचे कामकाज सुरु झाले.

यात विभागातील 81 ग्रामपंचायतीच्या  22 हजार 294 प्रकरणांपैकी 3 हजार 999 प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली. यामध्ये 88 लाख 47 हजार 170 रुपयांची करवसुली झाली. त्याचबरोबर लोकनेते दत्ताजी पाटील बँक ,बँक आॅफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बँक, लासलगांव मर्चंट बँक, देना बँक, बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ बडोदा  महावितरण आदींच्या 
1 हजार 445 प्रकरणांपैकी 168 प्रकरणे निकाली निघाली. त्याद्वारे 2 कोटी 90 लाख 18 हजार रुपये वसूली झाली आहे.

न्यायालयात न्यायप्रविष्ट 652  प्रकरणांपैकी प्रकरणे 122 निकाली निघाली आहेत. यामध्ये 56 लाख  93 हजार 722 रुपये वसुली‌ झाली. निफाडच्या लोकन्यायालयात वादपूर्व व न्यायप्रविष्ट अशा  सर्व 4 हजार 289 प्रकरणांतून एकुण 4 कोटी 35 लाख 58 हजार 892 रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात रकमेची वसुली झाली आहे. लोकन्यायालय समितीवर सदस्य म्हणून अॅड. संजय दरेकर, अॅड. विजया जगताप, अॅड. विलास तासकर, अॅड. रामनाथ शिंदे, अॅड. सविता बडवर, अॅड. प्रभाकर केदार, अॅड. शरद वाघ, अॅड. निलम निकम, अॅड. श्रीकांत रायते, अॅड. जयश्री पटाईत, अॅड. अफरोज शेख, अॅड. श्वेता घोडके, अॅड. अरविंद बडवर, अॅड. राहुल गायकवाड, अॅड. लक्ष्मण वाघ, अॅड. भावना चोरडीया यांनी कामकाज पाहिले.

तर लोकन्यायालयाचे प्रशासकिय कामकाज पूर्णत्वाकरिता निफाडच्या जिल्हा न्यायालयाचे अधीक्षक किरण क्षीरसागर सहाय्यक अधिक्षक अशोक मोरे  विधी सेवा समितीचे लिपिक सुनिल पवार, दिवाणी न्यायालयाचे अधीक्षक अनंत काशिकर यांच्यासह सर्व न्यायालयीन कर्मचारी तसेच ग्रामपालिकांचे ग्रामसेवक आदींनी विशेष परिश्रम घेतले.