निकृष्ट कामांबाबत कारवाई मोजक्‍यांवर!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 ऑक्टोबर 2016

जळगाव - जिल्ह्यात जलयुक्त अभियानांतर्गत गेल्या वर्षात झालेल्या सात हजार कामांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असले, तरी यातील बहुतांश कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा अहवाल ‘जलश्री’ या संस्थेने दिल्यानंतर संबंधित मक्तेदारांवर कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले. बोटावर मोजण्याइतक्‍या मक्तेदारांवर कारवाईही झाली, त्यानंतर पुढे काही झाले नाही. त्यामुळे या वर्षासाठी घेण्यात येणारी कामे चांगली व्हावी, यासोबतच निकृष्ट कामांची जबाबदारीही टाळता येणार नाही, असे दुहेरी आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे असेल. 

जळगाव - जिल्ह्यात जलयुक्त अभियानांतर्गत गेल्या वर्षात झालेल्या सात हजार कामांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असले, तरी यातील बहुतांश कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा अहवाल ‘जलश्री’ या संस्थेने दिल्यानंतर संबंधित मक्तेदारांवर कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले. बोटावर मोजण्याइतक्‍या मक्तेदारांवर कारवाईही झाली, त्यानंतर पुढे काही झाले नाही. त्यामुळे या वर्षासाठी घेण्यात येणारी कामे चांगली व्हावी, यासोबतच निकृष्ट कामांची जबाबदारीही टाळता येणार नाही, असे दुहेरी आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे असेल. 

दरम्यान, पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या नियुक्तीनंतर प्रथमच झालेल्या रविवारच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ‘जलयुक्त’च्या कामांबाबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींचीही दखल प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. 

लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे व्हावीत, म्हणून राज्य सरकारने गेल्या वर्षापासून ‘जलयुक्त’ अभियान सुरू केले. जिल्ह्यात २३२ गावांमध्ये सात हजारांवर कामे हाती घेण्यात आली. ११७ कोटी रुपये खर्च करून तब्बल ६ हजार ९३६ कामे यात पूर्ण करण्यात आली. मात्र, बहुतांश ठिकाणच्या कामांबाबत तक्रारी आल्याने जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी कामांच्या तपासणीसाठी ‘जलश्री’ संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेने साडेसातशे कामांची तपासणी करून त्यातील १२० कामे निकृष्ट 

असल्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालातील गंभीर त्रुटींबाबत कामे करणाऱ्या मक्तेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. सुरवातीला ही कारवाई धडाक्‍यात झाली, नंतर मात्र त्यात निष्क्रियता आली. १२० कामे निकृष्ट असताना पाच-सहा कामांबाबतच अद्याप कारवाई झालेली दिसून येते. 

यंदा २२२ गावांमध्ये कामे
दरम्यान, यावर्षी ‘जलयुक्त’मध्ये जिल्ह्यातील २२२ गावांचा समावेश करण्यात आला असून, जवळपास ७ हजार ५२९ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासाठी १२१ कोटी ५६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गतवर्षीचा अनुभव लक्षात घेता ही कामे मक्तेदारापासून दूर ठेवत लोकसहभागातून करण्यावर भर द्यावा लागेल. ज्या कामांसाठी मक्तेदार नियुक्त होतील, तीदेखील पारदर्शीपणे चांगली कशी होतील, याची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.

Web Title: crime on bad work people

टॅग्स