'तरुणांच्या स्वप्नांना साजेशी व्यवस्थाच टिकवेल लोकशाही'

नाशिक - ग्रामपंचायतीपासून ते राष्ट्रपतिपदापर्यंतची घटनात्मक चौकट सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यास कार्यक्षम कशी होईल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सध्या या व्यवस्थेतून सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सुटत नसल्याची भावना वाढीस लागली आहे. ही घटनात्मक चौकट टिकवायची असेल, तर या व्यवस्थेतील आपल्या सर्वांना तरुणांच्या स्वप्नाला साजेशी व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी केले. 

"सावाना'तर्फे कार्यक्षम आमदार पुरस्काराचे वितरण आज रामराजे निंबाळकर यांच्या हस्ते डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना झाले. परशुराम साईखेडकर सभागृहात हा सोहळा झाला. शाल, स्मृतिचिन्ह व रोख 50 हजार रुपये असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. खासदार संजय राऊत, ज्येष्ठ नेते विनायकदादा पाटील, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, आमदार हेमंत टकले, वाचनालयाचे अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर, माजी आमदार नानासाहेब बोरस्ते, माजी खासदार माधवराव पाटील, स्वर्गीय माधराव लिमये यांच्या कन्या डॉ. शोभा नेर्लिकर आदी उपस्थित होते. 

डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात आमदार केवळ कार्यक्षम असून चालणार नाही, तर विधिमंडळाच्या कामकाजातून जनतेचे प्रश्‍न सुटून ते कार्यक्षम झाले पाहिजेत, अशी भावना व्यक्त केली होती. तोच धागा पकडून नाईक निंबाळकर यांनी सध्याच्या संसदीय कामकाजाचा, त्यातून मार्गी लागणाऱ्या कामांचा व तेथे दिलेल्या आश्‍वासनांचा लोकांना खरोखर काही उपयोग होतो का, याचा विचार करण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. 

पीडित मुलींसाठी पुरस्कार रक्कम : डॉ. गोऱ्हे 
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर त्याला उत्तर देताना डॉ. गोऱ्हे यांनी यापुढे सर्वच क्षेत्रात महिलांना 50 टक्के स्थान मिळणे या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अपेक्षेची पूर्ती करण्यासाठी तसेच शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काम करणार असल्याचे सांगितले. या पुरस्काराची रक्कम शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलींची हुंड्यामुळे निर्माण झालेली लग्नाची समस्या सोडविण्यासाठी खर्च करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. 

बहुमताच्या अतिरेकाचा दहशतवाद : राऊत 
खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्या आक्रमक शैलीत कुणाचेही स्पष्ट नाव न घेता केंद्रातील मोदी सरकारकडून घेतलेल्या जाणाऱ्या एकतर्फी निर्णयांवर टीका केली. तसेच न्यायालये सरकार चालवित असल्याच्या थाटात देत असलेल्या निकालांवरही टीका केली. ते म्हणाले, की दारूबंदी करायची की नाही, याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा असतो; परंतु आपली न्यायालये सरकारची भूमिका वठवीत आहेत. न्यायालयांना सरकार चालवायचे असेल, तर त्यांनी निवडणुका लढवून निवडून जावे. मोदी सरकारने व्हीआयपींच्या गाड्यांवरील लाल दिवे काढण्याचा निर्णय अचानक घेतला यावर टीका करताना काही पदांचा सन्मान ठेवण्यासाठी दिवा ही प्रतीकात्मक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. बहुमताचे सरकार आल्यानंतर त्याच्या अतिरेकाचा दहशतवाद निर्माण होण्याचा धोका असतो, त्यातून आणीबाणीची परिस्थिती येण्याची शक्‍यता असते, असे त्यांनी नाव न घेता मोदी यांच्या कारभाराबद्दल टीका केली.