आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित थकीत वेतन मिळणार: भरत पटेल

तुषार देवरे
सोमवार, 16 ऑक्टोबर 2017

वेतन एक तारखेला होण्यासाठी प्रकल्प स्तरावर बैठक संघटना घेईल. अतिरिक्त तुकडीचा प्रश्न सोडविणार आहे. अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचार्यांना लाभ देऊ नये, असा कुठे उल्लेख शासन निर्णयात आहे का ? चुकीचा अर्थ संबंधित विभाग लावतो. त्यात कर्मचार्यांची पिळवणूक होत असते. वैद्यकिय बिलांची परिपूर्ती करणे. काही मागण्यांबाबत  न्याय मिळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात  रिट याचिका संघटनेने दाखल केल्या आहेत.

देऊर : आदिवासी विकास विभागातर्गंत आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे गेल्या दहा वर्षापासूनचे 1433 शिक्षकांचे तीन वर्षाचे प्रलंबित थकीत वेतनासह, चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकरच मिळणार आहे. संघटनेच्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. असे स्वाभिमानी शिक्षक,शिक्षकेतर संघटनेचे राज्यध्यक्ष भरत पटेल यांनी सांगितले.  

पिंपळनेर ( ता.साक्री) येथील हरिभाऊ चौरे प्राथमिक माध्यमिक आश्रमशाळेत स्वाभिमानी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेचा आज मेळावा झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य उपाध्यक्ष विजय पाटील, हिरालाल पवार, प्रताप पाटील, महिला आघाडी लता पाटील, खजिनदार विजय कचवे, प्रांत सदस्य तथा नाशिक जिल्हा अध्यक्ष लोकेश पाटील, प्रताप पाटील, धुळे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र वाघ, विभागीय अध्यक्ष रमाकांत बोरसे,कार्यवाह विजय भामरे आदि उपस्थित होते.

पटेल म्हणाले, की शालेय व वसतिगृह विभाग लवकरच वेगळा केला जाणार आहे. तसा शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाकडून, मिळणारे अनुदान वाढविणे. आश्रमशाळा प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या, निकालाप्रमाणे "वेतनश्रेणी व ग्रेड पे लागू करणे. आश्रम शाळेची वेळ अकरा ते पाच करण्यासाठी येत्या आठवड्यात आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा व सचिवांची भेट घेतली आहे. तशी बैठक पुन्हा होणार आहे. औपचारिकता बाकी आहे. चतुर्थश्रेणी, कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध वेतनश्रेणी लावली जाणार आहे. एकाकी, पदांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या सर्व विषयांवर आदिवासी आयुक्त कार्यालय, व मंत्रालय स्तरावर या पूर्वीच हा प्रश्न मांडून सकारात्मक चर्चा झाली आहे.अनुदानित आश्रमशाळेत मिळालेले 'स्री अधिक्षका'हे पद संघटनेचे यश आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न ही लवकरच मार्गी लावू.अंशदान पेन्शन योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल. शासकीय आश्रमशाळा व अनुदानित आश्रमशाळेतील तफावत दूर झाली पाहिजे.सावत्रपणाची वागणूक नको. एकाच विभागात हा कर्मचार्यांवर अन्याय होतो. तो संघटनेच्या माध्यमातून दूर केला जाईल. त्यासाठी अधिकारी व शासनाला याची माहिती दिली आहे. 

वेतन एक तारखेला होण्यासाठी प्रकल्प स्तरावर बैठक संघटना घेईल. अतिरिक्त तुकडीचा प्रश्न सोडविणार आहे. अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचार्यांना लाभ देऊ नये, असा कुठे उल्लेख शासन निर्णयात आहे का ? चुकीचा अर्थ संबंधित विभाग लावतो. त्यात कर्मचार्यांची पिळवणूक होत असते. वैद्यकिय बिलांची परिपूर्ती करणे. काही मागण्यांबाबत  न्याय मिळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात  रिट याचिका संघटनेने दाखल केल्या आहेत.

शिक्षक व शिक्षकेतर पन्नास कर्मचार्यांनी यावेळी मेळाव्यात समस्या मांडल्या. त्यात पदवीधर शिक्षकांना इंग्रजी शिकविण्याचा अट्टाहास नको. त्यासाठी विषय शिक्षक वेगळे असावेत. अतिरिक्त तुकडीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यासाठी चतुर्थ कर्मचारी पुरेसे द्यावेत. वेतन एक तारखेला झाले पाहिजे. अनुदानित कर्मचार्यांना वेगळा शासन निर्णय नको. भविष्य निर्वाह निधीचा हिशोब पारदर्शक मिळावा. आश्रमशाळा कर्मचार्यांना नोकरी आदेश देताना तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूकीची अट नको. जिल्हा परिषदेत अथवा शासकीय मध्ये समायोजन व्हावे. अधिकार्यांनी कर्मचार्यांना वेठीस धरू नये. यावेळी नूतन जिल्हा व चारही तालुक्यांची कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष महेंद्र वाघ यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यवाह विजय भामरे यांनी सूत्रसंचालन केले.  आमळीचे युवराज चव्हाण यांनी  आभार मानले.