मजुरांच्या "पीएफ'प्रश्‍नी ठेकेदारांकडे नजर !

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 जून 2017

धुळे - ठेकेदाराकडील मजुरांच्या पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) प्रश्‍नावर नाशिकस्थित भविष्य निधी निर्वाह आयुक्तांनी आज महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. गेल्या दहा-बारा वर्षातील मजुरांच्या "पीएफ'बाबत माहिती मागविल्याने "पीएफ' जमा नसल्यास संबंधित ठेकेदारांकडून ती वसूल होण्याची शक्‍यता असून कारवाईचीही शक्‍यता नाकारता येत नाही.

धुळे - ठेकेदाराकडील मजुरांच्या पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) प्रश्‍नावर नाशिकस्थित भविष्य निधी निर्वाह आयुक्तांनी आज महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. गेल्या दहा-बारा वर्षातील मजुरांच्या "पीएफ'बाबत माहिती मागविल्याने "पीएफ' जमा नसल्यास संबंधित ठेकेदारांकडून ती वसूल होण्याची शक्‍यता असून कारवाईचीही शक्‍यता नाकारता येत नाही.

महापालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी विविध स्वरूपाची कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जातात. या कामांवर ठेकेदार मजूर लावतात. या मजुरांच्या वेतनासह त्यांचा "पीएफ' कपात करणे ठेकेदारांवर बंधनकारक असते. अशी कपात झाली आहे अथवा नाही, झाली असल्यास किती रक्कम कपात करण्यात आली, नसल्यास का केली गेली नाही या अनुषंगाने नाशिकस्थित "पीएफ' आयुक्तांनी आज महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. उपायुक्त रवींद्र जाधव व लेखापाल नाईक त्यासाठी आज नाशिकला गेले होते. त्यांनी उपलब्ध माहिती पीएफ आयुक्तांकडे सादर केली. दरम्यान, या प्रश्‍नी सविस्तर माहितीसह 27 जूनला पुन्हा अधिकाऱ्यांना नाशिकला बोलावण्यात आले आहे.

ठेकेदारांचे खाते नंबरही मागविले
"पीएफ' आयुक्तांनी मजुरांच्या "पीएफ'बाबत माहिती मागवितांनाच ठेकेदारांची बॅंक खाती नंबर, पॅन कार्ड नंबर आदी माहितीही मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 70-80 ठेकेदारांची यादी व अन्य माहिती घेऊन अधिकारी नाशिकला गेले होते. गेल्या दहा-बारा वर्षातील मजुरांच्या "पीएफ' कपातीबाबत ही माहिती मागविल्याचे सांगण्यात येते.

वसुली अथवा कारवाई ?
सप्टेंबर- 2015 मध्ये महापालिकेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ कपातप्रश्‍नी पीएफ आयुक्तांनी महापालिकेची बॅंक खाती गोठविण्याची कारवाई केली होती. अशीच कारवाई डिसेंबर-2015 मध्ये महापालिकेच्या सव्वाशे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफबाबत झाली होती. यानंतरही महापालिकेने पीएफ जमा न केल्याने जानेवारी-2016 मध्ये पीएफ आयुक्तांनी महापालिकेच्या बॅंक खात्यातून एक कोटी 27 लाख रुपये परस्पर काढून घेतले होते. ही सर्व पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता ठेकेदारांनी आपल्याकडे काम करणाऱ्या मजुरांचा पीएफ कपात केला नसल्यास ठेकेदारांकडून ही रक्कम वसूल होऊ शकते अथवा कारवाईची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.

Web Title: dhule news contractor watch to labour provident fund