'कोणतेही निकष न लावता संपुर्ण शेतीला संचित कर्जातून मुक्ती द्या'

जगन्नाथ पाटील 
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

वश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतीमाल वगळला पाहिजे. खुल्या बाजाराचा पर्याय बंद केला पाहिजे. शेतीमालाच्या प्रक्रियेला चालना दिली पाहिजे. ईथेनाॅल निर्मिती केली पाहिजे

धुळे : "जनतेला जगविण्यासाठी शेतीची जाणिवपूर्वक लूट सुरु आहे, हे केंद्र सरकारच्याच दस्ताऐवजांमधून पुढे आले आहे. शेतीला ऊर्जित अवस्थेत आणण्यासाठी शेतकरीच नव्हे तर संपूर्ण शेतीच कर्जमुक्त झाली पाहिजे. कोणतेही निकष न लावता संचित कर्जातून संपुर्ण शेतीला व वीजबिलातूनही मुक्ती दिली पाहिजे. यासाठी शेतकरी संघटनेने सुचविलेल्या मसुद्याचा विचार केलाच पाहिजे. म्हणजे शेतकरी कर्जमुक्त होईल,' असे शेतकरी संघटनेने राज्य शासनाला आज झालेल्या आंदोलनातून सुचविले.

शेतकरी संघटनेने आज शहरातील वीर सावरकर पुतळ्यापासून मोर्चाला प्रारंभ केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात मोर्चा आल्यानंतर सभेत रुपांतर झाले. यावेळी माजी प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग जिल्हाध्यक्ष गुलाबसिंग रघुवंशी, आत्माराम पाटील, शांतूभाई पटेल, शशिकांत भदाणे, महिला आघाडी प्रमुख कल्पना पवार, धनराज पाटील, प्रकाश चौधरी, भगवान पाटील, जगन्नाथ राजपूत, पोपटराव कुवर यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना निवेदन देण्यात आले.

कर्जमुक्तीसाठी सुचविलेला मसुदा पुढील प्रमाणे : सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने उठवावीत. शेतकर्‍यांना खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळू द्यावा. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतीमाल वगळला पाहिजे. खुल्या बाजाराचा पर्याय बंद केला पाहिजे. शेतीमालाच्या प्रक्रियेला चालना दिली पाहिजे. ईथेनाॅल निर्मिती केली पाहिजे. शेती जमीनींचा बाजार खुला करणे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. भारतातील जनूक तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या व संशोधनावरील बंदी उठवलीच पाहिजे. ग्रामीण क्षेत्रासाठी रस्ते, वीज पाणी, साठवणूक , प्रक्रिया, वाहतूक, विपणन, माहिती तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळा यांची संरचना केली पाहिजे. अनुकल वातावरण तयार करावे. शेती आवश्यक साधने करमुक्त करावीत.

त्रिसुत्री 
कर्जमुक्ती, संरचना आणि खुलीकरण या त्रीसुत्रीचा वापर केला पाहिजे. यात यापुढे दहा वर्षे कर्जाचे मुद्दल वसुलीस स्थगिती देणे. शेतकर्‍यांच्या कर्ज खात्यांच्या न्यायिक लेखापरीक्षणानंतर शासनाने व्याजभरणा करावी.शेतकरी विरोधी कायदे व यंत्रणा संपवावी.