शिक्षक संघटनेची अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा

उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्यास २१ मार्चपासून मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषण

निजामपूर-जैताणे (धुळे) : बारावी बोर्डाच्या पेपरतपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत मंगळवारी (ता. १३) विधानभवनात संयुक्त बैठक झाली. यावेळी शिक्षकांच्या काही प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. १७ मार्चला पुन्हा संयुक्त बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी संघटनेला दिले आहे. तेव्हाही संघटनेच्या मागण्यांवर अंतिम निर्णय न झाल्यास मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे यांनी शासनाला दिला आहे.

पुढील मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली...
१. २००३ ते २०१०-११ पर्यंतच्या पायाभूत, वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करणे. तसेच २०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांना मान्यता देणे.
२. माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करणे.
३. २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना सरसकट निवडश्रेणी देणे.
४. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशतः अनुदान तत्त्वावरील शिक्षकांना, तसेच १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
५. २०१२ पासून नियुक्त सर्व शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून आतापर्यंतची थकबाकी देणे.
६. उपप्राचार्य, पर्यवेक्षक यांच्या 'ग्रेड-पे' मध्ये वाढ करणे. तसेच घड्याळी तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या मानधन वाढविणे.
७. विनाअनुदानित सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे. त्याबाबत ६ मे २०१४ च्या शासनादेशात सुधारणा करणे.
८. कायम विनाअनुदानित मूल्यांकनपात्र उर्वरित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या याद्या तातडीने जाहीर करणे आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.