मोदीजी, डॉक्‍टरांवरील हल्ले थांबवा

निखिल सूर्यवंशी
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

  • 'आयएमए'च्या हजार शाखांकडून पत्र
  • देशात दीड लाख सदस्यांकडून हिंसेचा निषेध 

डॉक्‍टरांना धाक 
स्त्री जन्माचा सोहळा व्हावा ही डॉक्‍टरांची इच्छा असते. त्यासाठी संघटना व डॉक्‍टरही जनजागृती करतात. 99 टक्के सोनोलॉजिस्टने गर्भलिंग निदान बंद केले आहे. उर्वरित एक टक्का सोनोलॉजिस्टचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी ही भूमिका आहे. परंतु, सरकार डॉक्‍टरांना कारकुनी चुकांच्या आधारे कारागृहात पाठवतात. हे योग्य आहे का? कारकुनी त्रुटींमुळे होणारा फौजदारी खटला बंद करा. 

धुळे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमच्या गंभीर समस्याही सोडवा. रुग्णांच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव ठेवूनच वाजवी दरात सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न करताना डॉक्‍टरांवर हल्ले होतात. त्यामुळे ते भयभीत आहेत. हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कडक कायदा केल्यास या प्रकारांना आळा बसू शकेल यासह विविध मागण्यांकडे लाक्षणिक उपोषणातून देशभरातील दीड लाख डॉक्‍टरांनी, "आयएमए'च्या हजार शाखांनी पत्र पाठवत पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. 

देशभरात "आयएमए' या डॉक्‍टरांच्या वैद्यकीय संघटनेने सोमवारी सायंकाळपर्यंत आंदोलन केले. यात संघटनेच्या देशातील सतराशेपैकी ठिकठिकाणच्या हजार शाखांमधील सरासरी दीड लाख डॉक्‍टरांनी सहभाग नोंदविला. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी जगाला अहिंसेची शिकवण दिली. तथापि, हॉस्पिटल, डॉक्‍टरांवरील हल्ल्यांचा, हिसेंचा गांधी जयंतीनिमित्त अहिंसेने निषेध करत विविध मागण्या केल्याची माहिती "आयएमए'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी दिली. 

डॉक्‍टरांच्या मागण्या 
सदस्य डॉक्‍टरांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की देशात 80 टक्के आधुनिक वैद्यकीय सेवा डॉक्‍टर देतात. उर्वरित वीस टक्के सेवा सरकार देते. त्यात डॉक्‍टरांवरील हल्ले ही गंभीर समस्या आहे. दहा ते बारा वर्षे वैद्यकीय शिक्षणानंतर किमान 50 लाख ते दोन कोटींच्या खर्चातून हॉस्पिटल, महागडी उपकरणे खरेदीतून डॉक्‍टरही कर्जबाजारी होतात. तरीही रुग्णांच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव ठेवूनच वाजवी दरात सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न होतो. असे असताना हल्ले होत असल्याने डॉक्‍टर वर्ग भयभीत आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय कडक कायद्याची गरज आहे. 

नवीन कायद्याचा प्रश्‍न 
देशात प्रस्तावित क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्‍टमुळे डॉक्‍टरांवर अन्याय होणार आहे. यात संघटनेच्या आंदोलनानंतर सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली. तिच्या शिफारशी लागू कराव्यात. डॉक्‍टर आणि वैद्यकीय संस्थांची एक खिडकी नोंदणी पद्‌धत हवी. 

भरपाईत सुधारणा व्हावी 
ग्राहक संरक्षण कायद्याव्दारे काही वर्षात रुग्णाला देण्यात आलेली नुकसान भरपाई कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. रुग्णाची आर्थिक स्थिती पाहून हे आकडे ठरतात. डॉक्‍टर रुग्णाची आर्थिक स्थिती न पाहता एकसारखेच उपचार देतात. वैद्यकीय तपासणी शुल्क गरीब, श्रीमंताला सारखेच असते. तरीही गरिबाला भरपाई लाखाची, श्रीमंताला कोटीची हा अन्याय नाही का? पूर, रेल्वे, अपघातप्रश्‍नी सरकार श्रीमंत व गरीब हा भेदभाव न करता दोन ते दहा लाखांपर्यंत आर्थिक साहाय्य देते. मग वैद्यकीय सेवेबाबत श्रीमंत व गरिबाला वेगवेगळ्या नुकसान भरपाईचा नियम का? यात सुधारणा करावी. उपचार व नियंत्रणामध्ये व्यावसायिक स्वायत्तता द्यावी. प्रत्येक सरकारी आरोग्य समितीवर "आयएमए' सदस्याची नेमणूक करावी. "जीडीपी'च्या पाच टक्के सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजसाठी अंदाजपत्रक असावे. 

मागण्यांची दखल घ्या 
आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, इलेक्‍ट्रोपॅथी आदींना आधुनिक औषधोपचारासाठी दिली जाणारी परवानगी समाजासाठी घातक आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापली पॅथी वापरावी, हे योग्य नाही का? आरोग्य विभागातर्फे येऊ घातलेली "नेक्‍स्ट' परीक्षेची प्रथा आधीच अभ्यासाच्या दबावाखाली असलेल्या "एमबीबीएस'च्या विद्यार्थ्यांना अडचणीची ठरणार नाही का? या सर्व समस्या गंभीर व सरकारनिर्मित असून त्यांची सोडवणूक आरोग्यदूत म्हणून सरकारने करावी, अशी मागणी आहे. "आयएमए'च्या मुंबईस्थित मुख्य कार्यालयात राज्य व राष्ट्रीय अध्यक्षांसह दहा माजी अध्यक्ष, नेतेमंडळींनी आंदोलन केल्याचे डॉ. वानखेडकर यांनी सांगितले.