बाबूगिरीने ठेवले चक्क पंतप्रधानांनाच अंधारात..!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 मे 2018

जळगाव - लैसांग (जि. सेनापती, मणिपूर) येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यानंतर ७१ वर्षांनी सर्व खेड्यांमध्ये वीज पोहोचल्याने देश अंधारमुक्त झाल्याचे जाहीर केले खरे; मात्र सरकारी यंत्रणांतील बाबूगिरीने आकडेवारीच्या खेळात खुद्द मोदींनाच ‘अंधारात’ ठेवल्याचे वास्तव उत्तर महाराष्ट्रातील ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणातून आज समोर आले. या अनेक गावे आणि शेकडो पाडे आजही पंतप्रधानांच्या घोषणेपासून दूर असल्याचे उघड झाले आहे. 

जळगाव - लैसांग (जि. सेनापती, मणिपूर) येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यानंतर ७१ वर्षांनी सर्व खेड्यांमध्ये वीज पोहोचल्याने देश अंधारमुक्त झाल्याचे जाहीर केले खरे; मात्र सरकारी यंत्रणांतील बाबूगिरीने आकडेवारीच्या खेळात खुद्द मोदींनाच ‘अंधारात’ ठेवल्याचे वास्तव उत्तर महाराष्ट्रातील ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणातून आज समोर आले. या अनेक गावे आणि शेकडो पाडे आजही पंतप्रधानांच्या घोषणेपासून दूर असल्याचे उघड झाले आहे. 

विशेष म्हणजे धुळे असो की अन्य जिल्हा, तो शंभर टक्के अंधारमुक्त झाल्याचा ठाम दावा वीज कंपनीचे स्थानिक अधिकारी आजही करीत आहेत. मात्र अंधारयुक्त गावे, पाड्यांची वास्तव स्थिती समोर मांडली की तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे ही स्थिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन मंडळाशी संबंधित असल्याचे सांगत वीज अधिकारी थेट जबाबदारी झटकू लागले आहेत. 

टोलवाटोलवीचाच खेळ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘सेन्सस’प्रमाणे गावांची जी यादी दिली जाते, त्यासह निधीनुसार विजेची सुविधा गाव-पाड्यांमध्ये उपलब्ध केली जाते. मात्र, या यंत्रणेने स्वतंत्र महसुली गाव- पाडे जाहीर केले आणि तिथे वीज सुविधा नसेल, तर तेथे मागणीसह निधी उपलब्धतेनुसार वीज सुविधेचे विस्तारीकरण केले जाते. त्यास अंधारयुक्त गाव किंवा पाडा म्हटले जात नाही. या संदर्भात जिल्हा नियोजन मंडळाने तशी गावे किंवा पाड्यांची यादी, निधी दिल्यानंतर वीज कंपनी अपेक्षित सुविधा देण्यास बांधील असते, असे अजब तर्कट वीज कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना मांडले. 

आमचा काय संबंध?
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने तर अंधारयुक्त गाव-पाड्यांच्या जबाबदारीबाबत थेट हातच वर केले आहेत. या अधिकाऱ्याने सांगितले, की अंधारयुक्त गावे, पाडे शोधणे, सर्वेक्षण आणि तिथे ती उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा वीज कंपनीच आहे. नियोजन मंडळाकडे केवळ लोकप्रतिनिधींकडून विजेसंदर्भात काही मागणी झाल्यास, ती यादी मंजूर निधीसह कंपनीकडे पाठविली जाते. निधी वितरण वगळता अंधारयुक्त गावे, पाड्यांविषयीची जबाबदारी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असण्याचे कारणच काय?

आतातरी पाझर फुटेल? 
अशा या तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे राज्यात अंधारयुक्त व अंधारमुक्त गावांच्या जबाबदारीविषयी अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवी केली. त्यामुळेच उत्तर महाराष्ट्रातील ६१ गावे आणि ७९१ पाडे आपल्या घोषणेपासून दूर असल्याचे पंतप्रधान मोदींनाही माहीत नाही. या गाव, पाड्यांमध्ये वीजच पोहोचली नसल्याने संबंधित नागरिकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न नेमके काय असतील, हे जाणून घेण्यासाठी तरी बाबुगिरीला पाझर फुटेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. विजेअभावी पाणी, पिठाची गिरणी, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगापासून पारखे राहण्यासह अनेक दैनंदिन प्रश्‍नांशी संबंधित नागरिकांना कसा सामना करावा लागत असेल, याचा विचारही संबंधित सरकारी यंत्रणांनी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

Web Title: electricity village prime minister