सिंचनासाठी पंधरा हजार कोटींचे कर्जरोखे - गिरीश महाजन

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016

भूसंपादनाचे 4500 कोटी एकरकमी अदा करणार
जळगाव - राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी कर्जरोखे उभारण्याचे नियोजन केले असून पहिल्या टप्प्यात 15 हजार कोटींचे कर्जरोखे उभारले जातील. त्यापैकी पाच हजार कोटींच्या कर्जरोखे उभारण्याला आठवडाभरात मंजुरी घेऊन त्यातून राज्यातील भूसंपादनाची थकीत साडेचार हजार कोटींची रक्कम एकरकमी अदा केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी भाजप कार्यालयात दिली.

भूसंपादनाचे 4500 कोटी एकरकमी अदा करणार
जळगाव - राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी कर्जरोखे उभारण्याचे नियोजन केले असून पहिल्या टप्प्यात 15 हजार कोटींचे कर्जरोखे उभारले जातील. त्यापैकी पाच हजार कोटींच्या कर्जरोखे उभारण्याला आठवडाभरात मंजुरी घेऊन त्यातून राज्यातील भूसंपादनाची थकीत साडेचार हजार कोटींची रक्कम एकरकमी अदा केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी भाजप कार्यालयात दिली.

द्विवर्षपूर्तीनिमित्त राज्य सरकारच्या कामांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नवीन प्रकल्प हाती न घेता अपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वावर आमचा भर आहे, हे सांगताना महाजन म्हणाले, ""राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे असतील, तर सुमारे 80 हजार कोटी रुपये लागतील, त्यासाठीच कर्जरोख्यांचे नियोजन केले आहे. भूसंपादनाची जवळपास साडेचार हजार कोटींची रक्कम अदा करायची आहे, आठवडाभरात पाच हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांना मंजुरी घेऊन ही रक्कम तीन-चार महिन्यांत अदा केली जाईल. जे प्रकल्प पूर्ण आहेत, त्यातील कालव्यांच्या दुरवस्थेमुळे शेकडो टीएमसी पाणी वाया जाते.'' याबद्दल अनेकांच्या तक्रारी आल्यामुळे कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी एकरकमी 800 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

सिंचनातील गैरव्यवहाराच्या संदर्भात आवश्‍यक ती कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणांची नि:पक्ष चौकशी होत असून यातील सर्व दोषींवर कारवाई निश्‍चितपणे होईल. कुणावर सूडबुद्धीने कारवाई होणार नाही, तर कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान योजनेतून निधी
राज्यातील 27 प्रकल्पांना पंतप्रधान योजनेतून विशेष निधी मिळणार आहे. त्यात खानदेशातील अक्कलपाडा, वाघुरचा समावेश आहे. दोन वर्षांत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होऊन राज्यातील दीड लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येईल. याशिवाय, राज्यातील दुष्काळ व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 11 हजार कोटींच्या विशेष निधीची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींकडे केली आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.