आदिवासी सोसायट्यांच्या कमिशनमध्ये वाढ - सावरा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 सप्टेंबर 2016

नाशिक - राज्यातील आदिवासी सेवा संस्थांना एकाधिकार धान्य खरेदी योजनेत सध्या मिळणारे 25 रुपयांचे कमिशन वाढवून 30 रुपये करण्याची आणि मागील वर्षाचे कमिशन तत्काळ देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा आदिवासी विकासमंत्री व आदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष विष्णू सवरा यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केली. 

नाशिक - राज्यातील आदिवासी सेवा संस्थांना एकाधिकार धान्य खरेदी योजनेत सध्या मिळणारे 25 रुपयांचे कमिशन वाढवून 30 रुपये करण्याची आणि मागील वर्षाचे कमिशन तत्काळ देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा आदिवासी विकासमंत्री व आदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष विष्णू सवरा यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केली. 

सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास महामंडळाची वार्षिक सभा झाली. सभेला राज्यभरातील आदिवासी सोसायट्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, व्यवस्थापकीय संचालक जगदाळे यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. संस्थांचे थकलेले कमिशन व तुटपुंजे कमिशन याबाबत आवाज सदस्यांनी उठविला. या संस्थांनी खरेदी केलेले धान्य महामंडळाकडून उशिरा उचलले जाते व त्यामुळे त्यात येणाऱ्या घटतुटीचा बोजा संस्थांवर टाकला जातो. गेल्या वर्षी 73 कोटींचा बोजा या संस्थांवर टाकला असून, त्याची फेड करण्यासाठी कमिशनची रक्कम अडवून ठेवली, याकडे लक्ष वेधले. सवरा यांनी याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. कमिशनबाबत सभेच्या शेवटी अध्यक्षीय भाषणात निर्णय घेतला जाईल; तसेच या घटतुटीपोटी लादलेला बोजा माफ करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर सभा सुरळीत झाली. 

सदस्यांच्या मागण्या 
* धान्य, शेतमाल त्वरित उचलावा 
* सोसायट्यांच्या सचिवांचे वेतन महामंडळाने द्यावे 
* प्रत्येक संस्थेच्या ठिकाणी गोदाम उभारावे 
* सर्व सोसायट्यांचे कर्ज माफ करावे 

मंत्र्यांचे आश्‍वासन 
* घटतुटीच्या बोजाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी निकाली काढणार 
* खावटी कर्ज योजना पुन्हा सुरू करणार 
* कमिशन 25 वरून 30 रुपये करणार 
* चुकीचा कारभार करणाऱ्यांची गय नाही 

त्या संस्थाचालकांना सूचना देऊ 
नामांकित शाळा प्रवेश योजनेनुसार आदिवासी मुलांना प्रवेश दिलेल्या शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना वेगळे बसविण्याचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या योजनेच्या हेतूला हरताळ फासून आदिवासींची अवहेलना आम्ही सहन करणार नाही. लवकरच संस्थाचालकांची बैठक घेऊन त्यांना सक्त सूचना करणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.