अखेर पंचवीस कोटींचा निधी पुन्हा ‘मनपा’कडे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

जळगाव - मुख्यमंत्र्यांनी शहराच्या विकासासाठी दिलेला २५ कोटींचा निधी पुन्हा महापालिकेकडे वर्ग करण्याचे आदेश देत रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाकडून १० कोटी मंजूर, मेहरुण तलाव सुशोभीकरणासाठी ५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर शिवाजीनगर व पिंप्राळा येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशा सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिल्या.

जळगाव - मुख्यमंत्र्यांनी शहराच्या विकासासाठी दिलेला २५ कोटींचा निधी पुन्हा महापालिकेकडे वर्ग करण्याचे आदेश देत रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाकडून १० कोटी मंजूर, मेहरुण तलाव सुशोभीकरणासाठी ५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर शिवाजीनगर व पिंप्राळा येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशा सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिल्या.

महापालिकेशी संबंधित विविध प्रश्‍नांची उकल व प्रलंबित कामांच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यासाठी मंत्रालयात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री यांनी महापालिकेच्या कामांबाबत आढावा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतला. बैठकीत महापालिकेचे अधिकारी शहर अभियंता सुनील भोळे, गाळे विभागप्रमुख नरेंद्र चौधरी, प्रकल्प प्रमुख योगेश बोरोले, मुख्य लेखापाल चंद्रकांत वांद्रे आदी उपस्थित होते.  

पंचवीस कोटींची कामे समन्वयातून करावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव शहरासाठी २५ कोटींचा निधी दिला होता. परंतु, या निधीतील कामांबाबत आमदार व महापालिकेमध्ये वाद सुरू होता. त्यात हा निधी महापालिकेकडून परत घेऊन तो जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे केली जाणार होती. परंतु, पालकमंत्र्यांनी या निधीच्या संदर्भात महापौर व आमदारांनी एकत्र बसून कामे ठरवावी, त्यासाठी महापालिकेकडे हा निधी वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

रस्ते दुरुस्तीसाठी दहा कोटी 
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने महापौर कोल्हे, तसेच आमदार भोळे यांनी शासनाला रस्ते दुरुस्तीसाठी २० कोटींचा निधीची मागणी केली होती. या विषयावर पालकमंत्र्यांनी १० कोटी मंजूर करून त्वरित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

उड्डाणपुलांच्या कामाचे निर्देश
शहरातील शिवाजीनगर व पिंप्राळा गेटजवळील रेल्वे उड्डाणपुलांचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या कामासाठी महापालिकेला निम्मी रक्कम द्यायची होती, मात्र, आर्थिक स्थिती नसल्याने महापालिका ही रक्कम देऊ शकत नाही. त्यामुळे शासन या पुलांसाठी निम्मी रक्कम देईल, अशी हमी रेल्वेला देण्यात आली व या कामाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

वाघनगर, सुप्रिम कॉलनीत पाणी येणार
शहरातील नवीन विकसित झालेल्या वाघनगर व सुप्रिम कॉलनी या परिसरात पाणीपुरवठा योजना नसल्याने तिथल्या नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत होती. याबाबत शासनाकडे पाणीपुरवठा योजनेच्या केलेल्या पाठपुराव्यात या परिसरात पाणीपुरवठा योजना राबविली जाऊन यासाठी निधी शासन देणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तलाव सुशोभीकरणासाठी पाच कोटी
मेहरुण तलाव पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास व्हावा, यासाठी महापालिकेने शासनाला ३४ कोटी रुपये निधीची मागणी केली. यावर शासनाने मेहरुण तलाव सुशोभीकरण करण्यासाठी ४ कोटी ९८ लाख रुपये मंजूर केले असून, त्याचा योग्य विनियोग करा, नंतर पुढच्या टप्प्यातील निधी देऊ, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.

रिक्त पदे आठ दिवसांत भरा
जळगाव महापालिकेतील विविध अधिकाऱ्यांच्या पद हे रिक्त आहे. याबाबत महापालिका व पदाधिकारी यांच्याकडून करण्यात आलेल्या मागणीवरून पालकमंत्री यांनी संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव यांना आठ दिवसांत महापालिकेतील ही रिक्त पदे भरण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच आज रात्रीपर्यंत अप्पर आयुक्तपदासाठी पालघर येथील प्रशांत पाटील यांची नियुक्ती होणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. 

‘अमृत’साठी ३० सप्टेंबरची ‘डेडलाइन’
शहरातील अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा, भूमिगत गटारी तसेच मलनिस्सारण कामांचा आढावा पालकमंत्री यांनी बैठकीत घेतला. यात पाणीपुरवठा ही योजना ही न्यायप्रविष्ट असून शासनाच्या पत्रानुसार मक्तेदाराला कामांच्या परवानगीचे आदेश ३० सप्टेंबर पर्यंत देण्याचे सांगितले. तसेच भूमिगत गटारी, मलनिस्सारण कामांची माहिती 
जाणून घेतली.