वीटभट्टीच्या परवान्यासाठी २५ हजारांचा ‘खर्च’

जळगाव - वीटभट्टीच्या परवान्यासाठी लाच घेताना तलाठ्यावर बुधवारी (ता. ६) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईच्या निमित्ताने वीटभट्टी व्यवसायासाठी द्याव्या लागणाऱ्या ‘वर’च्या खर्चाचे वास्तव समोर आले आहे. एक वीटभट्टी लावण्यासाठी लागणारे विविध दाखले, ना हरकतपत्र, परवाने आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तब्बल पंचवीस हजार खर्च करावे लागतात, असे वीटभट्टी व्यावसायिकांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. शिवाय वर्षभर या अधिकाऱ्यांचा त्रास तो ठरलेलाच असतो. जिल्ह्यात बाराशेवर वीटभट्ट्या असून, त्यासाठी परवाना देण्याचा ‘रेट’ नियोजनातून ठरविला जातो, असेही बोलले जात आहे. 

जळगाव तलाठी कार्यालयांतर्गत ममुराबाद-विदगाव रस्त्यावरील अकरा वीटभट्टी व्यावसायिकांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वीटभट्टीचे परवाने मिळवायचे होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवसायाची स्थिती, बाजारपेठेतील मंदीचे सावट पाहता सप्टेंबर महिन्यात काढले जाणारे परवाने पैशांअभावी डिसेंबर महिन्यापर्यंत लटकल्याचे तक्रारदार कुंभारांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. नियमानुसार एका वीटभट्टीसाठी तलाठ्यापासून ते थेट अंतिम परवाना मिळवण्यासाठी तब्बल पंचवीस हजारापर्यंत ‘वरचा’ खर्च करावा लागतो. परवान्याच्या कागदपत्रांची फाइल ज्या टेबलवर फिरते त्या प्रत्येक टेबलावर ‘वजन’ ठेवावे लागते. 

असे आहेत नियम
ज्या ठिकाणी वीटभट्टी लावली जाणार आहे, ती जमीन बिनशेती परवाना करून घेणे आवश्‍यक आहे. तत्पूर्वी वीटभट्टी लावणारा व्यावसायिक पारंपरिक कुंभार, त्याचा रहिवासी दाखला तलाठी देतात. तो दाखला घेऊन नंतर तहसील कार्यालयातील टेबल-टेबल फिरल्यावर, माती उचल करणे, भट्टी लावणे, तयार विटा वाहतूक आदी विविध महसुली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लाचेची रक्कम दिल्याशिवाय कागद पुढे सरकतच नाही, अशी अवस्था आहे. 

जिल्ह्याचा एकच ‘रेट’ 
संपूर्ण जिल्ह्यात साधारण सप्टेंबर महिन्यात वीटभट्टीच्या परवान्याची कामे होतात. तलाठी दाखल्यापासून ते तहसीलदार परवान्यापर्यंतच्या मार्गासाठी लाचखोरांनी एकच ‘रेट’ ठरवला असून अपवाद वगळता सर्वच त्याच आधारावर परवाना मागणाऱ्यांना पैशासाठी अडवणूक करत असल्याची माहिती वीटभट्टी चालकांकडून देण्यात आली. परिणामी बहुतांश ठिकाणी विनापरवानगीच्या वीटभट्ट्या उभारल्या जातात, अशा ठिकाणी मग पार्टनरशीपच्याही काही तक्रारी येतात.  

लाचेनंतरही वर्षभर जाच
परवाना मिळवून देण्यासाठी लाच द्यावी लागते, संबंधिताने ठरवले तेव्हा येऊन साहेबाकडे काम सुरू आहे, विटा पाहिजे असे सांगत फुकट विटा नेण्यात येतात. शंभर, दोनशे यापेक्षाही अधिक विटांसाठी कुणी पैसे देत नाही. वर कायद्यावर बोट ठेवून जाब विचारल्यावर कारवाईच्या नावाने धमकावले जाते. वेगवेगळ्या कारणांसाठी साइटवर येऊन तपासणी करत त्यातून स्वार्थ साधला जातो.

एकजुटीतून रचला सापळा
जळगाव तलाठ्यावर आज झालेली कारवाई नियोजनबद्धरीत्या झाल्याचे मानले जात आहे. वीटभट्टी परवान्यासाठी द्यावी लागणारी लाच, त्यानंतरही होणारा त्रास आणि दुसरीकडे मंदी व अन्य कारणांनी अडचणीत आलेला व्यवसाय यामुळे भट्टी चालविणारे व्यावसायिक त्रस्त होते. किती दिवस त्रास सहन करायचा, या भावनेतून त्यांनी एकजूट केली. आणि त्यातूनच अशाप्रकारे त्रास देणाऱ्या महसूल वृत्तीला धडा शिकवायचा, असे ठरविण्यात आले. त्यातूनच आजचा सापळा रचल्याची चर्चा होत आहे.

कोट्यवधींची उलाढाल
जिल्ह्यात १५ तालुके असून, प्रत्येक तालुक्‍यात किमान ८० ते ९० भट्ट्या आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात दरवर्षी १२०० वीट्टभट्ट्या लागत असून, त्यासाठी दरवर्षी परवान्यांची गरज असते. महसूल विभागाच्या लाचखोरीच्या ‘रेट’नुसार एका वीटभट्टीसाठी ढोबळ २५ हजार ठरवले आहेत, तर जिल्ह्यातील संपूर्ण वीटभट्टी उद्योगाकडून तब्बल तीन कोटी रुपयांची लाच दिली जात असल्याचे विदारक वास्तव या लाच प्रकरणाच्या निमित्ताने समोर आले आहे.